कहानी शुरू होती है एक ऐसी गवाही से जिसने खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर पार्लियामेंट कहने वाली अमेरिकी कांग्रेस में सन्नाटा फैला दिया. 18 मार्च 2026 को तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने जो कहा, उसने सीधे इशारा किया कि पाकिस्तान अब सिर्फ अपने पड़ोसियों तक सीमित नहीं रहना चाहता.

और यहीं से सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान की मिसाइलें अब सच में अमेरिका तक पहुंच सकती हैं.

रीजनल से इंटरकॉन्टिनेंटल तक का सफर

पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम लंबे समय तक एक साफ दायरे में समझा जाता रहा है. इसका फोकस अपने आसपास के भूगोल तक सीमित था, खासकर भारत जैसे पड़ोसी देश. इसी वजह से उसकी ज्यादातर मिसाइलें ऐसी रेंज में डिजाइन की गईं जो दक्षिण एशिया के भीतर ही असर डाल सकें.

लेकिन हाल की चेतावनियों, खासकर तुलसी गबार्ड के बयान के बाद यह धारणा तेजी से बदल रही है. और यहीं से सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान अब अपने पारंपरिक दायरे से बाहर निकलने की तैयारी में है.

अब चर्चा उस नई दिशा की है, जिसे इंटरकॉन्टिनेंटल कैपेबिलिटी कहा जाता है. यानी ऐसी मिसाइलें जो सिर्फ पड़ोसी देशों तक सीमित न रहें, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकें. इसी कड़ी में ‘अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल’ (Intercontinental Ballistic Missile) यानी ICBM का नाम सामने आता है.

और यहीं से पूरी बहस एक क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दे से निकलकर वैश्विक रणनीतिक चिंता में बदल जाती है.

ICBM को समझना यहां बेहद जरूरी हो जाता है. यह सिर्फ एक लंबी दूरी की मिसाइल नहीं, बल्कि आधुनिक सैन्य ताकत का सबसे खतरनाक प्रतीक मानी जाती है. इसकी रेंज आमतौर पर 5500 किमी से ज्यादा होती है, लेकिन कई मामलों में यह 10000 से 12000 किमी तक भी जा सकती है.

इसका मतलब साफ है, एक महाद्वीप से लॉन्च होकर यह दूसरे महाद्वीप के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है. और यहीं से यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि अगर पाकिस्तान इस दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसका असर सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहेगा.

अमेरिका की चिंता भी इसी बिंदु से शुरू होती है. अभी तक पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता उसे सीधे खतरे में नहीं डालती थी. लेकिन जैसे ही बात ICBM की आती है, समीकरण पूरी तरह बदल जाता है. दूरी अब सुरक्षा की गारंटी नहीं रह जाती.

और यही वह मोड़ है जहां एक क्षेत्रीय मिसाइल प्रोग्राम, वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए चुनौती बन जाता है.

कौन सी मिसाइलें बढ़ा रही हैं टेंशन

अब आते हैं उस असली सवाल पर, जिसने पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर टिका दी है. बात सिर्फ मिसाइलों की संख्या या उनकी मौजूदगी की नहीं है, बल्कि उन खास सिस्टम्स की है जो टेक्नोलॉजी और क्षमता के मामले में एक नई छलांग का संकेत दे रहे हैं.

और यहीं से पूरी कहानी दो अहम नामों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो इस वक्त वैश्विक चिंता की वजह बने हुए हैं.

Shaheen-III पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है. इसकी रेंज करीब 2750 किमी है, जो इसे पूरे भारतीय भूभाग, खासकर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तक पहुंचने की क्षमता देती है. जब इसे विकसित किया गया था, तब इसे एक रणनीतिक संतुलन बनाने वाले हथियार के तौर पर पेश किया गया था.

लेकिन इस मिसाइल की असली अहमियत इसकी मौजूदा रेंज से कहीं ज्यादा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि शाहीन-III सिर्फ एक "एंड प्रोडक्ट" नहीं, बल्कि एक "प्लेटफॉर्म" है. यानी एक ऐसा बेस, जिस पर आगे और ज्यादा उन्नत मिसाइलें तैयार की जा सकती हैं.

