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HC ने दिल्ली सरकार से पूछा, 'प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना ट्रीटमेंट का रेट फिक्स क्यों नहीं?'

कोरोना से जुझ रहे देश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर दवाइयों तक की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मामले में पुलिस ने जिनके खिलाफ FIR दर्ज की है उन सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अगली सुनवाई पर कोर्ट के सामने पेश करें.

कोरोना के इलाज का रेट फिक्स हो

हाईकोर्ट ने साथ ही दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि कोरोना का इलाज कर रहे प्राइवेट अस्पतालों द्वारा ट्रीटमेंट के लिए कितना पैसा लिया जा सकता है, वो भी फिक्स करें. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया है? यह सरकार को बहुत पहले कर लेना चाहिए था. आम लोग लगातार प्राइवेट अस्पतालों पर कोरोना के इलाज के लिए ज्यादा पैसे लेने के आरोप लगा रहे हैं.

दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा कि उनको ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है. वहीं कोर्ट ने कहा कि आम लोगों से प्राइवेट अस्पताल ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं. इस पर सरकार की तरफ से प्राइवेट अस्पतालों पर कैप लगाने की जरूरत है. कोर्ट ने कहा कि हमने 7 मई को भी मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से प्राइवेट अस्पतालों को यह निर्देश नहीं दिए गए हैं कि कोरोना के इलाज के लिए अधिकतम कितनी फीस ली जा सकती है. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया कि वह प्राइवेट हॉस्पिटल के एसोसिएशन के साथ बैठकर यह तय करें कि कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए किसी मरीज से कितना पैसा लिया जा सकता है.

इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?

वहीं एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है. इस हलफनामें मे सरकार को बताना होगा कि द्वारका स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को कब तक पूरी तरह से ऑपरेशनल कर पाएगी. दिल्ली सरकार को अपने हलफनामे में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में बेड की संख्या, निर्माण कार्य और सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर पूरी पारदर्शिता से कोर्ट को जानकारी देनी होगी.

आज तक की पूनम शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने कहा कि हम इसलिए चिंतित हैं कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जैसा एक बड़ा अस्पताल लोगों के लिए बनाया गया, जिसमें एक बड़ा निवेश किया गया है. लेकिन आम लोगो के लिए ये  सुविधा अभी तक शुरू नहीं हुई है. हमें नहीं पता कि हम आगे और किस समस्या का सामना करने वाले हैं. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि कोविड की वजह से पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मौत के कड़वे अनुभव से, सरकार को कुछ सीखना चाहिए.

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का मुद्दा उठा

मामले की सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का मुद्दा भी सामने आया. कोर्ट ने कहा के कंसंट्रेटर जैसे जरूरी मेडिकल उपकरणों की कीमत सरकार द्वारा तय नहीं होने के कारण इसे बेचने वाले लोग फायदा उठा रहे हैं. महामारी के वक्त में सरकार को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत बाकी और मेडिकल उपकरणों की अधिकतम कीमत निर्धारित करना जरूरी था, लेकिन यह नहीं हो पाया. अगर सरकार इसको लेकर अब भी गंभीरता से कोई कदम उठाती है, तो फिर कालाबाजारी से आम लोगों को बचाया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि हमने 2 मई को एक आदेश जारी किया था, जिसमें करोना के लिए जरूरी दवाओं और उपकरण को इस दायरे में लाने के निर्देश दिए गए थे.


कोरोना महामारी के मैनेजमेंट को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से क्या-क्या कहा?

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