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वित्त मंत्रालय ने स्विस बैंक में जमा काले धन को लेकर क्या बड़ी जानकारी दी है?

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि पिछले 10 सालों में स्विस बैंक के पास कितना काला धन जमा हुआ है, इसको लेकर कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है. पंकज चौधरी पिछले दस वर्षों से स्विस बैंक में जमा काले धन और इसे वापस पाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे.

चौधरी ने कहा कि सरकार ने हाल के वर्षों में विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया-

ए) काला धन अधिनियम (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015- जो खासतौर पर विदेशों में जमा काले धन के मुद्दे से और अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 1 जून 2015 से लागू किया गया.

अधिक कठोर दंडात्मक परिणामों को निर्धारित करने के अलावा, इस कानून में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत अघोषित विदेशी आय/संपत्ति के संबंध में जानबूझकर कर से बचने के प्रयास आदि को अनुसूचित अपराध के रूप में शामिल किया गया है.

बी) कालेधन की जांच के लिए जो SIT बनाई गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व जजों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया गया है.

सी) दोहरे कराधान से बचाव समझौतों (डीटीएए) और कर सूचना विनिमय समझौतों (टीआईईए) के अलावा बहुपक्षीय सम्मेलनों के तहत सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना.

डी) टैक्स चोरी से निपटने के लिए एक बहुपक्षीय व्यवस्था (multilateral regime) बनाने में भारत भी बड़ी भूमिका निभा रहा है. यह व्यवस्था AXI यानी ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफोर्मेशन के नाम से जानी जाएगी. इसके जरिए फाइनेंशियल जानकारी का आदान प्रदान किया जाएगा. कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पर आधारित ये AXI साल 2017 से शुरू हुआ है. इसके जरिए भारत, उन भारतीयों के खातों की जानकारी ले सकता है जो दूसरे देशों में रहते हैं.

ई) भारत ने अमेरिका के साथ FATC एक्ट (विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम) के तहत एक समझौता किया है. इसके जरिए दोनों पक्ष जानकारियों का आदान-प्रदान कर सकेंगे.

लोकसभा में एक और सवाल पूछा गया. इस सवाल में विदेशों में काला धन जमा करने या कर चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार और आरोपित लोगों की संख्या के बारे में पूछा गया था. इस पर वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इनकम टैक्स विभाग, टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत उचित कार्रवाई करता है. इन कार्रवाईयों में तलाशी, सर्वे, पूछताछ, आय का आकलन, टैक्स की वसूली, जुर्माना और आपराधिक अदालतों में केस दर्ज कराना भी शामिल हैं.


वीडियो- सोशल लिस्ट: अखबार-चैनल पर इनकम टैक्स के छापे को कोरोना के सच से जोड़ने लगे लोग

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