अगर इसके इंजन को ज्यादा ताकतवर बनाया जाए, ईंधन की क्षमता बढ़ाई जाए और गाइडेंस सिस्टम को अपग्रेड किया जाए, तो यही मिसाइल लंबी दूरी की श्रेणी में छलांग लगा सकती है.

और यहीं से यह सिर्फ भारत तक सीमित हथियार नहीं रह जाता, बल्कि एक संभावित इंटरकॉन्टिनेंटल सिस्टम की दिशा में पहला कदम बन जाता है.

Ababeel को लेकर चिंता और ज्यादा गहरी है, क्योंकि यह सिर्फ दूरी की नहीं, बल्कि तकनीकी जटिलता की कहानी है. यह पाकिस्तान की पहली ऐसी मिसाइल मानी जाती है जिसमें MIRV तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.

MIRV का मतलब है कि एक ही मिसाइल अपने साथ कई अलग-अलग वारहेड लेकर जाती है. अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ये वारहेड अलग हो जाते हैं और अलग-अलग टारगेट की तरफ बढ़ते हैं. आसान भाषा में कहें तो एक मिसाइल, कई हमले.

इस तकनीक का सबसे बड़ा असर यह है कि यह पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लगभग बेअसर कर देती है. जहां एक मिसाइल को रोकना ही मुश्किल होता है, वहीं अगर एक साथ कई वारहेड अलग-अलग दिशाओं में आ रहे हों, तो उन्हें इंटरसेप्ट करना और भी जटिल हो जाता है.

यहीं से खतरे की परिभाषा बदल जाती है. मामला सिर्फ इस बात का नहीं रहता कि मिसाइल कितनी दूर तक जा सकती है, बल्कि इस बात का हो जाता है कि वह एक बार में कितने टारगेट को तबाह कर सकती है.

और यही वजह है कि अबाबील को सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि पूरे रणनीतिक संतुलन को बदलने वाली तकनीक के तौर पर देखा जा रहा है.

मिसाइल की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा अक्सर उसकी रेंज और वारहेड की होती है, लेकिन असली ताकत उसके इंजन यानी रॉकेट मोटर में छिपी होती है. यही वह हिस्सा है जो तय करता है कि मिसाइल कितनी दूर जाएगी, कितनी तेजी से जाएगी और कितने वजन को अपने साथ ले जा पाएगी.
और यहीं से मिसाइल टेक्नोलॉजी का असली खेल शुरू होता है.

किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल का रॉकेट मोटर उसका "पावरहाउस" होता है. यही मोटर उसे जमीन से उठाकर अंतरिक्ष तक पहुंचाता है और तय करता है कि वह कितनी ऊंचाई और कितनी दूरी तय कर सकती है.

छोटी दूरी की मिसाइलों के लिए अपेक्षाकृत छोटे और कम ताकतवर मोटर काफी होते हैं. ऐसे मोटर कम ईंधन में काम चला लेते हैं और सीमित दूरी तक सटीक वार करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं.

लेकिन जैसे ही लक्ष्य हजारों किलोमीटर दूर चला जाता है, पूरी इंजीनियरिंग बदल जाती है. वहां बड़े व्यास वाले, ज्यादा थ्रस्ट देने वाले और लंबे समय तक जलने वाले मोटर्स की जरूरत पड़ती है.

और यहीं से मामला साधारण मिसाइल से निकलकर इंटरकॉन्टिनेंटल स्तर की तकनीक में पहुंच जाता है.

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इसी टेक्नोलॉजी को लेकर हाल के वर्षों में U.S. Department of State ने कुछ विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए. आरोप था कि ये कंपनियां पाकिस्तान को बड़े आकार के रॉकेट मोटर्स या उनसे जुड़ी तकनीक उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही थीं.

ये प्रतिबंध सिर्फ व्यापारिक कदम नहीं थे, बल्कि एक संकेत थे कि अमेरिका इस दिशा में हो रही गतिविधियों को गंभीरता से ले रहा है.
और यहीं से यह साफ होने लगता है कि चिंता किसी एक मिसाइल टेस्ट की नहीं, बल्कि पूरी तकनीकी क्षमता के निर्माण की है.

