चुनाव नज़दीक आते नहीं कि नेता चकरघिन्नी हो जाते हैं. पूरे टाइम घूमते रहते हैं.जहां जहां जाते हैं, एक पत्थर गाड़कर आ जाते हैं. कि यहां कॉलेज बनेगा, यहांफैक्ट्री लगेगी, यहां सड़क बनेगी और यहां ये हवाईजहाज़ हवा में उड़ेगा. बड़े बड़ेदावे किए जाते हैं कि फलानी योजन में इतने हज़ार करोड़ लगाकर इतने लाख युवाओं कोरोज़गार दे दिया जाएगा. पुराने ज़माने में सिर्फ रोज़गार का वादा होता था, अबरोज़गार के अवसर का भी वादा होता है. लेकिन दिया जाएगा के शोर में ये बात दब जातीहै कि बीते पांच सालों में कितना दिया. सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी केआंकड़े बता रहे हैं कि चार चुनावी राज्यों - उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा औरउत्तराखंड में पिछले पांच सालों के दरमियान रोज़गार घट गया है. आज बात करेंगे किजिन नौकरियों की बात नेतागण अब कर रहे हैं, वो पिछले पांच सालों में क्यों नहीं देपाए. ये भी बताएंगे कि स्वमी प्रसाद मौर्य के साथ-साथ योगी सरकार का साथ किन लोगोंने आज छोड़ दिया. स्वामी विवेकानंद कहते थे, कि सत्य को हजार तरीकों से बताया जासकता है, फिर भी वो सत्य ही होगा. सत्य यही है कि सरकारें भले ही चुनाव आने परयुवाओं के लिए बुर्ज खलीफा खड़ा कर देने जैसी बड़ी-बड़ी बातें करती हों, मगर 5 सालके अंत में उन्हीं युवाओं को धूल का एक टीला तक नहीं मिल पाता. कल यानि 12 जनवरी कोदेश स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती मनाने जा रहा है. सुबह होते ही नेतानगरी सेट्वीट आने शुरू हो जाएंगे. चूंकि साल 1984 से ये परंपरा रही है कि देश में स्वामीविवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस भी मनाया जाता है. तो युवा दिवस की बधाई भी आपकोखूब दी जाएगी. मगर अब जब 5 राज्यों में आचार सहिंता लग गई है तो युवा दिवस की पूर्वसंध्या हमारा सवाल सरकारों और सरकार के नेताओं से है कि आखिर 5 सालों में उन्होंनेयुवाओं को युवा दिवस की बधाई के अलावा और क्या दिया. स्वामीजी युवाओं से कहते थे,उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको. और नेताजी लोगों की नीतियां कहती हैं किउठो, जागो और चप्पल घिसते रहो. पहले वैकेंसी के इंतजार में घिसे, फिर पेपर लीक होजाने पर घिसो. ना ना इतने से काम नहीं बनेगा. गलती से पेपर हो जाए तो इंटरव्यू मेंघिसो, वो भी हो जाए तो कचहरी में घिसो. हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट, सिंगल बेंच, डबलबेंच तक घिसते और इतना घिसते घिसते जवानी घिस जाए तो नियति और नौकरी मिल जाए तोकिस्मत. जी हाल तो कुछ ऐसा ही हो गया. इससे पहले कि कल नेतानगरी से युवा दिवस कीबधाइयों की टोकरी आपकी खोपड़ी से टकराए. CMIE ने 4 चुनावी राज्यों में रोजगार केआंकड़े जारी किए हैं. जिससे खोपड़ी चकरा जाएगी. CMIE यानि सेंटर फॉर मॉनीटरिंगइंडियन इकॉनमी के आंकड़े बताते हैं कि चुनाव वाले 4 राज्यों में पिछले 5 सालों मेंरोजगार बढ़ने के बजाय घट गया है. मणिपुर का डाटा नहीं मिल पाया, मगर यूपी, पंजाब,उत्तराखंड गोवा में नौकरीपेशा लोग कम हो गए. चूंकि सरकारें रोजगार पर डाटा देने सेबचती हैं और गाहे-बगाहे CMIE के आंकड़ों से ही जो सच्चाई होती है वो सामने आ पातीहै. और सच्चाई ये है कि वादे हुए रोजगार देने के और हुआ उसके ठीक उलट. सबसे पहलेबात सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं. CMIE के मुताबिक यूपी में नौकरीके योग्य लोगों