लॉरेंस-अनमोल के आगे क्यों बेबस है मुंबई पुलिस? गृह मंत्रालय के उस आदेश का कनेक्शन समझिए

पहले बाबा सिद्दिकी की हत्या. फिर सलमान खान पर हमला. उसके बाद रोहित शेट्टी परफायरिंग. और अब टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोली चलवाने के बाद भी मुंबई की पुलिस न तोलॉरेंस बिश्नोई से कोई पूछताछ कर पा रही है और न ही उसके भाई अनमोल बिश्नोई से. औरवो भी तब जब लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और अनमोल दिल्ली की तिहाड़जेल में. इसके बावजूद मुंबई की पुलिस इन दोनों ही भाइयों को उनकी जेलों से निकालकरमुंबई नहीं ला पा रही है. इसकी वजह गृह मंत्रालय का एक आदेश है, जो दोनों गैंगस्टरके जेल में होने के बावजूद मुंबई पुलिस के हाथ से उन्हें लगातार बचाता जा रहा है. बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो नाम आया लॉरेंस गैंग का. सलमान खान के घर फायरिंगहुई तब भी नाम आया लॉरेंस गैंग का. रोहित शेट्टी पर फायरिंग हुई तब भी और अब जबटाइगर श्रॉफ पर गोली चली तब भी हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का ही कनेक्शन बताया जारहा है. ये सारे हमले मुंबई में हुए हैं और मुकदमा भी मुंबई में ही चल रहा है.लेकिन किसी भी केस में मुंबई की पुलिस न तो लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई बुला पाई है औरन ही उसके भाई अनमोल को, जो पूरे गैंग का सरगना है.गृह मंत्रालय का आदेश क्या है?इसके पीछे गृह मंत्रालय का वो आदेश है, जो हर हमले के बाद भी लॉरेंस को जेल से बाहरनिकलने से रोक देता है. इसकी शुरुआत अगस्त 2023 से होती है. तब केंद्रीय गृहमंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई को जेल से बाहर ले जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी कियाथा. ये आदेश उस समय लागू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CrPC की धारा 268 के तहत दियागया था.अगस्त 2024 में इस आदेश को एक साल के लिए बढ़ाया गया. इसके बाद भारतीय नागरिकसुरक्षा संहिता यानी BNSS लागू हुई, जिसने CrPC की जगह ली. लॉरेंस को जेल से बाहरले जाने पर रोक का आदेश BNSS की धारा 303 के तहत आगे भी बढ़ाया जाता रहा. इसके बादनवंबर 2025 में अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत लाए गए अनमोल बिश्नोई के लिए भी गृहमंत्रालय ने इसी तरह का आदेश जारी किया. 5 दिसंबर 2025 को अनमोल को लेकर ये आदेशजारी हुआ.यानी दोनों भाइयों के मामले में अलग-अलग आदेश हैं, लेकिन इनका असर एक जैसा है. जबतक ये आदेश लागू हैं, तब तक किसी अदालत का ऐसा आदेश भी, जिसमें उन्हें पेश करने केलिए कहा गया हो, उन्हें जेल से बाहर लाने की अनुमति नहीं देता. यही वजह है कि मुंबईपुलिस के लिए सिर्फ ‘प्रोडक्शन वारंट’ हासिल कर लेना काफी नहीं है.अब सवाल कि आखिर BNSS की धारा 303 है क्या?इस धारा के तहत केंद्र या राज्य सरकार किसी कैदी को उस जेल से बाहर ले जाने पर रोकलगा सकती है, जिसमें वह बंद है. ये रोक एक सामान्य आदेश या किसी खास व्यक्ति के लिएजारी आदेश के जरिए लगाई जा सकती है. लेकिन सरकार ऐसा मनमाने तरीके से नहीं कर सकती.कानून में इसके लिए कुछ आधार बताए गए हैं.पहला, उस अपराध की प्रकृति जिसके लिए व्यक्ति जेल में बंद है.दूसरा, कैदी को जेल से बाहर ले जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) बिगड़नेकी आशंका.और तीसरा, व्यापक जनहित.