बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

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आखिर कैसे हुआ ईरान-इजरायल के बीच सीजफायर? ट्रंप के दावों पर उठ रहे सवाल

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इंग्लैंड टेस्ट में केएल राहुल का कमाल, अपने नाम किया ये रिकॉर्ड

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तारीख: क्या ख़ामेनेई का अंत भी सद्दाम हुसैन जैसा होग?

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क्या अमेरिकी हमले से पहले ही 400 किलोग्राम यूरेनियम निकाल ले गए ईरानी?

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ईरान-इजरायल जंग पर क्या बोले पुतिन? क्या होगा अगला कदम?

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SC-ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिकगठबंधन (NDA) के सहयोगी दलों में मतभेद नज़र आ रहा है. एक तरफ आंध्र प्रदेश केमुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है तो दूसरीतरफ खबर है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी इस फैसले के खिलाफ रिव्यूपिटीशन दायर करेगी. दोनों पार्टियां केंद्र में बीजेपी की सहयोगी हैं. भारतीय जनतापार्टी (BJP) के लिए इस मसले ने दुविधा पैदा कर दी है.1 जून को पंजाब सरकार बनाम दविंदर सिंह केस में CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षतावाली सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा कि राज्यअनुसूचित जातियों और जनजातियों में उपवर्गीकरण कर सकते हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्टने पिछड़े वर्ग की तरह SC-ST में भी क्रीमी लेयर बनाने को कहा है.सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अलग-अलग राजनीतिक दलों की टिप्पणियां सामने आ रहीहैं. BSP सुप्रीमो मायावती ने भी इस फैसले का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि वो इसफैसले से सहमत नहीं हैं. मायावती ने तर्क दिया कि एससी और एसटी समुदायों नेअत्याचारों का सामना एक समूह के रूप में किया है, और इन समूहों के भीतर किसी भी तरहका उपवर्गीकरण करना सही नहीं होगा.हालांकि, मायावती NDA का हिस्सा नहीं है. लाज़मी है बीजेपी पर हमला करने की छूट है.मायावती ने कहा,"उनकी मंशा ठीक नहीं है, एससी और एसटी को दिए गए आरक्षण को खुद खत्म करने के बजाय,वे इसे कोर्ट के जरिए से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और वे इसमें ज्यादातर सफलभी रहे हैं."मायावती ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की भी मांग की है. उन्होंने कहा,“अगर आपकी मंशा साफ है तो जो भी फैसला आया है, आप लोग संसद में संविधान में संशोधनकरें या उसे संविधान की नौवीं अनुसूची में लाएं.”मायावती की तरह ही चिराग पासवान ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया.उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार ही अस्पृश्यता (छुआछूत) से था. इसलिए क्रीमी लेयरका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से निराधार है. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक चिराग नेकहा कि उनकी पार्टी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पेटीशन दायरकरेगी. मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री चिराग ने कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणीसे असहमत हैं. स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का आधार अस्पृश्यता है, न किशैक्षणिक या आर्थिक स्थिति. इसलिए, क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं हो सकता. आरक्षणके भीतर आरक्षण उचित नहीं है.”चिराग पासवान की तरह ही बीजेपी की एक और सहयोगी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलेका खुलकर विरोध किया है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्रीरामदास आठवले ने कहा कि एससी/एसटी के लिए आरक्षण जाति पर आधारित है. उन्होंने कहाकि एससी और एसटी के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर के मानदंड लागू करने के किसी भी कदमका उनकी पार्टी कड़ा विरोध करेगी.एक तरफ मायावती, चिराग पासवान और RSP के रामदास आठवले ने SC/ST आरक्षण मेंसब-कैटेगराइजेशन का विरोध किया. दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले का स्वागतकिया है. आंध्र प्रदेश के मंत्री और नायडू के बेटे नारा लोकेश ने ट्विटर पर लिखा,"हम अनुसूचित जाति वर्गीकरण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं.चंद्र बाबू गारू ने 30 साल पहले सामाजिक न्याय लागू किया था."साथ ही उन्होंने कहा कि TDP जातियों के वर्गीकरण के लिए किए गए अपना चुनावी वादापूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.हालांकि, इस विषय पर अब तक बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. पार्टी काकहना है कि वो अभी इस पर मंथन कर रहे हैं. उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे.लेकिन तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचितजाति में वर्गीकरण की बात कही थी. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 2023 केविधानसभा चुनावों के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मडिगा समुदाय केउप-वर्गीकरण की लंबे समय से चली आ रही मांग पर विचार करने के लिए एक समिति के गठनकी घोषणा की थी. ये तब हुआ था जब मडिगा आरक्षण पोराटा समिति के नेता मंदा कृष्णमडिगा ने भी भाजपा का दामन थामा था.दरअसल, अनुसूचित जाति आरक्षण में उप-वर्गीकरण की मांग और इसके इर्द-गिर्द कीराजनीति कई राज्यों में चल रही है. इसका नेतृत्व राज्य के दूसरे सबसे बड़े दलितसमुदाय और कुछ अन्य लोग कर रहे हैं. उनकी शिकायत है कि नौकरियों और दूसरे अवसरोंमें उनको उचित हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर पर सबसेबड़े और ज्यादा सक्षम अनुसूचित जाति समुदाय का कब्ज़ा है.बिहार में कई छोटी दलित जातियों ने आवाज़ उठाई कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है,उन्हें आरक्षित सीटों के लिए सक्षम और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जातियों, जैसेपासवान और चमार समाज के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है. आंध्र प्रदेश औरतेलंगाना में इस आंदोलन का नेतृत्व मालाओं के खिलाफ़ मादिगा कर रहे हैं. पंजाब मेंवाल्मीकि समाज सबसे बड़ी दलित जाति चमार के वर्चस्व का विरोध करता है.राजनीति भी इसी के इर्द-गिर्द घूमती है. क्षेत्रीय पार्टियां अपने वोटबैंक के लिएजातियों पर ही निर्भर रहती हैं. जैसे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में आने वालेजाटव मायावती का कोर वोट बैंक माने जाते हैं. बिहार में चिराग पासवान दलितों केनेता हैं, लेकिन पासी समाज उनके पीछे लामबंद है.दूसरी तरफ बीजेपी लंबे समय से 'नॉन-यादव ओबीसी' और ‘नॉन-जाटव दलित’ की राजनीति करतीरही है. जिसका फायदा पार्टी को उत्तर भारत में हुआ भी है. लेकिन अब ये दुविधा है किअगर बीजेपी जैसी राष्ट्रीय और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले कासमर्थन करती हैं तो उन जातियों से कैसे डील करेंगी जो राज्यों में सबसे मजबूत हैं.जैसे यूपी में जाटव, पंजाब में चमार, बिहार में पासवान.इस फैसले का एक बड़ा पहलू ये भी है कि अगर जातियों का वर्गीकरण होता है तो राजनीतिकी डायनमिक्स बदलेगी. छोटी-छोटी जातियों के नेता उभरेंगे. जिससे गठबंधन की राजनीतिऔर मुश्किल हो सकती है. बड़ी पार्टियों को नए छोटे-छोटे दलों के साथ गठजोड़ करनापड़ेगा. उन्हें साथ लाना पड़ेगा.बीजेपी की उससे भी बड़ी समस्या ये है कि गठबंधन की पार्टियां ही अलग-अलग सुर अलापरही हैं. साथ किसका दें. पार्टी की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया आई भी नहीं है.इस विषय पर हमने राजनीतिक विशेषज्ञ अभय दुबे से बात की. उन्होंने कहा,“बीजेपी ने 90 के दशक में अपने मैनिफेस्टो में आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कहीथी. संसद में बहुमत मिलने पर पार्टी ने आर्थिक आधार पर पिछड़े (EWS) वर्ग के लिएसंविधान में आरक्षण का प्रावधान किया. इस बात का सहारा लेकर जब विपक्ष ने चुनाव मेंकहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी तो लोगों ने बात मान ली. नतीजा, बीजेपी को चुनावमें नुकसान हुआ. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी फंस गई है. अगर बीजेपीकहती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में नहीं है तो मायावती की बात मानकरसंसद में कोर्ट का फैसला पलट दे. और अगर उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई आपत्तिनहीं है तो जाति जनगणना करानी पड़ेगी. यानी विपक्ष की मांग माननी पड़ेगी.”दरअसल, जातियों का वर्गीकरण करने से पहले ये जानना होगा कि किस जाति की कितनीजनसंख्या है. उसके लिए जाति जनगणना कराना ही एकमात्र रास्ता है. जबकि बीजेपी इसकेपक्ष में नहीं है.इस विषय पर बीजेपी को नज़दीक से देखने वाले भानु नागराजन कहते हैं कि फिलहाल इस बात की संभावना कम है कि बीजेपी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देगी.संसद सत्र खत्म होने के बाद हो सकता है कि पार्टी के नेता कुछ बोलें. लेकिन सिर्फ बीजेपी ही नहीं, असमंजस की स्थिति दूसरी पार्टियों के लिए भी है. जीबीपंत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और 'रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व' किताब के लेखक बद्रीनारायण कहते हैं,“कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राजद जैसी पार्टियों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार में मुश्किल हो सकती है. इसकी वजह जाटव और चमारबिरादरी की बड़ी मौजूदगी है. भाजपा सबसे हाशिए पर और अदृश्य अनुसूचित जातियों केबीच आरक्षण के पुनर्वितरण का समर्थन कर सकती है, लेकिन इससे कुछ लाभ और कुछ नुकसानहो सकते हैं.”हालांकि अभय दुबे इस पर कहते हैं कि जो पार्टियां INDIA गठबंधन में हैं उनके पासवर्गीकरण का समर्थन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है. उनका कहा है कि इंडियागठबंधन की पार्टियां जाति जनगणना चाहती हैं. वजह है कि जिसकी जितनी भागीदारी, उसकीउतनी हिस्सेदारी. इसलिए जनगणना की मांग है. तो इंडिया गठबंधन की पार्टियांसब-कैटेगरीज का विरोध नहीं करेंगी.