मिसाइल रेंज का गणित सीधा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है. अगर किसी देश को 2000 से 3000 किमी तक मार करने वाली मिसाइल बनानी है, तो उसकी जरूरतें अलग होती हैं.

लेकिन जब लक्ष्य 10000 से 12000 किमी दूर हो, तो सिर्फ ईंधन बढ़ाने से काम नहीं चलता. इसके लिए बड़े और ज्यादा कुशल इंजन, हल्के लेकिन मजबूत मटेरियल, और एडवांस गाइडेंस सिस्टम की जरूरत होती है.

यानी यह एक पूरा पैकेज है, जिसमें हर तकनीकी पहलू को नए स्तर पर ले जाना पड़ता है. और यही वह जगह है जहां से किसी भी देश का मिसाइल प्रोग्राम "रीजनल" से "ग्लोबल" बनता है.

पाकिस्तान की तरफ से बड़े रॉकेट मोटर्स हासिल करने या विकसित करने की कोशिशों ने अमेरिका के शक को और गहरा किया है. यह सिर्फ मौजूदा मिसाइलों को बेहतर बनाने का मामला नहीं दिखता, बल्कि भविष्य की लंबी दूरी की क्षमताओं की तैयारी जैसा नजर आता है.

यानी कहानी अब सिर्फ इस बात की नहीं रह गई कि पाकिस्तान के पास आज क्या है, बल्कि इस बात की हो गई है कि वह कल क्या हासिल कर सकता है.

और यही वजह है कि रॉकेट मोटर जैसी तकनीकी डिटेल आज वैश्विक रणनीतिक बहस का केंद्र बन चुकी है.

ICBM कैसे काम करती है

अब मिसाइल की बात हो और उसका काम करने का तरीका समझ न आए, तो तस्वीर अधूरी रह जाती है. Intercontinental Ballistic Missile यानी ICBM कोई साधारण रॉकेट नहीं होती जो सीधी रेखा में उड़कर लक्ष्य पर गिर जाए. यह एक बेहद कॉम्लिकेटेड सिस्टम है, जो तयशुदा विज्ञान और सटीक गणना के आधार पर तीन अलग-अलग चरणों में काम करता है.

और यहीं से समझ आता है कि इसे बनाना ही नहीं, बल्कि सफलतापूर्वक चलाना भी किसी देश की तकनीकी ताकत का सबसे बड़ा टेस्ट होता है.

ICBM का पहला चरण बूस्ट फेज कहलाता है. इसी स्टेज में रॉकेट मोटर पूरी ताकत से जलती है और मिसाइल को जमीन से उठाकर ऊंचाई की तरफ धकेलती है.

यह फेज कुछ ही मिनटों का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी में खर्च होती है. इसी दौरान मिसाइल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पीछे छोड़ते हुए वायुमंडल से बाहर निकलती है और अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंच जाती है.

अगर इस चरण में इंजन या दिशा में जरा सी भी गड़बड़ी हुई, तो पूरी मिशन फेल हो सकता है. और यहीं से यह साफ हो जाता है कि मजबूत रॉकेट मोटर क्यों इतनी अहम होती है.

दूसरा चरण मिड-कोर्स फेज कहलाता है, जो इस पूरी यात्रा का सबसे लंबा हिस्सा होता है. इस दौरान मिसाइल अंतरिक्ष में एक घुमावदार रास्ते यानी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी पर हजारों किलोमीटर की दूरी तय करती है.

यहां कोई इंजन नहीं चलता, बल्कि मिसाइल अपनी शुरुआती गति और दिशा के आधार पर आगे बढ़ती है. इस फेज में उसकी रफ्तार 20 से 24 हजार किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

अगर मिसाइल में MIRV तकनीक हो, तो इसी चरण में उसके वारहेड अलग-अलग हिस्सों में बंट जाते हैं और अपने-अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं.

यानी यहीं पर एक मिसाइल कई हमलों में बदल सकती है. और यही वह पॉइंट है जहां इसे रोकना सबसे मुश्किल हो जाता है.

