यूरोप एक बार फिर से उसी जगह पर खड़ा है, जहां वो एक साल पहले था. यानी कोरोनामहामारी के केंद्र में. पिछले हफ़्ते यूरोपियन रीज़न में कोरोना से लगभग 24 हज़ारलोगों की जान गई. जबकि 18 लाख से अधिक संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए. येदुनियाभर में दर्ज़ कुल आंकड़े का आधे से अधिक है. WHO ने इस पर चिंता जताई है. WHOका कहना है कि अगर ये रफ़्तार बरकरार रही तो, फ़रवरी 2022 तक इस क्षेत्र में कोरोनासे पांच लाख और लोगों की जान जा सकती है. WHO यूरोप के अलावा सेंट्रल एशिया के कुुछदेशों को यूरोपियन रीज़न में गिनता है. इसमें लगभग 53 देश शामिल हैं. यूरोपियनरीज़न में कोरोना विस्फ़ोट की वजह क्या है? पहली वजह है, लापरवाही. जिस समय कोरोनाका ग्राफ़ नीचे जा रहा था, उस समय लोग निश्चिंत हो रहे थे. कई देशों ने मास्क औरसोशल डिस्टैंसिंग की अनिवार्यता भी खत्म कर दी है. इस वजह से भी लोग महामारी कोख़त्म मान चुुके हैं. WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर अगले 95 प्रतिशत लोगोंने मास्क पहनना शुरू कर दिया तो लगभग दो लाख मौतों को रोका जा सकता है. दूसरी वजहहै, वैक्सीनेशन में असमानता. WHO के रीजनल डायरेक्टर हेंस क्लूज के अनुसार,वैक्सीनेशन में असमानता कोरोना विस्फ़ोट की सबसे बड़ी वजह है. इस इलाके में आठदेशों ने 70 प्रतिशत से अधिक आबादी को वैक्सीन लगा दी है. जबकि दो देश ऐसे हैं, जोअपनी 10 प्रतिशत जनसंख्या को भी वैक्सीनेट नहीं कर पाए हैं. पिछले हफ़्ते यूरोप में65 साल से ऊपर के जितने भी लोगों की कोरोना से मौत हुई, उनमें से 75 फीसदी लोगों कोकोरोना वैक्सीन की सिर्फ़ एक डोज लगी थी. तीसरी वजह है, वैक्सीनेशन को लेकर झिझक.कोरोना की वैक्सीन को बाज़ार में आए लगभग एक साल हो चुका है. वैक्सीन को लेकर अभीभी लोगों की झिझक खत्म नहीं हुई. एक धड़ा वैक्सीन की अनिवार्यता से नाराज़ चल रहाहै. इस जगहों पर वैक्सीन पास के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं. अक्टूबर 2021 मेंइटली ने अपने यहां हेल्थ पास वाला कानून लागू किया था. इसके तहत, प्राइवेट यापब्लिक सेक्टर में काम करने वाले हर एक कर्मचारी के लिए ग्रीन पास लेना अनिवार्य करदिया था. यानी अगर आपको नौकरी करनी है तो कोरोना की वैक्सीन लेनी होगी, या नेगेटिवकोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी या फिर कोविड से रिकवर होने का सबूत देना होगा.इन्हीं तीनों स्थिति में सरकार संबंधित व्यक्ति के लिए ग्रीन पास जारी करती है.जिसके पास ग्रीन पास नहीं होगा, उनपर डेढ़ लाख रुपये तक का ज़ुर्माना लग सकता है.इस कानून के विरोध में इटली के ट्रिएस्ते शहर में जमकर प्रोटेस्ट हुआ. इसमेंहज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए. प्रोटेस्ट के दो हफ़्ते बाद ट्रिएस्ते एककोविड हॉटस्पॉट बन चुका है. इटली 12 साल से ऊपर के 80 प्रतिशत से अधिक लोगों कोवैक्सीनेट कर चुका है. बाकी बचे 38 लाख लोगों के लिए इटली ने ग्रीन पास का सिस्टमलागू किया है. हालांकि, इसको लेकर जनता एकमत नहीं दिख रही है. वैक्सीन की ख़बर कोयहीं पर विराम देते हैं. अब चलते हैं कोरोना की दवा की तरफ़. ब्रिटेन ने कोरोना केपहले एंटी-वायरल ड्रग को मंज़ूरी दे दी है. इस दवा का नाम है, मोलनुुपिएर. इसेअमेरिकन कंपनी मर्क एंड रिज़बैक बायोथेरेपेटिक्स ने डेवलप किया है. ब्रिटेन कोरोनाकी किसी दवा को अप्रूव करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. ये दवा कोरोनापीड़ित लोगों को दिन में दो बार दी जाती है. क्लिनिकल ट्रायल्स से मिले आंकड़ों केअनुसार, ये हॉस्पिटलाइज़ेशन और मौत की आशंका को पचास फीसदी तक घटाने में कारगर है.