किसान के बीजों पर कॉर्पोरेट का कब्जा? मिट्टी अपनी, पसीना अपना... बीज उधार का

गांव में खेती का सबसे पहला नियम कभी ये था कि बीज अपना होना चाहिए. बीज मतलब सिर्फएक दाना नहीं, अगली फसल का भरोसा, अगली पीढी की रोटी और किसान की आजादी. लेकिन अबकई राज्यों से जो खबरें आ रही हैं, वो सीधा डर पैदा करती हैं. बुवाई के सीजन सेपहले देसी बीजों की भारी किल्लत. और किसान मजबूरी में कंपनियों के हाइब्रिड बीजोंपर टिकते जा रहे हैं.अब जरा इस तस्वीर को समझिए. खेत आपका, पानी आपका, मेहनत आपकी. लेकिन बीज किसी कंपनीके गोदाम से आएगा. अगली बार भी वही कंपनी देगी. कीमत वही तय करेगी. किस्म वही तयकरेगी. और अगर कल को वही बीज नहीं मिला तो आपकी खेती वहीं अटक जाएगी. यानी खेतीधीरे धीरे वैसी चीज बनती जा रही है, जिसमें किसान मालिक कम और ग्राहक ज्यादा होताजा रहा है.ये कोई छोटा बदलाव नहीं है. ये खेती के DNA में बदलाव है. और इसी बदलाव का नाम आजकी भाषा में धीरे धीरे उभर रहा है, ‘सीड कैपिटल’. यानी बीज अब खेती की शुरुआत नहीं,खेती का बाजार बनता जा रहा है. जहां बीज एक कृषि संसाधन नहीं, निवेश और मुनाफे काहथियार बन चुका है.आज की यह स्टोरी सिर्फ किसानों की नहीं है. यह हर उस भारतीय की है जो रोज थाली मेंचावल, गेहूं, दाल, सरसों का तेल, सब्जी और फल देखता है. क्योंकि अगर बीजों कीविविधता खत्म हुई, तो देश की फूड सिक्योरिटी भी साइलेंट तरीके से कमजोर हो जाएगी.और सबसे बुरी बात ये है कि यह खतरा बिना शोर किए, बिना बवाल किए, धीरे धीरे अंदर हीअंदर बढ़ रहा है.सबसे पहले समझिए, देसी बीज आखिर हैं क्या?देसी बीज यानी वो बीज जो पीढियों से किसानों ने खुद बचाए, खुद सुधारे, खुद तैयारकिए. इसे आप ऐसे समझिए जैसे गांव की अपनी भाषा. हर गांव, हर इलाके की मिट्टी, पानी,तापमान और मौसम के हिसाब से एक बीज खुद को ढाल लेता है. यही देसी बीजों की असलीताकत होती है.देसी बीजों को कई लोग “लैंडरेस” भी कहते हैं. मतलब लोकल किस्में. इनका फायदा यहहोता है कि ये सूखा सह सकती हैं, ज्यादा पानी झेल सकती हैं, कुछ कीटों से लड़ सकतीहैं, और सबसे जरूरी बात, किसान इन्हें हर साल अपने खेत से निकालकर अगली बार बो सकताहै.यानी देसी बीज किसान को बार बार बाजार के चक्कर में नहीं डालते. वो खेती कोआत्मनिर्भर बनाते हैं.फिर हाइब्रिड और कंपनी वाले बीज क्या हैं?हाइब्रिड बीज सुनने में बहुत वैज्ञानिक लगते हैं. और कुछ मामलों में हैं भी. ये दोअलग किस्मों को क्रॉस करके तैयार किए जाते हैं ताकि ज्यादा पैदावार मिले, फसल जल्दीतैयार हो, और बाजार में एक जैसी क्वालिटी आए.लेकिन खेल यहां से शुरू होता है.हाइब्रिड बीजों का बड़ा हिस्सा ऐसा होता है कि किसान अगर उसका बीज बचाकर अगली बारबोए, तो वही रिजल्ट नहीं मिलता. पैदावार गिर जाती है. फसल कमजोर पड़ जाती है. मतलबकिसान मजबूर हो जाता है कि हर सीजन नया बीज खरीदे.यहीं से बीज का बाजार पैदा होता है. और यही बाजार धीरे धीरे ‘सीड कैपिटल’ में बदलताहै.‘सीड कैपिटल’ क्या है? ये शब्द डराता क्यों है?