रूस-यूक्रेन युद्ध के मलबे से खड़ा हुआ सेकंड हैंड हथियारों का बाजार, भारत के लिए मौका या खतरा?

बात उस मुद्दे की जिसे अक्सर हेडलाइंस में दबा दिया जाता है. रूस और यूक्रेन के बीचचल रहे युद्ध को दो साल से ज्यादा का समय हो गया है. टीवी पर आप मिसाइलों के धुंएऔर टैंकों की गरज देखते होंगे. लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा है जो सीधेतौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था और खासकर गरीब देशों की सुरक्षा से जुड़ा है. यह खेलहै 'सेकंड हैंड' या 'रीफर्बिश्ड' हथियारों का.जिस तरह हम और आप पुराना फोन एक्सचेंज करके नया लेते हैं या पुरानी कार कोडेंट-पेंट करवाकर दोबारा बाजार में उतार देते हैं, ठीक वैसा ही कुछ अब टैंकों,तोपों और बंदूकों के साथ हो रहा है. रूस और यूक्रेन की धरती पर जो हथियार कल तक आगउगल रहे थे, आज उनकी मरम्मत करके उन्हें अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारोंमें बेचा जा रहा है.इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस 'हथियार मंडी' में घुसना होगा जहां जंग कासामान बिकता है. यूक्रेन युद्ध ने पुराने सोवियत जमाने के हथियारों की अहमियतदोबारा बढ़ा दी है. एक तरफ जहां अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को नई तकनीक दे रहेहैं, वहीं दूसरी तरफ रूस अपने पुराने भंडार को खाली करके उन्हें अपडेट कर रहा है.लेकिन असली कहानी उन बिचौलियों और कंपनियों की है जो युद्ध के मैदान से निकले मलबेको सोने में बदल रहे हैं. यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े'गैराज सेल' की शुरुआत है. आने वाले समय में आपके अखबारों में शायद यह खबर न दिखे,लेकिन ग्लोबल मार्केट में पुराने हथियारों की यह लहर भारत जैसे देशों की रक्षा नीतिको भी प्रभावित करने वाली है.इस लेख में हम समझेंगे कि कैसे एक पुराना टैंक अफ्रीका के किसी देश की किस्मत बदलसकता है और क्यों दुनिया के बड़े हथियार निर्माता अब नई तकनीक के साथ-साथ 'पुरानीमरम्मत' के धंधे में भी उतर रहे हैं. हम उन आंकड़ों की भी बात करेंगे जो बताते हैंकि आने वाले सालों में हथियारों का यह सेकंड हैंड मार्केट कितना बड़ा होने वाला है.चलिए, इस रक्षा व्यापार की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर इसका आम आदमीऔर वैश्विक शांति पर क्या असर पड़ेगा.जंग के मलबे से निकलता अरबों का व्यापारजब कोई बड़ा युद्ध होता है तो सिर्फ तबाही नहीं होती, बल्कि तकनीक का एक बड़ा शिफ्टभी होता है. यूक्रेन युद्ध में हमने देखा कि कैसे 40-50 साल पुराने सोवियत टी-72टैंक और बीएमपी गाड़ियां आज भी मैदान में डटी हुई हैं. डिफेंस एक्सपर्ट्स का माननाहै कि इस युद्ध ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि हमेशा सबसे महंगा और हाई-टेकहथियार ही काम नहीं आता. कभी-कभी पुराना, टिकाऊ और आसानी से ठीक होने वाला हथियारज्यादा मारक साबित होता है. यही वजह है कि अफ्रीका के कई देश जो रूस या यूक्रेन सेसीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, अब इन पुराने हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के डेटा के अनुसार वैश्विकहथियार व्यापार में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव आया है. यूक्रेन युद्ध शुरूहोने के बाद से पुराने हथियारों की मांग में लगभग 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखीगई है. इसका कारण बहुत सीधा है. एक नया टैंक खरीदने में करोड़ों डॉलर खर्च होते हैंऔर उसकी डिलीवरी में सालों लग जाते हैं. वहीं एक रीफर्बिश्ड टैंक आधी कीमत पर मिलजाता है और वह तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार होता है. इसी 'इंस्टेंट डिलीवरी' केमॉडल ने पुराने हथियारों के बाजार को गर्म कर दिया है.