अमेरिका में जुटीं दुनिया की 'फार्मा और AI' लॉबी, आपकी दवाइयां भी Google और ChatGPT तय करेंगे?

मान लीजिए आप बीमार पड़ते हैं. डॉक्टर के पास जाते हैं, वह पर्चे पर एक दवा लिखताहै और आप मेडिकल स्टोर से लाकर उसे खा लेते हैं. आपके लिए यह एक आम प्रक्रिया है.लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो दवा आप खा रहे हैं, उसे लैब से निकलकर आपके घरकी अलमारी तक पहुंचने में औसतन दस से बारह साल का समय और अरबों डॉलर का खर्च आताहै? अब जरा सोचिए, अगर यही काम कोई सुपर कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) महजकुछ हफ्तों में कर दे तो क्या होगा? सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसालगता है, लेकिन यह हकीकत बनने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है. दुनिया की सबसे ताकतवरदवा नियामक संस्था एक बंद कमरे में इसी बात का फैसला करने बैठी है.19 मई 2026 से अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के सिल्वर स्प्रिंग शहर में एक बेहदमहत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है. यह कोई आम अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की बैठक नहीं है,बल्कि यह ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी और सिलिकॉन वैली की वो इनसाइड स्टोरी है, जो आनेवाले दिनों में सीधे आपकी सेहत, आपकी जेब और आपके जीवन की अवधि तय करने वाली है.अमेरिकी नियामक संस्था यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) अपनी दो दिवसीयराष्ट्रीय 'REdI Annual Conference 2026' की शुरुआत कर रही है. इस बार का मुख्यएजेंडा ही यही रखा गया है कि दवाइयों की खोज और विकास में एआई का इस्तेमाल कैसेकिया जाए और इसके लिए क्या नियम कानून होने चाहिए.यह खबर भारत के किसी कोने में बैठे आम इंसान के लिए क्यों जरूरी है? वो इसलिए,क्योंकि जब अमेरिका का एफडीए किसी दवा या तकनीक को हरी झंडी देता है, तो उसका असरपूरी दुनिया के फार्मास्युटिकल मार्केट पर पड़ता है. भारत को 'दुनिया की फार्मेसी'कहा जाता है, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर जेनेरिक दवाएं पूरी दुनिया को सप्लाई करतेहैं. अगर एआई के आने से दवा बनाने का तरीका बदला, तो भारतीय दवा उद्योग और भारत केमिडिल क्लास की जेब पर इसका सीधा और बहुत गहरा असर पड़ने वाला है. आज हम इसी मुद्देकी पूरी परतें खोलेंगे कि कैसे गूगल, ओपनएआई और बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनियां मिलकरहमारी सेहत का भविष्य लिख रही हैं.क्या है यह एफडीए की 'REDI' कॉन्फ्रेंस और इस बार यह इतनी खास क्यों है?यूएस एफडीए की इस सालाना कॉन्फ्रेंस को 'Regulatory Education for Industry' (REdI)कहा जाता है. इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार और इंडस्ट्री के लोग एक साथ बैठते हैंताकि यह तय किया जा सके कि नई तकनीकों को मेडिकल साइंस में कैसे शामिल करना है. साल2026 की इस कॉन्फ्रेंस का आधिकारिक शीर्षक ही रखा गया है "Use of AI to AdvanceDrug Development and Innovative Regulatory Strategies." यानी साफ है कि अब बातसिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रह गई है. अब नियम और नीतियां बनाने का समय आ गया है.अब तक एआई का इस्तेमाल हम और आप सिर्फ ईमेल लिखने, तस्वीरें बनाने या चैटजीपीटी सेमजेदार बातें करने के लिए कर रहे थे. लेकिन मेडिकल की दुनिया में एआई का मतलबबिल्कुल अलग है. जब कोई नई बीमारी आती है, तो वैज्ञानिक उसके इलाज के लिए लाखोंरासायनिक यौगिकों (chemical compounds) की जांच करते हैं. इंसानी दिमाग और पारंपरिककंप्यूटरों के लिए इन लाखों संभावनाओं को परखने में बरसों लग जाते हैं. एआई इस समयको बहुत कम कर देता है. यह कुछ ही घंटों में अरबों कॉम्बिनेशन को स्कैन करके बतासकता है कि कौन सा केमिकल किस बीमारी पर सबसे सटीक असर करेगा.