रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पर अश्लीलता फैलाने का केस तो हो गया, लेकिन सजा नहीं मिलेगी?

उर्दू के महान लेखक सादत हसन मंटो अपने लेखन के लिए विवादों में रहे. उनके ऊपर कईबार अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे. एक बार तो उनको अदालत में भी घसीट लिया गया. बात1944 की है. आरोप लगे कि मंटो ने अपनी लघु कथा 'बू' के जरिए समाज में अश्लीलताफैलाई है.अदालत में एक शख्स ने बयान दिया. कहा कि मंटो ने अपनी कहानी में महिलाओं के स्तनोंका जिक्र किया है. मंटो बोले कि स्तनों को स्तन ही लिखा जाएगा, वो उन्हें मूंगफलीतो नहीं लिख सकते. मंटो ने ये मुकदमा जीत लिया. हालांकि, कोर्ट की अवमानना का दोषीठहराए जाने से वो बाल-बाल ही बचे थे.मंटो ने अपनी रचनाओं में अपने समय के समाज को जस का तस रख दिया. लोगों को सोचने केलिए मजबूर किया. साहित्य जगत में उनकी पहचान एक बेहद ही प्रगतिशील रचनाकार के तौरपर होती है.1944 में मंटो का केस और अब कॉन्टेंट क्रिएटर्स समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया कामामला. मंटो के साथ समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया का नाम लिखने का मतलब यह नहीं हैकि हम उन्हें मंटो के बराबर बिठा रहे हैं. हमारा उद्देश्य बस इतना है कि अश्लीलताको लेकर भारतीय कानून में क्या प्रावधान हैं, उसके बारे में आपको बता सकें.कानूनी तौर पर अश्लीलता क्या है?रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ जो FIR हुई हैं, उनमें भारतीय न्याय संहिता(BNS) की धारा 294 और 296 का जिक्र है. इसके साथ ही आईटी एक्ट की धारा 67 भी लगाईगई है. BNS की धारा 294 उन लोगों को दोषी ठहराती है, जो किसी तरह के अश्लीलमैटेरियल को बेचते, प्रचारित या उससे मुनाफा कमाते हैं. वहीं अगर अश्लील मैटेरियलकी बात करें तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है. मसलन, कोई किताब, पेंटिंग, कोईव्यक्ति या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई कॉन्टेंट.धारा में अश्लीलता को और अधिक परिभाषित करने की कोशिश की गई है. लिखा गया है कि ऐसीकोई भी सामग्री जो एकदम सीधे और खुले तौर पर कामुकता का प्रदर्शन कर रही है, औरजिसमें यह संभावना है कि यह इसे देखने और पढ़ने वाले का चरित्र भ्रष्ट कर सकती है,उसे अश्लील माना जाएगा.इसी धारा में सजा का भी जिक्र है. कहा गया है कि अश्लीलता फैलाने के दोषी पाए गएव्यक्ति को दो साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही साथ 5 हजार रुपये तक का जुर्मानादेना पड़ सकता है.अश्लील कॉन्टेंट को ऑनलाइन प्रसारित करने पर साल 2000 के आईटी एक्ट की धारा 67 केतहत भी कार्रवाई हो सकती है. इस धारा के तहत भी अश्लीलता की परिभाषा वही है, जो BNSकी धारा 294 में है. हालांकि, इसमें सजा का प्रावधान थोड़ा ज्यादा कड़ा है. मसलन,दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 साल तक की जेल हो सकती है और 5 लाख रुपये तक का जुर्मानादेना पड़ सकता है.अदालतों में क्या बहस हुई?भारत में अश्लीलता को लेकर बहस कोई आज की बात नहीं है. समय-समय पर मामले अदालतोंमें भी गए हैं. चाहे AIB का मामला हो या सेलेब्स रणवीर सिंह और उर्फी जावेद का. औरबहस ज्यादातर समय इस बात पर ही केंद्रित रही है कि अश्लीलता और अभद्रता के बीच बसएक महीन सी ही लाइन है. कुछ मुकदमों पर नजर डालते हैं.