रीफर्बिश्ड हथियार आखिर होते क्या हैंइसे आसान भाषा में समझें. मान लीजिए रूस का कोई पुराना टैंक युद्ध के दौरान मामूलीरूप से क्षतिग्रस्त हो गया या उसकी इंजन लाइफ खत्म होने वाली है. अब रूस उसे पूरीतरह नष्ट करने के बजाय किसी ऐसी कंपनी को बेच देता है जो इसकी मरम्मत करती है.इसमें नया इंजन लगाया जाता है, नाइट विजन कैमरा अपडेट किया जाता है और इसकी बॉडी कोदोबारा मजबूत बनाया जाता है. इसे ही 'रीफर्बिश्ड' या 'अपग्रेडेड' हथियार कहा जाताहै. इसके बाद यह हथियार अफ्रीका के घाना, सूडान या फिर दक्षिण-पूर्व एशिया केम्यांमार जैसे देशों को बेच दिया जाता है.इन देशों के लिए यह 'वैल्यू फॉर मनी' वाला सौदा होता है. उनके पास इतना बजट नहींहोता कि वे अमेरिका के एफ-35 जैसे लड़ाकू विमान या लेटेस्ट टैंक खरीद सकें. उनकेलिए सोवियत जमाने के ये अपग्रेडेड हथियार उनकी घरेलू सुरक्षा और छोटे-मोटेविद्रोहों को दबाने के लिए काफी होते हैं. यूक्रेन युद्ध ने ऐसे हजारों हथियारों कोएक्सपोजर दिया है. जब दुनिया देखती है कि एक पुराना रूसी ड्र्रोन भी कमाल कर सकताहै, तो उसकी मांग मार्केट में बढ़ जाती है. यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी फिल्मस्टार को कोई खास ब्रांड का कपड़ा पहने देखकर लोग उसे ढूंढने लगते हैं.ये भी पढ़ें: पानीपत के मैदान से सरहद की सुरक्षा तक, 500 साल में कितनी बदल गईभारत में 'तोपें'?अफ्रीका और एशिया: नए खरीदार और पुरानी जरूरतेंअफ्रीका के देशों में गृहयुद्ध और स्थानीय उग्रवाद की समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं.इन देशों को ऐसे हथियारों की जरूरत होती है जो खराब रास्तों पर चल सकें और जिनकीमरम्मत के लिए बहुत बड़े इंजीनियरों की जरूरत न पड़े. यूक्रेन युद्ध में इस्तेमालहुए रूसी हथियारों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वे बहुत 'रफ एंड टफ' हैं.दक्षिण-पूर्व एशिया की बात करें तो वहां भी वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसेदेश अपने पुराने रक्षा तंत्र को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन बजट की कमी कीवजह से वे सीधे नए हथियारों पर नहीं कूद रहे.वे देख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध में कैसे 'एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल' (ATGM) औरपुराने रॉकेट लॉन्चर्स ने बड़ी सेनाओं के पसीने छुड़ा दिए. इससे एक नया ट्रेंड शुरूहुआ है. अब देश भारी-भरकम जहाजों के बजाय छोटी मिसाइलों और रीफर्बिश्ड बख्तरबंदगाड़ियों पर पैसा लगा रहे हैं. यह शिफ्ट वैश्विक हथियार बाजार की दिशा बदल रहा है.कंपनियां अब सिर्फ नए मॉडल नहीं बना रहीं, बल्कि वे पुराने सोवियत मलबे को'स्मार्ट' बनाने की किट भी बेच रही हैं.भारत पर क्या होगा इसका असरभारत के लिए यह स्थिति थोड़ी पेचीदा है. भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारोंमें से एक है और हमारी सेना का एक बड़ा हिस्सा आज भी रूसी मूल के हथियारों परनिर्भर है. जब यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस के पुराने हथियारों का बाजार सजता है,तो भारत के सामने दो चुनौतियां आती हैं.पहली यह कि हमारे अपने रूसी हथियारों के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई प्रभावित हो सकतीहै. दूसरी चुनौती यह कि हमारे पड़ोस में मौजूद छोटे देश अगर इन सस्ते और मारकरीफर्बिश्ड हथियारों से लैस हो गए, तो क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है.लेकिन यहां भारत के लिए एक मौका भी है. भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी डिफेंसमैन्युफैक्चरिंग को बहुत मजबूत किया है. हमारे पास पुराने रूसी हथियारों की मरम्मतऔर उन्हें अपग्रेड करने की बेहतरीन क्षमता है. भारत खुद को 'ग्लोबल रिपेयर हब' केरूप में पेश कर सकता है.