तीसरा और आखिरी चरण री-एंट्री फेज होता है. जब वारहेड अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है, तो वह दोबारा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है.

यही सबसे खतरनाक और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण स्टेज है. जैसे ही वारहेड वायुमंडल में घुसता है, उसे हवा के घर्षण का सामना करना पड़ता है, जिससे तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा पहुंच सकता है.

इस भीषण गर्मी को झेलने के लिए खास तरह की हीट शील्ड और मटेरियल की जरूरत होती है. अगर यह सुरक्षा परत फेल हो जाए, तो वारहेड जलकर नष्ट हो सकता है और पूरा मिशन खत्म हो जाता है.

यानी यही वह आखिरी परीक्षा है, जहां तय होता है कि मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी या रास्ते में ही खत्म हो जाएगी. और इसी वजह से री-एंट्री टेक्नोलॉजी को ICBM की सबसे अहम और जटिल कड़ी माना जाता है.

शाहीन और अबाबील के अलावा पाकिस्तान का पूरा मिसाइल जखीरा

शाहीन और अबाबील के अलावा पाकिस्तान के पास कई तरह की बैलिस्टिक और टैक्टिकल मिसाइलें हैं, जो अलग अलग दूरी और मकसद के लिए बनाई गई हैं. और यहीं से तस्वीर और साफ होती है कि पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल स्ट्रैटेजी को परत दर परत तैयार किया है.

Nasr पाकिस्तान की सबसे छोटी रेंज की मिसाइल है. इसकी मारक क्षमता करीब 60 से 70 किमी तक है. इसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन माना जाता है. यानी युद्ध के मैदान में सीमित इस्तेमाल के लिए बनाया गया. 

इसका मकसद खास तौर पर भारत की संभावित "कोल्ड स्टार्ट" रणनीति को रोकना बताया जाता है. और यहीं से समझ आता है कि पाकिस्तान सिर्फ लंबी दूरी नहीं, बल्कि जमीन पर तुरंत असर डालने वाली रणनीति भी बना रहा है.

Abdali और Ghaznavi शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं. अब्दाली की रेंज करीब 200 किमी और गजनवी की करीब 300 किमी मानी जाती है. इनका सीधा मकसद बॉर्डर के पास मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना है.

यानी ये मिसाइलें किसी बड़े शहर से ज्यादा युद्ध के शुरुआती मोर्चे के लिए तैयार की गई हैं.

Ghauri मिसाइल की रेंज करीब 1300 से 1500 किमी तक मानी जाती है. यह लिक्विड फ्यूल पर चलती है, इसलिए इसे लॉन्च करने में समय लगता है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका डिजाइन उत्तर कोरिया की नोडोंग मिसाइल से प्रभावित है.

यहीं से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में बाहरी मदद की चर्चा शुरू होती है.

Shaheen-I की रेंज करीब 750 किमी है, जबकि Shaheen-II 1500 से 2000 किमी तक मार कर सकती है. ये दोनों ठोस ईंधन पर चलती हैं, जिससे इन्हें जल्दी लॉन्च किया जा सकता है.

यानी पाकिस्तान ने अब धीमी और भारी मिसाइलों से हटकर तेज और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली तकनीक पर भी पकड़ बना ली है.

Babur एक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 700 किमी तक मानी जाती है. यह जमीन के बेहद करीब उड़ती है, जिससे रडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है.

यहीं से मिसाइल युद्ध का एक नया पहलू जुड़ता है, जहां सिर्फ दूरी नहीं, बल्कि "छिपकर हमला" भी मायने रखता है.

Ra'ad एक एयर-लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, जिसे फाइटर जेट से छोड़ा जाता है. इसकी रेंज करीब 350 से 600 किमी तक मानी जाती है. यानी पाकिस्तान ने जमीन ही नहीं, हवा से भी न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम तैयार कर लिया है.

