बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

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मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

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व्योमिका सिंह पर जातिसूचक टिप्पणी पर रामगोपाल यादव की सफाई, क्या कहा जानिए?

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तुर्किए की बड़ी कंपनी पर इंडिया का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान को भाई बताना मंहगा पड़ गया

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सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान का पत्र, जयशंकर की शर्त से चिंता बढ़ जाएगी

shah rukh khan spotted in london during avengers doomsday shoot

शाहरुख खान पिछले दिनों लंदन में देखे गए, जहां Avengers:Doomsday का शूट चल रहा है

सेहत: जली स्किन पर तुरंत बर्फ लगाने की गलती न करें!

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ड्रोन फुटेज में हाथ में बंदूक लिए दिखा आतंकी

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दंगा-बलवा , हिंसा,, ये घटनाएं यूं ही नहीं होती. इनके पीछे समाज के दुश्मनों की एकसोची समझी साजिश होती है. कई बार स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि प्रशासन को 'शूट एटसाइट' माने देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जाता है. ये सोचकर कि हिंसा रुक जाए.पर कौन देता है ये गोली मारने का आदेश? क्या होती है इसका उद्देश्य? जानेंगे-शूट एट साइट का आदेश क्या है?-किस कानून के तहत ये आदेश दिया जाता है?-और समझेंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी में नजूल लैंड पर हुआ विवाद क्या है?पहले खबर बताते हैं-8 फरवरी को उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक खबर आई. हुआ ये कि हल्द्वानी नगर निगम नेवहां एक कथित अवैध मदरसा और नमाज़ पढ़ने की जगह को बुल्डोज कर दिया. प्रशासन केमुताबिक ये मदरसा नजूल लैंड माने सरकारी जमीन पर बना हुआ था. ये कार्रवाई 'मलिक काबगीचा' इलाके में की गई है. नगर निगम का कहना है कि मदरसा और नमाज स्थल अवैध तरीक़ेसे बना हुआ था. हाई कोर्ट ने भी मदरसे और नमाज स्थल को अवैध माना और मस्जिद गिरानेके आदेश दिए. 8 फरवरी की दोपहर डेढ़-दो बजे के आसपास नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय,सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, सहित कई अधिकारी मदरसे को गिराने के लिए पहुंचे. भारीपुलिस बल के साथ. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद मीना के मुताबिक, जैसे ही दोनोंसंरचनाओं को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई, वहां मौजूद महिलाएं और रहवासी सड़क परउतर आए और कार्रवाई का विरोध किया. बैरिकेड्स तोड़ने लगे, पुलिसकर्मियों के साथ बहसकरने लगे. जैसे ही एक बुलडोजर ने मदरसे और मस्जिद को ढहा दिया, भीड़ नेपुलिसकर्मियों, नगर निगम कर्मियों और पत्रकारों पर पथराव शुरू कर दिया. पुलिस नेभीड़ को शांत करने के प्रयास किए, लेकिन पथराव और बढ़ गया. फ़ायर ब्रिगेड और पुलिसवैन को भी तोड़-फोड़ दिया गया.स्थिति बिगड़ती देख प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंहधामी ने शूट एट साइट का आदेश दिया है. शूट एट साइट आदेश का मतलब क्या है?शूट एट साइट, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, देखते ही गोली मारने का आदेश. अगरकिसी जगह पर हालात काबू से बाहर हो जाएं तो ही ये ऑर्डर दिया जाता है. इस आदेश केदौरान सुरक्षाबलों को बिना किसी चेतावनी या गिरफ्तार करने की कोशिश किये बिना गोलीमारने की पावर दी जाती है. ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी इस आदेश की अवहेलनान करे. पर इस तरह का रेयर ऑर्डर तभी दिया जाता है जब अधिकारियों को लगे कि शांति औरसुरक्षा के लिए गंभीर सार्वजनिक खतरा है. यदि अधिकारी इस स्थिति में घातक बल केप्रयोग को बिल्कुल आवश्यक मानते है, तभी ये आदेश दिया जाता है.  इस ऑर्डर के लिए कानून में क्या प्रावधान है?आपने एक शब्द सुना होगा, CrPC. इसका शाब्दिक अर्थ होता है 'कोड ऑफ क्रिमिनलप्रोसीजर'. सीआरपीसी किसी भी अपराध के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई और उसकीप्रक्रिया के बारे में बताता है. सीआरपीसी में किसी अपराधी के खिलाफ कैसी कार्रवाईहोगी, इसकी प्रक्रिया लिखी हुई है. इसमें गिरफ्तारी, इंटेरोगेशन, अदालत कीप्रक्रिया और मामले की उचित सुनवाई शामिल हैं. सीआरपीसी में अदालत की प्रक्रिया केबारे में भी बताया गया है जिससे सजा प्राप्त व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया मेंइंसाफ मिल सके. पुलिस और किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए सीआरपीसी के प्रोसेसको फॉलो करना जरूरी