RSS मोदी सरकार से कितना नाराज है? इसके लिए वाजपेयी से संघ का 'मनमुटाव' जानना बहुत ज़रूरी है

4 जून के बाद बीजेपी निशाने पर है. पार्टी सत्ता में है तो लाज़मी है, विपक्ष कोईकसर छोड़ना नहीं चाहेगा. वो भी तब जब चुनाव में पूर्ण बहुमत ना मिला हो. लेकिन क्यायही वजह है कि बीजेपी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के निशाने पर भी है. RSS,जिससे पार्टी का अस्तित्व जुड़ा रहा है. और उससे पहले सवाल ये उठता है कि क्या वाकईबीजेपी RSS के निशाने पर है?पहले सरसंघचालक मोहन भागवत का ये बयान देख लीजिए.मनुष्य है, लेकिन मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, वो मनुष्य बन जाए पहले. वहांजाने के बाद लगता है कि वो सुपरमैन, अतिमानव, अलौकिक बनना चाहता है. वह रुकता नहीं.उसको लगता है देव बनना चाहिए. वो देवता बनना चाहता है. लेकिन देवता कहते हैं किहमसे तो भगवान बड़ा है. और भगवान कहता है मैं तो विश्वरूप हूं.इस पूरे बयान में ना तो बीजेपी का जिक्र है ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का.लेकिन कांग्रेस समेत बीजेपी के विरोधियों का कहना है कि मोहन भागवन का ये बयानप्रधानमंत्री के उस बयान पर तंज है जिसमें उन्होंने कहा कि वो नॉन-बायोलॉजिकल हैं.जब तक मां जिंदा थी, मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है.लेकिन मां के जाने के बाद मैं सारे अनुभवों को जोड़कर देखता हूं. तो मैं कन्विंस होचुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है. ये ऊर्जा बायोलॉजिक शरीर से नहीं मिल सकती.ईश्वर को मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भीदिया है. प्रेरणा भी वही दे रहा है, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी वही दे रहा है.इन दोनों बयानों का आपस में कोई मेल नहीं दिखता. पर बीजेपी के विरोधियों के लिएइतना भर काफी था.मोहन भागवत का ये पहला बयान नहीं था जिसे नरेंद्र मोदी या बीजेपी की आलोचना के तौरपर देखा गया हो. और सिर्फ मोहन भागवत ही नहीं हैं जिन्होंने ऐसे बयान दिए. संघ केवरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार भी पार्टी पर अहंकारी होने का आरोप लगा चुके हैं.हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान को संशोधित किया. संघ के मुखपत्र ऑर्गनाइज़र नेभी बीजेपी के फैसलों पर सवाल उठा दिए.मसलन, 9 जून को नई सरकार का गठन होता है और 10 जून, 2024 नागपुर में सरसंघचालकसरकार को मणिपुर के साथ-साथ मर्यादा का भी पाठ पढ़ा देते हैं. उनके बयान के अलग-अलगहिस्सों को देखते हैं.# ‘जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहींकरता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है.’ # ‘मणिपुर एक साल से शांति की राह देख रहा है. बीते 10 साल से राज्य में शांति थी,लेकिन अचानक से वहां कलह होने लगी या कलह करवाई गयी, उसकी आग में मणिपुर अभी तक जलरहा है, त्राहि-त्राहि कर रहा है, उस पर कौन ध्यान देगा? जरूरी है कि इस समस्या कोप्राथमिकता से सुलझाया जाए.’ये बयान सरकार के गठन के अगले ही दिन आ गया था. और तीन दिन बीते कि इंद्रेश कुमारने तो अहंकारी तक कह दिया. 13 जून को जयपुर में इंद्रेश कुमार ने कहा-“लोकतंत्र में रामराज्य का विधान देखिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन अहंकारीहो गए, उन्हें 241 पर रोक दिया. सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन जो वोट और ताकतमिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी.”हालांकि, इस बयान पर सरकार की ज्यादा ही फजीहत होने लगी तो इंद्रेश कुमार को कोर्सकरेक्शन करना पड़ गया. कुछ ही घंटों में उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी कर दी. औरकह दिया कि जिन्होंने राम का विरोध किया है, सत्ता से बाहर वही गए हैं.