क्या है PM ऋषि सुनक का 'सीक्रेट प्लैन', जिसके चलते उन्होंने 6 महीने पहले संसद भंग करवा दी?

यूनाइडेट किंगडम में चुनाव होने वाले हैं. जुलाई के पहले हफ़्ते में. यूं तो चुनावकराने के लिए 28 जनवरी, 2025 तक का समय था, मगर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने छह महीनेपहले ही चुनाव करवाने की घोषणा कर दी है. ब्रिटिश मीडिया में छपी रिपोर्ट्स कीमानें, तो उनकी कैबिनेट के अधिकतर लोगों को भी इस औचक क़दम की उम्मीद नहीं थी.इसलिए लाख टके का सवाल ये है कि सुनक ने ऐसा किया क्यों?आमतौर पर माना जाता है कि अगर कोई नेता चुनाव तय तारीख़ से पहले करा रहा है, तो उसेअपने पक्ष में हवा बहते दिख रही है. माने उसके इनपुट्स उससे कह रहे हैं कि अभी‘माहौल’ ठीक है, क्या पता कल हो न हो.ब्रिटेन में पिछला आम चुनाव दिसंबर, 2019 में हुआ था. यानी इस संसद का कार्यकालदिसंबर 2024 में पूरा होने वाला था. छह महीने पहले चुनाव करवाने की दो बड़ी वजहेंबताईं जा रहीं हैं - अर्थव्यवस्था में सुधार और रवांडा प्लैन.महंगाई दर में कमीयूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के निकलने (BREXIT) के बाद से UK की इकॉनमी ख़स्ताहालहै. बुनियादी ज़रूरतों के भी लाले हैं. कम से कम 1.13 करोड़ लोग - आबादी का 14% -खाद्य असुरक्षा की स्थिति में हैं. माने उनके पास पर्याप्त खाने की कमी है या अच्छीगुणवत्ता का खाना नहीं मिल पा रहा है. मिडल क्लास अलग जूझ रहा है. नौकरियां नहींहैं. सरकारी नौकरियों में ज़रूरत है, लेकिन भर्ती नहीं निकल रही. रहने काहिसाब-किताब ऐसा है कि 2021 के एक सर्वे के मुताबिक़, इंग्लैंड के 1.75 करोड़ लोग'भीड़भाड़ वाले, ख़तरनाक या अस्थिर इलाक़ों' में रह रहे थे. प्रॉपर्टी के दाम आसमानछू रहे हैं.अर्थव्यवस्था और महंगाई वहां एक बड़ा मुद्दा है. PM सुनक से पहले लोग बोरिस जॉनसनसरकार की अर्थव्यवस्था से भी नासाज़ थे. उनके बाद लिज़ ट्रस आईं. उनकी तो कुर्सी हीइसी बात पर गई थी. उनकी ‘आर्थिक सुधार’ चले नहीं, बाज़ार क्रैश कर गया था, और इसकेसाथ उनकी सरकार भी.ये भी पढ़ें - ऋषि सुनक के 'सीक्रेट गेम' ने बोरिस जॉनसन को PM पद छोड़ने को मजबूरकिया था?इस स्थिति में सुनक जब प्रधानमंत्री बने थे, तब उनका फ़ोकस अर्थ ही था. तब ब्रिटेनमें महंगाई दर 11% से ज़्यादा थी. उन्होंने जनता से वादा किया कि इसे कम करेंगे.बीती 22 मई को आई एक रिपोर्ट के मुताबिक़, अप्रैल महीने में ब्रिटेन में महंगाई दर2.3 फीसदी गिरी. जानकार कहते हैं, सुनक इस सफलता को भुनाना चाहते हैं.रवांडा प्लैनआधिकारिक तौर पर इसे कहते हैं, ‘UK-Rwanda Migration and Economic DevelopmentPartnership’. इसके मुताबिक़, 1 जनवरी, 2022 के बाद UK में शरण चाहने वाले और अवैधतरीक़ों से घुसने वाले लोगों को पुनर्वास (resettlement) के लिए अफ़्रीका के देशरवांडा भेजा जाएगा. जिनके ऐप्लिकेशन पास हो गए, वो ब्रिटेन में नहीं, रवांडा मेंरहेंगे. बदले में रवांडा सरकार को ब्रिटेन की तरफ़ से वित्तीय सहायता मिलेगी.अगर ऐप्लिकेशन रिजेक्ट हो जाता है, तो वो और किसी आधार पर रवांडा में बसने के लिएअप्लाई कर सकते हैं, या किसी 'तीसरे सुरक्षित देश' जा सकते हैं. कोई भी UK वापसनहीं आ सकता.