लेकिन बात सिर्फ इतनी सरल नहीं है. जिस तरह एआई गलत जानकारियां भी दे सकता है, जिसेटेक की भाषा में 'हैलुसिनेशन' कहते हैं, सोचिए अगर एआई ने किसी दवा के फॉर्मूले मेंवैसी ही कोई गलती कर दी तो क्या होगा? किसी गलत ईमेल से किसी का करियर खराब हो सकताहै, लेकिन किसी गलत दवा से किसी की जान जा सकती है. यही वजह है कि वाशिंगटन केगलियारों से लेकर सिलिकॉन वैली के टेक एक्सपर्ट्स तक, सब इस समय मैरीलैंड की इसबैठक पर नजरें गड़ाए बैठे हैं.दवा उद्योग का पारंपरिक गणित: क्यों एक आम गोली इतनी महंगी होती है?इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि आज के समय में एक नई दवाबाजार में कैसे आती है. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक सीधा नियम है कि किसी भी नईदवा को रिसर्च लैब से निकालकर मरीज तक पहुंचाने में लगभग 1 से 2.6 बिलियन डॉलर काखर्च आता है. इस पूरी प्रक्रिया को मुख्य रूप से तीन बड़े चरणों में बांटा जाता है.पहला चरण होता है खोज और प्री-क्लीनिकल ट्रायल, जहां लैब में चूहों या अन्य जीवोंपर टेस्ट किया जाता है. इसके बाद आता है क्लीनिकल ट्रायल, जहां इंसानों पर इसके तीनअलग-अलग चरणों में परीक्षण होते हैं. और आखिरी चरण होता है रेगुलेटरी अप्रूवल, यानीसरकार से मंजूरी मिलना.द लैंसेट जर्नल की ‘ग्लोबल हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल इकोनॉमिक्स स्टडीज’ के मुताबिकसबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस पूरी रेस में सफलता की दर केवल 10 प्रतिशत के आसपासहै. यानी अगर कोई कंपनी 100 दवाओं पर रिसर्च शुरू करती है, तो उनमें से केवल 10 हीबाजार तक पहुंच पाती हैं. बाकी 90 दवाएं किसी न किसी चरण में जाकर फेल हो जाती हैं.अब कंपनियां जो अरबों डॉलर उन फेल हुई दवाओं पर खर्च करती हैं, उसकी वसूली भी उसीएक सफल दवा से की जाती है जो बाजार में बिकती है. यही कारण है कि कैंसर, अल्जाइमरया दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां इतनी महंगी होती हैं कि एक आम मिडिल क्लास परिवारका पूरा बजट बिगड़ जाता है.यहीं पर एंट्री होती है बिग टेक कंपनियों की. गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के पास'अल्फाफोल्ड' (AlphaFold) नाम का एक एआई मॉडल है, जिसने जीव विज्ञान की दुनिया मेंतहलका मचा रखा है. इसने मानव शरीर के लगभग सभी प्रोटीनों की संरचना की भविष्यवाणीकर दी है. फार्मा कंपनियां अब इसी एआई का सहारा ले रही हैं ताकि जो रिसर्च दस सालमें होती थी, उसे दो साल में समेटा जा सके. कंपनियों का मानना है कि इससे दवा बनानेका खर्च आधा हो जाएगा. लेकिन क्या वाकई आम जनता के लिए दवाएं सस्ती होंगी? यह एकबड़ा सवाल है.क्या कहते हैं दवा की दुनिया के दिग्गजइस पूरे मामले पर दुनिया भर के विशेषज्ञ दो गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं. एक पक्षवह है जो इसे मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी क्रांति मान रहा है, जबकि दूसरा पक्षसुरक्षा और नैतिकता को लेकर बेहद डरा हुआ है. वॉशिंगटन डीसी में काम करने वालेहेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट डॉ थॉमस जेम्सन ने हमें बताया कि,हम मेडिकल इतिहास के सबसे रोमांचक दौर में जी रहे हैं. एआई कोई जादू नहीं है, बल्कियह डेटा को प्रोसेस करने की एक सुपर-स्पीड मशीन है. जो काम करने में वैज्ञानिकों कीपूरी पीढ़ी निकल जाती थी, वह अब महीनों में हो रहा है. एफडीए की यह बैठक इसलिएजरूरी है क्योंकि हमें इन दवाओं को मंजूरी देने के लिए पुराने ढर्रे के नियमों कोछोड़ना होगा. अगर हम एआई को सही रेगुलेशन दे पाए, तो अगले पांच सालों में हम कैंसरजैसी घातक बीमारियों के बेहद सस्ते और सटीक इलाज ढूंढ लेंगे.