दिसंबर 2019 में जब मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लाई तो पूरे देश मेंखूब प्रदर्शन हुए. कानून का विरोध हुआ. संसद में विरोध हुआ, सड़क पर प्रदर्शन हुए.प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में करीब 80 लोग मारे गए. लेकिन मोदी सरकार अड़ी रही किकानून वापस नहीं हो सकते. बहुत ही ज़रूरी कानून हैं. कानून के पक्ष में सरकार नेपड़ोसी देशों में हिंदुओं, सिखों के साथ क्या होता है, इसके खूब उदाहरण दिए. कुलमिलाकर सरकार ने ये जता दिया कि अगर कानून नहीं आया तो पड़ोसी देशों मेंअल्पसंख्यकों के साथ ज़ुल्म होते रहेंगे. अब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफहफ्तेभर से हिंसा हो रही है. और विपक्षी पार्टियों के नेता सरकार से पूछ रहे हैं किआपका सीएए कहां हैं. प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल पूछे जा रहे हैं. तो सीएएकहां है और हिंदुओं पर अत्याचारों को लेकर भारत सरकार क्यों चुप है. ये बताएंगेआपको, लेकिन बांग्लादेश में हो क्या रहा है, पहले उसकी बात. हफ्तेभर से वो तस्वीरेंवीडियो आ रहे हैं जिनमें कोई भीड़ मंदिर में तोड़फोड़ कर रही है, या किसी घर में आलगा रही है. दुर्गापूजा के दौरान ये हिंसा शुरू हुई. 13 अक्टूबर को बांग्लादेश केकोमिल्ला शहर में अफवाह फैली कि दुर्गा पूजा के पंडाल में कुरान को मूर्ति के पैरके नीचे रखा गया है. सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल की गई. हालांकि बांग्लादेश कीपुलिस की तरफ से कहा गया कि तस्वीरें 5 साल पुरानी हैं. लेकिन जिन्हें अफवाह हीफैलानी हो, उन्हें सच से क्या लेना. कुरान और इस्लाम के नाम पर हिंदुओं के खिलाफलोगों को भड़काया गया. इस हद तक कि भीड़ हाथों में पत्थर, लाठियां लिए सड़कों परउतरी आई. फिर कई इलाकों में मूर्तियां तोड़ने की खबरें, तस्वीरें आई. पूजा पंडालोंमें आगजनी और हिंदुओं के घरों पर हमले हुए. 15 अक्टूबर को नोआखली इलाके में इस्कॉनमंदिर पर हमले की खबर आई. एक दिन श्रद्धालु पार्थ दास का शव पास के तालाब में मिला.65 से ज्यादा घर जलकर खाक 16 अक्टूबर को पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने दंगाइयोंको काबू में कर लिया है. लेकिन 17 अक्टूबर की देर रात एक और भयानक घटना हुई. रंगपुरके पीरगंज़ में अफ़वाह फैली कि एक हिंदू युवक ने फ़ेसबुक पर इस्लाम-विरोधी बातेंलिखी हैं. इसके बाद भारी संख्या में दंगाई युवक के घर के पास इकट्ठा हो गए. पुलिसउसी समय मौके पर पहुंच गई. उन्होंने युवक को तो बचा लिया. लेकिन दंगाईयों ने आस-पासके घरों में आग लगा दी. इसमें 65 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए. आगजनी के बाद पुलिसऔर भीड़ में मुठभेड़ भी हुई. इस हिंसा के विरोध में 18 अक्टूबर को चिटगांव मेंसैकड़ों लोगों ने रैली निकाली. रैली में हिंदुओं के अलावा सेक्यूलर मुस्लिम भीशामिल थे. लेकिन उसी दिन रंगपुर ज़िले से खबर आई कि हिंदुओं के दो गांवों को आग लगादी गई. अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है. अब ये हिंसा कर कौन रहा है.जमात-ए-इस्लामी गुट के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिबिर का नाम आ रहा है.बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा है कि हिंसा के पीछे जमात और बीएनपी का हाथ होसकता है. आज गृह मंत्री ने ये भी कहा है कि ये घटनाएं सांप्रदायिक नहीं हैं, बल्किसाजिश के तहत करवाई गई हैं, ताकि बांग्लादेश की इमेज खराब की जा सके. TMC-BJPआमने-सामने अब बांग्लादेश में जो रहा है, उसे लेकर भारत में भी सहूलियत की राजनीतिशुरू हो गई है. पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी आपस में भिड़ रहे हैं. पश्चिमबंगाल में इसी महीने विधानसभा की चार सीटों पर उपचुनाव होना है. शांतिपुर, खरदाह,गोसाबा और दिनहाटा. यहां 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे.इसलिए टीएमसी और बीजेपी दोनों बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे कोभुना रही हैं. ममता बनर्जी का तो इन घटनाओं पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन टीएमसीके नेता प्रवक्ता कह रहे हैं इन घटनाओं में बीजेपी अपना फायदा उठाने में लगी है.जबकि बीजेपी पूछ रही है कि बंगाली हिंदुओं की बात करने वाली ममता बनर्जी इन घटनाओंपर चुप क्यों हैं. सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी उठ रहे हैं. भारतसरकार का कोई आधिकारिक बयान बांग्लादेश की घटनाओं पर नहीं आया है. हालांकिबांग्लादेश में भारत के उच्चायोग ने इन घटनाओं को लेकर शेख हसीना की सरकार के सामनेअपनी चिंताएं रखी थी. और ये बात गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने अभी अपनी प्रेसकॉन्फ्रेंस में बताई थी. हालांकि जिस तरह के बयान की उम्मीद इन घटनाओं के बाद होनीचाहिए थी, वो नहीं हुआ. शायद सरकार बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देनाचाहती. वो आतंरिक मामले जिनकी लंबी लाइन भारत सरकार ने ही कुछ दिन पहले खींची थी.किसान आंदोलन पर जब कई देशों के नेताओं ने बयान दिए थे, तब भारत की सरकार ने कहा थाकि दुनिया हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दे. उस हिसाब से अब बांग्लादेश के मामलेमें भारत सरकार का बोलना भी आंतरिक मामलों में दखल जैसा ही कहा जा सकता है. शायदइसलिए सरकार कुछ नहीं बोल रही. हालांकि आज गृह राज्य मंत्री निषित प्रमाणिक इसमुद्दे पर सवाल पूछा गया. उन्होंने कहा कि जैसे किसी देश पर प्राकृतिक आपदा आती है,वैसे ही ये बांग्लादेश पर एक आपदा है. कहा कि भारत उनसे बात करके सहयोग करने के लिएतैयार है. गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि शेख हसीना सरकार की कार्रवाई पर संतुष्टिजता रहे हैं. 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री हसीना ने ढाकेश्वरी मंदिर में जुटे हिंदूसमाज के लोगों से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से बात की थी. उन्होंने दोषियों परकार्रवाई करने का भरोसा दिया था. 19 अक्टूबर को यानी आज भी शेख हसीना ने अपने गृहमंत्री असदुज़मान को निर्देश दिए हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा भड़काने वालों केखिलाफ सख्त कार्रवाई हो. शेख हसीना की नसीहत इन घटनाओं पर शेख हसीना ने भारत को भीएक नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि भारत को भी उपद्रवियों को लेकर सतर्क रहना चाहिए.