केंद्र सरकार ने लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर रोक लगाने के अंतरराष्ट्रीयप्रावधानों को लागू करने के नाम पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में कई प्रकार केसंशोधन पेश किए हैं. कहा जा रहा है कि इसके कारण लाभ होने के बजाय वन्यजीवों के लिएबड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हाथियों का व्यापारशुरू हो सकता है और मौजूदा कानून के तहत लकड़बग्घा, लोमड़ी, सियार जैसे जानवरों कोमिली सुरक्षा छीनी जा सकती है. नतीजतन, इन जानवरों की हत्या करने पर कोई कार्रवाईनहीं होगी और इनके चमड़ों के गैरकानूनी व्यापार में बढ़ोतरी होने की आशंका है. इसकेसाथ ही केंद्र के प्रस्तावित संशोधन के चलते राज्य वन्यजीव बोर्ड के करीब-करीबनिष्क्रिय हो जाने की आशंका जताई गई है. कहा गया है कि राज्य वन्यजीव बोर्ड की जगहछोटे दर्जे की समिति बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसके पास न तो फैसले लेने कीपर्याप्त शक्तियां होंगी और न ही ये जवाबदेह होगा. इस कानून को बीते साल 17 दिसंबरको संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था, जिसे संसद की स्थायी समिति के पासविचार-विमर्श के लिए भेज दिया गया है. पर्यावरण के मामलों पर काम करने वालीसंस्थाओं ने इस प्रस्तावित कानून पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए अपनी आपत्तियां औरसलाह भेजना शुरू कर दिया है. कानून में क्या है? भारत सरकार का कहना है कि वन्यजीव(संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 इसलिए लाया गया है ताकि लुप्तप्राय जानवरों केव्यापार को लेकर बने अंतरराष्ट्रीय नियमों को लागू किया जा सके. इन नियमोंको कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इन्डैन्जर्ड स्पीशीज (सीआईटीईएस) कहते हैं.केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक केउद्देश्यों एवं कारणों में कहा है, 'भारत संकटग्रस्त वन्य प्राणी एवं वनस्पति केअंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते का एक पक्षकार है, जो यह अपेक्षा करता है कि समझौतेके उपबंधों को लागू करने के लिए समुचित उपाए किए जाएं, इसलिए अधिनियम में संशोधनकरने का प्रस्ताव किया गया है.' सीआईटीईएस दुनियाभर की सरकारों के बीच एकअंतरराष्ट्रीय समझौता है. इसके तहत ये सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए गए हैं किजंगली जानवरों के व्यापार से उनकी प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न नहो. भारत ने अभी तक इन नियमों को अपने यहां लागू नहीं किया है. लेकिन प्रस्तावितसंशोधन के जरिये इन्हें यहां भी लागू किया जा सकेगा. कुछ कारणों से इसे बेहतर समझाजा रहा है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि इसमें वन्यजीव कानून को कमजोर करनेवाले प्रावधान जोड़े गए हैं. मौजूदा कानून के तहत हाथियों समेत कई जंगली जानवरों केव्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है. हालांकि इसके एक प्रावधान के मुताबिकमुख्य वन्यजीव वार्डन (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) की मंजूरी के आधार पर अनुसूचित प्रजातिके जानवर को पाला जा सकता है, लेकिन ये विरासत मामला होना चाहिए. मतलब वही व्यक्तिहाथी को अपने पास रख सकता है, जिसे ये अपने पूर्वजों से विरासत में मिला हो. ऐसाव्यक्ति हाथी को ट्रांसफर तो कर सकता है, लेकिन उसमें पैसे का लेन-देन नहीं होनाचाहिए. यानी हाथी को किसी और के हवाले करने के बदले खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकती.लेकिन प्रस्तावित कानून के तहत 'जीवित हाथियों' को इस प्रावधान से बाहर कर दिया गयाहै. जानकारों के मुताबिक इसका मतलब ये है कि अब हाथियों का व्यापार या खरीद-फरोख्तकिया जा सकता है. साथ ही इसमें राज्य वन्यजीव बोर्ड को भी कमजोर करने का प्रावधानकिया गया है. मौजूदा कानून के तहत राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होतेहैं और वन मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं. इसके अलावा इसके सदस्यों में अधिकारियों केसाथ-साथ 10 पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होते हैं. लेकिन इस कानून में संशोधन करते हुएअनुच्छेद 6ए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत राज्य वन्यजीव बोर्ड की एक 'स्थायीसमिति' का