सीड कैपिटल का मतलब है बीजों पर नियंत्रण को पूंजी की तरह इस्तेमाल करना. यानी बीजसिर्फ खेती का इनपुट नहीं, एक कॉर्पोरेट एसेट बन जाता है. जिस पर पेटेंट हो सकताहै, ब्रांडिंग हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, सप्लाई चेन हो सकती है, और कीमतपर कंट्रोल हो सकता है.जिस दिन बीज पूरी तरह बाजार के कब्जे में चला गया, उस दिन किसान की खेती का सबसेबुनियादी अधिकार कमजोर हो जाता है. यही वजह है कि दुनिया भर में बीजों पर नियंत्रणको कृषि की सबसे बड़ी रणनीतिक लड़ाई माना जाता है.आपको लगेगा कि ये बात बहुत बड़ी हो गई. लेकिन असल में यही सच है. क्योंकि खेती मेंअगर पानी बंद हो जाए तो किसान किसी दूसरे स्रोत से पानी ढूंढ सकता है. अगर खादमहंगी हो जाए तो कुछ हद तक जैविक विकल्प खोज सकता है. लेकिन अगर बीज ही उपलब्ध नहींहोगा, तो खेती की शुरुआत ही नहीं होगी.बीज मतलब खेती का स्टार्ट बटन.पुराने भारत में बीज कैसे बचाए जाते थे?भारत में खेती हजारों साल पुरानी है. और इस खेती का सबसे बड़ा विज्ञान किसानों केपास था. हर कटाई के बाद किसान कुछ हिस्सा अलग रखता था, वही बीज बनता था. गांव मेंबीजों की अदला बदली होती थी. रिश्तेदारों में बीज बांटे जाते थे. मेलों में बीज कालेनदेन होता था.हर गांव में कुछ परिवार होते थे जो बीज संरक्षण में माहिर होते थे. ये लोग जानते थेकि कौन सा बीज ज्यादा टिकाऊ है, कौन सा जल्दी पकता है, कौन सा सूखे में बच जाता है.इस व्यवस्था में किसान बाजार पर निर्भर नहीं था. खेती का ज्ञान लोकल था, और बीज भीलोकल था.फिर बदलाव कहां से शुरू हुआ? हरित क्रांति ने क्या किया?हरित क्रांति ने भारत को अकाल से बचाया, इसमें कोई शक नहीं. 1960-70 के दशक में हाईयील्ड वैरायटी यानी HYV बीज आए. गेहूं और चावल में उत्पादन बढ़ा. भारत ने खाद्यान्नमें आत्मनिर्भरता हासिल की.लेकिन हरित क्रांति का एक साइड इफेक्ट भी था. HYV बीजों के साथ ज्यादा पानी, ज्यादारासायनिक खाद, ज्यादा कीटनाशक का पैकेज आया. किसान को उत्पादन तो मिला, लेकिन खेतीधीरे धीरे महंगी होती गई. और कई जगह मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी.और सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि देसी बीजों की परंपरा कमजोर पड़ गई. किसान ने धीरेधीरे अपनी किस्में छोड़ दीं. यानी उत्पादन बढ़ा, लेकिन जैव विविधता घटने लगी.‘सर्टिफाइड बीज’ के नाम पर क्या खेल है?आज खेती में एक शब्द बहुत चलता है, “सर्टिफाइड सीड”. सुनने में लगता है कि यह बहुतभरोसेमंद चीज है. सरकार और एजेंसियां इसकी क्वालिटी जांचती हैं. लेकिन असल खेल यहहै कि खेती को धीरे धीरे इस दिशा में धकेला गया जहां किसान को लगे कि देसी बीजघटिया हैं और कंपनी वाला बीज ही असली है.यहां एक मनोवैज्ञानिक बदलाव हुआ. पहले किसान कहता था, “हमारे गांव का बीज सबसेअच्छा है.” अब किसान कहता है, “कंपनी वाला बीज ही चलेगा, वरना रिस्क है.” यानीभरोसा खेत से हटकर ब्रांड पर चला गया.और जब भरोसा ब्रांड पर चला जाता है, तब कीमत भी ब्रांड तय करता है.देसी बीजों की किल्लत की खबरें क्यों आ रही हैं?कई राज्यों में यह शिकायत सुनाई दे रही है कि देसी किस्मों के बीज मिल नहीं रहे.