की संख्या दिसंबर 2017 में 14 करोड़ 95 लाख थी. जो पिछले 5 सालों मे2.12 करोड़ बढ़कर 17 करोड़ 7 लाख हो चुकी है. नौकरी की योग्यता रखने वाले लोगों मेंकरीब 14% का इजाफा हुआ है. दिंसबर 2016 में यूपी में नौकरी की योग्यता रखने वाले 14करोड़ 95 लाख लोगों में से 5 करोड़ 75 लाख लोगों के पास नौकरी थी यानि कुल संख्याके 38.5% लोगों के पास ही पक्की तनखैया नौकरी थी. जो पूरे 5 साल बाद दिसंबर 2021में बढ़ने के बजाय घट गई,CMIE के आंकड़े कहते हैं कि यूपी में दिसंबर 2021 मेंनौकरी करने वाले करीब 5 करोड़ 59 लाख 76 हजार ही रह गए. अलबत्ता आबादी और नौकरी कीयोग्यता रखने वालों की संख्या जरूर बढ़ी. तो ऐसे में सूबे के नौकरीपेशा लोगों कीहिस्सेदारी में गिरावट हुई जो 38.5% से गिरकर 32.79% ही रह गई. यानी बेरोजगारों कीसंख्या बढ़ गई. नई नौकरियां मिलना तो दूर की कौड़ी रहा, बल्कि पुराने नौकरीपेशालोगों के हाथ से भी नौकरी चली गई. एक तरफ योगी सरकार रोजगार देने में नंबर 1 होनेका दावा करती है, पोस्टर चस्पा करवाती है और आंकड़े तमाम दावों के पोस्टर उखाड़फेंकते हैं. लाठियों की चटक से चमड़िया छिलवा लेने वाले प्रदर्शनकारी युवाओं के हाथ5 साल खाली रह गए. ऐसे में युवाओं के लिए काम करने वाले युवा हल्ला बोल के संस्थापकअनुपम, फैज अहमद फैज के तर्ज कहते हैं, दिल ना-उमीद तो नहीं नाकाम ही तोहै, लम्बीहै ग़म की शाम मगर शाम ही तो है अनुपम कहते हैं जो युवा हित की बात करेगा, वही देशपर राज करेगा. लेकिन सच्चाई ये है कि युवा हित की बात तो सब करते हैं, मगर वो हकीकतमें जमीन पर साकार नहीं होती. 2017 के चुनाव में योगी सरकार से युवाओं को बड़ीउम्मीदें थीं. घोषणा पत्र, जिसको संकल्प पत्र नाम दिया गया. उसमें बीजेपी ने वादाकिया और 12 नंबर पेज पर अक्षरसह लिखा कि सरकार बनने के 90 दिनों के भीतर प्रदेश केसभी रिक्त सरकारी पदों के लिए पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कीजाएगी. 90 दिन के अंदर का वादा था और वादे पर निसार होते हुए पूरे 5 साल निकल गए.आज भी सरकारी आंकड़ों में ही यूपी में करीब 5 लाख पद खाली पड़े हैं. भर्तियों कीमांग के लिए युवा लाठियां खाते रहे और आचार संहिता लग गई. तो अब नए वादों का इंतजारकरिए. ये तो सिर्फ पहले राज्य की बात थी. बाकियों का हाल भी इससे जुदा नहीं. अबचलिए दूसरे चुनावी राज्य पंजाब की भी बात कर लेते हैं. 2017 का चुनाव याद हो तोपंजाब में एक गाना चला था, चौंदा ए पंजाब, कैप्टन दी सरकार...और कैप्टन के नेतृत्वमें कांग्रेस सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनी. वादे इतने बड़े थे कि पूछिए मत. मगरआंकड़े कहते हैं, सब गुणगोबर हो गया. पंजाब के मामले में CMIE का डाटा कहता है किदिसंबर 2016 में पंजाब में करीब 2 करोड़ 32 लाख 68 हजार लोग नौकरी की योग्यता रखतेथे. जिनमें से 98 लाख 37 हजार लोगों के हाथ में पक्की नौकरी थी. जो योग्यता रखनेवालों के करीब 42.28% बैठता था. अब जरा ये भी देख लीजिए कि 5 साल में कितनी प्रगति,कितनी दुर्गति हुई. दिसंबर 2021 में नौकरी की योग्यता रखने वाले लोगों की संख्या11% बढ़ गई, जो लाजमी थी. दिसंबर 2021 में ये संख्या 2 करोड़ 58 लाख हो गई. तो क्यायोग्य लोगों की संख्या बढ़ने के बाद नौकरी बढ़ी. उत्तर प्रदेश की तरह यहां भी जवाबना में है. नौकरीपेशा लोगों की संख्या 5 साल बाद यहां भी कम होकर 98 लाख से करीब 95लाख बची. 