मगर, तीर कमान से छूटने के बाद वापस नहीं लौटता. नेता सफाई कितनी भी दे लें. तोसवाल घूमफिर कर वहीं लौटता है कि क्या वाकई बीजेपी और नरेंद्र मोदी संघ के निशानेपर हैं.थोड़ा और पीछे चलते हैं. कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती. इतने बयानों के बीचजेपी नड्डा के उस 'कालजयी' बयान पर प्रकाश डालने की जरूरत है जो अब उनका और बीजेपीदोनों का पीछा नहीं छोड़ रहा. लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी अध्यक्ष ने इंडियनएक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा-'शुरू में हम अक्षम होंगे. थोड़ा कम होंगे. तब RSS की जरूरत पड़ती थी. आज हम बढ़ गएहैं और सक्षम हैं तो BJP अपने आप को चलाती है.'नड्डा के इस बयान के परिपेक्ष में अगर संघ से आ रहे बयानों को जोड़ा जाएगा तो ऐसाही प्रतीत होगा कि बीजेपी और संघ के बीच में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. तो क्यावाकई जो बीजेपी संघ से जन्म लेती है, जिसके शीर्ष नेता संघ के पूर्णकालिक प्रचारकरहे हों, उसकी संघ से ही अनबन हो सकती है.इस मसले पर वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय कहते हैं-समस्या मनोवैज्ञानिक है. संघ और बीजेपी के बीच इससे बड़े-बड़े विवाद हो चुके हैं.मौजूदा हालात में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कोई खटपट वाली परिस्थिति बनी हो. हां,इतना जरूर है कि दोनों के बीच बातचीत में कुछ कमी आ गई है. दरअसल, राय जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं मसला वहीं अटका है. कहा जा रहा है किसंघ और बीजेपी के बीच कम्यूनिकेशन गैप हो गया है. और संघ इस बात की उम्मीद कर रहाहै कि अगर कोई गतिरोध जैसी परिस्थिति बन भी गई है तो बीजेपी उसे तोड़े. संघ की तरफसे भले ही पार्टी के कामकाज को लेकर कोई आदेश ना दिया जाता रहा हो, लेकिन ऐसीपरंपरा जरूर रही है कि पार्टी अपने फैसलों में संघ का मशविरा जरूर शामिल करती रहीहै.वरिष्ठ पत्रकार और RSS पर 'संघम शरणम् गच्छामि' किताब लिखने वाले विजय त्रिवेदीकहते हैं कियहां दो बातें हैं. पहली ये कि क्या संघ और बीजेपी अलग-अलग हैं. अगर हम ऐसा मानेंगेतो मोहन भागवत के बयानों से ऐसा लगेगा कि बीजेपी और संघ के बीच सबकुछ ठीक नहीं चलरहा है. लेकिन अगर आप दोनों को एक मानेंगे तो परिस्थिति कुछ वैसी ही बनती है जैसीएक बड़ा भाई राह भटक जाने पर छोटे भाई को समझाने की कोशिश करता है. वहां गुस्से मेंभी प्रेम होता है.बीजेपी के एक दशक के शासन में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि संघ की तरफ से किसी बात परगुस्सा जाहिर किया गया हो या सार्वजनिक तौर पर विरोध ही जताया गया हो. इसकी वजह थीनरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी का राष्ट्रीय फलक पर मजबूती से उभरकर आना. सत्ता की जड़ों में बीजेपी जितना मजबूत होती जा रही थी नरेंद्र मोदी उतनेही चुनौती रहित. कहा तो यह भी जाता है कि बीजेपी को इस बात का गुमान हो गया था किपीएम मोदी के चेहरे पर कहीं भी चुनाव जीता जा सकता है. कम से कम उत्तर भारत में तोजीता ही जा सकता है. लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी को पानी की थाहलगी.नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सत्ता में आई बीजेपी को पहली बारगठबंधन की बैसाखी की जरूरत पड़ी. कहा यह भी जाने लगा कि संघ को किनारे करने कानतीजा चुनाव में भुगतना पड़ा. सत्ता पर पार्टी की पकड़ कमजोर हुई तो विरोध के वोसुर भी सुनाई देने लगे जो पिछले एक दशक से शून्य पड़े थे. बीजेपी के शासन में आनेके बाद पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने सरकार के खिलाफ मोर्चाखोला. NEET और NET परीक्षा विवाद के बीच कई राज्यों में ABVP ने NTA के खिलाफप्रदर्शन किया.संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइज़र में RSS विचारक रतन शारदा ने एक लेख लिखा जिसमेंमहाराष्ट्र में अजित पवार की पार्टी से गठबंधन करने को लेकर आलोचना की गई. उन्होंनेलिखा कि NCP से गठबंधन रणनीतिक भूल थी और वही महाराष्ट्र में पार्टी की हार की वजहबनी. 10 जून को मोहन भागवत ने अपने बयान में आम सहमति की परंपरा भी याद दिलाई थी.रतन शारदा के लेख में भी इशारा उसी ओर भी किया गया है.इंडिया टुडे मैग्जीन के 17 जुलाई के अंक में अनिलेश महाजन ने BJP और RSS के संबंधोंपर लेख लिखा है. जिसमें उन्होंने दोनों के बीच टकराव जिन बातों को लेकर हुआ, उन्हेंरेखांकित किया है. और इनमें एक अहम बिंदु बीजेपी में दल बदलुओं के प्रवेश को लेकरभी है. RSS, उनसे नफरत करने वालों और दागी अतीत वालों को पार्टी में शामिल करने केपक्ष में नहीं है. जबकि बीजेपी का कहना है कि किसे शामिल करना है किसे नहीं, इसकोलेकर पार्टी सचेत और सतर्क है और विचारधारा को लेकर प्रतिबद्ध है.लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अजित पवार से साथ गठजोड़ ने बीजेपी कीभ्रष्टाचार विरोधी छवि को डेंट पहुंचाया है. पवार को सालों तक देवेंद्र फडणवीसभ्रष्टाचारी बताते रहे. रैलियों में कहते रहे कि अजित पवार जेल जाएंगे. लेकिन आजमहाराष्ट्र में फडणवीस अजित पवार के साथ सरकार में डिप्टी सीएम हैं.दूसरी तरफ बीजेपी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 30 राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं.जिनमें से 9 दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं. यानी लगभग एक तिहाई प्रवक्ता वोहैं जो कल तक विरोधी दलों के बैनर तले टीवी पर बैठकर बीजेपी और संघ को पानी पी-पीकरकोसते थे.अनिलेश महाजन के लेख के मुताबिक एक और बात जिसको लेकर टकराव की स्थिति बनती है वोहै अहम पदों पर नियुक्तियां. संघ का कहना है कि मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और दूसरेअहम ओहदों पर अधिकारियों की नियुक्ति करते वक्त अधिक सलाह-मशविरे की दरकार है.लेकिन बीजेपी का इस मसले पर कोई घोषित रुख नहीं है.और यहां पर एक नया मुद्दा सामने आता है बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावका. द हिंदू की पॉलिटिकल एडिटर निस्तुला हेब्बार इसको लेकर एक किस्सा सुनाती हैं.वो कहती हैं-2014 के लोकसभा चुनाव का आखिरी फेज़ खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी मोहन भागवत सेमिलने गए. तब दोनों इस बात से आश्वस्त हो चुके थे कि इस बार बीजेपी की ही सरकारबनने जा रही है. तब पार्टी के अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह. नरेंद्र मोदी ने कहा किराजनाथ तो अब सरकार में आएंगे. गडकरी मंत्री बनेंगे. और उन्होंने इशारों-इशारों मेंये बता दिया था कि पार्टी अध्यक्ष उनकी ही पसंद का होगा. और पार्टी अध्यक्ष बने भीमोदी के खास अमित शाह. यहां से दूरियां बननी शुरू हो गई थीं. इसके बाद पार्टी औरसंघ में समन्यवयक के पद की बारी आई. संघ के पदाधिकारी 7 RCR (अब लोक कल्याण मार्ग)गए उनसे बात करके ही कृष्ण गोपाल को समन्यवयक बनाया गया. 2019 में जब 300 से ज्यादासीटें आ गईं, तो सरकार और संघ में दूरियां ज्यादा बढ़ गईं. लेकिन इस बार 240 सीटेंआने पर संघ भी ये कह रहा है कि हमारी भी सुनी जानी चाहिए.