19वीं सदी में ब्रिटेन में एक मशहूर लेखक हुए. हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स. उन्होंने युद्धके बारे में बड़े मार्के की बात कही थी, If we don’t end war, war will end us. अगरहमने युद्ध का चलन खत्म नहीं किया तो युद्ध हमें खत्म कर देगा. वेल्स की बातों कोबड़े गौर से पढ़ा-सुना गया. मगर जब उस पर अमल करने की बात आई तो सब मज़ाक उड़ाकरआगे बढ़ गए. नतीजा, वेल्स ने अपने जीवन में दो विश्व युद्ध देखे. पहला 1914 से शुरूहोकर 1918 तक चला. वेल्स ने पहले विश्व युद्ध की वीभीषिका देखकर एक किताब लिखी. TheWar that will end War. यानी, ये पहले युद्ध की सभी संभावनाओं को खत्म करने वालायुद्ध है. लेकिन इंसान का चरित्र उनकी सोच के उलट था. उन्हीं के जीते-जी दूसराविश्व युद्ध भी हुआ. 1946 में वेल्स की मौत हो गई. उनके जाने के बाद भी दुनियाभरमें युद्ध नहीं रुके. ये सिलसिला आज तक जारी है. तब समझ में आता है कि एक युद्धबीतते-बीतते दूसरे युद्ध का बीज रोप जाता है. इसका एक हालिया उदाहरण रूस और यूक्रेनके बीच बढ़ रहा तनाव है. बातचीत की मेज़ों पर उदासी पसरी है. सीमाओं पर चहल-पहल है.रूस ने बेलारूस की सीमा के पास युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है. वो बेलारूस की सेनाके साथ भी मिलिटरी ड्रिल करने वाला है. यूक्रेन भी पीछे नहीं है. उसने अपनेसहयोगियों को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया है. पहला सपोर्ट ब्रिटेन और कनाडा से मिलाहै. ब्रिटेन ने एंटी-टैंक हथियारों, जबकि कनाडा ने स्पेशल फ़ोर्सेज़ की पहली खेपयूक्रेन में तैनात कर दी है. कभी भी, कुछ भी घटित होने की आशंका बलवती होती जा रहीहै. आज जानेंगे, रूस और यूक्रेन का झगड़ा इस स्तर तक कैसे पहुंचा? और, अगर युद्धहुआ तो कौन किसे सपोर्ट करेगा? साथ में बताएंगे, यूएई में एयरपोर्ट हुए एक ड्रोनहमले की कहानी. जिसमें दो भारतीयों समेत तीन लोगों की मौत हो गई. ये हमलाअप्रत्याशित क्यों है? और, यूएई इसका बदला लेने के लिए क्या कर रहा है? तारीख़, 13जनवरी 2022. रूस की सत्ता के केंद्र क्रेमलिन की तरफ़ से यूक्रेन मसले को लेकर एकबयान जारी हुआ. क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव की तरफ़ से. पेस्कोव ने बतायाकि हम पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और नाटो के साथ बात कर रहे थे. जेनेवा औरब्रुसेल्स में दो राउंड की बातचीत पूरी हो चुकी है. लेकिन इसका कुछ नतीजा नहींनिकला. बुनियादी मसलों पर हमारी असहमति बनी हुई है. इस बयान के एक दिन बाद हीयूक्रेन में ज़बरदस्त साइबर हमला हुआ. इस हमले में यूक्रेन की लगभग 70 सरकारीवेबसाइट्स को निशाना बनाया गया. हमले में कंप्यूटर्स का डेटा उड़ाकर लिखा गया था,यूक्रेन वालों, क़यामत के लिए तैयार रहो. यूक्रेन ने इस साइबर हमले के लिए रूस कोज़िम्मेदार बताया. इससे पहले 2017 में भी रूस ने नॉटपेटा वायरस के ज़रिए यूक्रेन कोभारी नुकसान पहुंचाया था. उस हमले में दुनिया को लगभग 75 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआथा. जानकारों का कहा कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में और भी साइबर हमले हो सकतेहैं. साइबर हमलों के अलावा रूस और क्या कर रहा है? रूस ने सैन्य अभ्यास शुरू करदिया है. वो अपने सैनिकों को बेलारूस भेज रहा है. वहां फ़रवरी में बेलारूस की सेनाके साथ अभ्यास की योजना है. बेलारूस लंबे समय से रूस का दोस्त रहा है. व्लादिमीरपुतिन बेलारूस के तानाशाह राष्ट्रपति अलेक्ज़ेंडर लुकाशेनको को सपोर्ट करते हैं.2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर क़ब्ज़ा किया था, तब लुकाशेनको ने न्यूट्रल ग्राउंडचुना था. उन्होंने