होता है. सीआरपीसी समझ लिया. इसी सीआरपीसी 1973 की धारा 41-60और धारा 149-152 के तहत गिरफ्तारी, अपराधों की रोकथाम या गैरकानूनी सभाओं को भंगकरने से संबंधित कानूनी शक्तियों के संदर्भ में शूट-एट-साइट का ऑर्डर पारित कियाजाता है. इसी सीआरपीसी की धारा 46(2) किसी की गिरफ़्तारी के दौरान बल प्रयोग कीइजाजत देती है. सीआरपीसी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति उसे गिरफ्तार करने का विरोधकरता है या अरेस्ट से बचने का प्रयास करता है,, ऐसे में पुलिस अधिकारी को उसकीगिरफ़्तारी के लिए जो जरूरी लगे, वो उन साधनों का उपयोग कर सकता है. गिरफ़्तारी केदौरान बल प्रयोग, हवाई फ़ाइरिंग, या लाठीचार्ज इसके कुछ उदाहरण हैं.  बहरहाल हल्द्वानी वाले मामले में, और ऐसे सभी मामलों में एक सवाल उठ सकता है कि अगरअधिकारी को कानून से इतनी शक्तियां दी जा रही हैं तो वो उनका दुरुपयोग भी कर सकताहै. तो इसका भी हल क़ानून में ही दिया गया है. सीआरपीसी में इन पावर्स पर लगाम लगानेके लिए धारा 46(3) है. इसके धारा के तहत कार्यकारी संस्थाओं या अधिकारियों की सीमापर ये कहकर एक लिमिट लगाई गई है कि  "यह प्रावधान किसी ऐसे व्यक्ति की मौत का कारण बनने का अधिकार नहीं देता है, जिस परमौत या आजीवन कारावास की सजा वाले अपराध का आरोप नहीं है."ये नजूल लैन्ड क्या है?अगर आप कभी किसी ग्रामीण इलाके में गए होंगे तो मुमकिन है आपने किसी खाली पड़ी जमीनपर नजूल लैन्ड या नजूल भूमि का बोर्ड लगा देखा होगा. हल्द्वानी हिंसा के सेंटर मेंयही नजूल भूमि है. फर्ज करिए आपके पास दो एकड़ जमीन है. और उससे सटी हुई 2 एकड़ जमीनखाली पड़ी है. ऐसी जिन ज़मीनों पर किसी का मालिकाना हक न हो, वो सरकार के अधीन होतीहै. इस तरह की ज़मीनों को शासकीय जमीन या नजूल भूमि कहा जाता है. तो क्या है इस तरहकी ज़मीनों का गणित. पहले थोड़ा इतिहास समझते हैं. ये नजूल भूमि का कान्सेप्ट शुरूहुआ अंग्रेजों के समय से. अंग्रेजों ने भारत में दो सदियों तक शासन किया. शासनचलाया और भारत को खूब लूटा. कुछ लोगों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, वहींकुछ ऐसे भी थे जो जिस स्तर पर जितना हो सके, विद्रोह करने लगे. पर उस समय भारत मेंसेंट्रल कमांड जैसा कुछ नहीं था. अलग-अलग रियासतें थीं. इन रियासतों में भी कुछअंग्रेजों के अधीन थे तो कुछ उनका विरोध करते रहते थे. इस ही तरह से आम लोग भीअंग्रेजों का विरोध करते ही रहते थे. जो लोग भी अंग्रेजी शासन का विरोध करते थे उनलोगों को अंग्रेज अपने रूल्स के मुताबिक अपराधी करार दे देते थे. उन पर मुकदमा चलताथा और ऐसे मुकदमे के बाद उन्हें दोषसिद्ध करके सजा दी जाती थी.  पर अंग्रेजी साम्राज्य एक ताकतवर साम्राज्य था. उससे लड़ना आसान नहीं था. आम लोगोंऔर विद्रोही रियासतों  के पास अंग्रेजों के मुकाबले बहुत कम संसाधन होते थे. अंग्रेज आधुनिक हथियार से लैस होते थे,  साथ ही उनके पास अधिक संसाधन रहते थे. जबकभी भी किसी आम व्यक्ति द्वारा अंग्रेजी शासन  का विरोध किया जाता था , तब अंग्रेजमुकदमा लगाकर उन्हें जेल में डाल देते थे. कई बार लोगों को खुद को बचाने के लिएअपना घर-जमीन छोड़कर भागना पड़ता था. कभी-कभी लोग पकड़ में आ जाते थे, विद्रोह करनेवालों में अमीर-गरीब सभी तरह के लोग थे.  कई लोग ऐसे थे जो खेती करते थे और उनकेपास जमीन होती थी.  अगर ऐसे लोग अंग्रेजों का विरोध करते थे तब अंग्रेज उनकी जमीनपर कब्जा कर लेते थे और जमीन के मूल मालिक को सजा दे दी जाती थी.  कई मामलों में यहभी देखने को मिलता है कि लोग जमीन छोड़कर ही चले जाते थे.  अंग्रेज उन्हें फरारघोषित कर देते थे. इस स्थिति में लोगों की जमीन अंग्रेजी शासन के पास आ जाती थी.ऐसी जमीन को नजूल की जमीन कहा गया.फिर साल आया 1947, और अंग्रेजों ने आखिरकार भारत से रुखसती ले ली. आजादी के बाद जिनलोगों से अंग्रेजों ने जमीन हड़पी थी, उन्हें वापस कर डी गई. पर कई ऐसी ज़मीनें भीथीं जिनके मालिकों का कुछ पता नहीं था. 1857 की क्रांति में कई लोगों ने अपना गांवछोड़ दिया था. फिर आजादी मिली लगभग सौ वर्ष बाद.  तब सेनानियों के कथित वारिसों केपास रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं बचा जिससे यह साबित हो सके कि वह जमीन उनके पूर्वजों कीहै. अब ऐसी जमीन नजूल में हो गई.हालिया स्थिति क्या है?वर्तमान समय में नजूल की कोई भी जमीन सरकारी ही होती है. इन ज़मीनों का मालिकाना हकराज्य सरकारों के पास होता है. इन ज़मीनों का इस्तेमाल सरकार जनहित के लिए मसलनपार्क, नगर पालिका , ग्राम पंचायत, ग्रामसभा, स्कूल,अस्पताल आदि बनवाने के लिए करतीहै. हल्द्वानी का विवाद भी इसी के इर्द गिर्द है. प्रशासन का कहना है कि वो नजूललैन्ड से अतिक्रमण हटाने गई थी तभी बवाल शुरू हुआ. स्थिति बिगड़ती गई और शूट एट साइटका ऑर्डर तक देना पड़ा. इस मामले की सभी ताजा अपडेट्स आपको लल्लनटॉप पर मिलतीरहेंगी.

