राहत इंदौरी का एक शेर है-सारी फ़ितरत तो नक़ाबों में छिपा रखी थी, सिर्फ़ तस्वीर उजालों में लगा रखी थी...आज के एपिसोड की तासीर पर ये शेर बड़ा मौजूं है. क्या है प्रसंग? आज हम आपको एकनरसंहार का क़िस्सा सुनाएंगे. उस नरसंहार के आरोपियों में एक न्यायाधीश भी शामिलथा. इल्ज़ाम है कि उसने हज़ारों लोगों को बेरहमी से क़त्ल किए जाने के फ़ैसलों परमुहर लगाई. और इसी रास्ते ख़ूब तरक्की पाई. अब वही जज उस मुल्क का राष्ट्रपति बननेके क़रीब हैं. उन्हें राष्ट्रपति बनाने की राह निकलेगी एक चुनाव से. ये चुनावज़ाहिरी तौर पर तो लोकतांत्रिक है. लेकिन इल्ज़ाम है कि इसके उम्मीदवारों से लेकरइसका नतीज़ा, सब स्क्रिप्टेड हैं. क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे इसएपिसोड में.सबसे पहले थोड़ा अतीत खंगालते हैंआज से 33 बरस पहले, यानी साल 1988 की बात है. ईरान में इस्लामिक क्रांति हुए एक दशकबीत चुका था. सुप्रीम लीडर थे, अयातोल्लाह ख़ोमैनी. जुलाई में एक रोज़ सुप्रीम लीडरने मुनादी करवाई. कहा- जो भी हमारे विरोधियों की हिमायत करेगा, मारा जाएगा. हमइस्लाम के दुश्मनों का तत्काल ख़ात्मा कर देंगे. ऐसे लोग जो फिलवक़्त जेल में हैंऔर बावजूद इसके अब भी हमारे विरोधियों से हमदर्दी रखते हैं, उन्हें भी नहीं बख़्शाजाएगा. जिसने ईश्वर से जंग छेड़ दी हो, उसपर रत्तीभर भी रहमदिली दिखाना मूर्खता है.ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह ख़ोमैनी. (तस्वीर: एएफपी)कौन थे ये विरोधी, जिनके क़त्ल का ऐलान कर रहे थे ख़ोमैनी? ये विरोधी थे, MEK नामके एक आतंकी संगठन के लोग और उनके समर्थक. MEK का पूरा नाम था, मुजाहिदीन-ए-ख़ल्क.इस संगठन को अंग्रेज़ी में PMOI कहा जाता था. पूरा नाम- पीपल्स मुजाहिदीनऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ ईरान. MEK उर्फ़ PMOI की स्थापना हुई थी 1965 में. इसके गठन केचार मुख्य मक़सद थे-1. ईरान से शाह की सत्ता को उखाड़ फेंकना. 2. ईरान में एक मार्कसिस्ट विचारधारावाली इस्लामिक सरकार की स्थापना करना. 3. अमेरिका जैसी साम्राज्यवादी ताक़तों काविरोध 4. यहूदी राष्ट्रवाद और इज़रायल का विरोध.उस दौर में ईरान के भीतर कई बाग़ी गुट सक्रिय थे, जो शाह को हटाना चाहते थे. इनमें1979 की इस्लामिक क्रांति के आर्किटेक्ट रुहोल्लाह ख़ोमैनी भी शामिल थे. फरवरी 1979में ख़ोमैनी के नेतृत्व में विद्रोहियों ने राजशाही का तख़्तापलट कर दिया. ईरान मेंइस्लामिक रिपब्लिक का गठन हुआ.ख़ोमैनी और MEK की आपसी दरार चौड़ी क्यों हुई?अलग-अलग गुट जिस राजशाही को गद्दी से हटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो मक़सद पूराहो चुका था. अब ख़ोमैनी और उनके समर्थकों को अपनी जगह मज़बूत करनी थी. इसके लिएउन्हें ईरान में सक्रिय लेफ़्ट-विंग और उदारवादी गुटों को रास्ते से हटाना ज़रूरीलगा. इसी क्रम में MEK भी निशाने पर आया. 1981 के करीब आकर ख़ोमैनी और MEK की आपसीदरार चौड़ी हो गई. दोनों गुटों के बीच हिंसक संघर्ष शुरू हो गया.1981 के करीब आकर ख़ोमैनी और MEK की आपसी दरार चौड़ी हो गई. (तस्वीर: एएफपी)इस दौर में ईरान और इराक़ के बीच जंग चल रही थी. MEK और इराक, दोनों ही ख़ोमैनी गुटको सत्ता से हटाना चाहते थे. इसीलिए इराक़ ने MEK को प्रश्रय दिया. ईरान-इराक़युद्ध के दौरान MEK भी इराक़ के सपोर्ट से ईरान पर हमले करने लगा.