रूस के क़ब्ज़े को समर्थन नहीं दिया था. लेकिन जब से पश्चिमीदेशों ने बेलारूस पर प्रतिबंध लगाने शुरू किए हैं, लुकाशेनको पुतिन के करीब होते जारहे हैं. उन्होंने ना सिर्फ़ क्रीमिया पर क़ब्ज़े को सही ठहराया, बल्कि यूक्रेनमसले में भी रूस का साथ देने की बात कही है. बेलारूस की सैकड़ों किलोमीटर की सीमायूक्रेन से सटी है. युद्ध की स्थिति में रूस बेलारूस की ज़मीन का इस्तेमाल कर सकताहै. रूस ने हाल के दिनों तक ये कहा है कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई प्लाननहीं है. 16 जनवरी को दमित्री पेस्कोव ने सीएनएन पर एक शो के दौरान भी यही बातदोहराई. पेस्कोव ने ज़ोर लेकिन बॉर्डर पर लगभग दो लाख सैनिकों का जमावड़ा,अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती, बेलारूस के साथ युद्ध अभ्यास, यूक्रेन की सरकारीवेबसाइट्स पर हमला और यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर अलगाववादियों को सपोर्ट. ये सारीकड़ियां मिलकर एक ही तरफ़ इशारा करती हैं. रूस की उस कुख़्यात प्लानिंग की तरफ़.जिसके तहत रूस बीते दौर का गौरव लौटाना चाहता है. यूक्रेन लंबे समय तक रूसीसाम्राज्य और बाद में सोवियत संघ का हिस्सा रहा. इस वजह से रूस उसे अंततोगत्वा अपनीसीमा में मिलाने की फ़िराक़ में है. 1950 के दशक में सोवियत संघ ने क्रीमिया को उसेउपहार के तौर पर दिया था. लेकिन 2014 में रूस ने बलपूर्वक वो उपहार छीन लिया. दूसरायूक्रेन रूस और यूरोपियन यूनियन के ठीक बीच में है. यूक्रेन पिछले कुछ समय से नाटोमें शामिल होने की कोशिश कर रहा है. रूस इसे किसी भी क़ीमत पर रोकना चाहता है.यूक्रेन मसले को लेकर होने वाली बातचीत में वो यही मांग रख रहा है. हालांकि, रूसइसी मांग तक सीमित नहीं है. उसका कहना है कि नाटो और अमेरिका सेंट्रल यूरोप में1997 से पहले वाली स्थिति में लौट जाए. हम लौटते हैं मूल विषय की तरफ़. रूस कीतैयारी तो ज़ोरों पर है. इस बीच में यूक्रेन क्या कर रहा है? अमेरिकी एजेंसियों नेचेतावनी जारी की थी कि रूस यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर माहौल ख़राब करने की कोशिशकर रहा है. ताकि उसे हमले का बहाना मिल जाए. यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर 2014 सेसिविल वॉर चल रहा है. इस झगड़े में अभी तक 14 हज़ार से अधिक लोगों की जान जा चुकीहै. चेतावनी जारी होने के तुरंत बाद यूरोप के दो देश यूक्रेन के सपोर्ट में आए हैं.ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने संसद में कहा कि उनका देश यूक्रेन को लाइटएंटी-आर्मर डिफ़ेंसिव हथियार सप्लाई करेगा. ब्रिटेन का कहना है कि ये हथियारसुरक्षा के लिए हैं. रूस के हमले की स्थिति में ये काम आएंगे. ब्रिटेन सैनिकों कीएक टुकड़ी भी भेज रहा है. वे यूक्रेनी सैनिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देंगे.हथियारों और सैनिकों की कितनी संख्या यूक्रेन भेजी जाएगी, इस बारे में अभी स्पष्टजानकारी नहीं है. 17 जनवरी को कनाडा के विदेश मंत्री यूक्रेन के दौरे पर थे.राजधानी किएव में उन्होंने यूक्रेनी प्रधानमंत्री से मुलाक़ात की. इस मुलाक़ात केबाद ग्लोबल न्यूज़ ने ख़बर चलाई कि कनाडा स्पेशल फ़ोर्सेज़ की एक टीम यूक्रेन भेजरहा है. ये टीम रूस के हमले की स्थिति में कनाडा के लोगों को निकालने और यूक्रेनसरकार को सलाह देने का काम करेगी. ये टीम सीधे तौर पर किसी लड़ाई में शामिल नहींहोगी. यूक्रेन ना तो अभी यूरोपियन यूनियन और ना ही नाटो का मेंबर बना है. इसलिए,रूसी हमले की स्थिति में कोई पश्चिमी देश सीधे तौर पर उसकी मदद शायद ही करे. लेकिनहथियार और सलाह के स्तर पर उसे सपोर्ट मिलता रहेगा. अमेरिका, रूस के अंतरराष्ट्रीयबैंकिंग सिस्टम पर प्रतिबंध लगा सकता है. इसके अलावा जर्मनी ने रूस की नॉर्डस्ट्रीम गैस पाइपलाइन को नामंजूर करने की धमकी भी दी है. क्या आर्थिक नुकसान कीआशंकाएं पुतिन को अपने ड्रीम प्लान से पीछे हटा सकती है, ये कहना बहुत मुश्किल है.