3 लाख लोग बेरोजगार हो गए, पीछे से नए बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई. तोहुआ ये कि पंजाब में पहले 42.28% योग्य लोगों के हाथ में रोजगार था, अब 36.86%लोगों के पास ही रोजगार है. यानि यहां भी मामला उल्टी दिशा में चला गया. और दिशाइतनी गड़बड़ हुई कि रोजगार के वादे पर पंजाब के सीएम बने कैप्टन अमरिंदर सिंह आखिरीसाल खुद बेरोजगार हो गए. मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई. मगर वादे तो कांग्रेसपार्टी ने भी पंजाब के लिए अपने घोषणा पत्र में खूब किए थे. घोषणा पत्र के दूसरे हीपन्ने पर घर-घर रोजगार का वादा किया और वादा कितना पूरा हुआ वो पिछले दिनों चंडीगढ़में लाठियां खाते युवाओं और नए सीएम चन्नी की रैली में युवाओं का मुंह बंद करतीतस्वीरों ने बता ही दिया था. बाकी रही सही कमी CMIE के आंकड़ों ने कर दी. युवाओं केहाथ हर तरफ निराशा ही लगी. क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी की सरकार रही. इसलिए पंजाबके युवा इस बार किस मूड में है. जानिए - अमनदीप सिंह ने कहा पिछली सरकार घर घरनौकरी के झूठे वादे से हमारे बीच आयी थी. लेकिन वह इस वादे को पूरा नहीं करते हुएजा रही है. जगदीप सिंह कहते हैं इस बार चुनाव का मुद्दा शिक्षा स्वास्थ्य औरएग्रीकल्चर होना चाहिए. इन तीनों क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है.यूपी और पंजाब के बाद अब जरा पहाड़ के पानी और जवानी की बात कर लेते हैं. जीउत्तराखंड, जहां बड़े ही कम अंतराल में बीजेपी को 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए.यहां CMIE का डाटा क्या कहता है. डाटा कहता है कि दिंसबर 2016 में उत्तराखंड में 80लाख 37 हजार लोग नौकरी करने के काबिल थे. 5 साल में काबिल लोगों की संख्या बढ़कर91 लाख 41 हजार हो गई. यानि कुल इजाफा 14% का हुआ. मगर नौकरी वालों का क्या हुआ.वो आंकड़ा भी आपके सामने हैं. दिसंबर 2016 में उत्तराखंड में 32 लाख 23 हजार लोगों के हाथ में नौकरी थी. 5 साल बाद दिसंबर 2021 में नौकरी वालों की संख्या बढ़ने केबजाय यहां भी घट गई. और घटी हुई संख्या है. 27 लाख 82 हजार. करीब सवा 4 लाख लोगोंके हाथ में अब नौकरी नहीं रही. पहले योग्य आबादी के 40.1% लोगों के हाथ रोजगार था,अब 30.43% लोगों पास ही रोजगार बचा है. सीधे करीब-करीब 10% की गिरावट है. क्योंकिबेरोजगारों की संख्या बढ़ गई. चुनावी वादों और नारों में युवाओं की उम्मीदें यहांभी धूमिल हो गई, पलायन खूब बढ़ा. पानी का पता नहीं लेकिन आंकड़े कहते हैं जवानी का5 साल में नुकसान हो गया, प्रधानमंत्री के वादे के ठीक उलट....याद है अक्टूबर 2017में दिया गया. वो पहाड़ का पानी जवानी वाला बयान एक कहावत है पहाड़ का पानी पहाड़के काम नहीं आता हम इस कहावत को बदलेंगे. पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आनी चाहिए.हम पहाड़ों में वो रोज़गार पैदा करें कि हमारी जवानी को पहाड़ छोड़ने की ज़रूरत नाआए तो 5 साल बाद अब भी सवाल वहीं बना हुआ है. जवानी जस की तस रोजगार के लिए तरस रहीहै. और रही बात पानी की तो गोवा के समंदर में वो पानी पिछले 5 सालों में खूब बहा.