ये जंग आठ साल तक चली. 1988 में UN की पहल पर संघर्षविराम हुआ. लेकिन इसके बाद भीMEK ने हिंसा जारी रखी. उसके पास सद्दाम हुसैन के दिए हथियार थे. इन्हीं के सहारेउन्होंने ईरान के सीमांत इलाकों पर हमला कर दिया. ईरान ने MEK को हरा तो दिया, मगरइस प्रसंग ने ख़ोमैनी सरकार को राजनैतिक विरोधियों के ख़ात्मे का एक बड़ा बहाना भीदे दिया.MEK के सैकड़ों लोग अरेस्ट कर लिए गए. हज़ारों ऐसे लोग भी गिरफ़्तार हुए, जिनपरकेवल MEK से हमदर्दी रखने का शक़ था. ऐसा नहीं कि बस चरमपंथी ही पकड़े गए हों.हज़ारों राजनैतिक विरोधियों को भी जेल भेजा गया. इनपर मुक़दमे चले. इल्ज़ाम है किअदालती कार्यवाही में मनमानी की गई. न्यायोचित तरीके से ट्रायल नहीं चला. हिंसाकरने वाले अपराधियों और अहिंसक तरीके से राजनैतिक विरोध जताने वालों के बीच भीफ़र्क नहीं रखा गया.आरोप है कि 1988 से 1990 के बीच इसी तरह हज़ारों लोगों की हत्या हुई. इनमें सैकड़ोंराजनैतिक क़ैदी भी शामिल थे. ज़्यादातर को फांसी दी गई. कइयों की पत्थर मार-मारकरभी जान ली गई. ये भी आरोप है कि नाबालिगों और गर्भवती महिलाओं तक की हत्या कराई गई.इसी हत्याकांड से जुड़ा एक टर्म है- डेथ कमीशन. ये सरकारी प्रतिनिधियों की एक कमिटीथी. इसमें चार सदस्य थे. इन सदस्यों की नियुक्ति ख़ुद सुप्रीम लीडर ख़ोमैनी ने कीथी. क्या काम था इनका? इनका काम था, राजनैतिक क़ैदियों के मुक़दमे की सुनवाई करना.इल्ज़ाम है कि ये सुनवाई राजनैतिक मंशा से प्रभावित थी. कोई दोषी है कि नहीं, ये तयकरने का मापदंड ये था कि वो ख़ोमैनी गुट के प्रति वफ़ादर है या नहीं. इल्ज़ाम है किडेथ कमीशन के नाम से कुख़्यात इस पैनल ने सैकड़ों राजनैतिक क़ैदियों को मरवाया.केवल इसलिए कि वो ख़ोमैनी के राजनैतिक विरोधी थे.हम ये सारा अतीत आज क्यों बता रहे हैं आपको?इसकी वजह हैं, इब्राहिम रईसी. इब्राहिम पेशे से जज हैं. सन् 1988 में इब्राहिमतेहरान रेवॉल्यूशनरी कोर्ट में जज हुआ करते थे. हमने आपको 'डेथ कमीशन' के बारे मेंबताया था न. उसके चार सदस्यों में से एक रईसी भी थे.ईरान ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन के मुताबिक, इस पैनल ने न्यायोचित प्रक्रिया काउल्लंघन करते हुए कम-से-कम चार से पांच हज़ार क़ैदियों को मौत की सज़ा सुनाई थी. इनक़ैदियों को मारकर ग़ुमनाम क़ब्रों में दफ़्न कर दिया गया. मानवाधिकार संगठनों केमुताबिक, रईसी पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. और अगर वो दोषी पाए जातेहैं, तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए.इब्राहिम रईसी 1988 में तेहरान रेवॉल्यूशनरी कोर्ट में जज हुआ करते थे. (तस्वीर:एएफपी)रईसी पर लग रहे इल्ज़ाम क्यों अहम हैं?इसका संबंध है 18 जून को ईरान में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव से. इस चुनाव के सबसेतगड़े उम्मीदवार हैं रईसी. संभावना है कि रईसी चुनाव जीतेंगे और ईरान के अगलेराष्ट्रपति बनेंगे.क्या रईसी के जीतने का अनुमान किसी आम सर्वे के रुझान पर आधारित है? क्या वो इसचुनाव के सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं? और इसीलिए उनके जीतने की भविष्यवाणी की जारही है? जवाब है, नहीं. उनकी जीत का पूर्वानुमान चुनावी धांधली के आरोपों से जुड़ाहै. ये चुनावी धांधली सिस्टम के हिसाब से धांधली नहीं है. क्योंकि सिस्टम ही इसकीइजाजत देता है. कैसे, आपको बताते हैं.