एक भारतीय की मदद से तानाशाह ने लूट डाले 20 हजार करोड़!

जेनेवा, स्विटज़रलैंड में रहने वाले एनरिको मॉनफ्रीनि वकालत का काम किया करते थे.साल 1999, सितम्बर महीने की बात है. उस रोज़ मॉनफ्रीनि के घर एक कॉल आया. कॉल केदूसरी तरफ नाइजीरिया की सरकार का एक उच्च अधिकारी था. जो मॉनफ्रीनि को आधी रात कॉलकर होटल में मिलने बुला रहा था. मॉनफ्रीनि को मुलाक़ात की वजह तो समझ नहीं आई. लेकिनउन्होंने कई साल नाइजीरिया में कॉफ़ी और कोको के धंधों से जुड़े लोगों के साथ कामकिया था. इसलिए उन्हें लगा कि जरूर इसी से जुड़ा कोई मसला होगा. होटल जब मॉनफ्रीनि और नाइजीरियन अधिकारी की मुलाक़ात हुई. तो अधिकारी ने बताया किउसे खुद नाइजीरिया के राष्ट्रपति, ओलुसेगुन ओबासंजो ने एक ख़ास काम के लिए जेनेवाभेजा है. क्या था वो ख़ास काम? एक खोए हुए खजाने का पता लगाना था. जो असल में खजानान होकर नाइजीरिया से लूटा गया माल था. कीमत थी लगभग 19250 करोड़ रूपये. इस माल कोलूटने वाला और कोई नहीं, नाइजीरिया का ही एक पूर्व राष्ट्राध्यक्ष था. अब सवाल ये कि इस सब का भारत से क्या लेना देना. दरअसल जिस शख्स के जरिए नाइजीरियासे लूटी गयी रकम विदेश पहुंची थी, वो एक भारतीय था. पैसों को स्विस बैंकों समेतदुनिया भर के टैक्स हैवन्स में छुपा कर रखा गया था. और नाइजीरिया सरकार चाहती किकैसे भी करके ये पैसा देश में वापस लाया जाए. नाइजीरिया में तख्तापलट इस कहानी की शुरुआत होती है 1993 से. 12 जून, 1993 को नाइजीरिया में इलेक्शन हुए.ये इलेक्शन सालों की मिलिट्री डिक्टेटरशिप से बाहर निकलने के लिए हुए थे. लेकिनइलेक्शन में इस कदर धांधली हुई कि इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट ही नहीं डिक्लेयर किया.अंततः एक अंतरिम सरकार बनाई गई. अर्नेस्ट शोनेकान राष्ट्रपति नियुक्त हुए. देश कीमाली हालत ख़राब थी. वर्ल्ड बैंक ने नाइजीरिया के 20 सबसे गरीब देशों की सूची मेंडाल रखा था. वो भी तब, जब नाइजीरिया में तेल के अकूत भण्डार थे. तेल से सारे देश कीइकॉनमी चलती थी. लेकिन भ्रष्टाचार ने गत ख़राब करके रखी थी.देश की इकॉनमी को उठाने के लिए अंतरिम सरकार ने कुछ कठिन निर्णय लिए. वर्ल्ड बैंकऔर IMF से लोन की बात हुई. लेकिन IMF की शर्त थी कि देश में लागू सब्सिडी हटाईजाएं. तेल के दाम रातों रात 700 % बढ़ गए. इसके चलते देश भर में विरोध प्रदर्शनों कादौर शुरू हो गया. देश में राजनैतिक अस्थिरता दिनों दिन बढ़ रही थी. ऐसे में एक शख्स ने सोचा,परिस्थियों का फायदा उठाकर क्यों न सालों का पसरा अरमान पूरा किया जाए. जनरल सनी अबाचा 1993 तक देश के रक्षा मंत्री रहे थे. उससे पहले वो चीफ ऑफ आर्मीस्टाफ थे. नवम्बर महीने में अबाचा ने तख्तापलट करते हुए अंतरिम सरकार को बर्खास्तकर दिया. और नाइजीरिया में मिलिट्री रूल की शुरुआत ही गई. हालांकि ये शुरुआत नहीं,दशकों से चले आ रहे मिलिट्री रूल के सिलसिले में एक नई कड़ी भर थी. इससे पहले भी नाइजीरिया में दो बार तख्तापलट हो चुके थे. और इन दोनों में भी अबाचाका ही हाथ था. हालांकि तब अबाचा मिलिट्री हायरार्की में नीचे थे इसलिए सत्ता उनकेहाथ नहीं आई थी. लेकिन 1993 में अबाचा का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था. अबाचा नेसरकार को भंग कर एक क़ानून बनाया. जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी. साथ में एक और क़ानूनबना. जिसके तहत किसी को भी बिना कारण 3 महीने जेल में डाला जा सकता था. इसके बादअबाचा ने एक पर्सनल सिक्योरिटी फ़ोर्स खड़ी की. 