IAS-PCS अफसर अगर इस्तीफा वापस लेना चाहे तो क्या होता है? सारे नियम जान लीजिए

बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार, 26 जनवरी को अपने पद सेइस्तीफा दे दिया. उनका कहना था कि वो UGC के नए नियमों को लेकर इस्तीफा दे रहे हैं.हालांकि उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है और उन्हें सस्पेंड करके उनके खिलाफविभागीय जांच शुरू कर दी गई है. सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे की खूब चर्चा है. कुछलोग ये भी कह रहे हैं कि अलंकार ने UGC के जिन नए नियमों को लेकर इस्तीफा दिया, उनपर कुछ रोज बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी. ऐसे में उन्होंने इस्तीफा देने मेंजल्दबाजी कर दी, और अब हो सकता है कि वो कुछ ही दिनों में अपना इस्तीफा वापस लेलें. लेकिन क्या इस्तीफा देना और वापस लेना इतना आसान है? इसको लेकर नियम क्या कहतेहैं? और क्या अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा भविष्य में स्वीकार किया जाएगा? आइए इनसब पर विस्तार से बात करते हैं.सरकारी अफसरों (ऑल इंडिया सर्विस, जैसे IAS, IPS, IFS) के इस्तीफा देने, इस्तीफास्वीकार होने, और इस्तीफा वापस लेकर बहाल होने के नियम मुख्य रूप से All IndiaServices (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 के Rule 5 के तहत आते हैं.ये नियम DoPT (Department of Personnel and Training) द्वारा लागू किए जाते हैं. औरसमय-समय पर इनमें बदलाव भी होते रहते हैं (जैसे 2011 में बड़ा संशोधन किया गया था).स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं कि नियम क्या हैं?ये नियम IAS, IPS, IFS पर मुख्य रूप से लागू होते हैं. राज्य सेवाओं (State CivilServices) में थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल एक जैसा ही रहता है.पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस्तीफा किसे माना जाता है? माने इस्तीफे कीडेफिनेशन क्या है.इस्तीफा एक लिखित, स्पष्ट और बिना शर्त की सूचना होती है. जिसमें अफसर अपनी सर्विसछोड़ने की इच्छा जताता है. ये तुरंत प्रभाव से हो सकता है. या किसी तय तारीख से.पर इस्तीफा Voluntary Retirement Scheme (VRS) से अलग है. VRS में पेंशन औरग्रेच्युटी मिलती है. लेकिन साधारण इस्तीफे में कोई पेंशन नहीं मिलती. इस्तीफाईमानदार और बिना किसी शर्त के होना चाहिए. अगर शर्तें लगाईं (जैसे ‘अगर ये हो जाएतो इस्तीफा मान्य’), तो वो वैलिड नहीं माना जाता.इस्तीफा किसको सौंपा जाता है?अगर अफसर राज्य कैडर में पोस्टिंग पर है, और इस्तीफा देना चाहता है तो उसे राज्य केचीफ सेक्रेटरी को इस्तीफा भेजना होगा. अफसर अगर केंद्र सरकार में डेपुटेशन पर है,और इस्तीफा देना चाहता है तो उसे संबंधित केंद्रीय मंत्रालय या विभाग के सचिव कोइस्तीफा सौंपना होगा.अब इस्तीफा तो दे दिया. लेकिन देने भर से काम ओके नहीं होता. ना ही तुरंत नौकरीखत्म हो जाती है. इस्तीफा देने के बाद राज्य सरकार और विभाग इसे जांचता है. देखाजाता है कि अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई पेंडिंग तो नहीं है. कोई डिपार्टमेंटलइन्क्वारी तो नहीं चल रही. NOC तो ड्यू नहीं है. कुछ भी पेंच अगर फंसा, तो इस्तीफारिजेक्ट भी हो सकता है.ये सब जांच होने के बाद इसकी जानकारी DoPT (केंद्र सरकार) को भेजी जाती है. इसकेबाद केंद्र सरकार ही अंतिम फैसला लेती है. माने, फाइनल कॉल रेस्ट्स विद द अल्टीमेटअपॉइंटिंग अथॉरिटी.इस्तीफा कब और कैसे स्वीकार होता है?इस्तीफा केंद्र सरकार की कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा स्वीकार होने पर ही प्रभावी होताहै. सामान्य नियम ये कहते हैं कि सरकार किसी अफसर को जबरदस्ती नहीं रखती. इसलिएइस्तीफा ज्यादातर मामलों में स्वीकार कर लिया जाता है.कंपिटेंट अथॉरिटी के पास फाइनल अप्रूवल की पावर होती है. IAS के केस में ये फैसलाDoPT में MoS लेते हैं. या कई मामलों में PM खुद फैसला लेते हैं. IPS अफसरों केमामले में गृह मंत्री के पास फैसला लेने की पावर होती है. और IFS (इंडियन फॉरेस्टसर्विस) के इस्तीफे का फैसला पर्यावरण मंत्री के पास होता है.