धांधली के आरोपों को समझने के लिए ईरान के राजनैतिक सिस्टम को संक्षेप में जाननाज़रूरी है. ईरान ज़ाहिरी तौर पर लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाला देश है. यहां सरकारके मुखिया होते हैं राष्ट्रपति. वो जनता के वोट से चुने जाते हैं. जीतने के बादउनके पास चार साल का कार्यकाल होता है. एक व्यक्ति अधिकतम दो कार्यकाल तक हीराष्ट्रपति रह सकता है.राष्ट्रपति ईरान का सर्वोच्च अधिकारी होता है. मगर पावर पिरामिड में वो सबसे ऊपरनहीं होता. यहां सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं सुप्रीम लीडर. इनका आधिकारिक टाइटल है-अयातोल्लाह. इन्हें समझिए ईरान का धार्मिक, राजनैतिक और सैन्य मुखिया. फाइनलअथॉरिटी. ईरानी संविधान के मुताबिक, ईरान की नीतियां तय करने, उन्हें सुपरवाइज़करने का जिम्मा सुप्रीम लीडर का है.यानी घरेलू से लेकर विदेशी मामलों तक, सबकुछ सुप्रीम लीडर के निर्देशानुसार तयहोगा. सुप्रीम लीडर ही सेनाओं के कमांडर-इन-चीफ़ भी होते हैं. ख़ुफिया संस्थाओं काकंट्रोल भी उन्हीं के पास होता है. 1979 में इस्लामिक रिपब्लिक के गठन के बाद से अबतक ईरान में दो सुप्रीम लीडर हुए. पहले, अयातोल्लाह रुहोल्लाह ख़ोमैनी. 1989 मेंउनकी मौत के बाद आयातुल्लाह अली ख़ामेनेई सुप्रीम लीडर बने.अयातोल्लाह रुहोल्लाह ख़ोमैनी की मौत के बाद आयातुल्लाह अली ख़ामेनेई सुप्रीम लीडरबने. (तस्वीर: एएफपी)सुप्रीम लीडर और राष्ट्रपति के अलावा दो सबसे बड़े पावर सेंटर्स हैं- संसद औरअसेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट्स. यहां संसद को कहा जाता है, मजलिस. इसमें 290 सदस्य होतेहैं. इन सदस्यों को चुनने के लिए हर चार साल बाद वोटिंग होती हैं. मजलिस के मुख्यकाम हैं- क़ानून ड्राफ़्ट करना, अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर औपचारिक मुहर लगाना, और,देश के बजट को मंज़ूरी देना.ये तो हुआ संसद का काम. असेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट्स क्या करती है? ये देश के सबसेपवित्र, सबसे ज्ञानी माने जाने वाले 88 मौलाना होते हैं. इन्हें आठ साल के कार्यकालके लिए चुना जाता है. इनके पास देश के अगले सुप्रीम लीडर को चुनने की पावर होती है.मतलब मौजूदा सुप्रीम लीडर ख़ामेनेई के बाद ये पद किसे मिलेगा, ये फ़ैसला यही बॉडीकरेगी.अब तक हमने ईरान के चार सबसे प्रमुख पावर सेंटर्स की बात की. सुप्रीम लीडर,राष्ट्रपति, मजलिस और असेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट्स. इनमें से सुप्रीम लीडर की अपनी अलगकैटगरी है. बाकी तीन अधीनस्थ पद और संस्थाएं हैं. इन तीनों की दशा और दिशा तय करनेके लिए एक और पावर सेंटर है. इसका नाम है- काउंसिल ऑफ़ गार्डियन्स. इसको समझिएसुप्रीम लीडर के पावर की एक बड़ी चाभी. इसमें 12 कानूनविद होते हैं. इनमें से छह कोख़ुद सुप्रीम लीडर नियुक्त करते हैं.अब पूछिए कि ये काउंसिल करती क्या है?ये सुनिश्चित करती है कि सारी चीजें सुप्रीम लीडर की मर्ज़ी से हों. कैसे? सुप्रीमलीडर के अलावा जितने पावर सेंटर्स हैं, उनकी नियुक्तियों में 'काउंसिल ऑफ़गार्डियन्स' का दखल है. ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार फाइनल करता है.