अगर कोई अफ्रीकी देश अपने पुराने रूसी टैंक को ठीक करवाना चाहता है, तो भारत उसे यहसुविधा दे सकता है. यह 'मेक इन इंडिया' और 'डिफेंस एक्सपोर्ट' के लक्ष्य को हासिलकरने में बड़ी मदद कर सकता है. नीति आयोग की कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र कियागया है कि भारत को अपने डिफेंस एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में सर्विसिंग और अपग्रेडेशनको शामिल करना चाहिए.हथियार व्यापार का 'सेकंड हैंड' मनोविज्ञानक्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध के दौरान भी हथियारों की प्रदर्शनी क्यों लगाई जातीहै. असल में युद्ध एक तरह की 'लाइव टेस्टिंग' है. जो हथियार यूक्रेन की मिट्टी मेंकाम कर गया, उसकी मार्केट वैल्यू अपने आप बढ़ गई. खरीदार देश अब यह नहीं देखते किब्रोशर में क्या लिखा है, वे यह देखते हैं कि युद्ध के मैदान में उस हथियार ने कैसापरफॉर्म किया. इसे हम 'बैटल-प्रूवन' (Battle-proven) तकनीक कहते हैं. पुरानेहथियारों के बाजार में 'बैटल-प्रूवन' होना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है.मनोवैज्ञानिक तौर पर गरीब देश सुरक्षित महसूस करते हैं जब उनके पास ऐसा हथियार होताहै जिसे वे खुद ठीक कर सकें. हाई-टेक अमेरिकी हथियारों के साथ दिक्कत यह है किउनमें सॉफ्टवेयर लॉक होते हैं और उनकी मरम्मत के लिए आपको कंपनी के इंजीनियरों परनिर्भर रहना पड़ता है. इसके उलट रूसी या पुराने यूक्रेनी हथियारों को एक अच्छामैकेनिक भी कुछ जुगाड़ से चला सकता है. यही सादगी इस समय हथियार व्यापार की सबसेबड़ी करेंसी बनी हुई है.वैश्विक अर्थव्यवस्था और हथियारों की ब्लैक मार्केटिंगजहां बड़ा मुनाफा होता है, वहां कालाबाजारी भी होती है. पुराने हथियारों के इसबढ़ते बाजार ने अवैध तस्करी का खतरा भी बढ़ा दिया है. यूक्रेन युद्ध के दौरान बड़ीमात्रा में हथियार इधर-उधर हुए हैं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पश्चिमसे मिले कुछ हथियार डार्क वेब पर बिकने के लिए उपलब्ध थे. हालांकि इनकी पुष्टि करनामुश्किल है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े युद्धों के बाद हथियार अक्सर गलत हाथोंमें पहुंच जाते हैं.विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसे संस्थान अक्सर चिंता जताते हैंकि विकासशील देश अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट काटकर हथियारों पर खर्च कर रहेहैं. जब बाजार में 'सस्ते' और 'सेकंड हैंड' हथियार मिलते हैं, तो इन देशों के लिएखुद को रोकना मुश्किल हो जाता है. इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ती है. मान लीजिए एकछोटे से देश ने अपने पुराने टैंकों को अपग्रेड कर लिया, तो उसके पड़ोसी देश में डरका माहौल बनेगा और वह भी हथियार खरीदेगा. यह एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है जिसे'आर्म्स रेस' कहते हैं.मध्य वर्ग और आम आदमी पर प्रभावआप सोच रहे होंगे कि टैंकों और मिसाइलों के इस खेल से आपका क्या लेना-देना. सीधासंबंध है. जब कोई देश हथियारों पर ज्यादा खर्च करता है, तो इसका असर टैक्स के पैसेपर पड़ता है. लेकिन एक और पहलू भी है. डिफेंस सेक्टर में आने वाली यह तेजी भारतजैसे देशों में रोजगार के नए मौके पैदा करती है. अगर भारत पुराने हथियारों कीमरम्मत का हब बनता है, तो हजारों इंजीनियरों और टेक्नीशियनों की जरूरत होगी.साथ ही, डिफेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अक्सर आम जीवन में भी होता है. जो सेंसर औरजीपीएस सिस्टम हथियारों के लिए विकसित किए जाते हैं, वही बाद में आपकी कारों औरमोबाइल फोन में आते हैं. पुराने हथियारों को रीफर्बिश करने के लिए जिस तरह कीमेटलर्जी और इंजीनियरिंग चाहिए, वह हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती देतीहै. तो संक्षेप में कहें तो यह सिर्फ युद्ध का सामान नहीं है, यह इंजीनियरिंग का एकबड़ा इकोसिस्टम है.