ये भी पढ़ें - क्या था 'ब्रिटिश पोस्ट ऑफ़िस स्कैंडल', जिस पर सीरीज़ बनी तो ऋषिसुनक सरकार प्रेशर में आ गई?मगर ये प्लैन बहुत विवादास्पद है. क्यों? इसे समझने के लिए दी लल्लनटॉप ने BBC लंदनके साथ लंबे समय तक जुड़े रहे वरिष्ठ पत्रकार परवेज़ आलम से बात की. उन्होंने हमेंबताया कि इमीग्रेशन का मसला हमेशा ही विवाद में बना रहता है. क्या-क्या पक्ष हैं? * दक्षिणपंथी पार्टीज़ मुद्दा बनाती हैं कि अगर बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो हमारे सीमित संसाधन उनमें बंट जाएंगे और ब्रिटेन तो वैसे ही एक टापू है. चारों तरफ़ से पानी से घिरा हुआ है. 68 मिलियन (पौने 7 करोड़) की आबादी वाले इस टापू देश में औसतन हर साल 80-85 हज़ार लोग असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं. अब इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां आएंगे, तो उनके लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा. सरकार की नैशनल हेल्थ सर्विस जैसी तमाम welfare schemes को इनके लिए खोलना पड़ेगा. उनकी शिक्षा और रोज़गार के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा. * दूसरी साइड क्या कह रही है? वो रवांडा की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं. रवांडा, अफ़्रीका के सेंट्रल-ईस्ट में है. रवांडा का नाम अक्सर रवांडा नरसंहार (Rwanda Massacre) के चलते सुना होगा. साल 1994 में हुए इस वीभत्स नरसंहार में 100 दिनों के अंदर 10 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी. बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने अल्पसंख्यकों पर हमला कर दिया था. हालांकि, बाद के सालों में कुछ हालात बेहतर हुए, मगर रवांडा अभी भी बहुत पिछड़ा देश है. इसीलिए प्लैन के आलोचकों का तर्क है कि रवांडा उन रेफ़्यूजीज़ को भेजने के लिए सुरक्षित जगह नहीं है, जो ख़ुद अपने देश में अस्थिरता की वजह से भागे हैं. जैसे, अफ़ग़ानिस्तान से. फिर वहां उनके पास वकील नहीं होंगे, सपोर्ट नेटवर्क नहीं होगा. यहां तक कि देश के सुप्रीम कोर्ट तक ने ख़ुद इस प्लैन को इन्हीं ग्राउंड्स पर ग़ैर-क़ानूनी बताया था.सुनक सरकार ने तमाम दबावों और मानवाधिकार संगठनों के विरोध के बावजूद रवांडा प्लैनको पास करवाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रवांडा सुरक्षित देश नहीं है, तो उसेसुरक्षित देश घोषित करने के लिए बाक़ायदा क़ानून पास किया. सारी तिकड़म लगाई,क्योंकि इमीग्रेशन अवैध आप्रवास बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है. बड़ी संख्या मेंलोग इसपर रोक लगाने की मांग करते हैं. वहां की राजनीति बूझने वाले बताते हैं किसुनक को लगता है कि ये प्लैन उनके पक्ष में काम आ जाएगा.अच्छा, आख़िरी सवाल. इसमें रवांडा का क्या फ़ायदा है? रवांडा की स्थिति जगज़ाहिर है. उनके लिए किसी भी तरह की फ़ाइनैंशियल एड ज़रूरी है.जगह की कमी उनके पास है नहीं. UK सरकार ने 2023 के अंत तक रवांडा को 240 मिलियनपाउंड (2,537 करोड़ रुपये) दे दिए हैं. अभी तक एक भी प्रवासी रवांडा गया नहीं है,और इतने पैसे लग गए हैं. उनके नैशनल ऑडिट ऑफ़िस के मुताबिक़, आने वाले पांच सालोंमें कम से कम 370 मिलियन पाउंड (3,912 करोड़ रुपये) लगेगा.