इसके पीछे कई वजहें हैं. * पहली वजह है कि देसी बीजों की सप्लाई चेन खत्म हो गई. गांव में जो बीज बचाने वाली परंपरा थी, वह कमजोर हो गई. * दूसरी वजह है कि खेती अब बाजार के हिसाब से होने लगी है. किसान को वही फसल चाहिए जो मंडी में बिके, प्रोसेसिंग कंपनियों को चाहिए, या निर्यात में जाए. * तीसरी वजह यह है कि सरकारी बीज निगम और कृषि विभागों का ध्यान भी ज्यादा पैदावार वाली किस्मों पर गया. कई जगह देसी किस्में सरकारी सिस्टम से बाहर होती गईं. * चौथी वजह, और सबसे बड़ी वजह, यह है कि कंपनियों ने मार्केटिंग के जरिए किसानों के दिमाग में यह बैठा दिया कि देसी बीज पुराने जमाने की चीज है.यानी देसी बीज धीरे धीरे खेती के “स्टाइल आउट” हो गए.जैव विविधता खत्म होने का मतलब क्या है?यहां पर एक खतरनाक बात समझिए. अगर आप किसी गांव में जाएं और पूछें कि पहले कितनीकिस्म की धान बोई जाती थी, तो बुजुर्ग बताएंगे कि 10-20 किस्में थीं. कहीं सुगंधित,कहीं मोटा चावल, कहीं जल्दी पकने वाला, कहीं पानी में टिकने वाला.आज कई जगह एक या दो किस्मों पर खेती सिमट गई है. इसे कहते हैं मोनोकल्चर. यानी एकही किस्म पर निर्भरता. मोनोकल्चर का मतलब यह है कि अगर उस किस्म पर कोई बीमारी आगई, या मौसम बदल गया, तो पूरा उत्पादन एक झटके में गिर सकता है.यह वही खतरा है जो दुनिया में आयरलैंड के आलू अकाल जैसी घटनाओं में देखा गया था. जबएक ही किस्म पर निर्भरता ने लाखों लोगों को भूख में धकेल दिया. भारत में यह खतराधीरे धीरे बढ़ रहा है.फूड सिक्योरिटी पर इसका सीधा असर कैसे पड़ेगा?फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ अनाज का उत्पादन नहीं. इसका मतलब यह भी है कि संकट केसमय देश के पास विकल्प हों. अगर जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा बढ़ेगा, तो सूखा सहनेवाली देसी किस्में बहुत काम आएंगी. अगर बाढ़ बढ़ेगी, तो पानी में टिकने वाली देसीकिस्में जरूरी होंगी.लेकिन अगर ये किस्में खत्म हो गईं, तो संकट में हमारे पास विकल्प कम होंगे. यही वजहहै कि FAO जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन बार बार कहते हैं कि कृषि में बायोडायवर्सिटी(biodiversity) बचाना जरूरी है.भारत में भी नीति आयोग और कृषि से जुड़े कई शोध यह बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज केदौर में लचीली किस्मों (resilient varieties) का महत्व बढ़ेगा. यानी आज देसी बीजोंकी किल्लत सिर्फ बाजार की समस्या नहीं, कल की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी है.किसानों की लागत क्यों बढ़ रही है? बीज का रोल क्या है?खेती में लागत बढ़ने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन बीज सबसे महत्वपूर्ण कारणों में सेएक बन चुका है. पहले किसान के लिए बीज लगभग मुफ्त होता था. अपने खेत से बचाया हुआ.अब किसान को बीज खरीदना पड़ता है. और कई हाइब्रिड बीजों की कीमत सामान्य बीज से कईगुना ज्यादा होती है. और यह सिर्फ बीज तक नहीं रुकता. कई हाइब्रिड बीजों के साथ एकपूरा पैकेज आता है. ज्यादा खाद, ज्यादा पानी, ज्यादा कीटनाशक. यानी बीज महंगा, औरउसके साथ खेती का पूरा खर्च महंगा.