भारत में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे हमारा मुल्क प्रभावित हो. हमारेहिन्दुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़े. भारत में कुछ होता है तो हमारे यहां केहिन्दू प्रभावित होते हैं. शायद शेख हसीना का इशारा उन घटनाओं की तरफ था जिनमेंहमारे देश के अंदर मुस्लिमों को निशाना बनाया जाता है. किसी अफवाह के आधार परमुस्लिमों की मॉब लिचिंग हो जाती है. फिर मॉब लिंचिंग के आरोपी जेल से बाहर आते हैंतो केंद्र सरकार का कोई मंत्री उनका स्वागत करता है. या फिर वो घटनाएं जब भीड़ नामपूछकर किसी को पीट देती है, और आरोपियों की बचाव में राज्य के गृह मंत्री उतर आतेहैं. हमारे देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसलिए ये सब चल जाता है, पार्टियां इसकाराजनीतिक फायदा उठा लेती हैं. लेकिन जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उन्हेंकट्टरपंथियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है. फिर चाहे वो कश्मीर हो या बांग्लादेश.बांग्लादेश की घटनाओं पर आज वीएचपी समेत कई हिंदू संगठनों के प्रदर्शन हुए. आप इनसंगठनों की राजनीति और इनके पुराने बयान निकालकर देखिए. एक समुदाय विशेष के खिलाफये किस तरह की बयानबाज़ी करते हैं. नवरात्र पर मीट की दुकानें नहीं खुलने देंगे,हिंदू इलाके में मुस्लिम को दुकान नहीं चलाने देंगे. बांग्लादेश की घटना से इनसंगठनों को भी समझना चाहिए कि बहुसंख्यकों बनकर वो जो करते हैं, उनका खामियाजा किसीऔर को भुगतना पड़ सकता है. अब आते हैं CAA पर कांग्रेस और शिवसेना जैसी विपक्षीपार्टियां पूछ रही हैं कि CAA पर इतना माहौल बनाया था, अब कहां गई. इस पर शिव सेनाकी नेता प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं - "जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदूअल्पसंख्यक पर हमले हो रहे हैं और हमारी सरकार चुप है. चार दिन पहले ये बांग्लादेशसरकार की प्रशंसा में लगे थे कि उन्होंने सब काबू में कर लिया. बार-बार CAA काहवाला देने वाले, CAA पर वोट बटोरने वाले, चुनावी हिंदू बनने वाली पार्टी भाजपा कुछभी अपने मुंह से बोल नहीं रही. उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि बांग्लादेश सरकार सेकहे कि अल्पसंख्यक पर इस तरह के हमले बंद होने चाहिए." दिसंबर 2019 में मोदी सरकारने सिटिज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट पास कराया. भारत के तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान,अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का ये कानून है. इसमेंहिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाइयों को शामिल किया गया है. कानून के मुताबिक31 दिसंबर 2014 तक तीन पड़ोसी देशों से आए 6 समुदायों के लोगों को घुसपैठिए नहींमाना जाएगा. तो ये कानून 12 दिसंबर 2019 को नोटिफाई कर दिया गया था. 10 जनवरी 2020से कानून लागू हुआ. नोटिफाई करने के बाद 6 महीने के भीतर नागरिकता संशोधन कानून केनए नियम बनाए जाने थे. लेकिन अब तक नहीं बने. सरकार कई बार संसद से एक्सटेंशन मांगचुकी है. पहले डेडलाइन अप्रैल 2021 तक की थी, फिर जुलाई 2021 तक डेडलाइन दी गई.सरकार ने फिर संसद की कमेटी को चिट्ठी लिखी और 9 जनवरी 2022 तक का एक्सटेंशन मांगाहै. यानी तेजी सरकार ने कानून पास करने में दिखाई थी, उतनी लागू करने में नहीं रही.इसलिए सीएए पर सवाल उठाना भी लाजिमी हैं. हालांकि जब पड़ोसी देशों में हिंदूअल्पसंख्यों के साथ ज़ुल्म की बात होती है तो अफगानिस्तान के उन हज़ाराअल्पसंख्यकों का भी जिक्र होना चाहिए. जो तालिबान आने के बाद घर छोड़कर भाग रहेहैं, और वो सीएए के दायरे में भी नहीं आते हैं. कुल मिलाकर हर तरफ राजनीतिक फायदोंके लिए संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है. जिसका नुकसान हम दक्षिण एशिया मेंदेख रहे हैं.