अफसरों का इस्तीफा रिजेक्ट भी किया जा सकता है. या इसे डिले किया जा सकता है अगरविभागीय जांच, भ्रष्टाचार का केस, या कोई विजिलेंस इन्क्वारी चल रही हो. अगर अफसरसस्पेंड हो, तो भी इस्तीफे को रोका जा सकता है या रिजेक्ट किया जा सकता है.अफसर का कोई ट्रेनिंग बॉन्ड, स्कॉलरशिप, या फॉरेन सर्विस बॉन्ड बचा हुआ हो, तो इसकेस में भी इस्तीफा रुक सकता है.इसके अलावा अगर कोई अफसर किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या ऐसी पोजीशन पर हो, जहांतुरंत रिप्लेसमेंट मौजूद न हो तो public interest में इसको रोका जा सकता है.राजनीतिक पार्टी जॉइन करने के लिए अगर कोई अफसर इस्तीफा देता है, तो कुछ मामलों मेंइसे मंजूरी मिलने में मुश्किल आती है.इस्तीफा वापस लेना या बहालीये इन रूल्स का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल हिस्सा है. Rule 5(1A) (2011 amendment केबाद) के तहत अगर इस्तीफा स्वीकार होने से पहले अफसर लिखित में इस्तीफा वापस लेने कीसूचना दे दे, तो ये ऑटोमैटिक वापस हो जाता है. माने इस्तीफा लागू नहीं होता.अगर इस्तीफा स्वीकार हो गया हो तो भी इसे वापस लिया जा सकता है. केंद्र सरकार जनहितमें (public interest) इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दे सकती है. लेकिन सख्त शर्तोंके साथ. मसलन, इस्तीफा देने का कारण भले ही ठोस रहा हो, लेकिन उसमें अफसर कीईमानदारी, काम करने की क्षमता और उसके व्यवहार पर कोई सवाल न उठा हो.अगर इस्तीफा प्रभावी होने और उसकी वापसी की रिक्वेस्ट के बीच अफसर कोई गलत व्यवहारनहीं दिखाता, तो भी इस्तीफा वापस लिया जा सकता है. लेकिन ये समय सीमा 90 दिनों सेज्यादा नहीं होनी चाहिए. माने, इस्तीफा डालने के 90 दिनों के अंदर इसे रिवोक करनेकी रिक्वेस्ट की गई हो.इसकी प्रक्रिया क्या है?अफसर राज्य सरकार से रिटेन रिक्वेस्ट करता है. राज्य सरकार रेकमेंडेशन भेजती है.इसके बाद DoPT जांच करती है. अगर जनहित में लगे तो अनुमति दे दी जाती है. उदाहरण केलिए IAS शाह फैसल का इस्तीफा वापस लिया गया था. इस मामले में जनहित देखकर अफसर कीबहाली हुई थी. लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होती. ये सरकार पर निर्भर करता है.अन्य महत्वपूर्ण बातेंइस्तीफा स्वीकार होने तक अफसर सेवा में ही माना जाता है. उसकी सैलरी, अलावेंसेजवगैरह जारी रहते हैं. इस्तीफा स्वीकार होने पर पेंशन, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंटबेनेफिट्स नहीं मिलते हैं. केवल VRS में इसकी सुविधा मिलती है.अगर इस्तीफा टेक्निकल रेजिग्नेशन हो, जैसे एक सर्विस से दूसरी में जाने के लिए. तोकुछ लाभ मिल सकते हैं.राज्य सरकार के अफसरों के लिए राज्य के अपने सर्विस रूल्स लागू होते हैं. लेकिन येकेंद्र के नियमों से काफी मिलते-जुलते हैं.क्या अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा?इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने पूर्व IAS विजय शंकर पांडेय से बात की. उन्होंनेबताया कि किसी भी अफसर को रिजाइन करने से पहले सरकार को तीन महीने का नोटिस देनाहोता है. विजय ने कहा,“अफसर को 3 महीने का नोटिस देना होता है, या सरकार से इसमें छूट मांगनी होती है. एकलंबा लेटर लिखकर आप अपने इस्तीफे की बात करें तो ये नियमों के मुताबिक इस्तीफा नहींमाना जाता.”विजय शंकर पांडेय ने बताया कि इस इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है. सरकार ने बिल्कुलठीक किया है. उन्होंने बताया,“कोई भी अफसर सरकार की पॉलिसी का विरोध नहीं कर सकता है. आप रिश्वतखोरी का विरोधकरिए, समझ आता है. लेकिन ये बात (जो अलंकार कह रहे हैं) समझ से परे है. ये सर्विसके रूल्स का उल्लंघन है.”पूर्व IAS विजय शंकर पांडेय ने बताया कि इस्तीफा 2-3 लाइन का होता है. साफ और सीधा.उन्होंने बताया कि 5 पन्ने का इस्तीफा मान्य नहीं होता. अगर किसी अफसर को इस्तीफादेना होता है तो उसे सरकार को तीन महीने का नोटिस सर्व करना होता है. विजय ने बतायाकि इसी तरह सरकार अफसर का इस्तीफा स्वीकार करने पर तीन महीने का नोटिस देती है. औरइस पीरियड में सैलरी भी देती है.विजय शंकर पांडेय ने बताया कि इस्तीफे पर अंतिम फैसला अप्वाइंटिंग अथॉरिटी का होताहै. अलंकार अग्निहोत्री PCS अफसर हैं. उनके मामले में ये फैसला राज्य सरकार लेगी.