यही वजह है कि किसान की कमाई बढ़े या न बढ़े, लागत जरूर बढ़ती जा रही है. और जबलागत बढ़ती है, तो कर्ज बढ़ता है. यह खेती का सबसे खतरनाक चक्र है.कंपनियों का पक्ष क्या है? वो क्या तर्क देती हैं?यहां एकतरफा कहानी नहीं है. कंपनियों के पास भी अपने तर्क हैं, और कुछ मामलों मेंवो गलत भी नहीं हैं. कंपनियां कहती हैं कि भारत की आबादी बढ़ रही है. खेती की जमीनसीमित है. इसलिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी है.वो कहती हैं कि हाइब्रिड बीज ज्यादा उत्पादन देते हैं, किसानों को फायदा होता है,और बाजार को स्थिर सप्लाई मिलती है. वो यह भी कहती हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंटमहंगा काम है. नई किस्में बनाने में सालों लगते हैं. इसलिए बीज की कीमत में उनकानिवेश जुड़ा होता है.यह भी सच है कि कुछ क्षेत्रों में हाइब्रिड बीजों ने किसानों की आय बढ़ाई है. खासकरसब्जियों और कुछ नकदी फसलों में. समस्या यहां नहीं है कि हाइब्रिड बीज मौजूद हैं.समस्या यह है कि विकल्प खत्म होते जा रहे हैं.असली खतरा क्या है? खतरा कॉर्पोरेट बीज नहीं, कॉर्पोरेट निर्भरता हैखेती में टेक्नोलॉजी आना बुरा नहीं. समस्या तब होती है जब किसान के पास विकल्प नरहे. अगर किसान के पास देसी बीज भी हों, सरकारी सिस्टम से सस्ते विकल्प भी हों, औरकंपनी के बीज भी हों, तो यह बाजार का संतुलन है.लेकिन अगर देसी बीज गायब हो जाएं और किसान मजबूरी में सिर्फ कंपनी पर निर्भर होजाए, तो यह नियंत्रण की स्थिति बन जाती है. और नियंत्रण का मतलब है कीमत, शर्तें,सप्लाई, और भविष्य की खेती पर प्रभाव.यही ‘सीड कैपिटल’ का असली मतलब है.सरकार और नीति का रोल क्या है?भारत में बीजों को लेकर Seeds Act और कई तरह के नियम हैं. सरकार के पास बीज निगमहैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, ICAR जैसी संस्थाएं हैं. लेकिन पिछले कुछ दशकों मेंसरकारी सिस्टम की कमजोरी साफ दिखी है.कई जगह सरकारी बीज समय पर नहीं पहुंचते. कई जगह गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं. औरकिसानों को भरोसा नहीं होता. जब सरकारी सिस्टम भरोसा खो देता है, तो निजी कंपनियांखाली जगह भर देती हैं.और यही हुआ है. सरकार ने MSP, खरीद, फसल बीमा जैसी चीजों पर तो फोकस किया, लेकिनबीजों की बायोडायवर्सिटी और देसी बीजों की संरक्षण नीति उतनी मजबूत नहीं बन पाईजितनी बननी चाहिए थी.कुछ राज्यों में सीड बैंक और कम्युनिटी सीड इनिशिएटिव हुए हैं, लेकिन वो बड़े स्तरपर नहीं फैल पाए. यहां सरकार की भूमिका निर्णायक होनी चाहिए, क्योंकि बीज सिर्फबाजार का मुद्दा नहीं, पब्लिक गुड है.भारत में बीज बाजार कितना बड़ा है? और इसमें किसका दबदबा है?भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि बाजारों में है. बीज उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है.कई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का बीजों का बाजार लगातार बढ़ रहा है और इसमें निजीकंपनियों का हिस्सा मजबूत होता गया है.