ऐसे आदेश के पीछे सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो सकती हैं. मसलन, किसी कैदी को जेल सेबाहर ले जाने पर उसके फरार होने की आशंका हो, उसकी जान को खतरा हो या उसे बाहर लेजाने से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा होने की संभावना हो.लेकिन इस व्यवस्था का एक दूसरा पहलू भी है.जांच एजेंसियों का कहना है कि अगर किसी आरोपी से जेल के भीतर ही पूछताछ करनी पड़ेतो जांच की प्रक्रिया सीमित हो सकती है. पूछताछ के लिए अधिकारियों की संख्या और समयपर पाबंदी हो सकती है. दूसरे आरोपियों को साथ लाकर पूछताछ करना भी मुश्किल हो सकताहै. यानी एक तरफ सुरक्षा का सवाल है. दूसरी तरफ जांच को प्रभावी तरीके से आगेबढ़ाने की चुनौती. इस पूरे मामले को समझने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांचसबसे अहम उदाहरण है. बाबा सिद्दीकी केसबाबा सिद्दीकी की पत्नी ने 3 जुलाई 2026 को अदालत में अर्जी दाखिल की. उन्होंनेमांग की थी कि मुंबई पुलिस को अनमोल बिश्नोई की कस्टडी लेने का निर्देश दिया जाए.उन्होंने पुलिस पर सुस्ती बरतने का आरोप लगाया. इसके बाद 10 जुलाई को MaharashtraControl of Organised Crime Act यानी मकोका कोर्ट ने अनमोल को पेश न कर पाने केमामले में मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए. अदालत ने जांच अधिकारी को ‘कारण बताओ नोटिस’जारी किया और पूछा कि अनमोल को कस्टडी में लेने में नाकाम रहने पर उनके खिलाफकार्रवाई क्यों न की जाए. इसके जवाब में मुंबई पुलिस ने गृह मंत्रालय के आदेश काहवाला दिया.पुलिस ने कहा कि इस आदेश के कारण अनमोल की फिजिकल कस्टडी हासिल करने पर कानूनी रोकहै. पुलिस ने यह भी कहा कि प्रभावी जांच के लिए अनमोल की फिजिकल कस्टडी जरूरी है औरउसके बिना जांच एजेंसी को आगे की तफ्तीश में दिक्कत हो रही है. इसके बाद जुलाई मेंदिल्ली की विशेष NIA अदालत ने अनमोल को मुंबई पुलिस के सामने पेश करने से जुड़ाप्रोडक्शन वारंट खारिज कर दिया. अदालत ने इसके पीछे गृह मंत्रालय के आदेश का हवालादिया.यानी मुंबई पुलिस ने अदालत में खुद कहा कि अनमोल की फिजिकल कस्टडी के बिना जांचप्रभावित हो रही है, लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश के कारण पुलिस उसे जेल से बाहरनहीं ला पा रही है.अब यहां एक और सवाल उठता है. अगर लॉरेंस साबरमती जेल में और अनमोल तिहाड़ जेल में बंद हैं तो क्या मुंबई पुलिसउनसे वहीं जाकर पूछताछ नहीं कर सकती? जवाब है, कर सकती है. गृह मंत्रालय के आदेशलागू रहने तक जांच एजेंसी को जेल के भीतर पूछताछ करने के लिए अदालत की अनुमति लेनीपड़ती है. लेकिन जेल के भीतर पूछताछ और किसी आरोपी को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछकरने में अंतर होता है.कस्टडी में लेकर पूछताछ करने के दौरान पुलिस आरोपी से लंबे समय तक पूछताछ कर सकतीहै. जरूरत के मुताबिक अलग-अलग सबूतों और दूसरे आरोपियों के सामने रखकर सवाल कर सकतीहै. जबकि जेल के भीतर पूछताछ में समय और दूसरे आरोपियों की मौजूदगी जैसी कुछप्रैक्टिकल लिमिटेशन हो सकती हैं. इसी वजह से मुंबई पुलिस का कहना है कि उसेअनमोल की फिजिकल कस्टडी की जरूरत है.हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों भाइयों के खिलाफ जांच के सभी रास्ते बंदहैं. पुलिस दूसरे आरोपियों से पूछताछ कर सकती है. डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत जुटासकती है और कानून के दायरे में रहते हुए जेल में पूछताछ की अनुमति मांग सकती है.