नदी को आज देखा नंगा. पानी उसका कोई पी गया है, नदी अपनी रेत में अपने को खोजती. एकबुल्डोज़र उस रेक को ट्रक में भर कर, नदी को शहर में पहुंचा रहा है. प्रकृति केदोहन से जुड़ी यह कविता कुमार मंगलम की है. आज यह कविता इसलिए, क्योंकि बातपर्यावरण से जुड़े मसले पर.उत्तराखंड में एक हाइवे तैयार हो रहा है. इसके जरिए राज्य के चार बड़े तीर्थस्थलोंसे सालभर की कनेक्टिविटी हो जाएगी. इसका नाम 'चारधाम प्रोजेक्ट' है. लेकिनप्रोजेक्ट पहाड़ों से होकर गुजरता है, तो इस पर कई सवाल उठे. ऐसे में सुप्रीम कोर्टने प्रोजेक्ट को लेकर सलाह देने के लिए एक कमिटी बनाई थी. इसका मुखिया बनाया गयारवि चोपड़ा को. चोपड़ा पर्यावरण मामलों के जानकार हैं और देहरादून स्थित पीपल्ससाइंस इंस्टीट्यूट के निदेशक रह चुके हैं. इस कमिटी ने पिछले सप्ताह कोर्ट मेंरिपोर्ट सबमिट कर दी.लेकिन कमिटी में प्रोजेक्ट की सिफारिशों को लेकर दो धड़े हो गए. एक गुट में रविचोपड़ा समेत चार लोग हैं, जबकि दूसरे में 21 लोग हैं. चोपड़ा और उनके चार साथियोंने प्रोजेक्ट में सड़क की चौड़ाई 12 मीटर रखे जाने पर आपत्ति जताई है. 'टाइम्स ऑफइंडिया' की खबर के अनुसार, चोपड़ा और उनके साथियों ने 12 मीटर के नियम को 'हिमालयनब्लंडर' यानी भयानक गलती बताया है. वहीं कमिटी के 21 लोगों ने प्रोजेक्ट को सहीबताया है. उन्होंने सड़क की चौड़ाई को हरी झंडी दी है.चार धाम प्रोजेक्ट का दूसरा नाम 'ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट' भी है.अब इस प्रोजेक्ट को आसान भाषा में समझ लेते हैंक्या है चारधाम प्रोजेक्टयह एक हाइवे प्रोजेक्ट है. इसके तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्रीजैसे उत्तराखंड के चार धाम को आपस में हाइवे के जरिए जोड़ने की योजना है. प्रोजेक्टके तहत 889 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और इन्हें हाइवे में बदलाजा रहा है. साथ ही सड़कों की मरम्मत भी हो रही है. साल 2017 के विधानसभा चुनावों सेपहले दिसंबर 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था. पीएम मोदी ने इसप्रोजेक्ट को 2013 की केदारनाथ त्रासदी में मरने वाले लोगों के लिए श्रद्धांजलिबताया था. पहले इस प्रोजेक्ट का नाम 'ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट' था. लेकिन बाद में नामबदलकर 'चारधाम प्रोजेक्ट' किया गया.क्या-क्या होगा इस प्रोजेक्ट में?जैसा कि बताया कि यह चारधाम को सड़क से जोड़ने की योजना है. इसमें आने और जाने,दोनों तरफ डबल लेन सड़कें बनाई जाएंगी. इसके तहत पुरानी सड़कों को ठीक किया जाएगा.जहां पर सड़कों की चौड़ाई कम है, वहां पर चौड़ाई बढ़ाई जाएगी. सड़क की चौड़ाई 12मीटर करने की योजना है. कई जगहों पर बाइपास सड़कें, नए पुल और सुरंगें भी बनाईजाएंगी.कहां-कहां से गुजरेगा यह प्रोजेक्टचार धाम प्रोजेक्ट में एक मुख्य सड़क है, जिस पर आगे बढ़ने के साथ चार अलग-अलगरास्ते निकलते हैं, जो चारों धाम को जाते हैं. यह सड़क ऋषिकेश से शुरू होकर उत्तरदिशा में माना नाम के गांव तक जाती है. इससे पहला रास्ता, ऋषिकेश से निकलेगा, जोधारासु नाम की जगह तक जाएगा.दूसरा, धारासु से एक रास्ता यमुनोत्री और दूसरा गंगोत्री जाएगा.तीसरा, यह रास्ता भी ऋषिकेश से शुरू होगा और रुद्रप्रयाग तक जाएगा. रुद्रप्रयाग सेएक रास्ता केदारनाथ के लिए गौरीकुंड तक निकल जाएगा.चौथा, रुद्रप्रयाग से एक रास्ता आगे बद्रीनाथ के लिए माना गांव तक जाएगा.