बीज उद्योग में मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़े भारतीय कॉर्पोरेट, और क्षेत्रीय कंपनियांशामिल हैं. यानी यह सिर्फ गांव का मामला नहीं. यह एक बड़ा बिजनेस सेक्टर है.और जहां बिजनेस बड़ा होता है, वहां नियंत्रण की लड़ाई भी बड़ी होती है.‘पेटेंट’ और IPR का डर क्या है?बीजों पर पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकार (intellectual property rights) यानी IPRकी बहस भारत में पुरानी है. भारत में Plant Variety Protection and Farmers’ RightsAct (PPVFR) जैसे कानून हैं जो किसानों के अधिकारों की बात करते हैं. यह कानून कहताहै कि किसान को बीज बचाने और इस्तेमाल करने का अधिकार है.लेकिन व्यावहारिक समस्या यह है कि बाजार में जो बीज ज्यादा बिकते हैं, वो ब्रांडेडहोते हैं. और ब्रांडेड सिस्टम धीरे धीरे किसान को निर्भरता में ले जाता है. पेटेंट का डर इसलिए भी है क्योंकि दुनिया में कई देशों में कंपनियों ने बीजों परपेटेंट लेकर किसानों को कानूनी मामलों में उलझाया है. भारत में कानून किसानों कोसुरक्षा देता है, लेकिन कानूनी सुरक्षा और बाजार की मजबूरी दो अलग चीजें हैं.किसान कोर्ट में अधिकार जीत भी ले, तो खेत में बीज कहां से लाएगा? यही असली सवालहै.यह संकट पैदा कैसे हुआ?यहां एक सीधी chain है. हरित क्रांति आई. उत्पादन बढ़ा, HYV बीज आए. रासायनिक खेतीबढ़ी. देसी बीज बचाने की परंपरा कमजोर हुई. सरकारी बीज सिस्टम कमजोर पड़ा. कंपनियोंने हाइब्रिड और ब्रांडेड बीजों का बाजार बनाया. किसानों को तुरंत फायदा दिखा, इसलिएभरोसा बढ़ा. धीरे धीरे देसी किस्में गायब होती गईं.अब विकल्प घट गए. और अब किसान मजबूरी में कॉर्पोरेट बीजों पर निर्भर होता जा रहाहै. यानी यह संकट अचानक नहीं आया. यह धीरे धीरे बनाया गया सिस्टम है.किसान की आजादी क्यों घटती जा रही है?किसान की आजादी का मतलब सिर्फ जमीन होना नहीं है. किसान की आजादी का मतलब है कि वोतय कर सके कि क्या बोएगा, किस बीज से बोएगा, किस लागत पर बोएगा, और किस जोखिम केसाथ बोएगा. * जब बीज कंपनी के हाथ में चला जाता है, तो किसान की फैसला लेने की ताकत कम होती है. * कंपनी तय करती है कौन सी किस्म आएगी. * कंपनी तय करती है कीमत क्या होगी. * कंपनी तय करती है बीज कब मिलेगा. * कंपनी तय करती है पैकेज में कौन सा कैमिकल जुड़ा होगा. * और किसान सिर्फ खरीददार बनकर रह जाता है.यह सिर्फ गांव की समस्या नहीं, मिडिल क्लास की भी कहानी हैयहां एक बात शहर वालों को समझनी चाहिए. आज टमाटर महंगा हो जाए तो खबर बनती है.प्याज महंगा हो जाए तो सरकार हिल जाती है. लेकिन ये कीमतें खेत से निकलती हैं. औरखेत की शुरुआत बीज से होती है.अगर बीज महंगा होगा, तो फसल महंगी होगी. अगर फसल महंगी होगी, तो सब्जी महंगी होगी.अगर सब्जी महंगी होगी, तो आपके किचन का बजट बिगड़ेगा. और अगर डायवर्सिटी घट गई, तोजलवायु संकट के समय सप्लाई में झटके लगेंगे. इससे महंगाई बढ़ेगी. RBI बार बार कहताहै कि फूड इन्फ्लेशन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है.