पॉलिसी और सरकार का रुखभारत सरकार ने हाल के वर्षों में रक्षा निर्यात पर बहुत जोर दिया है. डीआरडीओ(DRDO) और एचएएल (HAL) जैसी संस्थाएं अब न सिर्फ सेना के लिए सामान बना रही हैं,बल्कि वे अंतरराष्ट्रीय बाजारों की जरूरतों को भी समझ रही हैं. सरकार की नई पॉलिसीके तहत अब निजी कंपनियों को भी रक्षा क्षेत्र में बड़ी भूमिका दी गई है. पुरानेहथियारों के बाजार को देखते हुए सरकार को एक ऐसी 'रीफर्बिशमेंट पॉलिसी' लानी चाहिएजो पारदर्शी हो और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करती हो.हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जो भी हथियार या तकनीक निर्यात कर रहे हैं, वहकिसी आतंकी संगठन या अस्थिर सरकार के हाथ न लगे. इसके लिए 'एंड यूजर सर्टिफिकेट'(EUC) को सख्त बनाना जरूरी है. साथ ही, हमें रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपनेरिश्तों को बैलेंस करते हुए इस उभरते बाजार का फायदा उठाना होगा.भविष्य का परिदृश्य: क्या बदलेगाआने वाले पांच सालों में हम देखेंगे कि दुनिया में हथियारों का व्यापार पूरी तरहबदल जाएगा. नई मिसाइलों से ज्यादा मांग उन सिस्टम्स की होगी जो पुराने हथियारों को'स्मार्ट' बना सकें. ड्रोन तकनीक इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी. पुराने टैंकों केऊपर छोटे ड्रोन लगाकर उन्हें आधुनिक बनाया जाएगा.अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया इस नए ट्रेंड के सबसे बड़े सेंटर होंगे. भारत कीभूमिका इसमें एक 'मैकेनिक ऑफ द वर्ल्ड' की हो सकती है. हम सिर्फ हथियार नहींबेचेंगे, हम उन्हें बनाए रखने की सर्विस बेचेंगे. यह व्यापार ज्यादा टिकाऊ औरज्यादा मुनाफे वाला है. दुनिया अब समझ रही है कि जंग सिर्फ बारूद से नहीं, बल्कि उसबारूद को सही समय पर चलाने की काबिलियत से जीती जाती है.समाधान और आगे की राहइस स्थिति में सबसे बड़ा समाधान यही है कि हथियार व्यापार को और ज्यादा रेगुलेटकिया जाए. लेकिन जब तक मांग रहेगी, सप्लाई भी बनी रहेगी. भारत जैसे देशों के लिएसलाह यही है कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता को और तेज करना होगा. हमें पुराने रूसी मलबेपर निर्भर रहने के बजाय अपनी खुद की ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जो सस्ती भी हो औरटिकाऊ भी.आम नागरिक के तौर पर हमें यह समझना चाहिए कि रक्षा बजट सिर्फ सीमा की सुरक्षा केलिए नहीं होता, बल्कि वह देश की तकनीकी ताकत का प्रदर्शन भी होता है. जब हम देखतेहैं कि दुनिया के देश पुराने हथियारों के लिए परेशान हैं, तो हमें गर्व होना चाहिएकि हम अपने तेजस जैसे विमान और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें खुद बना रहे हैं.ये भी पढ़ें: उस 13 अप्रैल को भारत का नक्शा बदलने वाला था, लेकिन सेना ने ऐसा होनेनहीं दियाबंदूकों की नई जिंदगीरूस-यूक्रेन युद्ध ने एक कड़वा सच हमारे सामने रखा है. हथियार कभी मरते नहीं, वे बसअपना ठिकाना बदल लेते हैं. जिस टैंक ने कीव की गलियों में आग देखी थी, हो सकता हैकल वह अफ्रीका के किसी जंगल में गश्त लगा रहा हो. पुराने हथियारों का यह सेकंड हैंडमार्केट एक तरफ गरीबी और अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है, तो दूसरी तरफ यह उन देशोंको सुरक्षा का एक सस्ता विकल्प भी देता है जो नए हथियार नहीं खरीद सकते.भारत के लिए यह एक रणनीतिक मोड़ है. हम चाहें तो इस बाजार के दर्शक बने रह सकते हैंया फिर एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर सकते हैं. हथियारों की यह 'रीफर्बिश्ड' लहरअभी शुरू हुई है और इसके छींटे पूरी दुनिया पर पड़ने वाले हैं. उम्मीद है कि यह लेखआपको रक्षा व्यापार की उन बारीकियों को समझने में मदद करेगा जिन्हें अक्सरमुख्यधारा के मीडिया में छोड़ दिया जाता है.