3000 लोगों को ट्रेनिंग के लिए नार्थकोरिया भेजा गया. जिनके सहारे कुछ ही महीनों में उन्होंने नाइजीरिया पर एकछत्र राजस्थापित कर लिया.नाइजीरिया को कॉमनवेल्थ से बाहर निकाला गया शुरुआत में मिलिट्री डिक्टेटरशिप के फायदे भी हुए. अबाचा के दौर में नाइजीरिया काफॉरेन एक्सचेंज 494 मिलियन डॉलर से बढ़कर 9.6 बिलियन डॉलर हो गया. मुख्य शहरों मेंरोड और ब्रिज बनाने का काम तेज़ी से पूरा होने लगा. अबाचा ने जब सत्ता संभाली तबइन्फ्लेशन 54% था. कुछ ही सालों में ये गिरकर 8% के आसपास पहुंच गया. ये वो फायदे थे जिनके एवज में लोग अपनी आजादी गिरवी रखने को तैयार हो जाते हैं. ऐसाहुआ भी. देश में बोलने की, सवाल और जवाब करने की आजादी ख़त्म हो गई. अबाचा के खिलाफजिसने भी आवाज उठाई उसे जेल में ठूस दिया गया. और जो एक बार जेल गया वो कभी जिन्दाबाहर लौटकर नहीं आया. इसके बाद बारी आई अल्पसंख्यकों की. ओगोनि लोग नाइजीरिया में अल्पसंख्यक माने जातेहैं. नाइजर डेल्टा में रहने वाले इन लोगों की जमीन के नीचे ही सारा तेल था. अबाचाके काल में इन लोगों की जमीन का खूब दोहन हुआ. इन लोगों की प्राकृतिक सम्पदा को तोलूटा गया ही. साथ ही पेट्रोलियम निकलने में जो वेस्ट पैदा हुआ, उसने अल्पसंख्यकइलाकों में रहने के हालत बदतर कर डाले. केन सारो-वीवा नाम के एक ओगोनि लेखक ने अबाचा के खिलाफ खूब आवाज उठाई. नतीजे मेंसाल 1995 में केन सारो-वीवा पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया. इसस्टेट स्पांसर्ड हत्या ने अंतर्राष्ट्रीय जगह में इतना हो हल्ला मचाया कि साल 1995में नाइजीरिया को कामनवेल्थ देशों से 3 साल के लिए बाहर कर दिया गया. हालांकि जैसाकी आम तौर पर होता है, पश्चिम के देश तेल के इस खेल में बराबर शरीक थे. नाइजीरियासे तेल निकालने का ठेका ब्रिटिश तेल कंपनी रॉयल डच शेल को मिला था. जो तेल केकारोबार में फायदा देख अबाचा के सारे काले कारनामों से नजर फेरे हुई थी. सनी अबाचा की मौत 5 साल नाइजीरिया पर राज करने के बाद 1998 में अबाचा तानाशाही का अंत हुआ. आज ही कीयानी 8 जून की तारीख थी. राजधानी अबुजा के प्रेसिडेंशियल पैलेस से खबर आई कि अबाचाकी मृत्यु हो गयी है. मुस्लिम रिवाजों से उसी दिन डेड बॉडी को दफना दिया गया. कोईऑटोप्सी भी नहीं हुई. सरकारी तौर पर इस हार्ट अटैक से हुई मृत्यु माना गया. USइंटेलिजेंस तहक़ीक़ात में बाद में सामने आया था कि अबाचा को जहर दिया गया था.इस केस में नाम आया इज़राएल की ख़ूफ़िया एजेन्सी मोसाद का. आबचा की मौत से कुछमहीने पहले यासर अराफात ने नाइजीरिया का दौरा किया था. उनके साथ में एक इज़राएलीअधिकारी भी था. अंदेशा लगाया गया कि वहीं से अबाचा को एक धीमा ज़हर दे दिया था. बहरहाल अबाचा की मौत के बाद देश में लोकतंत्र दोबारा खड़ा हुआ. नई सरकार बनी. सबसेपहले अबाचा के काले कारनामों की तहक़ीक़ात शुरू हुई. तब सामने आया लगभग 20 हज़ारकरोड़ का घोटाला. जो अबाचा के शासन में हुआ था. इसे अबाचा लूट का नाम दिया गया. जांच में सामने आया कि अबाचा ने साल 1998 में सत्ता हस्तांतरण का प्लान बना रखा था.जिसके बाद संभवतः वो विदेश भाग जाते. और विदेशों में जमा अपनी काली कमाई को भोगते.