यानी बीज का संकट सीधे आपके मासिक खर्च का संकट है.किसान को कैसे “ग्राहक” बनाया गया?यह बदलाव सिर्फ नीति और बाजार से नहीं हुआ, यह दिमाग से हुआ. पहले किसान खुद कोउत्पादक मानता था. अब किसान खुद को उपभोक्ता की तरह देखने लगा है. कंपनियों कीमार्केटिंग ने किसान को यह सिखाया कि खेती का मतलब इनपुट खरीदना है. जितना महंगाइनपुट, उतनी आधुनिक खेती.यह सोच खतरनाक है. क्योंकि यह किसान की आत्मनिर्भरता को कमजोर करती है. और जब किसानआत्मनिर्भर नहीं रहता, तो गांव की सामाजिक संरचना भी बदलती है. बीज बचाने वालेबुजुर्गों की भूमिका खत्म होती है. गांव का ज्ञान खत्म होता है.और जब ज्ञान खत्म होता है, तो बाजार का नियंत्रण बढ़ता है.देसी बीज खत्म होने का पर्यावरण पर असर क्या होगा?देसी बीजों की विविधता सिर्फ खेती की विविधता नहीं, प्रकृति का संतुलन भी है. जब आपएक ही किस्म बड़े इलाके में बोते हैं, तो कीटों का हमला बढ़ता है. क्योंकि कीट कोएक जैसा भोजन मिल जाता है.फिर किसान ज्यादा पेस्टीसाइट डालता है. इससे मिट्टी और पानी प्रदूषित होता है.मधुमक्खियां और परागण करने वाले कीड़े घटते हैं. यह चक्र खेती को और कमजोर करता है.यानी बायोडायवर्सिटी खत्म होने का मतलब सिर्फ बीज खत्म होना नहीं, पूरा इकोसिस्टमकमजोर होना है.WHO और Lancet जैसी संस्थाएं कई बार यह बता चुकी हैं कि पेस्टीसाइट एक्सपोजर औरएनवायरमेंटल टॉक्सिटी पब्लिक हेल्थ के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं. भारत में भीपेस्टीसाइट अवशेषों को लेकर बहस समय समय पर उठती रही है.देसी बीज बनाम हाइब्रिड बीज: कौन बेहतर है?यह सवाल अक्सर बहस में बदल जाता है. लेकिन सच यह है कि दोनों की जगह है. देसी बीजका फायदा यह है कि वो टिकाऊ होते हैं, कम लागत में चलते हैं, और लंबे समय मेंresilient यानी लचीले होते हैं.हाइब्रिड बीज का फायदा यह है कि कई मामलों में उत्पादन ज्यादा देता है, एक जैसीगुणवत्ता (uniform quality) देता है और बाजार के लिए उपयुक्त होता है. समस्या तबहोती है जब संतुलन खत्म हो जाता है.खेती में विविधता ही असली सुरक्षा है. अगर किसान के पास 5 विकल्प होंगे, तो वह मौसमके हिसाब से चुन सकता है. अगर सिर्फ 1 विकल्प होगा, तो वह जुए की तरह खेती करेगा.क्या सच में कॉर्पोरेट कब्जा हो सकता है?सीधी बात यह है कि कब्जा बंदूक से नहीं होता, निर्भरता से होता है. अगर किसान केपास देसी बीज नहीं होंगे, सरकारी विकल्प नहीं होंगे, सीड बैंक नहीं होंगे, तो बाजारका कंट्रोल अपने आप कंपनी के हाथ में चला जाएगा.कंपनी को कब्जा करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा. किसान खुद मजबूरी में उनके पासजाएगा. और यही सबसे खतरनाक कब्जा होता है, जो दिखता नहीं, लेकिन चलता रहता है.भारत में देसी बीज बचाने की कोशिशें कहां हो रही हैं?कुछ राज्यों में कम्युनिटी सीड बैंक की पहल हुई है. कई NGO और किसान समूह देसीकिस्मों को बचाने में लगे हैं. कुछ जगह मिलट यानी मोटे अनाज की वापसी ने देसी बीजोंको नया जीवन दिया है.