इतना ज़रूर है कि आने वाले कुछ दिनों में निर्णायक ख़बरें सुनने को मिल सकतीं है.इस मोर्चे पर हमारी नज़र बनी रहेगी. रूस और यूक्रेन के चैप्टर को यहीं पर विरामदेते हैं. अब चलते हैं अगले झगड़े की तरफ़. ये झगड़ा मिडिल ईस्ट के देश यमन में2015 से चल रहा है. इस झगड़े में 17 जनवरी 2022 को बड़ा मोड़ आया. इस दिन यूएई केआबूधाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ. इस हमले में दो भारतीय समेत तीन लोग मारे गए,जबकि छह लोग घायल हो गए. इस हमले की ज़िम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली.हमले के बाद यूएई ने बदले की धमकी दी. 18 जनवरी को यूएई और उसके सहयोगी देशों नेहूती ठिकानों पर कई हवाई हमले किए हैं. अब आपके मन में सवाल होगा कि हूती विद्रोहीकौन हैं? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा. यमन पर एक हज़ार साल तकज़ायदी मुसलमान राजाओं का शासन रहा. 1962 में अंतिम ज़ायदी सुल्तान इमाम अहमद कीहत्या हो गई. इसके बाद लंबे समय तक सिविल वॉर चला. यमन दो हिस्सों में बंटा. साउथऔर नॉर्थ यमन. साउथ यमन में कुछ समय तक कम्युनिस्ट विचारधारा की हवा भी चली. 1978में नॉर्थ यमन में अली अब्दुल्लाह सालेह राष्ट्रपति बनाए गए. उनके समय में नॉर्थ औरसाउथ में फिर से लड़ाई छिड़ गई. ये लड़ाई तब खत्म हुई, जब सोवियत संघ का पहिया पटरीसे उतरने लगा था. इसका असर यमन पर भी हुआ. नॉर्थ और साउथ यमन मिल गए. इस मिलन कोरिपब्लिक ऑफ़ यमन का नाम मिला. हूती विद्रोहियों की कहानी 1990 के दशक में शुरू हुईथी. नामकरण नया था, मगर सूत्रधार वही. अली अब्दुल्लाह सालेह की सत्ता पर कोई आंचनहीं आई. वो एकीकृत यमन के पहले राष्ट्रपति बने. उन्हें साथ मिला सऊदी अरब औरअमेरिका का. सऊदी अरब सुन्नी इस्लामिक देश है. उन्होंने यमन में सलाफ़ी मूवमेंट कोबढ़ावा दिया. इन सबके बीच ज़ायदी शिया मुस्लिम किनारे पर चले गए. एक समय केसुल्तान, मुफ़लिसी का जीवन जीने को मजबूर थे. अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हीबेदरदीन अल-हूती ने ‘बिलिविंग यूथ’ नामक संगठन बनाया था. शुरुआती सालों में इसनेबहुत सारे क्लब बनाए. समर कैंप्स लगाए. युवाओं को अपनी तरफ खींचा. इन कैंप्स मेंशिया स्कॉलर्स की किताबें पढ़ाई जातीं. लेबनान और ईरान के शिया धर्मगुरुओं कीकहानियां बाचीं जाती थीं. एक तरफ़ यमन सरकार सुन्नी सऊदी, अमेरिका और इजरायल के साथझूला झूल रही थी. वहीं ज़ायदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे. वे अपने लिएज़रूरी संसाधनों और अधिकारों की मांग कर रहे थे. सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना करदिया. इससे नाराज़ बेदरदीन अल-हूती ने सरकार के ख़िलाफ़ रैलियां निकालीं. इनरैलियों से सालेह सरकार परेशान हो गई. सरकार ने अल-हूती के ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंटनिकाल दिया. लेकिन इससे मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया. सेना और अल-हूती केसमर्थकों के बीच हिंसक जंग शुरू हो गई. दोनों तरफ से लोग मरने लगे. 10 सितंबर 2004को सेना ने एक मुठभेड़ में बेदरदीन अल-हूती को मार दिया. ये चिनगारी के भड़कने कापहला संकेत था. अल-हूती के समर्थकों ने यमन सरकार के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान करदिया. अल-हूती के नाम पर इस आंदोलन को नाम मिला, हूती विद्रोह. उनके समर्थक कहलाएहूती विद्रोही. इस लड़ाई में यमन सरकार ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया. आर्मी औरएयरफ़ोर्स ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर खूब बम बरसाए. बरसे तो पैसे भी. सऊदीअरब की ज़ेब से. सऊदी यमन सरकार की तरफ था. पलड़ा भारी था. सरकार का पलड़ा भारी था.