प्रत्याशियों की छंटनी करता है. संसदीय चुनाव और असेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट्स मेंनिर्वाचन के इच्छुक प्रत्याशियों को हरी या लाल झंडी दिखाता है. मतलब, येअनाधिकारिक तौर पर ये सुनिश्चित करता है कि सुप्रीम लीडर के वफ़ादार ही पावरसेंटर्स तक पहुंच सकें.ये पूरा राजनैतिक स्ट्रक्चर समझने के बाद फिर से लौटते हैं ईरान के मौजूदा चुनावपर. वहां वर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी दो कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. नियम केमुताबिक, वो तीसरे कार्यकाल के लिए खड़े नहीं हो सकते थे. यानी, वो रेस से स्वत:बाहर हो गए. उन्हें रीप्लेस करने के लिए करीब 600 उम्मीदवार सामने आए. इन्होंनेरजिस्ट्रेशन करवाया. इनमें से कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है, ये तय कियागार्डियन काउंसिल ने. उसने 600 में से 593 उम्मीदवारों को छांट दिया.ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी दो कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. (तस्वीर:एएफपी)इसी छंटनी के समय से चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे. क्यों?क्योंकि इसमें कई तगड़े दावेदारों को छांट दिया गया था. ऐसे उम्मीदवार, जो अच्छीफ़ाइट दे सकते थे. मसलन, पूर्व संसद स्पीकर अली लरीजानी. उनके भाई सदेग़ लरीजानी तोख़ुद गार्डियन काउंसिल के सदस्य थे. भाई की छंटनी से वो काफ़ी नाराज़ हुए. उन्होंनेबयान जारी किया कि मैं 20 सालों से गार्डियन काउंसिल को डिफेंड करता आया हूं. मगरइससे पहले मैंने काउंसिल के किसी फ़ैसले को इतना अनुचित कभी नहीं पाया था.छांटे जाने वालों में उप राष्ट्रपति इशाक़ जहांगिरी भी शामिल थे. इशाक़ सुधारवादीगुट का हिस्सा हैं. इंटरनैशनल संबंध सुधारने की बात करते हैं. ईरान न्यूक्लियर डीलके समय वो मुख्य वार्ताकारों में शामिल थे. वो उस गुट का हिस्सा हैं, जो डील करकेपश्चिमी देशों से तनाव घटाने और आइसोलेशन ख़त्म करने की बात करता है. अपनी छंटनी केबाद जहांगिरी ने भी बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि कई योग्य उम्मीदवारों की छंटनीहुई है. ये चुनाव में जनता की भागीदारी के लिए गंभीर चुनौती है. साथ ही, येसुधारवादी धड़े के लोगों को फेयर कॉम्पीटिशन से भी बाहर करता है.छंटनी वाले नामों में पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद भी शामिल थे. वो हार्डलाइनर गुटके सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं. इस दफ़ा चुनाव में कट्टरपंथियों को शह मिलरही है. फिर अहमदीनेजाद को क्यों नहीं चुना गया? जानकारों के मुताबिक, इसकी वजह येहै कि सुप्रीम लीडर अपने एक पसंदीदा कैंडिडेट के लिए रास्ता साफ़ करना चाहते हैं.ये पसंदीदा कैंडिडेट भी बेहद हार्डलाइनर हैं. उन्हें अहमदीनेजाद से चुनौती मिल सकतीथी.पूर्व संसद स्पीकर अली लरीजानी को चुनाव में भाग लेने से छांट दिया गया. (तस्वीर:एएफपी)अब आप जानना चाहेंगे कि सुप्रीम लीडर के ये पसंदीदा उम्मीदवार कौन हैं? जवाब है,इब्राहिम रईसी. वही उम्मीदवार, जिनके जीत की संभावना जताई जा रही है.इब्राहिम रईसी को सुप्रीम लीडर का फेवरिट क्यों कहा जा रहा है?इसका जवाब जानने के लिए आपको रईसी की ब्रीफ़ प्रोफ़ाइल जाननी होगी. रईसी कट्टरपंथीमौलवी हैं. वो अपनी वंशावली का संबंध पैगंबर मुहम्मद से बताते हैं. इसीलिए वो ईरानके उन लोगों में हैं, जिन्हें काले रंग की पगड़ी पहनने का अधिकार है.