दूसरी तरफ, सुरक्षा को लेकर चिंता जताने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्दबाजीभारी पड़ सकती है. वहीं नई दिल्ली में बायोएथिक्स और फार्मास्यूटिकल रेगुलेशनविशेषज्ञ प्रोफेसर आनंद कृष्णन कहते हैं,दिक्कत एआई की स्पीड से नहीं है, दिक्कत उसकी ब्लैक-बॉक्स प्रकृति से है. एआई अक्सरयह नहीं बता पाता कि उसने कोई विशेष नतीजा कैसे निकाला. अगर किसी एआई मॉडल ने एकनया केमिकल स्ट्रक्चर सुझाया और वह शुरुआती ट्रायल्स में ठीक रहा, लेकिन दस साल बादउसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स सामने आए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या टेककंपनी जिम्मेदार होगी या वह फार्मा कंपनी जिसने एआई का इस्तेमाल किया? जब तक हमारेपास जवाबदेही के कड़े नियम नहीं होंगे, तब तक इंसानी शरीर को एआई के ट्रायल एंड एररका हिस्सा नहीं बनाया जा सकता.भारत का संदर्भ: 'दुनिया की फार्मेसी' पर क्या असर पड़ेगा?भारत के लिहाज से यह विषय बेहद संवेदनशील है. भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं कासबसे बड़ा सप्लायर है. अमेरिका में बिकने वाली हर तीन में से एक गोली भारत की किसीन किसी कंपनी से बनकर जाती है. भारत का पूरा फार्मा मॉडल इस बात पर टिका है कि जबकिसी बड़ी अमेरिकी या यूरोपीय कंपनी की पेटेंट दवा की अवधि खत्म हो जाती है, तोभारतीय कंपनियां उसका एक सस्ता और सुरक्षित वर्जन बाजार में उतार देती हैं. इससेविकासशील देशों के करोड़ों लोगों को सस्ती दवाएं मिलती हैं.लेकिन अगर पश्चिमी देशों की फार्मा कंपनियों ने पूरी तरह से एआई आधारित दवा निर्माणपर कब्जा कर लिया, तो वे नए-नए पेटेंट बहुत तेजी से फाइल करने लगेंगी. नीति आयोग कीएक हालिया रिपोर्ट में भी इस बात की चिंता जताई गई थी कि भारत को हेल्थकेयर सेक्टरमें एआई अपनाने की रफ्तार बढ़ानी होगी. अगर भारतीय कंपनियां पारंपरिक तरीके से हीदवाएं बनाती रहीं, तो वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट सकती हैं. भारत केमध्यम वर्ग के लिए इसका सीधा असर यह होगा कि नई बीमारियों की दवाएं बहुत लंबे समयतक विदेशी कंपनियों के नियंत्रण में रहेंगी, जिससे वे महंगी मिलेंगी.इसके अलावा, ‘नीति आयोग’ की रिपोर्ट ‘नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसइंडिया’ के मुताबिक भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में एआई का एक और बड़ा फायदा होसकता है. भारत के ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की भारी कमी है. यदि एआई टूल्स दवाओंके क्लिनिकल डेटा का विश्लेषण तेजी से करने लगें, तो भारत विशिष्ट बीमारियों (जैसेमलेरिया, डेंगू या सिकल सेल एनीमिया) के लिए बहुत ही कस्टमाइज्ड दवाएं तैयार की जासकती हैं. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) भी लगातार इस बात पर जोर देरहा है कि भारत को अपना खुद का हेल्थ डेटाबेस तैयार करना चाहिए ताकि विदेशी एआईमॉडल हमारे मरीजों के डेटा पर निर्भर न रहें.AI वर्सेज फार्मा: पक्ष और विपक्ष का पूरा विश्लेषणइस नई तकनीक के आने से सिर्फ फायदे ही नहीं हैं, बल्कि इसके साथ कई बड़े खतरे भीजुड़े हैं. आइए इसे एक टेबल के जरिए बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं ताकि दूध कादूध और पानी का पानी हो सके.