दी लल्लनटॉप दिल्ली और उसके आसपास हो रहे किसान विरोध को बारीकी से कवर कर रहा है.किसान यूनियंस केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह नए कृषि कानून 2020, बिजलीकानून 2003 में संशोधन करे, और एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिएअध्यादेश लाए. किसान संघ दावा कर रहे हैं कि ये जनविरोधी, किसान विरोधी कानून हैं,जिसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए. जबकि सरकार की तरफ़ से पीएम नरेंद्र मोदी सेलेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंहतोमर किसानों को आश्वासन दे रहे हैं कि ये कानून किसानों और खेती की बेहतरी के लिएहैं. पंजाब और दूसरे राज्यों से आने वाले किसान इन कानूनों को काला कानून करार देरहे हैं. किसान नेता दावा कर रहे हैं कि भाजपा सरकार सिर्फ मनमोहन सिंह के दौर कीनीतियों का विस्तार कर रही है. देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट.
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