साथ ही टनकपुर से पिथौरागढ़ के रास्ते को हाइवे में बदला जा रहा है.चार धाम प्रोजेक्ट के तहत तैयार होने वाली सड़कें.कितना पैसा लगेगा और कब तक पूरा होगा?जिस समय प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ था, उस समय इस पर करीब 12 हजार करोड़ रुपये का खर्चाबताया गया था. वैसे तो इस प्रोजेक्ट को अभी तक पूरा हो जाना था. लेकिन अब कहा जारहा है कि यह साल 2021 के आखिर तक पूरा हो सकता है. हालांकि जानकार कहते हैं कि यहप्रोजेक्ट लंबा खींचेगा. इस प्रोजेक्ट के तहत कई जगहों पर काम पूरा हो चुका है,जबकि कई जगहों पर अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है. राज्य सरकार के अनुसार, इसप्रोजेक्ट के तहत 250 किलोमीटर सड़क चौड़ी हो चुकी है. 400 किलोमीटर सड़क पर काम होरहा है, जबकि 239 किलोमीटर सड़क पर अभी काम शुरू होना है, क्योंकि पर्यावरण सेजुड़ी मंजूरी नहीं दी गई है.कितना जरूरी है यह प्रोजेक्टइस बारे में हमने बात की उत्तराखंड के पत्रकार रोहित जोशी से. उन्होंने बताया- कहनेको तो यह प्रोजेक्ट चारधाम है. इसे सुनकर यह धार्मिक रूट लगता है. लेकिन यहप्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से भी अहम है. इसे ऑल वेदर रोड कहना ज्यादा सही होगा. इसकेजरिए भारत अपनी सीमा के नजदीक तक पहुंच रहा है. पिछले दिनों भारत ने लिपुलेख में जोसड़क बनाई थी, वह भी एक तरह से इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है. वह रास्ता कैलाशमानसरोवर जाने के लिए है. लिपुलेख की रोड रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है. इसकेजरिए अब भारतीय सेना आसानी से चीन-नेपाल सीमा तक पहुंच जाती है. अच्छा वो जो कमिटीबताई थी, वह क्या है?चारधाम प्रोजेक्ट पर साल 2017 में काम शुरू हुआा था. लेकिन इसको लेकर कई शिकायतेंआईं. आरोप लगे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. नियमों का पालन नहीं होरहा. मनमानी से पेड़ कट रहे हैं. मलबा नदियों में गिराया जा रहा है. कई सामाजिकसंस्थाओं ने पर्यावरण मामलों की सुप्रीम कोर्ट यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) में अर्जियां दाखिल कीं. बहुत सी अर्जियां होने पर एनजीटी ने मामले कोसुप्रीम कोर्ट में भेज दिया. कोर्ट ने मुद्दे की गंभीरता के चलते एक हाई पावर कमिटीबनाई. कमिटी में 25 लोग शामिल किए गए. कुछ निष्पक्ष सदस्य और बाकी सरकारी महकमों सेजुड़े हुए.इसका मुखिया रवि चोपड़ा को बनाया गया. चोपड़ा इससे पहले 2013 की केदारनाथ आपदा केबाद भी इसी तरह की कमिटी का नेतृत्व कर चुके थे. उस कमिटी को उत्तराखंड मेंनिर्माणाधीन पानी से बिजली बनाने की योजनाओं के आकलन का जिम्मा दिया गया था. बादमें चोपड़ा कमिटी की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की आधा दर्जननिर्माणाधीन परियोजनाओं का काम रोक दिया था.अभी चारधाम प्रोजेक्ट के तहत 13 हिस्सों में काम को सड़क मंत्रालय से मंजूरी मिलनीबाकी है. इनमें से आठ हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई कमिटी की सिफारिशोंके बाद ही काम शुरू किया जा सकता है. इसी संबंध में चोपड़ा कमिटी ने रिपोर्ट जमाकराई है.केदारनाथ में पीएम मोदी. वे कई बार यहां की यात्रा कर चुके हैं. अपने भाषणों मेंउन्होंने केदारनाथ को दोबारा से विकसित करने के ऐलान किए हैं.अब कमिटी में ऐसा क्या हुआ कि विवाद हो गया?