लेफ्ट पार्टियों ने भारत बंद का ऐलान किया है. 28 नवंबर को. कांग्रेस ने भारत बंदका सपोर्ट नहीं किया है पर इसे जन आक्रोश दिवस के रूप में मनाने को कहा है. ये सबहो रहा है नोटबंदी के खिलाफ. विपक्ष कह रहा है कि केंद्र सरकार का फैसला जनता केहित में नहीं है. इस फैसले के बाद जनता को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी हैं. छोटे-मोटेव्यापारी, मजदूर, रेहड़ी वाले इन सबकी बुरी हालत हो गई है. नेताओं की बातें सुनकरये दर्द और बढ़ जाता है. एक तरफ सरकार रोज नये नियम बदल रही है. दूसरी तरफ विपक्षरोज नये तरीके ला रहा है जनता का ही गला घोंटने के लिए. पर क्या भारत बंद से येस्थिति बदल जाएगी? क्या सरकार तेजी से नोट छापने लगेगी? क्या रोड पर लाइनें कम होजाएंगी? क्या सरकार अपना फैसला वापस ले लेगी? भारत बंद एक तरीका है पार्टियों केलिये. विरोध जताने का. स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस तरह से विरोध किया जाता था.क्योंकि उस वक्त सब कुछ अंग्रेजों का था. ऐसे भी देश लुट रहा था. तो लोग पर्सनलघाटा होने के बावजूद विरोध करते थे. क्योंकि गुलामी बर्दाश्त नहीं होती थी. पर बादमें इस चीज को हर तरह के विरोध का तरीका बना लिया गया. अब देश हमारा है. सरकारहमारी चुनी हुई है. सरकार के फैसले से लोग हमारे परेशान हो रहे हैं. तो हमारी क्याजिम्मेदारी है? सरकार को घेरें. संसद में. सारी राजनीतिक पार्टियों के पास ये तोअधिकार है ही. संसद में सवाल पूछें. बिना शोर-शराबा किये. जनता को हमेशा लगता है किअगर सही सवाल पूछे जाएं तो सरकार के लोग हमेशा घबराएंगे जवाब देने में. कन्नी नहींकाट सकते. पर शोर करने से सरकार को भी निकलने का रास्ता मिल जाता है. सही सवाल केतो अनेक उदाहरण हैं. इसके लिये अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमये का उदाहरण लेने कीजरूरत नहीं है. जिस वक्त राहुल गांधी दो महीने की छुट्टियां बिता के वापस आये थे,तब दो सांसदों ने ऐसे सवाल पूछे जिन पर कोई जवाब नहीं सूझ रहा था. स्पीकर ने उनकोराज्य का विषय बता के कन्नी काट ली. एक ने पूछा- टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकोपैसा क्यों नहीं मिल रहा है? वेतन क्यों रोका हुआ है? इस सीधे से सवाल का जवाब किसीके पास नहीं था. देखेंगे के अलावा. दूसरे ने पूछा- मैं भाजपा से हूं. सांसद हूं.मेरे क्षेत्र में किसानों की स्थिति खराब है. मैं क्या कर सकता हूं उनके लिये? इसबात का भी जवाब नहीं था. इससे पहले 2015 में एक राज्यसभा में सांसद ने कहा कि वर्धाजिले के 109 किसानों ने सुसाइड क्लियरेंस के लिये आवेदन किया है. इस बात पर सरकारके पास कोई जवाब नहीं था.आर्मी में अफसरों की घटती संख्या पर सवाल पूछे गये. येसवाल जरूरी हैं. और तार्किक हैं. इनका जवाब सरकार को देना ही पड़ता है. ना दें तोमोरली कमजोर होती है सरकार. अगर रोज सही सवाल ही करें तो जनता को भी तो पता चलेगाकि क्या चल रहा है. अब भारत बंद करने से सवाल तो नहीं उठेंगे सरकार के सामने. पर येजरूर होगा- 1. छोटे व्यापारियों की दुकानें और बिजनेस बंद हो जायेंगे. कोढ़ मेंखाज. जो मिल रहा है वो भी चला जायेगा. 