परतदार मिसाइल रणनीति

अगर पाकिस्तान के पूरे मिसाइल प्रोग्राम को एक साथ रखकर देखा जाए, तो यह साफ नजर आता है कि यह कोई बिखरी हुई या अलग अलग दिशा में चल रही कोशिश नहीं है. बल्कि एक सोची समझी, परतदार रणनीति है, जिसमें हर स्तर पर अलग तरह की मिसाइलें तैनात की गई हैं.

और यहीं से समझ आता है कि यह सिर्फ हथियारों का जखीरा नहीं, बल्कि एक पूरी सैन्य सोच का हिस्सा है.

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पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल क्षमता को इस तरह डिजाइन किया है कि वह हर तरह के युद्ध परिदृश्य में काम आ सके. सबसे निचले स्तर पर कम दूरी की टैक्टिकल मिसाइलें हैं, जैसे नस्र (Nasr), जो युद्ध के मैदान में तुरंत असर डालने के लिए बनाई गई हैं.

इसके ऊपर शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलें आती हैं, जैसे Ghaznavi और Ghauri, जिनका मकसद दुश्मन के सैन्य ठिकानों और बड़े शहरों को निशाना बनाना होता है.

और फिर सबसे ऊपर लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, जैसे Shaheen-III और Ababeel, जो रणनीतिक स्तर पर बड़े भूभाग को कवर करने की क्षमता रखती हैं.

यानी हर रेंज के लिए अलग हथियार, अलग भूमिका और अलग रणनीति तय की गई है.

इस परतदार ढांचे का मतलब सिर्फ ज्यादा मिसाइलें होना नहीं है. इसका मतलब है "लचीलापन". यानी हालात के हिसाब से अलग अलग स्तर पर जवाब देने की क्षमता.

अगर सीमा पर सीमित संघर्ष हो, तो छोटी दूरी की मिसाइलें. अगर बड़ा युद्ध छिड़े, तो मध्यम दूरी की मिसाइलें. और अगर बात रणनीतिक दबाव या दूर के लक्ष्य की हो, तो लंबी दूरी के हथियार.

यानी यह एक ऐसा सिस्टम है, जो हर स्थिति में खुद को ढाल सकता है. और यही वजह है कि इसे सिर्फ डिफेंस नहीं, बल्कि "डिटरेंस" यानी डर पैदा करने की रणनीति भी कहा जाता है.

यहीं से पूरी बहस उस बड़े सवाल पर आकर टिक जाती है, जो आज अमेरिका और पश्चिमी देश पूछ रहे हैं. अगर पाकिस्तान ने पहले ही छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलों का पूरा ढांचा खड़ा कर लिया है, तो क्या अगला कदम इंटरकॉन्टिनेंटल स्तर की क्षमता हासिल करना है.

यानी Intercontinental Ballistic Missile की दिशा में बढ़ना अब सिर्फ संभावना नहीं, बल्कि एक तार्किक अगला पड़ाव माना जा रहा है.

और यही वह कड़ी है जो पाकिस्तान के मौजूदा मिसाइल प्रोग्राम को वैश्विक चिंता से जोड़ देती है. क्योंकि अगर यह परतदार रणनीति एक और स्तर ऊपर जाती है, तो इसका असर सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा गणित बदल सकता है.

चीन का एंगल: कहानी और गहरी

पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर जब भी अंतरराष्ट्रीय चर्चा होती है, तो एक नाम बार बार सामने आता है और वह है चीन. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और रक्षा रिपोर्ट्स में लगातार यह संकेत दिए जाते रहे हैं कि पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताओं के पीछे सिर्फ घरेलू प्रयास नहीं, बल्कि बाहरी तकनीकी सहयोग भी शामिल हो सकता है.
और यहीं से यह मुद्दा दो देशों की कहानी से निकलकर एक बड़े भू-राजनीतिक खेल में बदल जाता है.

अमेरिकी विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान को मिसाइल डिजाइन, लॉन्च प्लेटफॉर्म और खास तौर पर MIRV जैसी एडवांस तकनीक में चीन से मदद मिली हो सकती है.

ये आरोप नए नहीं हैं. पहले भी यह कहा जाता रहा है कि चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, गाइडेंस सिस्टम और यहां तक कि कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स तक में पाकिस्तान की सहायता की है.