लेकिन उससे पहले ही अबाचा की मौत हो गयी. अब जानते हैं कि अबाचा ने 20 हजार करोड़ कीरकम इकठ्ठा कैसे की थी. भोजवानी की मदद से नाइजीरिया को लूटा सत्ता में आते ही अबाचा ने विदेशी कम्पनियों को देश में काम करने के एवज़ में उगाहीशुरू की. इसके बाद भी लालच पूरा ना हुआ तो उन्होंने ने नई स्कीम निकाली. जिसकातरीक़ा कुछ यूं था-आबचा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर अबाचा के पास एकफंडिंग का मसौदा भेजते. अबाचा तुरंत उसे अप्र्रूव कर देते. इसके बाद ये अप्रूवलजाता नाइजीरिया के सेन्ट्रल बैंक के पास. वहां से ट्रकों भर कैश निकाला जाता. औरसीधे अबाचा के घर पहुंचा दिया जाता. यहां से कहानी में एंट्री होती है राज अर्जनदास भोजवानी की. एक भारतीय बिज़नेसमैनजो नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर लागोस में ट्रक का कारोबार करते थे. अबाचा नेशनलसिक्योरिटी के जो रक़म अप्रूव करते, उससे सामान की ख़रीद फ़रोख़्त भी दिखाई जानीहोती थी. और यहीं पर काम आता था भोजवानी का ट्रक का धंधा. 1996 -97 के बीच अबाचा ने भोजवानी को टाटा ट्रकों की डिलवरी के कई कॉन्ट्रैक्ट दिए.ये कॉन्ट्रैक्ट बाजार से कहीं ऊंची कीमत पर दिए जाते. इससे भोजवानी को काफ़ी फ़ायदाहोता. इसके एवज़ में वो ट्रक की क़ीमत का एक हिस्सा निकालकर विदेशों में अबाचा केअकाउंट में जमा कर देते. इसके लिए इस्तेमाल होता बैंक ऑफ़ इंडिया की एक विदेशीब्रांच का. जो फ्रांस और UK के बीच स्थित जर्सी आयलैंड में थी. जर्सी यूं तो ब्रिटिश क्राउन डिपेंडेंट इलाक़ा है. लेकिन यहां एक स्वायत्त सरकार औरअपने अलग नियम क़ानून है. इसलिए UK के क़ानून जर्सी में लागू नहीं होते. जिसके चलतेये आयलैंड एक टैक्स हेवन के तौर पर देखा जाता है. भोजवानी ने अबाचा के नाम परनाइजीरिया से लूटी रकम का एक बड़ा हिस्सा जर्सी में छुपाकर रखा था. भोजवानी की गिरफ्तारी और जेल स्विस बैंक और जर्सी स्थित बैंक प्राइवेसी के चलते इस रकम का खुलासा नहीं कर सकतेथे. इसलिए साल 1999 में नाइजीरिया सरकार ने एनरिको मॉनफ्रीनि नाम के एक स्विस वकीलसे मदद मांगी. बदले में मॉनफ्रीनि को वापस लाई गयी रकम का 4% मिलता. काफी कोशिश के बाद मॉनफ्रीनि अबाचा के अकाउंट्स की डिटेल निकलवा पाए. इसी तहकीकातके दौरान साल 2007 में राज अर्जनदास भोजवानी का नाम भी आया. फरवरी 2007 में भोजवानीको तब गिरफ्तार कर लिया गया जब वो अमेरिका जाने के लिए एक प्लेन में सवार होने वालेथे. जर्सी में मनी लॉन्डरिंग का केस चला. भोजवानी भारतीय नागरिक थे. इसलिए उनकीबेटी ने भारत सरकार से मदद की मांग की. पूर्व क़ानून मंत्री जेठमलानी भी भोजवानी केसमर्थन में आए. लेकिन सरकार के हाथ बंधे हुए थे. जर्सी का लीगल सिस्टम ब्रिटिश जूरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता था. और जर्सी और भारतके बीच ऐसी कोई ट्रीट्री भी नहीं थी कि भारत सरकार इस केस में वकील भेजती या कोईमदद पाती. साल 2010 में इस केस में भोजवानी को 8 साल की सजा हुई, जिसे बाद मेंघटाकर 6 साल कर दिया गया. जर्सी आइलैंड में जमा रकम भी नाइजीरिया को लौटा दी गई.इसके अलावा स्विस बैंकों में जमा हजारों करोड़ की रकम भी नाइजीरिया लौटा दी गयी. साल 2004 में जारी हुए एक लिस्ट के अनुसार देश लूटकर अपना खजाना भरने वालों कीसूची में अबाचा परिवार का नाम चौथे स्थान पर था. नाइजीरिया सरकार मानती है कि अभीभी हजारों करोड़ों की रकम अबाचा के नाम पर विदेशी बैंकों में जमा है और नाइजीरिया आजभी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बना हुआ है.