सरकार ने भी “श्री अन्न” के नाम पर मोटे अनाज को प्रमोट किया, जिससे कुछ पारंपरिकखेती को बढ़ावा मिला. लेकिन यह लड़ाई अभी बहुत छोटी है. क्योंकि बाजार की ताकत बहुतबड़ी है.खेती में BIODIVERSITY क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा मुद्दा है?आज दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं होते. युद्ध सप्लाई चेन पर भी होते हैं.अगर किसी देश की खेती कुछ कंपनियों और कुछ किस्मों पर निर्भर हो जाए, तो वह देशकमजोर हो जाता है.आप कोविड के समय देख चुके हैं कि सप्लाई चेन टूटते ही बाजार कैसे हिल गया था. अबसोचिए, अगर किसी कारण से बीज सप्लाई बाधित हो जाए. या कोई बीमारी किसी खास किस्म कोतबाह कर दे. तो पूरे देश की फसल प्रभावित हो सकती है.इसलिए बीजों की विविधता को कई विशेषज्ञ “इंश्योरेंस पॉलिसी” मानते हैं.आने वाले समय में क्या हो सकता है? भविष्य का संभावित सीनक्लाइमेट चेंज के साथ भारत में अनिश्चित मौसम बढ़ेगा. कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहींगर्मी की लहर. ऐसे में खेती को ज्यादा resilient बनाना होगा. अगर देसी किस्मेंबचीं, तो किसान के पास विकल्प होंगे. अगर देसी किस्में खत्म हो गईं, तो किसान एकपतली पाइपलाइन में फंस जाएगा.और अगर कंपनियां उस पाइपलाइन की गेटकीपर बन गईं, तो खेती पूरी तरह कॉर्पोरेट शर्तोंपर चलेगी. इसका मतलब यह नहीं कि खेती खत्म हो जाएगी. खेती चलेगी. लेकिन किसान काहिस्सा घट सकता है और जोखिम बढ़ सकता है.और जब किसान संकट में होगा, तो गांव से शहर पलायन बढ़ेगा. इससे शहरी बेरोजगारीबढ़ेगी. और सामाजिक अस्थिरता बढ़ेगी. यानी बीज की कहानी सिर्फ खेत की नहीं, देश कीसामाजिक स्थिरता की कहानी है.सरकार को क्या करना चाहिए? नीति स्तर पर समाधानयहां सरकार को सिर्फ सब्सिडी और MSP से आगे जाकर सोचना होगा. सरकार को देसी बीजोंके संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर सीड बैंक बनाने होंगे. हर जिले में कम्युनिटी सीडबैंक की संरचना होनी चाहिए.कृषि विश्वविद्यालयों और ICAR जैसी संस्थाओं को सिर्फ नई किस्में बनाने पर नहीं,पुरानी किस्में बचाने पर भी उतना ही निवेश करना चाहिए. सरकारी बीज निगमों कीविश्वसनीयता बढ़ानी होगी ताकि किसान को भरोसा मिले कि सरकारी बीज समय पर और सहीगुणवत्ता में मिलेगा.और सबसे जरूरी बात, नीति को यह मानना होगा कि सीड डायवर्सिटी एक public asset है,सिर्फ बाजार की कमोडिटी नहीं.कंपनियों के लिए क्या सीमा होनी चाहिए?कंपनियों का कृषि में होना गलत नहीं है. लेकिन उन्हें एकाधिकार की तरफ जाने सेरोकना जरूरी है. किसी भी बाजार में जब मोनोपॉली बनती है, तो कीमतें बढ़ती हैं औरउपभोक्ता का नुकसान होता है. खेती में उपभोक्ता किसान है.सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीड मार्केट में कॉम्पिटीशन रहे. और देसी बीजोंका इकोसिस्टम मजबूत रहे. यानी कंपनियों को रोकना नहीं, संतुलन बनाना जरूरी है.किसान क्या कर सकते हैं? जमीन पर व्यावहारिक सलाहकिसान के लिए सबसे पहली सलाह यह है कि हर साल कुछ हिस्सा देसी बीजों को बचाने कीकोशिश करें. भले ही पूरा खेत हाइब्रिड से बो रहे हों, लेकिन कुछ हिस्सा देसी किस्मके लिए रखें.