अब गोवा की भी बात कर लेते हैं. जरूरी नहीं है कि हर बार घूमना और दोस्तों के साथलंबी पार्टी का प्लान बने तभी गोवा को याद किया जाए. वहां के लोगों को भी नौकरीचाहिए. और नौकरी के वादे तो पार्टी ही करती है. गोवा में वाली पार्टी नहीं, गोवा सेवाली पार्टी. तो वहां क्या स्थिति है, इस पर CMIE ने अपनी रौशनी डाली है. और आंकड़ेकहते हैं. दिसंबर 2016 में गोवा में 12 लाख 29 हजार लोग नौकरी की योग्यता रखते थे रकरीब 6 लाख लोगों के हाथ में नौकरी भी थी यानि 49.31% लोगों के पास रोजगार था. मगरबीते 5 साल में बीजेपी की सरकार में हुआ क्या ? नौकरी की योग्यता रखने वालों कीसंख्या 12.29 हजार से बढ़कर 13 लाख 13 हजार हो गया. मगर रोजगार वाले हाथों में भारीगिरवाट आई और दिंसबर 2021 में 6 लाख की संख्या 4 लाख 20 हजार पहुंच गई. नौकरी वालेलोगों में करीब 8% की बड़ी गिरावट दर्ज हो गई. यहां भी पूरे 5 साल बीजेपी का सरकाररही, मगर रोजगार के वादे पर खरी नहीं उतर पाई. तो फिर सवाल मन में उठता है कि आखिररोजगार बढ़ने की बजाय चारों राज्यों में घट क्यों गया ? और जाहिर है रोजगार घटा तोइकॉनमी भी घटी. सवाल के जवाब के तौर पर अंग्रेजी अखबर इंडियन एक्सप्रेस से JNU केएसोसिएट प्रोफेसर हिंमाशू कहते हैं. 2016 में हुई नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना. इसगिरावट की वजह है. ऐसे में हम दुआ करते हैं ये कोरोना का कहर जल्द ही दुनिया सेसमाप्त हो और सरकारों को युवाओं के प्रति संवेदनशील होने की सदबुद्धि मिले. औरइन्हीं कामनाओं के साथ हमारी तरफ से कल मनाए जाने वाले युवा दिवस की सच्चीशुभकामनाएं स्वीकार कीजिए. अब गौर कीजिए सुर्खियों पर पहली सुर्खी का संबंध हैकोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से. एक दिन ऐसा नहीं बीतता, जब कोई नया प्रतिबंध नहींलगाया जाता. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24घंटों के दौरान 1 लाख 68 हज़ार नए मामले सामने आए और 277 मरीज़ों की मृत्यु हुई. 69हज़ार 959 लोग ठीक भी हुए. एक्टिव केसेस की संख्या बीते 208 दिनों में सार्वाधिक होगई है. राजधानी दिल्ली में निजी दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं. कंपनियोंसे कह दिया गया है कि वो चाहें तो वर्क फ्रॉम होम मॉडल के तहत काम कर सकती हैं.बैंक और कुरियर सेवाओं जैसी कुछ सेवाओं को इन प्रतिबंधों से दूर रखा गया है. आज सेही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से भारत आ रहे लोगों के लिए नए नियम भी लागू हो गए हैं.आप लाख माथा पीटते रहें कि ये सब हो रहा है, तो चुनाव कैसे हो रहा है, उससे कुछहोगा नहीं. क्योंकि चुनाव तो हो रहे हैं. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि डेटा परगौर न किया जाए. याद कीजिए चुनावों के ऐलान वाली केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रेसकॉन्फ्रेंस. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने तब कहा था कि सबसे ज़्यादा मामलेतो आ रहे हैं महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक में. वहां तो चुनाव नहीं हो रहा. फिरभी मामले बढ़ रहे हैं. तो ये कैसे कहा जा सकता है कि चुनावों के चलते ही मामले बढ़जाएंगे. चुनाव आयुक्त ने अपनी बात में डेटा को शामिल किया था. लेकिन क्या वो डेटापूरी तरह सही था? जवाब देती है इंडिया टुडे पर छपी मिलन शर्मा और समराट शर्मा कीशानदार रिपोर्ट. Covid in India: Testing rates in poll-bound states much lowerthan others, shows data नाम से 11 जनवरी को छपी इस रिपोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्रालय के ही आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि कैसे कम से कम तीन चुनावी राज्य- उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड ने टेस्टिंग