पहला ऐसा बड़ा मामला रणजीत उदेशी बनाम महाराष्ट्र सरकार का है. मामला सुप्रीम कोर्टमें गया था और कोर्ट ने उस समय IPC की धारा 292 को उचित ठहराया था. तब यही धाराअश्लीलता के बारे में बात करती थी. रणजीत उदेशी बनाम महाराष्ट्र सरकार का मामलाजुड़ा था अंग्रेजी लेखक डी एच लॉरेन्स की एक किताब ‘लेडी चैटर्लेज लवर्स’ से. इसकिताब को विवादित माना गया था. आरोप थे कि इसमें सेक्सुअल एक्ट्स का सीधे तौर परवर्णन है. इस किताब के खिलाफ कई देशों में मुकदमे चले थे.साल 1964 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जब इस किताब को अश्लीलता फैलाने वाला बतायातो इसमें 1868 के एक मामले का जिक्र किया. यह मामला ब्रिटेन का था. क्वीन बनामहिकलिन. इसी मामले से हिकलिन टेस्ट निकला था, जिसके जरिए लंबे समय तक यह निर्धारितकिया जाता रहा है कि कोई सामग्री अश्लील है या नहीं.यह टेस्ट कहता है कि कोई सामग्री केवल तब ही अश्लील कही जा सकती है, जब वह उन लोगोंका चरित्र भ्रष्ट कर रही हो, जो उस सामग्री को देख या पढ़ या सुन रहे हों. इसीटेस्ट में एक जरूरी बात का भी जिक्र है. कहा गया है कि जो लोग इस सामग्री को देख औरपढ़ रहे हों, वो आसानी से उस सामग्री से प्रभावित भी होने चाहिए.ये भी पढ़ें- हंसना है तो समय रैना का गालियों भरा शो ही क्यों, इस शख्स के बच्चोंवाले वीडियो भी देख सकते हैंबातें और भी हुईं अब यह तय करना तो कोई आसान काम है नहीं कि कोई किसी सामग्री से प्रभावित हो रहा हैया नहीं. इसलिए धीरे-धीरे इस टेस्ट का महत्व कम होने लगा. कोई सामग्री अश्लील है यानहीं, इसके लिए अदालतें एक्सपर्ट्स का रुख करने लगीं. धीरे-धीरे कहा जाने लगा किकिसी सामग्री को तब ही अश्लील माना जाएगा, जब वो दिमागी तौर पर मजबूत और तर्कशीललोगों को प्रभावित करने लगे. और साथ ही साथ उस सामग्री को उसकी पूर्णता में भी देखाजाना चाहिए.लेकिन फिर सवाल खड़ा हो गया कि यह कैसे तय किया जाएगा कि कोई व्यक्ति दिमागी तौर परमजबूत है या कमजोर? इसका जवाब दिया गया कि यह हर मामले में जजों के विवेक पर निर्भरकरेगा. जजों के विवेक की बात इसलिए की गई क्योंकि उनके पास इस तरह के मामले सुनवाईके लिए आते रहते हैं.सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में एक मामले की सुनवाई की. पूर्व जर्मन टेनिस प्लेयरबोरिस बेकर और उनकी मंगेतर की एक सेमी-न्यूड फोटो सामने आई थी. इस मामले की सुनवाईकरते हुए कोर्ट ने हिकलिन टेस्ट खत्म कर दिया. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा,"यह तय करते हुए कि कोई किताब, लेख या फोटो अश्लील है, उस समय के नैतिक मूल्यों औरमानकों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, ना कि किसी समूह या इस तरह की सामग्री के प्रतिखुद को संवेदनशील बता रहे लोगों की आपत्तियों का."कोर्ट ने कहा कि बोरिस बेकर और उनकी मंगेतर की तस्वीर को संदर्भ से ना काटकर उसकीपूर्णता में देखना चाहिए. यह देखना चाहिए कि फोटो के जरिए क्या संदेश दिया जा रहाहै. कोर्ट ने कहा कि यह तस्वीर अश्लीलता नहीं फैला रही है क्योंकि बोरिस बेकर केहाथों के चलते उनकी मंगेतर के स्तन छिपे हुए हैं.इसी केस में कोर्ट ने हिकलिन टेस्ट की जगह रोथ टेस्ट को तवज्जो दी. यह टेस्ट 1957के एक अमेरिकी मुकदमे से निकला था. टेस्ट के तहत यह निर्धारित किया गया था कि जब तककोई सामग्री इसे देखने, सुनने और पढ़ने वालों को यौन रूप से उत्तेजित नहीं कर रहीहै, तब तक इसे अश्लील नहीं माना जा सकता है.हालांकि, कोर्ट ने यह साफ नहीं किया कि आखिर किसी के अंदर यौन भावनाएं जगाने मेंआपराधिक क्या है? यह अभी भी विवाद का ही विषय है.