ब्रिटेन में चार नवंबर को 41 हज़ार से अधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि दो सौ से अधिकलोगों की मौत हुई. यूरोप की इस खबर के बाद अब एक नज़र डालते हैं इथियोपिया में चलरही सिविल वॉर की तरफ इथियोपिया में सिविल वॉर की उम्र एक साल हो चुकी है. पिछलेसाल 04 नवंबर को इथियोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद अली ने टिग्रे पर हमले का आदेशदिया था. अफ़्रीकी महाद्वीप में हिंसा, तानाशाही और सैन्य तख़्तापलट की लंबी परंपरारही है. इथियोपिया भी इससे कतई अछूता नहीं रहा है. हालांकि, एक मामले में ये देशअलग रहा. इथियोपिया कभी किसी का उपनिवेश नहीं बना. यहां पर 1936 से 1941 तक बस इटलीका क़ब्ज़ा रहा था. इटली भी पहले मिली हार का बदला लेने के इरादे से आया था. इटलीने सम्राट हेली सलासी को गद्दी से उतारा था. इटली ने सलासी को निर्वासन में भेजदिया. जब इटली बाहर निकला, तब सलासी वापस लौटे. वो 1974 तक कुर्सी पर रहे. उसी सालउनका तख़्तापलट हो गया. एक तरफ़ सलासी जेल में गए, दूसरी तरफ़, इथियोपिया जंग की आगमें. सिविल वॉर और अकाल, यहां के रूटीन में शामिल हो गए. नया शासन सोवियत संघ केइशारों पर चलता था. प्रोपेगैंडा और ‘लाल आतंक’ का ख़ूनी खेल चलने लगा. इसमें आमनागरिक पिस रहे थे. इससे निपटने के लिए विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया. नाम रखा,इथियोपियन पीपुल्स रिवॉल्युशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट. EPRDF. इसमें चार पार्टियांशामिल हुईं - टिग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF), अम्हारा डेमोक्रेटिक पार्टी(ADP), ओरोमो डेमोक्रेटिक पार्टी (ODP) और साउदर्न इथियोपियन पीपुल्स डेमोक्रेटिकमूवमेंट (SEPDM). इस गठबंधन में TPLF का दबदबा था. ये पार्टी टिग्रे प्रांत में बनीथी. EPRDF गठबंधन ने मिलकर तानाशाही सरकार गिरा दी. नया संविधान बनाया गया. 1993में एरिट्रिया को आज़ाद कर दिया गया. लेकिन ज़मीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद बनारहा. इस टुकड़े के लिए 1999 में फिर से लड़ाई शुरू हो गई. इस लड़ाई में टिग्रेफ्रंट पर था. और, वहां की TPLF इसकी सबसे बड़ी हिस्सेदार. TPLF के लड़ाके एरिट्रियावाले युद्ध में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे थे. इसलिए आगे जब शांति समझौता हुआ, तबउनको झटका लगा था. ये झटका तब लगा, जब एरिट्रिया के साथ ज़मीन का विवाद सुलझा जुलाई2018 में. इथियोपिया ने विवादित ज़मीन पर से दावा छोड़ दिया था. इसके पीछे दिमाग थानए प्रधानमंत्री एबी अहमद अली का. अली आर्मी में रह चुके थे. वो ओरोमो डेमोक्रेटिकपार्टी के मेंबर थे. और, सरकार में साइंस एंड टेक्नॉलजी मिनिस्ट्री संभाल चुके थे.इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एबी अहमद की खूब वाहवाही हुई. उन्हें 2019 मेंइसके लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिला. एबी अहमद बाहरवालों के लिए तो शांति के दूत थे.लेकिन उनके घर के भीतर फूट पड़ गई. ऐसा क्यों हुआ? दरअसल, प्रधानमंत्री एबी अहमद नेनवंबर, 2019 में EPRDF गठबंधन को भंग कर दिया. इसकी जगह एक नई पार्टी बनाने का ऐलानकिया. उसका नाम रखा, द प्रोस्पैरिटी पार्टी. TPLF, जो अभी तक गठबंधन में चौधरी बनीहुई थी, उसने नई पार्टी में शामिल होने से मना कर दिया. इसके बाद वही हुआ, जो होनाथा. केंद्र और TPLF के बीच ठन गई. इस तकरार में घी डालने का काम किया, कोरोनासंक्रमण ने. कैसे? इथियोपिया में अगस्त, 2020 में आम चुनाव होने थे. लेकिन, केंद्रसरकार ने कोरोना का हवाला देकर चुनावों को 2021 तक के लिए टाल दिया. इस पर TPLF नेविद्रोह कर दिया. कहा कि हम तो चुनाव करवाएंगे. वही हुआ भी. सिंतबर के महीने मेंTPLF ने टिग्रे में चुनाव करवाए. प्रधानमंत्री एबी अहमद ने इस चुनाव को अवैध घोषितकर दिया. TPLF ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री राज्यों को कमज़ोर करने की साज़िश कररहे हैं. साथ ही धमकी भी दी कि टिग्रे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का मतलब‘युद्ध’ होगा. उसी समय आशंका जताई जा रही थी कि ये तकरार बातचीत के जरिए शांत नहींहोगी. ये आशंका 04 नवंबर को सच साबित हो गई. उस दिन एबी अहमद ने ट्वीट कर कहा कि‘TPLF ने सेना के एक बेस पर हमला कर हथियार लूट लिए हैं. उन्होंने सारी सीमाएं पारकर दी हैं. अब सेना TPLF के ख़िलाफ़ मोर्चा संभालेगी’. TPLF ने आर्मी बेस पर हमलेके आरोप को नकार दिया. लेकिन एबी अहमद ने इस सफाई को सुनने से इंकार कर दिया. 