को रफ्तार ही नहीं दी. दूसरी तरफमहाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य टेस्टिंग पर ज़ोर दे रहे हैं. बिनामहामारी विशेषज्ञ हुए भी आप समझ सकते हैं कि यहां कौनसा खेल हो रहा है. रिपोर्टबताती है कि दिसंबर 2021 के पहले हफ्ते से लेकर जनवरी 2022 के पहले हफ्ते के बीचडेली टेस्टिंग किस राज्य में कितनी बढ़ी. डेटा ये रहा - पश्चिम बंगाल - 51.7 फीसदीगोआ - 47.8 फीसदी दिल्ली - 46.2 फीसदी महाराष्ट्र - 43.9 फीसदी मणिपुर - 37.8 फीसदीउत्तर प्रदेश - 19.6 फीसदी उत्तराखंड - 17.4 फीसदी पंजाब - (-) 21.7 फीसदी ये बताताहै कि न सिर्फ यूपी और उत्तराखंड में टेस्टिंग बहुत धीमी गति से बढ़ रही है, बल्किपंजाब ने तो टेस्टिंग घटा ही दी है. वो भी 21 फीसद से भी ज़्यादा. तिसपर अब ICMR नेकोविड टेस्टिंग की गाइडलाइन ही बदल दी है. कोविड पॉज़िटिव मरीज़ के कॉन्टैक्ट भी अबटेस्ट नहीं किए जाएंगे अगर उन्हें हाई रिस्क नहीं माना गया. ऐसे में उस तर्क मेंज़्यादा दम रह नहीं जाता कि महाराष्ट्र दिल्ली और कर्नाटक में मामले ज़्यादा क्योंआ रहे हैं. डेटा कह रहा है कि वो टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए मामले ज़्यादाहैं. और जब तक चुनावी राज्यों के लोगों को कोई दैवीय शक्ति आकर अमृत नहीं दे देती,वहां भी टेस्टिंग बढ़ने पर मामले ज़्यादा ही आएंगे. उम्मीद ही की जा सकती है किचुनाव आयोग इस रिपोर्ट को देखकर चुनावी राज्यों में टीकाकरण बढ़ाने के साथ साथटेस्टिंग भी बढ़ाने पर ज़ोर देगा. ताकि जब तक चुनाव के लिए लोग निकलें, ज़्यादा सेज़्यादा मामलों की पहचान करके इलाज मुहैया करा दिया जाए. हम फिर कहते हैं, कोरोनाजीवन मरण का प्रश्न है. चुनाव नहीं है. दूसरी सुर्खी आज का संबंध है उत्तर प्रदेशचुनाव से. योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आजकैबिनेट और भाजपा से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए. मौर्य केसाथ तीन और भाजपा विधायक - तिलहर से रोशन लाल वर्मा, बिलहौर से भगवती प्रसाद सागरऔर तिंदवारी से बृजेश प्रजापति ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया है. ये तीनों भी अबसपाई हो गए हैं. इस बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि कम से कम 13 औरविधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट करके कहा है कि मौर्य को जल्दबाज़ी में निर्णय से पहलेबातचीत करनी चाहिए. वैसे एक वक्त वो भी था, जब मौर्य बसपा में होते थे, मायावती केकरीबी थे. 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वो भाजपा में आ गए थे. तब उन्होंने आरोपलगाया था कि बसपा में टिकटें नीलाम हो रही हैं. अब भाजपा छोड़ने के पीछे उन्होंनेवजह बताई है कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोज़गारों और व्यापारियों के प्रतिसरकार का रवैया उपेक्षात्मक है. तीसरी सुर्खी हमारे कई दर्शकों के लिए बड़ी काम कीहो सकती है. आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने साल 2021 -22 के लिएआईटी रिटर्न फाइल करने की तारीख आखिरकार बढ़ा दी है. अब आप 15 मार्च 2022 तक आईटीरिटर्न फाइल कर सकते हैं. दर्शक जानते ही हैं कि इससे पहले डेडलाइन थी 31 मार्च2021. CBDT की तरफ से एक ट्वीट में बताया गया कि करदाताओं को कोविड के चलतेइलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में हुई असुविधा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है.