दूसरी सलाह यह है कि गांव स्तर पर सीड एक्सचेंज की परंपरा को फिर से जिंदा करें. यहकाम किसान समूह और सहकारी समितियां कर सकती हैं. तीसरी सलाह यह है कि खेती मेंविविधता रखें. सिर्फ एक फसल पर निर्भरता जोखिम बढ़ाती है.चौथी सलाह, किसान को अपने इलाके के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग से संपर्करखकर यह पूछना चाहिए कि देसी किस्मों के प्रमाणित विकल्प कहां मिल सकते हैं.और सबसे जरूरी सलाह यह है कि खेती को सिर्फ पैदावार के खेल की तरह न देखें. खेती कोलागत और जोखिम के गणित की तरह देखें. क्योंकि ज्यादा उत्पादन हमेशा ज्यादा मुनाफानहीं होता.आम आदमी क्या कर सकता है? शहर वालों के लिए भी रोल हैआप सोचेंगे कि शहर का आदमी बीज बचाने में क्या करेगा. लेकिन शहर का उपभोक्ता अगरसिर्फ चमकदार और यूनिफॉर्म सब्जी खरीदता रहेगा, तो किसान बाजार के दबाव में वहीउगाएगा जो कंपनियां चाहती हैं.अगर उपभोक्ता स्थानीय, मौसमी और पारंपरिक किस्मों को प्राथमिकता देगा, तो बाजार मेंमांग बनेगी. और मांग बनेगी तो किसान भी देसी किस्मों की तरफ लौटेगा.यानी आपकी थाली भी सीड डायवर्सिटी का चुनाव करती है.इसके अलावा शहरी मध्यम वर्ग को यह समझना चाहिए कि फूड इनफ्लेशन सिर्फ सरकार कीनाकामी नहीं, खेती की सप्लाई चेन का संकट भी है. और बीजों को लेकर निर्भरता उसीसंकट की जड़ में है.असली कहानी क्या है?बीज की लड़ाई असल में खेती की ओनरशिप की लड़ाई है. भारत में किसान पहले अपनेसंसाधनों का मालिक था. अब वह धीरे धीरे इनपुट बायर बनता जा रहा है. खेती में जमीनउसके पास है, लेकिन नियंत्रण उसके हाथ से फिसल रहा है.और जब नियंत्रण फिसलता है, तो किसान का आत्मविश्वास टूटता है. फिर वह खेती को जोखिममानने लगता है. यही कारण है कि गांव के युवा खेती छोड़कर शहर भागते हैं.बीज का संकट सिर्फ खेती का संकट नहीं. यह गांव के भविष्य का संकट है.और यही वजह है कि यह मुद्दा आज जितना कृषि नीति का है, उतना ही सामाजिक नीति का भीहै.बीज बचा तो देश बचा, बीज गया तो खेती उधार की हो जाएगीभारत की खेती आज जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि उत्पादनकितना बढ़ेगा. सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान का नियंत्रण कितना बचेगा. अगर देसीबीज खत्म होते गए, तो खेती एक बंद सिस्टम बन जाएगी. जहां किसान हर सीजन बाजार सेशुरुआत करेगा. और बाजार का मतलब होगा कीमतों की अनिश्चितता, कर्ज का बढ़ना और जोखिमका बढ़ना.कंपनियां जरूरी हैं, टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन खेती का भविष्य सिर्फ कॉर्पोरेटबीजों पर टिक गया तो यह देश के लिए वैसा ही खतरा होगा जैसा बिजली के लिए सिर्फ एककंपनी पर निर्भर होना.बीजों की विविधता भारत की कृषि बीमा पॉलिसी है. इसे बचाना किसान की मजबूरी नहीं,सरकार की जिम्मेदारी और समाज की जरूरत है. क्योंकि आज अगर बीज उधार का हो गया, तोकल आपकी थाली भी उधार की हो जाएगी. और तब यह संकट सिर्फ गांव में नहीं रहेगा. यहपूरे देश के घरों में दस्तक देगा.