रईसी सुप्रीम लीडर के वफ़ादारों में गिने जाते हैं. बीते कुछ सालों में उनका बहुततेज़ी से प्रमोशन हुआ है. 2016 में उन्हें अस्तान कुद्स रज़ावी फाउंडेशन का मुखियाबनाया गया. ये बहुत ताकतवर संस्था है. ईरान में इमाम रेज़ा की दरगाह है. ये शियाओंका एक बड़ा तीर्थस्थल है. इस श्राइन का संचालन अस्तान कुद्स रज़ावी फाउंडेशन के हाथमें है. अकूत पैसा है इस फाउंडेशन के पास. और साथ में पावर भी है. ज़ाहिर है, बेहदभरोसेमंद इंसान को ही इस फाउंडेशन की बागडोर सौंपी गई होगी.इस बड़ी नियुक्ति के करीब तीन साल बाद, यानी 2019 में इब्राहिम रईसी को ईरान काचीफ़ जस्टिस बनाया गया. किसने नियुक्त किया उन्हें? ख़ुद सुप्रीम लीडर ने. आरोप हैकि बतौर चीफ जस्टिस रईसी ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के तहत कई बड़ी राजनैतिकहस्तियों की प्रतिष्ठा बर्बाद की. इनमें ख़ामेनेई के कुछ प्रमुख राजनैतिक विरोधी भीशामिल थे.चीफ़ जस्टिस बनाए जाने के बाद रईसी को असेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट्स का वाइस प्रेज़िडेंटभी नियुक्त किया गया. हमने बताया था न, ये वही संस्था है जो सुप्रीम लीडर का चुनावकरती है. ख़ामेनेई 82 साल के हैं. उनकी मौत के बाद अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, येतय करने में इस संस्था की अहम भूमिका होगी.कई जानकार कहते हैं कि ख़ामेनेई एक सोची-समझी रणनीति के तहत रईसी का ओहदा बढ़ा रहेहैं. कैसी रणनीति? ख़ामेनेई को अपना उत्तराधिकारी चुनना है. टिप्पणीकारों केमुताबिक, संभावित उम्मीदवारों की सूची में रईसी भी शामिल हैं. ये भी एक बड़ी वजह हैकि ख़ामेनेई रईसी को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं. सुप्रीम लीडर बनाए जाने के पहलेख़ामेनेई भी राष्ट्रपति रहे थे. अगर रईसी राष्ट्रपति बने, तो उन्हें लोकप्रियता औरराजनैतिक विरासत मिल सकती है. कल को अगर उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया जाए, तो येविरासत उनकी अथॉरिटी स्थापित करने में काम आएगी.रईसी केवल निष्ठा में ही नहीं, विचारधारा में भी ख़ामेनेई के करीबी हैं. वो ईरान कीकट्टरपंथी जमात का हिस्सा हैं. वो अमेरिका और पश्चिमी देशों से बातचीत कर तनावघटाने में यकीन नहीं रखते. ईरान का मौजूदा चुनाव हार्डलाइनर्स को ही शह देता दिखरहा है. इसमें सुधारवादी खेमे के मज़बूत प्रत्याशियों को जगह ही नहीं दी गई.जो सात उम्मीदवार फाइनल हुए, उनमें रईसी समेत पांच प्रत्याशी घनघोर कट्टरपंथी धड़ेका हिस्सा थे. बाकी के दो उम्मीदवारों में से एक सुधारवादी और दूसरे मॉडरेट थे. मगरइन दोनों उम्मीदवारों की मुख्यधारा की राजनीति में कोई ख़ास पकड़ नहीं है. इसीलिएकई जानकार आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर ऐसे प्रत्याशियों को चुना गया, जो रईसी कोचुनौती न दे पाएं.तो क्या रईसी का रास्ता बिल्कुल साफ़ है?जवाब है, ऑलमोस्ट. चुनाव से एक रोज़ पहले यानी 17 जून को ख़बर आई कि फाइनल सातप्रत्याशियों में से दो ने अपना नाम वापस ले लिया है. इन दोनों के नाम हैं- मोहसेनमेहरालिज़ादेह और अलीरेज़ा ज़कानी. मोहसेन मॉडरेट थे और ज़कानी हार्डलाइनर. ज़कानीने उम्मीदवारी वापस लेने की वजह ये बताई कि उनके मुताबिक, इब्राहिम रईसी सबसे योग्यदावेदार हैं.