मगर किस्मत नहीं. इस लड़ाई में हूती विद्रोहियों ने बाजी मार ली. उन्होंने नएठिकानों पर कब्ज़ा कर लिया. ये सऊदी अरब के मुंह पर करारा तमाचा था. साल 2010 मेंहूती विद्रोहियों ने यमन सरकार के साथ समझौता कर लिया. दोनों पक्ष युद्धविराम परराज़ी हो गए. हलचल थम गई. मगर पूरी तरह नहीं. पड़ोस में एक और बड़ी हलचल पकने केलिए तैयार थी. ट्यूनीशिया में. दिसंबर के महीने में. एक फल विक्रेता के चेहरे परलगे एक थप्पड़ ने अरब स्प्रिंग का बटन दबा दिया था. ट्यूनीशिया से शुरू हुई आगधीरे-धीरे पूरे मिडिल-ईस्ट में फैल गई. वहां दशकों से तानाशाही सरकारें कायम थीं.यमन में अली अब्दुल्लाह सालेह 32 सालों से सरकार चला रहे थे. उनके ख़िलाफ़ विद्रोहहुआ. सालेह ने अपने सहयोगी मंसूर हादी को सत्ता सौंप दी. लेकिन ये पावर ट्रांसफ़रठीक से हो नहीं पाया. जनवरी 2015 में हूती विद्रोहियों ने प्रेसिडेंशियल पैलेस परक़ब्ज़ा कर लिया. राष्ट्रपति मंसूर हादी देश छोड़कर भाग गए. सत्ता हूती विद्रोहियोंके हाथों में आ गई. उधर मंसूर हादी भागकर सऊदी अरब गए. सऊदी को अपना आधार खिसकने काडर था. उसे ये शक भी था कि हूती विद्रोहियों की मदद ईरान कर रहा है. इसी बुनियाद परउसने हूती विद्रोहियों के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ दिया. सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधनसेना ने यमन में युद्ध शुरू किया. इस गठबंधन में एक किरदार यूएई का भी है. बाकीसहयोगियों में अमेरिका, ब्रिटेन और फ़्रांस का नाम आता है. यूएई पर हुआ ड्रोन हमलाअप्रत्याशित क्यों है? इसकी कई वजहें है. यूएई की कोई सीमा यमन से नहीं लगती. सऊदीअरब की एक सीमा यमन से सटी है. हूती विद्रोही लंबे समय से सऊदी अरब के तेल खदानोंपर हमला करते रहे हैं. लेकिन यूएई इससे बचा रहा. उसकी ज़मीन पर हूती विद्रोहियों काआख़िरी हमला 2018 में हुआ था. यूएई शुरुआती दौर में हूती विद्रोहियों से सीधे नहींउलझा. 2019 के बाद उसने यमन में अपनी मौज़ूदगी कम कर दी थी. लेकिन पिछले कुछहफ़्तों से यूएई ने अपने हथियारों का मुंह हूती विद्रोहियों की तरफ़ खोल दिया है.यूएई के समर्थन वाली जायंट ब्रिगेड्स ने हूती विद्रोहियों के क़ब्ज़े वाले कईइलाकों को अपने नियंत्रण में लिया है. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 का सालहूती विद्रोहियों के लिए काफी अच्छा रहा. उन्होंने सरकार के नियंत्रण वाले आख़िरीशहर मरीब में भी कोहराम मचाया. लेकिन जायंट ब्रिगेड के आगमन के बाद स्थिति पलट गईहै. इस वजह से हूती विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ा हुआ है. आबूधाबी एयरपोर्ट पर ड्रोनहमला इसी गुस्से की वजह से हुआ है. जानकारों की मानें तो हूती विद्रोही यूएई पर औरभी भीषण हमला करने में सक्षम हैं. उन्होंने सऊदी अरब के मामले में ऐसा करके दिखायाभी है. सऊदी तेल कंपनी अरामको को कई बार तेल उत्पादन रोकना पड़ा था. एयरपोर्ट परहमले के बाद यूएई ने बदला लेने का वादा किया. गठबंधन सेना ने सना में हूतीविद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है. इस हमले में 14 लोगों के मारेजाने की ख़बर है. अल-अरबिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले में एक हूती कमांडर भीमारा गया है. यूएई ने कहा है कि आतंकी घटनाओं का जवाब देना उसका अधिकार है और वोऐसा करता रहेगा. कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच हिंसाबढ़ेगी.