जैसा कि सबसे ऊपर बताया था कि सड़क की चौड़ाई के मसले पर कमिटी दो गुटों में बंटगई. कमिटी के मुखिया चोपड़ा और उनके तीन साथियों ने चारधाम प्रोजेक्ट में सड़क की12 मीटर चौड़ाई करने पर सवाल उठाया है. वहीं 21 लोगों ने इसे सही बताया. ऐसे मेंदोनों गुटों की ओर से दो अलग-अलग रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट दोनोंजगह सबमिट की गई.'टाइम्स ऑफ इंडिया' को रवि चोपड़ा ने बताया कि कमिटी के दो सदस्यों- हेमंत ध्यानीऔर नवीन जुयाल ने प्रोजेक्ट को 53 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट में बदलने पर भी सवाल उठाएहैं. उनका कहना है कि एनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट यानी पर्यावरण पर पड़ने वाले असरके आकलन से बचने के लिए प्रोजेक्ट को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटा गया है.एनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट क्या होता है?दरअसल, किसी भी प्रोजेक्ट, प्लान या नीति से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलनकिया जाता है. जैसे- अगर कहीं रो़ड बननी है, तो यह बताना होता है कि उससे पर्यावरणपर क्या असर पड़ेगा. जैसे- रास्ते में कितने पेड़ कटेंगे? उससे जानवरों पर क्या असरपड़ेगा? आदि. पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, 100 किलोमीटर से बड़े किसी भी रोडप्रोजेक्ट पर एनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट कराना होता है. लेकिन प्रोजेक्ट के 100किलोमीटर से कम होने पर ऐसा नहीं होता है. अभी उत्तराखंड में यही हुआ है. वहां परकरीब 900 किलोमीटर के प्रोजेक्ट को 53 हिस्सों में बांट दिया. और प्रत्येक हिस्सा100 किलोमीटर से कम का है.प्रकाश जावडेकर अभी देश के पर्यावरण मंत्री हैं. लेकिन आलोचक उनके मंत्रालय को'क्लीयरेंस मिनिस्ट्री' कहने लगे हैं.प्रोजेक्ट के बारे में और कहा गया है?प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने वाले हेमंत जुयाल ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' से कहा किउन्होंने ऐतिहासिक डेटा के आधार पर आपत्ति जताई है. जिन जगहों से सड़क गुजर रही है,वह काफी संवेदनशील हैं. यहां पर हिमालय पहाड़ काफी कमजोर है. ऐसे में सड़क चौड़ीकरना घातक हो सकता है. जुयाल ने कहा, हमने कहा है कि पीपलकोटी और पातालगंगा तक केरास्ते को तो छेड़ा भी न जाए. हमारे पास इमारतें बनाने और सड़कें चौड़ी करने कापैसा तो है, लेकिन भू स्खलन यानी चट्टानों को गिरने से रोकने का पैसा नहीं है.उत्तराखंड जैसे इलाकों में यही काम सबसे अहम होता है. जुयाल और उनके साथियों ने कहाहै कि जहां पर सड़क चौड़ी करने के लिए पहाड़ों को काटा जा चुका है, वहां पर भी केवल5.5 मीटर में ही सड़क बनाई जाए. बाकी जगह हरियाली और पैदल चलने के लिए छोड़ दी जाए.पूरे प्रोजेक्ट में 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाना नुकसानदेह है.कमिटी के मुखिया रवि चोपड़ा बोले- पहाड़ों की चिंता नहीं हो रहीकमिटी के मुखिया रवि चोपड़ा ने कहा कि हिमालय के पहाड़ों की चिंता नहीं की जा रहीहै. प्रोजेक्ट के दौरान इनकी अनदेखी की गई. सड़क की चौड़ाई पर्यावरण को होने वालेनुकसान में बड़ा फैक्टर है. लेकिन कमिटी के बाकी लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे.उन्होंने रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि सड़क की चौड़ाई आठ मीटर से ज्यादा न हो.वहीं कमिटी के बाकी सदस्य 12 मीटर चौड़ाई पर ही अड़े रहे.