स्रोत- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम - फ्यूचर ऑफ हेल्थ एंड हेल्थकेयर रिपोर्टजैसा कि हम इस तुलना से देख सकते हैं, तकनीक जितनी बड़ी राहत लेकर आ रही है, उतनीही बड़ी कानूनी और नैतिक चुनौतियां भी खड़ी कर रही है. यही कारण है कि अमेरिकीनियामक संस्था इस समय एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है.आपकी जेब और सेहत पर क्या बीतेगी?आइए अब उस बात पर आते हैं जो सीधे आपसे और हमसे जुड़ी है. एक आम मिडिल class भारतीयपरिवार के बजट का एक बड़ा हिस्सा हर महीने दवाइयों और डॉक्टरों की फीस में जाता है.अगर एआई दवा उद्योग पर पूरी तरह हावी होता है, तो आपके जीवन में तीन बड़े बदलावदेखने को मिल सकते हैं.पहला बदलाव होगा दवाओं की उपलब्धता का. मान लीजिए कोई नई महामारी आती है, जैसी हमनेकुछ साल पहले देखी थी. उस वक्त वैक्सीन और दवाएं बनने में महीनों का समय लग गया थाऔर तब तक लाखों जानें जा चुकी थीं. भविष्य में एआई की मदद से किसी भी नए वायरस कातोड़ महज कुछ दिनों में ढूंढ निकाला जाएगा. यानी आम आदमी के लिए सुरक्षा कवच बहुतजल्दी तैयार हो सकेगा. यह इस तकनीक का सबसे मानवीय और खूबसूरत चेहरा है.दूसरा बदलाव आपकी जेब पर होगा, लेकिन यह थोड़ा पेचीदा है. थ्योरी के हिसाब से तोदवाएं सस्ती होनी चाहिए क्योंकि रिसर्च का खर्च कम हो जाएगा. लेकिन कॉर्पोरेट जगतका इतिहास बताता है कि नई तकनीक पर शुरुआत में जिन टेक और फार्मा दिग्गजों का कब्जाहोता है, वे अपनी मोनोपॉली (एकाधिकार) बना लेते हैं. यदि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट समर्थित कंपनियों ने किसी जीवनरक्षक दवा का पेटेंट लेलिया, तो वे अपनी मनमर्जी की कीमत वसूल सकती हैं. इसलिए जब तक सरकारें कीमतों परनियंत्रण के कड़े नियम नहीं बनाएंगी, तब तक इस बचत का फायदा सीधे आम आदमी को मिलनामुश्किल है.तीसरा पहलू है मेडिकल प्राइवेसी का, जो बेहद गंभीर है. एआई को काम करने के लिएकरोड़ों मरीजों के डेटा की जरूरत होती है. इसमें आपकी बीमारियों का इतिहास, आपकेब्लड टेस्ट की रिपोर्ट और यहां तक कि आपका डीएनए प्रोफाइल भी शामिल हो सकता है. अगर यह डेटा किसी तरह लीक हो जाता है या इसे बीमा कंपनियों (Insurance Companies)को बेच दिया जाता है, तो वे आपका प्रीमियम बढ़ा सकती हैं या यह कहकर आपकाइंश्योरेंस रिजेक्ट कर सकती हैं कि आपको भविष्य में यह बीमारी होने का खतरा है. ये‘इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI)’ की ‘कंज्यूमरप्रोटेक्शन गाइडलाइंस’ के भी खिलाफ है.क्या कानून इस रफ्तार के लिए तैयार हैं?दुनिया भर की सरकारों के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तकनीक बहुत तेजीसे भाग रही है और कानून कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं. आज जो एफडीए की बैठक हो रहीहै, उसका मुख्य मकसद ही यही है कि 'रेगुलेटरी साइंस' को कैसे अपग्रेड किया जाए.पारंपरिक रूप से किसी दवा को मंजूरी देने के लिए सरकारें कंपनियों से सालों काक्लिनिकल डेटा मांगती हैं. लेकिन अगर कोई कंपनी यह कहे कि हमारी दवा का टेस्ट किसीइंसान पर नहीं बल्कि एक कंप्यूटर सिमुलेशन (वर्चुअल ह्यूमन बॉडी) पर किया गया है औरयह पूरी तरह सुरक्षित है, तो क्या सरकार उसे बाजार में बेचने की इजाजत दे देगी?भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारे यहां सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोलऑर्गनाइजेशन (CDSCO) दवाओं को मंजूरी देता है. भारत सरकार इस समय एक बहुत ही दोराहेपर खड़ी है. एक तरफ हमें देश में निवेश चाहिए और हम चाहते हैं कि ग्लोबल टेककंपनियां भारत में आकर अपने एआई रिसर्च सेंटर खोलें. दूसरी तरफ, हमारे पास 140करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है. अगर अमेरिका का एफडीए नए नियम बनाता है,तो भारत को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में बड़े बदलाव करने होंगे.