अगर इन दावों में सच्चाई है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ उसकी अपनी क्षमता का नतीजा नहीं, बल्कि एक साझा रणनीतिक सहयोग का परिणाम हो सकता है. और यहीं से इस पूरे मामले की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है.

यही वह जगह है जहां "प्रॉक्सी" शब्द अहम हो जाता है. प्रॉक्सी का मतलब है किसी तीसरे देश के जरिए अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाना, बिना सीधे मैदान में उतरे.

अमेरिका को आशंका है कि चीन, पाकिस्तान को एक ऐसे साझेदार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, जो जरूरत पड़ने पर उसके हितों के मुताबिक दबाव बना सके. यानी अगर भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता है, तो पाकिस्तान एक अतिरिक्त रणनीतिक मोर्चा बन सकता है.

यह ठीक वैसा ही मॉडल है जैसा दुनिया ने उत्तर कोरिया के संदर्भ में देखा है, जहां एक देश की क्षमताएं दूसरे देश की रणनीतिक ताकत को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाती हैं.

और यही तुलना इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना देती है.

अगर चीन की भूमिका को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो यह मामला सिर्फ दक्षिण एशिया की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता. यह सीधे वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ जाता है.

अब यह सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पाकिस्तान क्या बना रहा है, बल्कि यह है कि इसके पीछे कौन सी ताकतें खड़ी हैं और उनका मकसद क्या है.

यानी एक तरफ पाकिस्तान अपनी रणनीतिक क्षमता बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ चीन पर लग रहे आरोप इसे एक बड़े वैश्विक समीकरण से जोड़ देते हैं.
और यही वजह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का अहम हिस्सा बन चुका है.

अमेरिका की असली टेंशन

पहली नजर में मामला उतना खतरनाक नहीं लगता. पाकिस्तान से Washington DC की दूरी करीब 12000 किमी है और मौजूदा समय में पाकिस्तान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो इस दूरी को पार कर सके.

लेकिन असली चिंता यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है.

अमेरिका की रणनीतिक सोच हमेशा भविष्य पर टिकी होती है. उसका आकलन सिर्फ इस बात पर नहीं होता कि आज कौन क्या कर सकता है, बल्कि इस पर होता है कि आने वाले सालों में कौन कितनी क्षमता हासिल कर सकता है.

इसी वजह से पाकिस्तान का मौजूदा मिसाइल प्रोग्राम भले ही सीधे अमेरिकी जमीन के लिए खतरा न हो, लेकिन उसकी दिशा और रफ्तार चिंता पैदा कर रही है.
और यही वह बिंदु है जहां "संभावना" एक वास्तविक खतरे में बदलने लगती है.

अमेरिकी खुफिया आकलनों के मुताबिक 2035 तक लंबी दूरी की मिसाइलों का खतरा कई गुना बढ़ सकता है. यह सिर्फ संख्या में बढ़ोतरी की बात नहीं है, बल्कि उन देशों की सूची के विस्तार की बात है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल क्षमता हो सकती है.

इस संभावित सूची में अब रूस, उत्तर कोरिया और चीन जैसे देशों के साथ पाकिस्तान का नाम भी जोड़ा जा रहा है. यानी वह देश, जिसे अब तक क्षेत्रीय शक्ति माना जाता था, धीरे धीरे वैश्विक स्तर के खतरे की श्रेणी में गिना जाने लगा है.

इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा असर वैश्विक सुरक्षा संतुलन पर पड़ता है. अब तक अमेरिका के लिए खतरे कुछ गिने चुने देशों तक सीमित थे, जिनके पास लंबी दूरी की मिसाइलें थीं.

लेकिन अगर पाकिस्तान भी इस क्लब में शामिल होता है, तो समीकरण और जटिल हो जाएंगे. एक नया खिलाड़ी, नई अनिश्चितता और नई रणनीतिक चुनौतियां सामने आएंगी.

और यही वजह है कि अमेरिका की टेंशन किसी एक मिसाइल या एक टेस्ट को लेकर नहीं है. यह उस दिशा को लेकर है, जिसमें पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है.