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'शूट एट साइट' का आदेश कौन देता है? हलद्वानी हिंसा में 'नजूल' लैंड क्या है? - The Lallantop

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yash toxic to clash with ajay devgn dhamaal 4 and ranbir kapoor love and war

यश की 'टॉक्सिक' का क्लैश पहले रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल की 'लव एंड वॉर' से होने वाला था. अब अजय देवगन की फिल्म से भी इसे तगड़ा कॉम्पटीशन मिलने वाला है.

साल 2026 का सबसे बड़ा क्लैश, यश, रणबीर और अजय देवगन आमने-सामने!

delhi 92 year old retired aiims surgeon digital arrest Rs 2 crore loses two arrest

Delhi के 92 साल के रिटायर्ड AIIMS सर्जन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि आरोपियों ने खुद को महाराष्ट्र पुलिस का अधिकारी बताकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया और 2.2 करोड़ रुपये ठग लिये. फिर क्या हुआ?

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UP Farmers Son Raj Mishra Elected Mayor Of Wellingborough In England

Raj Mishra Elected Mayor Of Market Town In England

राजकुमार मूल रूप से कंप्यूटर साइंस में एमटेक की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे. अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राज मिश्रा वहीं रुक गए और नौकरी की. इसके बाद सिलसिला राजनीति की तरफ़ बढ़ा. लेकिन उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिली कैसे?

मिर्जापुर के किसान का बेटा इंग्लैंड में बना मेयर, 37 साल की उम्र में राजकुमार ने किया कारनामा

BJP MP faggan singh kulaste controversial statement After vijay shah and deputy CM jagdish devda

BJP सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते 'Operation Sindoor' पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे. इस दौरान वे आतंकवादियों को ‘अपना’ कह बैठे. इससे पहले मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम देवड़ा भी विवादित बयान दे चुके हैं.

BJP सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की फिसली जुबान, पाकिस्तानी आतंकियों को कहा 'हमारे'

India Pakistan ceasefire Pahalgam attack Operation Sindoor Owaisi shashi Tharoor netanagri

Netanagri

पाकिस्तान को सबक सिखाने के बीच पत्रकार ने ओवैसी की तारीफ पर क्या दुख जताया? जब भारत ने पाकिस्तान के 35 ठिकानों की पहचान की थी तो सिर्फ 9 को ही क्यों निशाना बनाया गया? ऐसे कई सवालों के दिलचस्प जवाब मिलेेंगे नेतानगरी में.

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व्योमिका सिंह पर जातिसूचक टिप्पणी पर रामगोपाल यादव की सफाई, क्या कहा जानिए?