04नवंबर 2020 को टिग्रे में आपातकाल लगा दिया गया. सप्लाई लाइन बंद कर दी गई.टेलीफ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन काट दिए गए. पूरे देश में तैनात आर्मी को टिग्रे कीतरफ कूच करने का आदेश मिला. 28 नवंबर को एबी अहमद ने TPLF के ख़िलाफ़ जंग का ऐलानकर दिया. कहा जा रहा था कि आर्मी TPLF को कुछ ही हफ़्तों में नेस्तनाबूद कर देगी.लेकिन ऐसा हुआ नहीं. TPLF के साथ जंग के कई आयाम हैं. मसलन, टिग्रे में लाखों कीसंख्या में लोगों ने पलायन किया. अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेप, हत्या,शोषण की हज़ारों दास्तानें टिग्रे में बिखरी हुईं है. इस अपराध में हर पक्ष शामिलहै. शुरुआती चरण में, इथियोपिया की सेना ने पहले तो TPLF को घुटने टेकने पर मज़बूरकर दिया. लेकिन TPLF ने बाद में वापसी की. एक साल बाद हाल ये है कि TPLF और OLAमिलकर राजधानी आदिस अबाबा की तरफ कूच कर रही है. दोनों को सरकार ने ‘आतंकी संगठन’घोषित किया हुआ है. TPLF और OLA एक समय एक-दूजे के दुश्मन हुआ करते थे. 02 नवंबर कोप्रधानमंत्री एबी अहमद ने छह महीने का आपातकाल लगा दिया. लोगों से अपील की गई है किवो राजधानी की सुरक्षा करें. अमेरिका ने इथियोपिया को लेकर अपने नागरिकों के लिएट्रैवल एडवायज़री जारी की है. आने वाले दिनों में इथियोपिया को लेकर निर्णायक ख़बरआ सकती है. हम आप तक इथियोपिया से जुड़ी अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे. आपने इथियोपियाके मानवीय संकट की कहानी सुनी. अब दूसरे बड़े संकट की तरफ़ चलते हैं. ये है जलवायुपरिवर्तन. स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इन दिनों कॉप-26 चल रहा है. इस बैठक को धरतीबचाने के अंतिम मौके के तौर पर देखा जा रहा है. चार नवंबर को इंडोनेशिया, पोलैंड,वियतनाम समेत 20 से अधिक देशों ने कोयले का इस्तेमाल बंद करने पर सहमति दे दी है.कोयले को सबसे दूषित ईंधन माना जाता है. हालांकि, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया औरअमेरिका ने इस प्रस्ताव को लेकर कोई पहल नहीं की. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार,2020 में चीन ने कोयले की कुल खपत का 54 प्रतिशत, भारत ने 11 प्रतिशत, जबकि अमेरिकाने लगभग 06 प्रतिशत इस्तेमाल किया. जानकारों का मानना है कि ये शुरुआत अच्छी है.हालांकि, इस दिशा में अभी और आगे जाने की ज़रूरत है. कॉप-26 की पहली बड़ी पहलजंगलों की कटाई को लेकर हुई थी. 127 देशों ने शपथ ली थी कि वे 2030 तक अपने यहांजंगलों की कटाई बंद कर देंगे. इसमें इंडोनेशिया भी शामिल था. इंडोनेशिया में दुनियाके कुल वर्षावनों का एक-तिहाई हिस्सा मौजूद है. डील साइन करने के दो दिन बाद हीइंडोनेशिया अपनी बात से मुकर गया है. देश की पर्यावरण मंत्री ने ट्वीट कर कहा किइंडोनेशिया पर ये शर्त थोपना अनुचित और पक्षपाती है. इससे इंडोनेशिया के विकास मेंरुकावट आ सकती है. इसके बाद उप विदेश मंत्री का बयान आया. उन्होंने कहा कि शपथ लेनेका ये मतलब नहीं है कि इंडोनेशिया पूरी तरह से जंगलों की कटाई रोक देगा. हालांकि,उन्होंने कहा कि जंगल की ज़मीन का दूसरे कामों में इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा.इंडोनेशिया कॉप-26 के सामने मौजूद चुनौतियों का एक सटीक उदाहरण है. कॉप-26 में भलेही बड़े-बड़े दावे कर लिए जाएं, उन्हें धरातल पर उतारने की ज़िम्मेदारी देशों कीहै. इसके लिए उन्हें अपने यहां की बाधाओं से पार पाना होगा. तभी दुनिया को बचाने कीमुहिम सफ़ल हो सकती है.
