लखनऊ में बनेगा ग्रीन-ब्लू कॉरिडोर, सिंपल भाषा में जानिए ये होता क्या है

गोमती नदी के 19 किलोमीटर लंबे हिस्से को ब्लू-ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर विकसित कियाजाएगा. इस कॉरिडोर को बनाने का काम 2027 में शुरू होने का अनुमान है और इसके 2035तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है. यह प्रोजेक्ट दो चरणों में पूरा कियाजाएगा. ग्रीन कॉरिडोर, ब्लू कॉरिडोर, अक्सर आप इन शब्दों से रूबरू होते हैं. लेकिन,क्या आप जानते हैं कि आखिर कौन से पैरामीटर हैं जिनके आधार पर किसी क्षेत्र कोग्रीन, ब्लू या ग्रीन ब्लू कॉरिडोर घोषित किया जाता जाता है.ग्रीन कॉरिडोर एक कॉमन शब्द है जिसके बारे में अक्सर ही हम-आप खबरों में सुनते रहतेहैं या पढ़ते हैं. कई बार सफर के दौरान भी आपको ऐसे बोर्ड्स दिखते होंगे जहां ग्रीनकॉरिडोर होने की सूचना दी जाती है. ग्रीन कॉरिडोर पर्यावरण सुरक्षा तक सीमित नहींहै. कई बार मेडिकल इमर्जेंसी के दौरान भी इसे बनाया जाता है. आइए समझते हैं किग्रीन ब्लू कॉरिडोर बनाने के क्या मापदंड हैं.'ग्रीन-ब्लू कॉरिडोर' आखिर होता क्या है?एकदम सिंपल भाषा में कहें, तो ग्रीन का मतलब है हरियाली. इसमें पेड़-पौधे, वनक्षेत्र वगैरह शामिल हैं. ब्लू पानी का संकेत होता है. जैसे नदियां/झीलें या जलाशय.इन दोनों को मिलाकर बनाया गया प्राकृतिक गलियारा हो, तो उसे ग्रीन-ब्लू कॉरिडोरकहते हैं. गोमती किनारे 19 किमी का लंबा क्षेत्र ग्रीन-ब्लू कॉरिडोर इसलिए घोषितकिया गया है, क्योंकि यहां नदी के साथ हरियाली वाला क्षेत्र भी शामिल है. किन नियमों और पैरामीटर के आधार बनता है?किसी भी क्षेत्र को सिर्फ जल क्षेत्र और हरियाली होने के आधार पर ग्रीन-ब्लूकॉरिडोर घोषित नहीं किया जा सकता है. एनजीटी और पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए सख्तनियम बनाए हैं. किसी भी क्षेत्र को ग्रीन-ब्लू कॉरिडोर घोषित करने के लिए नदी कीकैचमेंट एरिया से दूरी देखी जाती है. यह दूरी मैदानी, पर्वतीय वगैरह क्षेत्रों केलिए अलग-अलग है. इसके अलावा बफर ज़ोन, पक्के निर्माण पर रोक, शहर के हीटवेव क्षेत्रवगैरह का आकलन किया जाता है. इसमें इन बातों का ध्यान रखा जाता है:- जिस क्षेत्र के पास प्राकृतिक पानी का स्रोत हो, उसे प्राथमिक क्षेत्र चुना जाताहै. इसके अलावा, एनजीटी और पर्यावरण मंत्रालय के नियमों के मुताबिक, जल निकाय केकिनारे 50 या 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के कंक्रीट इमारत का निर्माण नहींहो सकता है.- इसके अलावा, जलाशय के 100 मीटर के दायरे में बाढ़ का उच्चतम स्तर भी मापा जाताहै.- इन सबके साथ ही उस इलाके की जैव विविधता का ध्यान रखा जाता है. उस इलाके कीमिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से वर्षा जल को सोख सके, क्योंकि इससे भूजल स्तरबरकरार रहता है. स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण भी होना चाहिए. यह भी पढ़ें: गोमती रिवरफ़्रंट के कथित भ्रष्टाचार पर अखिलेश सीएम योगी को क्योंखींच लाए?आम ग्रीन कॉरिडोर कैसे तय होता है?हरियाली और वन क्षेत्र संरक्षण को ध्यान में रखकर ग्रीन कॉरिडोर घोषित किया जाताहै. यह पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है. इसके अलावा, कईबार मेडिकल रीजन जैसे कि अंगदान वगैरह के लिए भी एक रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर घोषितकिया जा सकता है. इससे तय समय में बिना किसी रुकावट के ट्रांसप्लांट के लिए अंगपहुंच सकते हैं.पर्यावरण विशेषज्ञों की क्या राय है?जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह (मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और नदी विशेषज्ञ) कईकार्यक्रमों और मीडिया चैनलों से बात करते हुए दोहरा चुके हैं कि रिवर फ्रंट बनानाया ग्रीन-ब्लू कॉरिडोर घोषित कर देने भर से नदियों की सेहत नहीं सुधारी जा सकती है.डॉक्टर सिंह कहते हैं कि नदियों के उद्गम स्थल से लेकर बहने वाले पूरे रास्ते मेंसाफ-सफाई, जल प्रवाह को सुरक्षित रखना, कचरे और प्रदूषण से मुक्त रखने का जब तककड़ाई से पालन नहीं होगा, तब तक भारत की नदियां पूरी तरह से साफ नहीं होंगी.