योगी आदित्यनाथ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं. संन्यासी से सत्ता के शिखर तक कारास्ता तय किया है. सत्ता के शिखर पर भी वो संन्यासी बने हुए हैं. मुख्यमंत्री बननेसे पहले भी गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर थे. अब भी हैं. नाथ संप्रदाय के गुरु हैं.जाड़ा-गर्मी-बरसात, किसी मौसम में उनके शरीर पर गेरुआ कपड़ा ही देखा जाता है. सर्दीहो या फिर गर्मी, संन्यासी को इससे फर्क नहीं पड़ता है. सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसीतरह के हैं. लेकिन उनके राज में बच्चे परेशान हैं. ये बच्चे प्राइमरी स्कूलों केहैं, जिन्हें अभी तक स्वेटर नसीब नहीं हो पाया है. जनवरी का महीना अंतिम चरण मेंहै, लेकिन प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में कुछ ही ऐसे बच्चे हैं, जिन्हें स्वेटरनसीब हो पाया है. अधिकांश बच्चे अब भी ठिठुरने को मजबूर हैं.यूपी में 2017 में जब विधानसभा चुनाव होने थे, तो बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्रमें कहा था कि अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है, तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलोंके बच्चों को सर्दियों से बचाने के लिए स्वेटर बांटे जाएंगे. मार्च में हुए चुनावमें बीजेपी को जीत मिली और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए. गर्मी बीतीऔर ठंड आ गई. दिसंबर और जनवरी प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड का महीना होता है. दिसंबरबीत गया और जनवरी बीतने को है, लेकिन बच्चों को स्वेटर नहीं मिल पाया.चुनाव में वादा कर दिया था, जब बजट पेश किया तो पैसे ही नहीं दिएमुख्यमंत्री योगी ने जब पहला बजट पेश किया, तो उसमें स्वेटर के लिए पैसे का आवंटननहीं किया गया था.सरकार बनने के बाद जब अक्टूबर 2017 में कैबिनेट की बैठक हुई तो तय किया गया किस्वेटर बांटा जाएगा. जुलाई में बजट पेश करने के दौरान स्वेटर बांटने के लिए सरकारने कोई फंड नहीं रखा था. जब कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया, तो दिसंबर मेंअनुपूरक बजट के दौरान स्वेटर का फंड रखा गया. ये पूरा फंड 390 करोड़ रुपये का था.इस पैसे में यूपी के 1.59 लाख सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के 1.54करोड़ बच्चों को स्वेटर बांटे जाने थे. इस लिहाज से एक स्वेटर पर सरकार करीब 200रुपये खर्च करने वाली थी.पैसे ज्यादा लग रहे थे, तो टेंडर रद कर दियासरकार ने स्वेटर बांटने के लिए हर जिले से पोर्टल के जरिए आवेदन मंगाए गए. हर जिलेमें स्वेटर के रेट अलग-अलग थे, लिहाजा सरकार ने पूरी प्रक्रिया रद कर दी. अभी सरकारकोई नई प्रक्रिया अपनाती, उससे पहले प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना लागू होगई. सरकार ने निर्वाचन आयोग से स्वेटर बांटने की योजना को पुराना बताते हुए मंजूरीमांगी. 19 नवंबर को निर्वाचन आयोग ने यूपी सरकार से कहा कि वो स्वेटर बांट सकती है.इसके बाद नए सिरे से प्रक्रिया शुरू हुई. प्रदेश स्तर पर ई-टेंडर का फैसला लियागया. इस टेंडर में और भी ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, तो सरकार ने इसे भी निरस्त करदिया.शिक्षा मंत्री ने कहा था- मैं भी नहीं पहनूंगी स्वेटरबेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा था कि जब तक बच्चों को स्वेटर नहीं मिलजाते, वो खुद भी स्वेटर नहीं पहनेंगी.