उन्होंने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' से कहा, सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमिटी बनाने के बादप्रोजेक्ट के लिए पहाड़ों और पेड़ों की कटाई रोक देनी चाहिए थी. लेकिन ऐसा नहींहुआ. हमने देखा कि कुंड नाम की जगह पर ओक के घने पेड़ों को पूरी तरह उखाड़ दियागया, जबकि हमने उनसे हमारी सिफारिशें आने तक का इंतजार करने को कहा था. कमिटी केबाकी के 21 लोगों को लगता है कि वे जो फैसला लेंगे, वही आखिरी होगा, क्योंकि उनकेपास बहुमत है. फिर भले ही वह फैसला नियमों के खिलाफ क्यों न हो. और कमिटी के दूसरेगुट का क्या कहना है?उनका आरोप है कि रवि चोपड़ा ने कमिटी के फैसलों में तब्दीली की है. इन फैसलों परसर्वसम्मति से फैसला हुआ था. साथ ही उन्होंने बहुमत वाले पक्ष को कमजोर करने के लिएकई सिफारिशों को फिर से तैयार किया है. इससे मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में अटकजाएगा और कमिटी के इतने काम का कोई मतलब नहीं रहेगा.2013 की केदारनाथ आपदा में 6,000 से ज्यादा लोग मारे गए. सैकड़ों लोग लापता हो गए.गांव के गांव साफ हो गए. दर्जनों दूर-दराज के गांवों को जाने वाली सड़कें, पुल कुछनहीं बचे. ये बहुत बड़े स्तर पर हुई तबाही थी (फोटो: AP)चारधाम प्रोजेक्ट पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं?एसपी सत्ती, जियोलॉजिस्टवे इस प्रोजेक्ट में हो रही लापरवाही को केदारनाथ जैसी आपदा के बुलावे के रूप मेंदेखते हैं. उन्होंने कहा कि हिमालय में 12 मीटर चौड़ी रोड की जरूरत नहीं है. लेकिनफिर भी सरकार इस पर अड़ी हुई है. इतनी चौड़ी रोड तो यूरोप में आल्प्स पर्वतों मेंभी नहीं है. बकौल सत्ती- पहाड़ों में अच्छी रोड होनी चाहिए. लेकिन अच्छी रोड कामतलब चौड़ी रोड नहीं होता. इस प्रोजेक्ट के तहत कई जगह पर्वतों को काट दिया गया है.इसके साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं. जगह-जगह लैंड स्लाइड यानी चट्टानें खिसक रहीहैं. आज तक इस रोड पर कोई सरकार या एजेंसी लैंड स्लाइड को रोक नहीं पाई है. हमकेदारनाथ त्रासदी से भी सबक नहीं ले रहे हैं. उनका कहना है कि इंडियन रोड कांग्रेसने साल 2018 में पहाड़ों में रोड की चौड़ाई 7-8 मीटर करने की सिफारिश कर दी थी.लेकिन फिर भी सरकार मान नहीं रही है. सरकार कह रही है कि यह सड़कें रणनीतिक रूप सेभी अहम है. लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने खुद कहा है कि उन्हें चौड़ीनहीं, अच्छी रोड चाहिए.सुशील बहुगुणा, वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरण मामलों के जानकारउनका कहना है कि पहाड़ों को काट-काटकर मलबा नदियों में डाला जा रहा है. इससे नदियांमर रही हैं. 12 मीटर चौड़ी रोड की जिद में 100-200 साल पुराने देवदार के पेड़ों कोमनमर्जी से काटा जा रहा है. हालात बहुत खराब हैं. न केवल हरियाली, बल्कि पानी केरास्ते भी खत्म कर दिए गए हैं. उनका कहना है- हिमालय नया पहाड़ है. बहुत कमजोर है.एक बार कहीं से इसे अगर काटा जाएगा, तो आगे का बड़ा हिस्सा अस्थिर हो जाएगा. ऐसेमें लैंड स्लाइड होगी. लैंड स्लाइड से सड़क पर हादसे भी बढ़ेंगे. इस पूरे प्रोजेक्टमें पर्यावरण की अनदेखी की गई है. चोपड़ा और उनके साथियों ने वाज़िब बात कही है. वेपहाड़ को जानते हैं, समझते हैं, उन्हें इसकी चिंता है. लेकिन सरकार पहाड़ की चिंतानहीं कर रही.--------------------------------------------------------------------------------Video: प्लास्टिक वेस्ट से कैसे बनती है सड़क, कितनी टिकाऊ होती है?