पाकिस्तान का पक्ष

पाकिस्तान पर जब भी उसके मिसाइल प्रोग्राम को लेकर सवाल उठते हैं, तो उसका आधिकारिक रुख काफी साफ और लगातार एक जैसा रहा है. इस्लामाबाद का कहना है कि उसकी पूरी सैन्य रणनीति और मिसाइल विकास कार्यक्रम "इंडिया सेंट्रिक" है. 

यानी इसका मकसद सिर्फ अपने पड़ोसी भारत के साथ शक्ति संतुलन बनाए रखना है, न कि किसी दूर बैठे देश को निशाना बनाना. और यहीं से पाकिस्तान अपनी बात को "रक्षा" की जरूरत के रूप में पेश करता है.

पाकिस्तान का दावा है कि उसका मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम "क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस" के सिद्धांत पर आधारित है. आसान भाषा में इसका मतलब है कि देश उतनी ही सैन्य ताकत रखना चाहता है, जितनी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी हो.

पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक, लंबी दूरी की मिसाइलें और MIRV जैसी तकनीकें इसलिए विकसित की जा रही हैं ताकि भारत के एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम को संतुलित किया जा सके.

यानी उनका तर्क यह है कि यह हथियार "हमला" करने के लिए नहीं, बल्कि "हमले को रोकने" के लिए बनाए जा रहे हैं. और इसी तर्क के जरिए पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय आलोचना को संतुलित करने की कोशिश करता है.

लेकिन यहीं पर बहस का सबसे अहम मोड़ आता है. अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि तकनीक और इरादे हमेशा एक ही चीज नहीं होते.

किसी देश का आज का इरादा चाहे जितना सीमित क्यों न हो, अगर उसके पास लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता आ जाती है, तो वह क्षमता अपने आप में एक नई संभावनाओं का दरवाजा खोल देती है.

यानी मिसाइल की रेंज और टेक्नोलॉजी यह तय नहीं करती कि उसका इस्तेमाल कहां होगा, बल्कि यह फैसला उस समय के राजनीतिक हालात और रणनीतिक जरूरतें करती हैं.

और यही वह अनिश्चितता है जो दुनिया को सबसे ज्यादा असहज करती है.

इसी वजह से पाकिस्तान के दावों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय समुदाय पूरी तरह आश्वस्त नहीं है. सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान आज क्या कह रहा है, बल्कि यह है कि भविष्य में हालात बदलने पर क्या हो सकता है.

अगर एक देश के पास ऐसी तकनीक है जो हजारों किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है, तो उसका असर अपने आप क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर चला जाता है.

और यही कारण है कि पाकिस्तान का "इंडिया सेंट्रिक" तर्क, वैश्विक स्तर पर पूरी तरह भरोसा पैदा नहीं कर पाता.

भारत का जवाब: सुरक्षा कवच तैयार

इस पूरी कहानी में तीसरा और बेहद अहम किरदार है भारत. जहां एक तरफ पाकिस्तान अपनी मिसाइल क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है, वहीं भारत ने भी अपनी सुरक्षा को कई स्तरों पर मजबूत किया है.

और यही वजह है कि यह मुकाबला सिर्फ हमले की क्षमता का नहीं, बल्कि बचाव और जवाब दोनों का बन चुका है.

भारत की एयर डिफेंस ताकत का सबसे चर्चित हिस्सा है S-400 Triumf. यह दुनिया के सबसे आधुनिक और प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है.

इसकी खासियत यह है कि यह सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइल, फाइटर जेट या ड्रोन को ट्रैक कर सकता है. इसके बाद यह उन्हें हवा में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर देता है.

एक साथ कई लक्ष्यों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने की इसकी क्षमता इसे और खतरनाक बनाती है. और यहीं से भारत को एक मजबूत "पहली रक्षा पंक्ति" मिलती है.

भारत ने सिर्फ विदेशी सिस्टम पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपना स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैयार किया है. DRDO द्वारा विकसित यह दो-स्तरीय रक्षा प्रणाली है.

पहला स्तर है PAD, यानी पृथ्वी एयर डिफेंस. यह दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को वायुमंडल के बाहर, अंतरिक्ष में ही नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है.