इसके अलावा एक और बड़ा अंतरराष्ट्रीय एंगल है जिसे 'फार्मा कूटनीति' कहते हैं. जोदेश एआई पावर्ड मेडिसिन में आगे निकल जाएगा, वह पूरी दुनिया के हेल्थकेयर सिस्टम कोकंट्रोल कर सकता है. चीन इस समय अपने एआई मॉडल्स पर बहुत भारी निवेश कर रहा है.अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इस सेक्टर में चीन उससे आगे निकले. इसलिए एफडीए की इसबैठक को सिर्फ एक प्रशासनिक बैठक के रूप में नहीं, बल्कि अमेरिका की अपनी ग्लोबललीडरशिप बचाए रखने की छटपटाहट के रूप में भी देखा जाना चाहिए.साल 2030 तक कैसी होगी हमारी दुनिया?अगर हम आज से चार-पांच साल आगे की तस्वीर देखें, तो मेडिकल स्टोर और अस्पतालों कानजारा काफी बदल चुका होगा. चिकित्सा विज्ञान के जानकार मानते हैं कि आने वाले समयमें 'वन साइज फिट्स ऑल' का जमाना खत्म हो जाएगा. अभी क्या होता है कि अगर आपकोसिरदर्द है या किसी और को सिरदर्द है, तो दोनों को एक ही पैरासिटामोल दवा दे दीजाती है. लेकिन हर इंसान का शरीर, उसका मेटाबॉलिज्म और उसके जीन अलग होते हैं.साल 2030 तक एआई की मदद से 'पर्सनलाइज्ड मेडिसिन' का चलन बहुत बढ़ जाएगा. जब आपडॉक्टर के पास जाएंगे, तो वह सिर्फ आपके लक्षण नहीं देखेगा, बल्कि आपके स्मार्टवॉचके डेटा और आपके जेनेटिक प्रोफाइल को एआई सिस्टम में डालेगा. एआई तुरंत एक ऐसाफॉर्मूला तैयार करेगा जो सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के लिए बना होगा. इससे दवाओं केसाइड इफेक्ट्स लगभग जीरो हो जाएंगे और बीमारी पर असर सीधे और तेजी से होगा.दूसरा बड़ा बदलाव आएगा दवाओं के क्लीनिकल ट्रायल्स में. अभी किसी भी दवा के परीक्षणके लिए गरीब या विकासशील देशों के इंसानों को वॉलेंटियर बनाया जाता है, जिसमें कईबार उनकी जान को भी खतरा होता है. भविष्य में 'आर्टिफिशियल ऑर्गन्स' (एआई जनितकृत्रिम अंग) और डिजिटल ट्विन्स (मरीज का एक हूबहू डिजिटल रूप) पर शुरुआती टेस्ट करलिए जाएंगे. इससे इंसानों पर होने वाले खतरों को बहुत हद तक टाला जा सकेगा.ये भी पढ़ें: अस्पतालों में स्पेशल 'वॉर रूम', दिल्ली-NCR और हरियाणा में 'हीटवेव'से निपटने के लिए नया इमरजेंसी प्लानचलते-चलते: आम आदमी के लिए क्या है समझदारी की बात?इस पूरी महाचर्चा के बीच एक आम नागरिक के तौर पर आपको पैनिक करने या डरने कीबिल्कुल जरूरत नहीं है. तकनीक का आना तय है और यह इंसानी भलाई के लिए ही बनाई जारही है. लेकिन सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है. आने वाले समय में जब भी आप कोई नई यामहंगी दवा खरीदें, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी जरूर रखें.अपने मेडिकल डेटा को लेकर हमेशा सजग रहें. किसी भी रैंडम हेल्थ ऐप या वेबसाइट परअपनी बीमारी की हिस्ट्री, ब्लड रिपोर्ट या कोई भी निजी जानकारी शेयर करने से बचें.ये कंपनियां आपका डेटा कलेक्ट करके बड़े फार्मा रिसर्च को बेच सकती हैं. इसके साथही, अपने डॉक्टर से हमेशा जेनेरिक दवाओं के विकल्प के बारे में पूछें. भारत सरकारकी 'जन औषधि परियोजना' जैसी योजनाएं आम आदमी को बहुत ही कम कीमत पर बेहतरीन दवाएंउपलब्ध कराती हैं, जो ब्रांडेड दवाओं जितनी ही असरदार होती हैं.आखिर में बात यही है कि तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, वह किसी डॉक्टर केमानवीय स्पर्श, उसके अनुभव और उसकी संवेदनशीलता की जगह नहीं ले सकती. कंप्यूटर हमेंफॉर्मूला दे सकता है, लेकिन मरीज को ठीक होने का भरोसा सिर्फ एक इंसान ही दे सकताहै. मैरीलैंड में चल रही एफडीए की बैठक जो भी फैसला ले, उम्मीद यही की जानी चाहिएकि मुनाफा कमाने की होड़ में इंसानियत को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा.