Newsclick वालों पर UAPA की जिन धाराओं में मुकदमा, उनमें कितनी सजा मिल सकती है?

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने न्यूज़ पोर्टल न्यूज़क्लिक (Newsclick) का ऑफिस सीलकर दिया है. न्यूज़क्लिक पर आरोप है कि उसे चीन के पक्ष में प्रोपेगेंडा (प्रचार)करने के लिए पैसा मिला था. न्यूजक्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और HR हेड अमितचक्रवर्ती को गिरफ्तार कर 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है. पोर्टलके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी Unlawful Activities(Prevention) Act, UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ है. UAPA के प्रावधानों में किनकामों को आतंकवादी कृत्य कहा गया है, कितनी सजा है, विस्तार से जानेंगे.UAPA के प्रावधान और सजाइंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक, न्यूज़क्लिक के खिलाफ FIR में मुख्य आरोप यहहै कि उसे USA के जरिए, चीन से अवैध फंडिंग की गई. ये भी पता चला है कि UAPA की कईधाराओं में FIR दर्ज की गई है. इनमें सबसे प्रमुख है धारा 16, इसके तहत आतंकीकृत्यों/गतिविधियों के लिए सजा तय होती है. UAPA की धारा 15 में आतंकवादी कृत्योंकी परिभाषा दी गई है. इसके तहत आने वाले अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं. इनके लिएकम से कम 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है. अगर किसी आतंकी कृत्यकी वजह से किसी की मौत हो जाती है, तो फांसी की भी सजा है.ये भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस ने जिन पत्रकारों के घर रेड मारी उनके बारे में कितनाजानते हैं आप?UAPA किस पर लगता है?धारा 15 में लिखा है,"वह व्यक्ति जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, [आर्थिक सुरक्षा], या संप्रभुता कोखतरा पहुंचाने, खतरा पहुंचाने के इरादे से या लोगों या लोगों के किसी समूह में आतंकफैलाने के इरादे या आतंक फैलाने की संभावना के साथ कोई काम करता है."इस प्रावधान में किसी की मौत की वजह बनने या संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकने वालेबम, डायनामाइट या दूसरे किसी विस्फोटक पदार्थ के इस्तेमाल का जिक्र है. साथ ही देशमें किसी भी समुदाय के जीवन के लिए जरूरी चीजों की आपूर्ति रोकने, भारत की नकलीकरेंसी छापकर, सिक्के बनाकर या किसी भी दूसरे मटेरियल की तस्करी करके या सर्कुलेटकरके भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने जैसे कृत्यों को आतंकी कृत्य मानागया है.ये भी पढ़ें: न्यूजक्लिक के पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक्शन पर विपक्षक्या बोला?न्यूज़क्लिक पर UAPA की कौन सी धाराएं हैं?न्यूज़क्लिक पर UAPA की कई धाराएं लगाई गईं हैं. जैसे गैरकानूनी गतिविधियों के लिएसेक्शन 13, आतंकी कृत्य के लिए सेक्शन 16, आतंकी कृत्यों के लिए पैसा जुटाने के लिएसेक्शन 17, साजिश के लिए सेक्शन 18, कंपनी या ट्रस्ट द्वारा अपराध किए जाने पर22(C) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही IPC की धारा 153A (पहचान के आधार परविभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 120B (आपराधिक साजिश) भी लगाई गईहैं.UAPA क़ानून, साल 1967 में बना. साल 2008 और 2012 में कांग्रेस सरकार के वक़्त इसे औरमजबूत किया गया. UAPA क़ानून, सरकार और प्रशासन को भारतीय दंड संहिता (IPC) की तुलनामें ज्यादा शक्तियां देता है. इसके तहत बनाए गए आपराधिक क़ानून, सामान्य आपराधिकक़ानूनों से ज्यादा सख्त हैं. UAPA के तहत सरकार को किसी आरोपी के खिलाफ चार्जशीटदाखिल करने के लिए ज्यादा वक़्त मिल जाता है, जमानत की शर्तें और सख्त होती हैं.जमानत मिलना क्यों मुश्किल? UAPA के तहत जमानत देने या इनकार करने के लिए कोर्ट ये देखता है कि आरोपी के खिलाफपहली नजर में मामला बनता है या नहीं. साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किकोर्ट को सबूतों और परिस्थितियों का विश्लेषण नहीं करना चाहिए, बल्कि राज्य(प्रशासन) ने जो मामला पेश किया है उसकी टोटैलिटी (समग्रता) देखनी चाहिए. व्यवसायीजहूर अहमद वटाली को आतंकी फंडिंग मामले में अगस्त 2017 में गिरफ्तार किया गया था.NIA बनाम जहूर अहमद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के अधीन जमानत के प्रावधानोंका जिक्र किया. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जमानत से इनकार करने के लिए कोर्ट कोसिर्फ इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि व्यक्ति के खिलाफ पहली नजर में मामला बनताहै या नहीं, उसे सबूत की योग्यता या उसकी स्वीकार्यता पर विचार नहीं करना चाहिए.UAPA की धारा 43D(5) में लिखा है,“इस अधिनियम के चैप्टर IV और VI के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी को, उसके बॉन्ड याजमानत पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक पब्लिक प्रॉसीक्यूटर (सार्वजानिकअभियोजक) को इस जमानत की अर्जी पर सुनवाई का मौक़ा न दिया गया हो.”माने जमानत की अर्जी पर सुनवाई के बाद ही फैसला किया जा सकता है.