प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री हैं अनुपमा जायसवाल. 25 दिसंबर को पूर्वप्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर वो अम्बेडकरनगर में थीं. इस दौरानउनसे सवाल हुए कि बच्चों को स्वेटर नहीं दिया गया, जबकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है.इसपर शिक्षामंत्री ने कहा था कि स्वेटर का टेंडर हो गया है और जल्द ही सारे बच्चोंको स्वेटर बांट दिया जाएगा. अनुपमा जायसवाल ने ये भी कहा था कि जब तक बच्चों कोस्वेटर मिल नहीं जाता, वो खुद भी स्वेटर नहीं पहनेंगी. इस दौरान यूपी के पूर्वमुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए थे. उन्होंने ट्वीट कर कहा था-सरकार बार-बार स्वेटर के टेंडर कैंसल कर रही है और स्कूल के बच्चे सरकार की तरफ़ सेदिए जाने वाले स्वेटर का इंतजार. कहीं ऐसा न हो कि इधर बच्चे झूठी उम्मीदों की आगतापते ही रह जाएं और उधर टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते-होते मई-जून आ जाए.— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) December 26, 2017हालांकि इसके दो दिन बाद ही 28 दिसंबर को नए सिरे से आवेदन मांगे गए. दो कंपनियोंने आवेदन किया, लेकिन सरकार ने रेट ज्यादा होने का तर्क देते हुए इसे भी खारिज करदिया.फिर स्कूलों को दे दी स्वेटर बांटने की जिम्मेदारीसरकार ने स्वेटर बांटने के लिए कई बार टेंडर निकाले, लेकिन अधिक पैसे लगने का हवालादेकर हर बार उन्हें रद कर दिया गया.टेंडर के जरिए जब सरकार स्वेटर बांटने में नाकाम हो गई, तो इसका जिम्मा विद्यालयप्रबंध समिति को सौंप दिया गया. जो बड़ी-बड़ी कंपनियां 200 रुपये में बच्चों कोस्वेटर देने में नाकाम रही थीं, वहीं अब हर स्कूल के जिम्मे था कि वो 200 रुपये मेंअपने बच्चों को स्वेटर बांटे. सरकार ने आदेश दिया कि 6 जनवरी से स्कूलों में स्वेटरबांटे जाएंगे. एक स्वेटर की कीमत 200 रुपये होगी और हर स्वेटर का रंग मरून होगा.स्कूलों में स्वेटर बांटने के लिए सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) नेसभी डीएम को आदेश दिया कि डीएम की निगरानी में समिति बनेगी. सांसद, विधायक या फिरऔर किसी जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में स्वेटर बांटे जाएंगे.शिक्षकों से कहा गया-180 रुपये में ही बांट दो स्वेटरजब कोई कंपनी 200 रुपये में स्वेटर बांटने को तैयार नहीं हुई तो शिक्षकों से ही कहागया कि वो 200 रुपये में स्वेटर बांट दें.जिस स्वेटर को कंपनियां बच्चों को 200 रुपये में भी नहीं बांट पा रही थीं, उसे कहागया कि स्कूलों के शिक्षक 200 रुपये में बांट दें. सरकारी आदेश था, तो शिक्षकों कोमानना ही था. किसी तरह से कुछ शिक्षकों ने थोड़े-बहुत बच्चों को स्वेटर खरीदकर दिए.एक शिक्षक ने बताया कि उन्हें भी स्वेटर खरीदना पड़ा है. सरकार 200 रुपये दे रहीहै, लेकिन बाजार में स्वेटर 268 रुपये का पड़ा है. जो अतिरिक्त पैसा है, वो हमेंअपनी जेब से देना होगा. अभी शिक्षक स्वेटर बांट ही पाते कि हर जिले केजिलाधिकारियों के लिए नया आदेश जारी हो गया. उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में डीएमकी अध्यक्षता में हुई कमिटी में स्वेटर का दाम और भी घटा दिया गया. इस कमिटी नेपाया कि वो अधिकतम 180 रुपये में ही स्वेटर बांट देंगे. इसके अलावा हर स्वेटर पर एककदम शिक्षा की ओर का लोगो भी लगा होगा. अब शिक्षक इस फैसले से परेशान हैं. वो पहलेही 200 रुपये में स्वेटर नहीं बांट पा रहे थे, अब उन्हें 180 रुपये में ही स्वेटरबांटना है. ऐसे में उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे. फैसला डीएम कीअध्यक्षता में बनी कमिटी ने लिया है, तो फिर शिक्षकों को तो उसे हर हाल में पूराकरना ही होगा. बस एक बात तय है कि जब तक स्वेटर बांटे जाएंगे, प्रदेश में इस साल कीठंड का नामोनिशान भी नहीं रह जाएगा.सात साल के बच्चे को दे दिया था 7 नंबर का जूताप्राइमरी स्कूल के बच्चों को जूते और दो जोड़ी मोजे भी दिए जाने थे, लेकिन बिना नापलिए उन्हें जूते दे दिए गए.प्रदेश सरकार ने इस साल कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को जूते-मोजे देने का भीप्रस्ताव रखा था. जूते-मोजे बांटे भी जाने लगे, लेकिन किसी भी स्कूल में बच्चों केजूतों का नाप तक नहीं लिया गया. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में आम तौर परचार साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं. जूता बांटने के लिए जो टेंडर निकलाथा, उसमें बच्चों के पैरों के नाप का जिक्र नहीं था. ऐसे में थोक के भाव में जूतेस्कूलों में रख दिए गए और शिक्षकों से कहा गया कि उन्हें बांट दो. प्राइमरी स्कूलके एक टीचर ने तो कहा कि अब शिक्षकों के पास पढ़ाने के अलावा सारे काम आ गए हैं.बच्चों के स्वेटर की माप से लेकर उनके पैरों के जूतों को मापने तक का काम शिक्षकोंके जिम्मे है. जब टेंडर हो रहे थे, तो जूतों की नाप नहीं ली गई. अब कई अलग-अलग नापके जूते स्कूलों में रख दिए गए हैं और शिक्षकों से कहा जा रहा है कि वो बच्चों केपैर का नाम लेकर उन्हें जूते बांट दें.यूपी के तराई इलाकों जैसे बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुर-खीरी जैसे जिलों में औरभी ज्यादा ठंड पड़ती है, जहां स्वेटर और जूते बांटे जाने हैं.यूपी में ठंड कड़ाके की पड़ती है. यूपी में तराई के भी इलाके हैं, जहां ठंड जानलेवापड़ती है. ऐसे में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए सरकार की स्वेटर और जूते-मोजेदेने की योजना अच्छी है. लेकिन ठंड रहते ही बच्चों को ये चीजें नहीं मिलीं, तो फिरइस योजना का कोई फायदा नहीं होगा. कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि इस साल नहीं, तो अगलेसाल तक सब ठीक हो जाएगा. लेकिन ये स्वेटर और जूते बच्चों को दिए जा रहे हैं. बच्चेइस उम्र में जल्दी बड़े हो जाते हैं, ऐसे में अगले साल बहुत से स्वेटर और जूते किसीकाम के नहीं रह जाएंगे. बेहतर यही है कि सरकार वक्त रहते बच्चों को स्वेटर-जूतेमुहैया करवा दे, जिससे कि बच्चों को इस योजना का फायदा मिल सके.--------------------------------------------------------------------------------ये भी पढ़ें:यूपी के ये प्राइमरी स्कूल भगवा पेंट किए गए हैं, वजह दिल जीतने वाली हैसीएम योगी ने संस्कृत स्कूलों को लेकर बहुत मार्के की बात कही हैहज सब्सिडी के बहाने मानसरोवर यात्रा पर सवाल करने वाले ये बात नहीं जानते होंगेहिंदुत्व के आतंक ने एक फेसबुक पेज चलाने वाले की ज़बान खींच लीप्रवीण तोगड़िया की लिखी ये किताब पीएम नरेंद्र मोदी को परेशान कर सकती हैवो 20 नीची बातें, जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं ने बोली हैं