2.लोगों को और ज्यादा निराशा होगी. हर पार्टीसे. लोग सबसे त्रस्त हो जायेंगे. 3.सरकार अपनी गलतियां नहीं मानेगी. हमेशा यहीकहेगी कि आप ज्यादा डैमेज कर रहे हैं इकॉनमी को. 4.सही सवाल लोगों तक नहींपहुंचेंगे. लोगों को समझ ही नहीं आयेगा कि क्या हो रहा है इस देश में. 5.ऐसे मामलोंमें छुटभैये नेता निकल आते हैं. जिनको किसी चीज के बारे में पता नहीं होता है. परउनके अंदर निष्ठा होती है. एक बंद के पक्ष में होता है. दूसरा विपक्ष में. बंद कोये सीरियसली लेते हैं. दुकानें बंद कराने लगते हैं. मार-पीट करते हैं. माहौल को कुछऔर ही बना देते हैं. 6.ये मामले जाति और धर्म से जुड़े फसाद को बढ़ाने में सहायताकरते हैं. पुरानी दुश्मनी निकाल ली जाती है. नई दुश्मनी मोल ली जाती है. क्योंकिकिसी को समझ ही नहीं रहती असल मुद्दे की. भारत बंद ये दिखा रहा है कि विपक्ष कोकिसी से कोई मतलब नहीं है. ना ही उसे सच्चाई दिख रही है. उन्हें लोगों की समस्याओंसे कोई विशेष ताल्लुक नहीं है. उन्हें लगता है कि शोर-शराबा करने से जनता के बीचउनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा. जो काम आजकल लोग संसद में करते हैं. सरकार ने अगर फैसलालिया है तो इसके नफे-नुकसान तो हैं ही. पर इस पर बात करने की जरूरत है. कुछ लोगफैसला ही वापस लेने की बात कर रहे हैं. वो तो और बेवकूफाना है. संसद से सड़क तक काजुमला उछालने के चक्कर में मूल बात से ही भटक जा रहे हैं. अगर वाकई में जनता कीदिक्कतों से सरोकार है तो सारी राजनीतिक पार्टियों को अपने ब्लैक मनी को डिक्लेयरकर देना चाहिए. पर ये तो बहुत दूर की बात कह दी गई है. प्रजातंत्र में इसका तोजिक्र ही नहीं होना चाहिये. क्योंकि सब कुछ रेटॉरिक पर चलता है. इमेज बिल्डिंग औरमिथ मेकिंग. सच तो ये है कि अगर फैसले का विरोध करना था तो सारे विपक्षी नेताओं कोखुद लाइन में लगकर रोज नोट बदलवाने थे. दो हजार ही बदलवाते. रोज पैसे निकालने केलिये लाइन में लगते. लोग भी देखते कि ये लोग भी दिक्कत उठा रहे हैं. ये लोग भी जनताकी दिक्कतों को समझते. तो लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि सरकार और विपक्षएक-दूसरे की आलोचना कर रहे हैं या फिर साथ हैं. क्योंकि दोनों में से कोई लाइन मेंनहीं लग रहा. इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही. और दोनों ही जनता की दिक्कतों को बढ़ारहे हैं. अगर इतनी ही चिंता है तो क्यों नहीं बहुत सारे सांसद अपने-अपने क्षेत्रोंमें ही नये एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ा रहे हैं? जो नये विचार लेकर आते कैशलेस पेमेंटके लिये. लोगों की चिंतायें सुलझाते. पर सुनने में तो यही आ रहा है कि विपक्ष अपनाही जुगाड़ भिड़ा रहा है हर जगह. भारत बंद से किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा. येपुरातन जमाने की वो कोशिश है, जो अब निष्प्रभावी है. जैसा कि लोग कह रहे हैं किब्लैक मनी से लड़ने के लिये नोटबंदी पुरातन हथियार है वैसे ही सरकारी फैसलों काविरोध करने के लिये भारत बंद करना जंग लगा हथियार है.