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: क्या बदल गया आरक्षण? SC/ST आरक्षण पर CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने क्या फैसला दिया?

Supreme Court's decision on SC-ST reservation made differences in NDA how will BJP deal with it

एक तरफ चंद्रबाबू नायडू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है तो दूसरी तरफ खबर है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करेगी.

SC-ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने NDA में BJP की मुश्किलें कैसे बढ़ा दी हैं? - The Lallantop

SC-ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने NDA में BJP की मुश्किलें कैसे बढ़ा दी हैं?

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का कहना है कि ईरान सरेंडर करने वाले देशों में से नहीं है.

Israel Iran Tension: Why Iran Issue Early Notice of Its attack on US base in Qatar

Trump ने Truth Social पर लिखा कि Iran की प्रतिक्रिया कमज़ोर और अपेक्षित थी. उम्मीद है कि आगे इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी. वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने भी ईरान को हमले से पहले जानकारी दी थी. अमेरिका ने यह भी कहा था कि हमला सिर्फ एक बार ही होगा. यहां अमेरिका का मक़सद फिर से बात शुरू करना था.

ईरान ने पहले ही दे दी थी अमेरिका-क़तर को हमले की जानकारी? क्या सब 'फिक्स' था?

iran launches fresh missile attack on israel amid news of ceasefire

iran israel attack donald trump announcement 

Israel और Iran के बीच Ceasefire कराने के Donald Trump के दावे सवालों के घेरे में आ गए हैं. क्योंकि ईरान ने उनके एलान के बाद इजरायल पर मिसाइल हमला किया है. और उनके विदेश मंत्री ने सीजफायर समझौते की बात से भी इनकार किया है.

सीजफायर पर कंफ्यूजन, इजरायल के कई शहरों पर ईरान का हमला जारी, तीन की मौत

दूसरी पारी में शतक जड़ने के साथ ही राहुल ने इतिहास रच दिया.

Tarikh

सद्दाम के पास टैंक थे, खुमैनी के पास ताबीरें. सद्दाम के पास वर्दी थी, खुमैनी के पास मजहबी ज़ुबान. एक चाहता था अरब देशों का सेकुलर सम्राट बनना, और दूसरे को लगता था कि ज़मीन खुदा की है और निज़ाम भी खुदा का ही होना चाहिए.

iran and israel agreed on ceasefire will follow through gradual process

iran israel ceasefire donald trump benjamin netanyahu

Iran और Israel सीजफायर के लिए तैयार हो गए हैं. दोनों देश अपने अंतिम सैन्य मिशन को पूरा करने के बाद भारतीय समयानुसार 9.30 बजे से सीजफायर पर अमल करेंगे. Ceasefire शुरू होने के पहले 12 घंटे में ईरान सीजफायर पर अमल करेगा. इस दौरान इजरायल भी ईरान पर हमला नहीं करेगा.

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