मगर क्या बीजेपी सुनने के मूड में है? मोदी 3.0 कैबिनेट, स्पीकर का चुनाव और सरकारमें शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति के साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार ने ये संदेश देनेकी कोशिश की है कि सबकुछ पहले जैसा ही है. कुछ बदला नहीं है, मोदी और बीजेपी दोनोंपहले की तरह ही मजबूत हैं. इसी विषय पर बीजेपी और संघ को नज़दीक से देखने वालेभानुचंद्र नागराजन कहते हैंसंघ चाहता है कि अगर जरूरत है तो कोर्स करेक्शन किया जाए. जो स्थिति कुछ समय पहलेकांग्रेस की थी वैसी बीजेपी की नहीं होनी चाहिए. कि बार-बार हार के बावजूद आंखमूंदकर कर चलते हैं. लेकिन बीजेपी फिलहाल ये स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है किकहीं कुछ गलत भी हुआ है.इसी विषय पर राम बहादुर राय एक महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं. वो कहते हैं,जब 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थीं तब संघ के कुछ शीर्ष पर बैठे लोग चाहतेथे कि जीत का श्रेय उन्हें भी मिले. हालांकि, बीजेपी के ज्यादातर नेताओं को जन्नतकी हकीकत मालूम थी. उनकी तरफ से जीत का श्रेय लेने की होड़ कम दिखाई दी. 2019 मेंजब बीजेपी अपने सर्वश्रेष्ठ पर पहुंची तो भी श्रेय नरेंद्र मोदी को ही दिया गया. अब2024 में जब पार्टी 240 पर आ पहुंची है, तो संघ चाहता है कि अगर ये हार है तो हारकी जिम्मेदारी भी तो कोई लेगा.तो क्या बिगड़ जाएंगे रिश्ते?साल 1998. देश में आम चुनाव हुए. अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में NDA की सरकारबनती है. वाजपेयी शपथ ग्रहण से पहले अपने मंत्रियों की एक लिस्ट राष्ट्रपति को भेजचुके होते हैं. रात का वक्त था. वाजपेयी डिनर टेबल पर बैठे थे. तभी उनके दरवाज़े सहसरकार्यवाह केएस सुदर्शन की गाड़ी रुकती है. उनकी बेटी नमिता जबतक अटल को इस बात कीजानकारी देतीं, सुदर्शन तमतमाते हुए डाइनिंग हॉल तक पहुंच चुके थे. सुदर्शन नेमंत्रियों की लिस्ट मांगी. उनसे दो नाम कटवाए. वाजपेयी को राष्ट्रपति के पास नईलिस्ट भेजनी पड़ी. और जिन दो लोगों के नाम कटे थे उनमें पहले थे जसवंत सिंह औरदूसरे प्रमोद महाजन.ये किस्सा विजय त्रिवेदी ने अपनी किताब ‘संघम् शरणम् गच्छामि’ में लिखा है.यानी जो टकराव इस समय संघ और बीजेपी के बीच दिख रहा है उसका तापमान पहले के विवादोंकी तुलना में काफी कम है. जिस बात को राम बहादुर राय ने भी रेखांकित किया है. जसवंतसिंह और प्रमोद महाजन, वाजपेयी के बेहद करीबी सहयोगियों में थे. बावजूद इसके उनकेनाम संघ ने कटवा दिए. हालांकि ये भी सच है कि दो साल बाद जब तब के सर संघचालक रज्जूभइया ने वाजपेयी से प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया.अनिलेश महाजन कहते हैं,पहली एनडीए सरकार के दौरान और उसके बाद तत्कालीन सरसंघचालक केएस सुदर्शन और अटलबिहारी वाजपेयी और फिर लालकृष्ण आडवाणी के बीच जो कुछ हुआ. उसकी तुलना में मौजूदातनाव कुछ भी नहीं है.दरअसल, संघ और बीजेपी दोनों इस बात को बखूबी जानते हैं कि दोनों को ही एक-दूसरे कीजरूरत है. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी के सत्ता में काबिज होनेके बाद संघ के विस्तार की राह आसानी हुई है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक2014-15 में देशभर में 33,333 स्थानों पर संघ की कुल 51,330 दैनिक शाखाएं लगती थीं,जो 2022-23 में बढ़कर 68,651 पहुंच गईं. साथ ही 12,847 साप्ताहिक मिलन समारोह बढ़कर26,877 पर पहुंच गए हैं. ऐसा संभव नरेंद्र मोदी सरकार में ही हुआ है.दूसरी तरफ लोकसभा के चुनावी नतीजे देखकर बीजेपी भी इस बात को समझ चुकी है कि संघ कीजमीनी पकड़ से हाथ छुड़ाकर नुकसान ही होना है. इसी साल महाराष्ट्र, झारखंड औरहरियाणा में चुनाव होने हैं. और तीनों ही राज्यों में फिलहाल बीजेपी बहुत अच्छीस्थिति में नजर नहीं आ रही है. लोकसभा में बहुमत से पिछड़ने के बाद अगर बीजेपीराज्यों में चुनाव हारती है तो गठबंधन में पकड़ कमजोर हो सकती है.