दूसरा स्तर है AAD, यानी एडवांस्ड एयर डिफेंस. अगर कोई मिसाइल पहली परत को पार कर जाए, तो यह उसे वायुमंडल के अंदर, जमीन से कुछ दूरी पहले ही खत्म कर देता है.

यानी एक तरह से यह "डबल सेफ्टी" सिस्टम है, जहां एक के बाद एक सुरक्षा परत काम करती है. और यही भारत की रक्षा रणनीति को और मजबूत बनाता है.

रक्षा सिर्फ दुश्मन के हमले को रोकने तक सीमित नहीं होती, बल्कि जवाब देने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी होती है. इसी को "सेकंड स्ट्राइक" कहा जाता है.

भारत के पास यह क्षमता INS Arihant जैसी न्यूक्लियर पनडुब्बियों के जरिए मौजूद है. ये पनडुब्बियां समुद्र की गहराई में लंबे समय तक छिपकर रह सकती हैं और जरूरत पड़ने पर परमाणु मिसाइल लॉन्च कर सकती हैं.

इसका मतलब साफ है. अगर भारत पर कोई परमाणु हमला होता है, तो जवाब देना तय है, चाहे जमीन पर मौजूद सिस्टम को कितना भी नुकसान क्यों न हुआ हो.

और यही क्षमता किसी भी दुश्मन को हमला करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर करती है.

इन सभी सिस्टम्स को एक साथ देखें तो भारत की रणनीति साफ नजर आती है. एक तरफ मजबूत डिफेंस, जो दुश्मन के हमले को रोक सके. दूसरी तरफ जवाब देने की पक्की क्षमता, जो किसी भी हमले को बेअसर कर दे.

और यहीं से यह साफ होता है कि दक्षिण एशिया में मिसाइल रेस सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने की भी है.

खेल अब ग्लोबल हो चुका है

पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें, तो एक बात साफ नजर आती है. अभी के समय में पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइल नहीं है जो सीधे United States की जमीन तक पहुंच सके. लेकिन उसके कदम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, वे साफ इशारा करते हैं कि वह भविष्य में लंबी दूरी की क्षमता हासिल करना चाहता है.

और यहीं से यह मामला "आज की हकीकत" से निकलकर "कल की आशंका" में बदल जाता है.

इस पूरे समीकरण में अलग अलग देशों की भूमिका भी तेजी से बदल रही है. अमेरिका इसे एक उभरते हुए खतरे के तौर पर देख रहा है, जो आने वाले समय में उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है.

वहीं चीन को लेकर शक और गहरा हो रहा है कि वह इस पूरी प्रक्रिया में तकनीकी या रणनीतिक सहयोगी की भूमिका निभा सकता है.

दूसरी तरफ भारत अपनी सुरक्षा को लगातार मजबूत कर रहा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे का सामना किया जा सके. और यहीं से यह पूरा मामला तीन देशों के बीच संतुलन और प्रतिस्पर्धा का रूप ले लेता है.

पहले यह मुद्दा मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच का माना जाता था. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. मिसाइल टेक्नोलॉजी, लंबी दूरी की क्षमता और बाहरी सहयोग जैसे फैक्टर इसे वैश्विक राजनीति से जोड़ रहे हैं.

अब यह सिर्फ दक्षिण एशिया की सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन का हिस्सा बन चुका है. यानी एक ऐसा खेल, जिसमें हर चाल का असर सीमाओं से कहीं आगे तक जाता है.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे की दिशा क्या होगी. क्या पाकिस्तान वाकई Intercontinental Ballistic Missile क्लब में शामिल होने की तरफ बढ़ रहा है, या यह सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की एक कोशिश है.

आने वाले सालों में यह साफ होगा कि यह तकनीकी महत्वाकांक्षा कितनी दूर तक जाती है और दुनिया इसके जवाब में क्या कदम उठाती है.
और यही वह अनिश्चितता है, जो इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा गंभीर और दिलचस्प बना देती है.

वीडियो: पाकिस्तान और अमेरिका के बीच मिसाइल डील होने वाली है, भारत पर क्या असर होगा?