गठन करने का प्रस्ताव है. इसकी अगुवाई वन मंत्री करेंगे. समिति केसदस्यों की संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगी, जिनके नाम मंत्री द्वारा नामित किएजाएंगे. जानकारों के मुताबिक इसका मतलब ये हुआ कि अगर मंत्री चाहेंगे तो स्थायीसमिति सिर्फ दो सदस्यों (वन मंत्री और एक सदस्य) के साथ भी काम कर सकती है. दरअसल,ये प्रस्ताव केंद्रीय स्तर पर बने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के मॉडल की नकल है. इसबोर्ड की स्थायी समिति बनाने के चलते खुद राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुए कईसाल बीत गए हैं. इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और साल 2014 से इसकी कोई बैठकनहीं हुई है. चूंकि राज्य वन्यजीव बोर्ड में विभिन्न क्षेत्र के लोग शामिल होतेहैं, इसलिए वे वन्यजीव के हित में आवाज उठा पाते हैं. लेकिन स्थायी समिति के गठन केचलते ऐसा संभव नहीं हो पाएगा. केंद्र ने इस कानून के जरिये लकड़बग्घा, अंडमान जंगलीसुअर, भारतीय लोमड़ी, बंगाल लोमड़ी, जंगली बिल्ली, एशियाई सियार जैसे जानवरों कोऐसे जीव-जन्तु की श्रेणी में डालने का प्रस्ताव किया है, जो फसल या अनाज को नुकसानपहुंचाते हैं. आशंका जताई गई है कि इसी कारण इनकी आसानी से हत्या की जा सकती है,इनका व्यापार किया जा सकता है और ऐसा करने वालों पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी. अभीतक इन जानवरों को इससे संरक्षण मिला हुआ है. हालांकि सरकार ने इन जानवरों कोअब 'अनाज को हानि पहुंचाने वाले जीव-जन्तु' की श्रेणी में डालने का प्रस्ताव कियाहै. क्या कहते हैं जानकार? इस संशोधन कानून के कई प्रावधानों का विरोध करते हुएप्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्था लाइफ (लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंडएन्वाइरन्मेंन्ट) ने पर्यावरण और वन पर संसद की स्थायी समिति को विस्तृत पत्रलिखा है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस सांसद जयराम रमेश कर रहे हैं. संस्था ने कहा है,'साल 2003 के बाद इस कानून में इतना बड़ा संशोधन किया जा रहा है. केंद्र सरकार इसकानून के जरिये अपने आप को बेतहाशा शक्तियां दे रही है कि वे किस तरह संरक्षितजानवरों या पशुओं की श्रेणी बदल सकते हैं. ये ध्यान देने की जरूरत है कि आज तकविभिन्न प्रजातियों को बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर वर्मिन (अनाज को हानिपहुंचाने वाले जीव-जन्तु) घोषित किया जाता रहा है. आमतौर ये राजनीतिक दबाव में होताहै.' https://twitter.com/lifeindia2016/status/1480443570167422976 लाइफ केमुताबिक ये ध्यान देने की जरूरत है कि एक जंगली जानवर को वर्मिन घोषित किए जाने सेअन्य जन्तुओं पर भी प्रभाव पड़ता है. उदाहरण के तौर पर, ऐसा कई बार देखने को मिलाहै कि जंगली सूअर के लिए गए बिछाए गए जाल के चलते तेंदुआ, बाघ और अन्य जानवरों कीहत्या हुई है. वहीं 'यमुना जिये' अभियान के मनोज मिश्र कहते हैं कि इस तरह कासंशोधन कानून लाकर सरकार असल मुद्दे से भटकती हुई दिख रही है. उन्होंने कहा, 'दरअसलइसका मकसद वन्यजीव व्यापार पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के प्रावधानों को देश मेंलागू करना था. ताकि इसका उल्लंघन होने पर घरेलू कानून के आधार पर कार्रवाई हो सके.लेकिन इन्होंने इसके साथ ही तीन-चार और चीजें शामिल कर ली हैं, जिसकी जरूरत नहींथी.' मनोज ने कहा कि लकड़बग्घा, लोमड़ी, सियार जैसे जानवरों को वर्मिन घोषित करनाकाफी जोखिम भरा होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो मनुष्यों कीजान के लिए खतरा हो. ये फसल भी बर्बाद नहीं करते हैं. इसलिए सवाल उठता है कि क्यासोचकर ये संशोधन किया जा रहा है. मनोज के मुताबिक, 'इसके कारण इनके चमड़ों कागैरकानूनी व्यापार हो सकता है. सियार के चमड़े तो काफी पॉपुलर हैं. अभी भी इसकागैरकानूनी शिकार होता है. मेरा कहना है कि यदि ये सब करना है तो सोच समझकर होनाचाहिए.' मनोज ने बताया कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है कि जब कभी प्राकृतिकसंपदा से जुड़े कानूनों पर विचार किया जाए, तो उसे कमजोर नहीं करना होता है. लेकिनयहां तो वन्यजीव कानून को कमजोर किया जा रहा है. इस पर विस्तृत विचार-विमर्श कियाजाना चाहिए, बिना इसके इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए.
