गुजरात का अहमदाबाद शहर. यहां मंगलवार 16 नवंबर को सार्वजनिक सड़कों के किनारेनॉनवेज की बिक्री पर बैन लगा दिया गया. अहमदाबाद नगर निगम ने यह आदेश जारी किया है.गुजरात में इससे पहले वडोदरा, राजकोट और भावनगर में भी मांस की बिक्री पर बैन कीमांग उठ चुकी है. हाल के महीनों में देश के कई अलग-अलग हिस्सों से भी इस तरह कीखबरें आई हैं. इनमें से कई जगहों पर मांस बेचने पर बैन भी लग चुका है.यूपी के चार बड़े शहरों में मांस बेचने को लेकर बने नए नियमइस साल अप्रैल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों के आसपासमांस बेचने पर बैन लगा दिया था. तब सीएम ने निर्देश दिए थे कि काशी विश्वनाथ मंदिरके एक किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए. इसके बादसीएम योगी ने इस साल जन्माष्टमी के मौक़े पर मथुरा के 7 तीर्थ स्थानों पर मांस औरशराब बेचने पर बैन लगा दिया. इन इलाक़ों में वृन्दावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना,गोकुल, महाबंद और बलदेव शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने यह ऐलान भी किया था कि जो लोगमांस और शराब बेचने के काम में लगे हुए हैं, उन्हें दूध बेचने जैसे कामों में लगायाजा सकता है. यूपी के प्रयागराज में भी मथुरा जैसा नियम बनाया गया है. यहां भीधार्मिक स्थलों के आसपास मांस नहीं बेचा जा सकता. इलाहाबाद से प्रयागराज किए गए इसशहर में सैकड़ों की तादात में धार्मिक स्थल मौजूद हैं. भगवान राम की नगरी अयोध्यामें भी धार्मिक स्थलों के आसपास शराब और मांस बेचना प्रतिबंधित है. इसके अलावा यूपीके ही देवबंद, देवा शरीफ़, चित्रकूट में भी मांस बेचने को लेकर इसी तरह के नियम बनेहुए हैं.सरकारी आदेशों पर अदालतों की तीखी प्रतिक्रियाइस साल मार्च में उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार के कसाईखानों को जारी किए गएअनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिए थे. सरकार का इरादा हरिद्वार को कसाईखाना मुक्तशहर बनाने का था. इसी के विरोध में नैनीताल हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गईथीं. Tv9 भारत में छपी ख़बर के अनुसार इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट नेबेहद तीखी प्रतिक्रिया दी थी. अदालत ने कहा था, “लोग क्या खाएंगे इस बात को तय करनाकब से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने लगा? हरिद्वार में जिस तरह केप्रतिबंध की बात कही गई है, उससे तो यही सवाल खड़ा होता है कि क्या नागरिक की पसंदअब राज्य तय करेगा? किसी भी सभ्यता की महानता का पैमाना यही होता है कि वह कैसेअल्पसंख्यक आबादी के साथ बर्ताव करती है.” इसी तरह मांस बेचने के लाइसेंस कोरीन्यू न करने पर एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी. इस पर सुनवाईकरते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि भोजन को चुनने का अधिकार, मौलिक अधिकार केअंतर्गत आता है. चाहे वो मांस ही क्यों ना हो.क्या नॉनवेज की दुकानों से प्रदूषण होता है?हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक़ अहमदाबाद नगर निगम का कहना है कि नॉनवेज की इनदुकानों से जो धुआं निकलता है, वो सेहत के लिए नुक़सानदेह होता है. नगर निगम का यहतर्क समझने के लिए हमनें बात की डॉक्टर दीपक शुक्ला से, डॉ शुक्ल ने कहा, “धुंआकिसी भी प्रकार का हो वो हानिकारक ही होता है, चाहे वो हवन से निकला हुआ हो या किसीभी प्रकार का खाना बनाने पर, लेकिन सिर्फ नॉनवेज की दुकानों से निकला धुआं हीहानिकारक होता है, ऐसा नहीं है.” क्या जबरदस्ती शाकाहार थोपा जा रहा है?भारत में हुए एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि देश की करीब 70 फीसदी आबादीमांसाहारी है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस देश की इतनी बड़ी आबादीमांसाहारी हो, वहां मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाना क्या लोगों पर शाकाहार थोपने जैसाकदम नहीं है?