तो क्या सरकार किसी कैदी को हमेशा जेल के भीतर ही रख सकती है? ऐसा नहीं है कि इस तरह के आदेश को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती. अतीत में भीसरकारों ने संवेदनशील मामलों में आरोपियों को जेल से बाहर ले जाने पर रोक लगाने केलिए इसी तरह के प्रावधानों का इस्तेमाल किया है. मई 2013 में महाराष्ट्र सरकार ने26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी जुबिउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल को अदालत मेंपेश करने पर रोक लगाने के लिए CrPC की धारा 268 के तहत आदेश जारी किया था.अबू जुंदाल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी. उसने दलील दी कि अदालतमें उपस्थित रहना और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार उसके लिए जरूरी है. हालांकि, अदालतने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया और उसे जेल सेवीडियो लिंक के जरिए सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी.दूसरी तरफ, अदालतें कुछ मामलों में ऐसे आदेशों को रद्द भी कर चुकी हैं, जब उन्हेंलगा कि कैदी को जेल से बाहर न ले जाने के लिए दिए गए कारण पर्याप्त नहीं थे.अब लौटते हैं उस सवाल पर, जिससे ये पूरी कहानी शुरू हुई थी.टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रहीहैं कि क्या इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है. हमले की जिम्मेदारी लेने कादावा करने वाली पोस्ट में भी गैंग का नाम सामने आया है. लेकिन अभी तक लॉरेंस औरअनमोल को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है. अगर जांच में दोनों भाइयों के खिलाफ पर्याप्त सबूत सामने आते हैं और पुलिस उनसेपूछताछ करना चाहती है तो गृह मंत्रालय के मौजूदा आदेश उसके सामने बड़ी कानूनी बाधाबन सकते हैं. क्योंकि आदेश लागू रहने तक पुलिस उन्हें सीधे साबरमती या तिहाड़ जेलसे निकालकर मुंबई नहीं ला सकती. उसे जेल के भीतर पूछताछ के लिए अदालत की अनुमतिलेनी होगी या आदेश में बदलाव के लिए कोई कानूनी रास्ता अपनाना होगा.इस मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया है. जब किसी गैंग के खिलाफ अलग-अलगराज्यों में गंभीर आपराधिक मामलों की जांच चल रही हो तो सुरक्षा के लिए बनाए गए ऐसेआदेश और प्रभावी पुलिस जांच के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए?प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाए सवालशिवसेना (UBT) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं.उन्होंने पूछा कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोईगैंग का प्रभाव बाहर कैसे बना हुआ है और मुंबई पुलिस सलमान खान के घर के बाहरफायरिंग की घटना के बाद से ही लॉरेंस से पूछताछ क्यों नहीं कर पाई?Why is it that Mumbai Police hasn’t been able to question the gangster in jailsince the first attempted shootout outside Salman Khan residence? Who and why isthere no active cooperation in addressing this issue ? Thereby hangs a tale— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) October 19, 2026फिलहाल, इस पूरे मामले की सबसे अहम बात यही है कि लॉरेंस और अनमोल का जेल में होना,मुंबई पुलिस के लिए उनकी कस्टडी हासिल करने की गारंटी नहीं है. गृह मंत्रालय केआदेश और BNSS की धारा 303 के चलते उन्हें जेल से बाहर लाना मुश्किल हो रहा है.अगर टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में इस गैंग का हाथ होने की पुष्टि होती है तो येदेखना होगा कि इस बार मुंबई पुलिस दोनों गैंगस्टर ब्रदर्स को बाहर ला पाती है यानहीं.