और मॉडरेट मोहसेन ने क्यों नाम वापस लिया?माना जा रहा है कि उन्होंने अब्दोल नासीर हेम्मती नाम के एक उम्मीदवार की संभावनाएंमज़बूत करने के लिए ये कदम उठाया. कौन हैं हेम्मती? फिलहाल रईसी को थोड़ी-बहुतचुनौती जिस उम्मीदवार से मिल रही है, वो हेम्मती ही हैं. सेंट्रल बैंक के गवर्नररहे हेम्मती कट्टरपंथियों को सत्ता मिलने के विरोधी हैं. वो न्यूक्लियर डील वापसलागू करना चाहते हैं, ताकि ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध ख़त्म हों. ईरान कीअर्थव्यवस्था सुधरे. मगर हेम्मती के जीतने की संभावना बहुत मज़बूत नहीं हैं.अब्दोल नासीर हेम्मती से रईसी को थोड़ी-बहुत चुनौती मिल रही है. (तस्वीर: एएफपी)ईरान की जनता चुनाव पर क्या सोचती है?इसका जवाब जानने के लिए एक चुटकुला सुनिए. जब से उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट आई है,तब से ईरान में एक चुटकुला चल रहा है. लोग कह रहे हैं चुनाव में दो ही लोग जीतेंगे.या तो इब्राहिम रईसी. या फिर, सईद इब्राहिम रायसोल सदाती. ये जनाब कौन हैं? ये रईसीका पूरा नाम है.इस चुटकुले से आपको थोड़ा अंदाज़ा लगेगा कि चुनाव मैनेज़्ड होने के आरोप कितनेगंभीर हैं. यहां चुनावी निष्पक्षता का ये हाल है कि बीते रोज़ 200 से ज़्यादासांसदों ने एक अपील जारी की. इसमें हार्डलाइनर उम्मीदवारों से अपना नाम वापस लेनेको कहा गया. अपील की गई थी कि रईसी की संभावनाएं मज़बूत करने के लिए वो पीछे हटजाएं.क्या ऐसी अपील के बाद भी सत्ता के रुझान को लेकर कोई शुबहा बच जाता है?चुनाव फ़िक्सिंग के आरोप इतने गंभीर हैं कि मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी तक ने इसचुनाव को 'मृत' कह दिया. यहां तक कि खुलकर हो रहे पक्षपात से कई बार ख़ुद रईसीझेंपते दिखे. मई में एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में थोड़ी ज़्यादाप्रतिस्पर्धा होनी चाहिए थी.ख़बरों के मुताबिक, चुनाव फिक्सिंग के आरोपों के चलते जनता के एक बड़े धड़े मेंचुनाव को लेकर निराशा है. ऐसा नहीं कि ईरान में चुनावी धांधली के आरोप पहली बार लगरहे हों. ऐसे आरोप पहले भी लगते रहे हैं. मगर जानकारों का कहना है कि इस बारपक्षपात बहुत खुलकर दिख रहा है.शायद इसीलिए एक हालिया सर्वे में 32 पर्सेंट लोगों ने कहा कि चाहे जो हो जाए, वोवोट नहीं डालेंगे. कई जगहों पर लोग चुनाव के बहिष्कार की भी अपील कर रहे हैं. कुछकह रहे हैं कि जब रिज़ल्ट तय करना उनके हाथ में नहीं, तो वो भागीदारी भी क्योंकरें. जनता के एक बड़े धड़े में चुनाव से बेहतरी आने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है.ऐसे में मतदान पर्सेंटेज़ के कम रहने की आशंका है. ऐसा हुआ, तो शायद हार्डलाइनररईसी को और बूस्ट मिले.इब्राहिम रईसी 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी खड़े हुए थे. मगर उस दफ़ा हसनरूहानी ने उन्हें हरा दिया था. मगर इस बार शायद वो जीत जाएंगे. इसलिए कि उनपरसुप्रीम लीडर का हाथ बताया जा रहा है. सवाल है कि अगर रईसी जीत गए, तो उनपर लगेआरोपों का क्या होगा? सवाल तो रह ही जाएंगे. क्या ये बेहतर नहीं होता कि इतने अहमपद के लिए खड़े हो रहे इंसान पर अगर इतने गंभीर इल्ज़ाम हों, तो उनकी निष्पक्ष जांचहोती? दोषमुक्त पाए जाने पर ही उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता?
