रफाल. पिछले छह साल में हम इस शब्द को इतनी बार और इतनी तरह से सुन चुके हैं कि अबइसका कोई एक अर्थ रह नहीं गया है. लड़ाकू विमानों के घटते स्कॉड्रन्स से परेशानवायुसेना के लिए रफाल है ऑक्सीजन. 36 नए विमान. नई तकनीक, जो देश की रक्षा के काममें लगाई जाएगी. मुद्दों की कमी से परेशान राजनीति के लिए रफाल वो झुनझुना है, जोकभी भी, कैसे भी बजाया जा सकता है - देश की रक्षा, सेना का सम्मान, पाकिस्तान, चीन,बालाकोट - विषय कोई भी हो, बात में रफाल उड़ाया जा सकता है. और हर चीज़ से परेशानदेश की आम जनता के लिए रफाल है एक पहेली. जिसे सुलझाने का अब कोई तरीका बाकी रहनहीं गया है. लोग नहीं जानते, कि रफाल का सौदा ठीक तरीके से हुआ, या नहीं हुआ.वायुसेना जो चाहती थी, वो उसे मिला, या नहीं मिला. जितना पैसा हिंदुस्तान जैसेविकासशील देश ने खर्च किया, वो सही जगह लगा, या नहीं लगा. और इस पूरे खेल मेंउद्योगपतियों, राजनेताओं और दलालों ने दलाली खाई, या नहीं खाई. सुप्रीम कोर्ट का एकफैसला ज़रूर है, जिसमें सौदे को क्लीन चिट दे दी गई है. लेकिन इस मामले में खुलासोंका सिलसिल अभी तक थमा नहीं है. फ्रांस में खोजी पत्रकारिता करने वाली वेबसाइटमीडियापार्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा कर दिया है कि रफाल बनाने वाली कंपनी दासौएविएशन ने सौदे के एवज़ में कम से कम 65 करोड़ रुपए की दलाली खिलाई. लेकिन भारतीयएजेंसियों ने इसकी जांच ही नहीं की. हम दलाली वाले एंगल पर इस सबसे नए खुलासे परआएंगे. लेकिन पहले संक्षेप में समझ लेते हैं कि रफाल सौदा क्या है और इसे कैसेअंजाम दिया गया. वायुसेना के लिए एक नए और उन्नत लड़ाकू विमान की खरीद का विचार आयाकारगिल की लड़ाई के बाद. अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए एक प्रस्तावबना. सोचा गया कि 126 मिराज-2000 फाइटर जेट खरीदे जाएं. मिराज-2000 भारतीय वायुसेनाके पास पहले से थे और इन्हें भी दासौ एविएशन ने ही बनाया था. लेकिन आगे चलकर इसप्रस्ताव को बदला गया. तय किया गया कि 126 ‘मीडियम मल्टीरोल फाइटर जेट’ खरीदे जाएं.मीडियम मल्टीरोल फाइटर जेट माने ऐसे लड़ाकू विमान जो अलग अलग तरह के मिशन पर तैनातकिये जा सकें. इस सौदे में 126 के आंकड़े का महत्व ये था कि इतने विमानों के आने सेभारतीय वायुसेना भारत के दोनों मोर्चों पर पूरी क्षमता के साथ पहरा दे पाती -पश्चिम की तरफ पाकिस्तान और ऊत्तर की तरफ चीन. जैसे जैसे मिग 21 और जैगुआर जैसेविमान सेवा से बाहर होते जाते, नए और उन्नत रफाल उनकी जगह लेते जाते. 2007 मेंमनमोहन सिंह सरकार ने ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल’ (RFP) जारी किया गया. माने दुनियाभर की कंपनियों से कहा गया कि वो अपने अपने प्रस्ताव भेजें. 1 लाख 28 हज़ार करोड़की इस डील को हथियार बाज़ार में मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स कहा गया. दुनिया के सारेबड़े हथियार निर्माता इसके लिए लाइन में लग गए. 2011 में भारतीय वायुसेना ने सरकारको बताया कि उसे दासौ का रफाल और यूरोफाइटर का टायफून विमान पसंद आया है. तो सरकारइनमें से कोई विमान खरीद सकती है. चूंकि दासौ L-1 बिडर था - माने सबसे कम कीमत परसौदा करने को तैयार था, तो सरकार ने 2012 में दासौ से बातचीत शुरू की. सरकार चाहतीथी कि दासौ 18 विमान फ्रांस में बनाए और बचे 106 हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोबनाने दे. इन 106 विमानों की कीमत और क्वालिटी कंट्रोल पर दासौ और सरकार के बीचसहमति नहीं बन पाई. फिर 2013 में अगुस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में यूपीए केशीर्ष नेताओं पर गबन का इल्ज़ाम लगा. तो यूपीए सौदे को अंतिम रूप देने से हिचकता हीरहा. 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई. अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गएतो उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेंये कह दिया कि भारत सरकार फ्रांस की सरकार से 36 राफेल ‘फ्लाई अवे कंडीशन’ मेंखरीदेगी. माने विमान फ्रांस की सरकार के ज़रिए खरीदे जाएंगे और वो फ्रांस में हीबनेंगे. भारत ने इस सौदे के लिए 59 हज़ार करोड़ खर्च किए. सितंबर 2020 से रफालभारतीय वायुसेना को मिलने शुरू हो गए. अब तक 26 जेट आ चुके हैं और इन्हें हरियाणाके अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासिमारा में तैनात किया गया है. भारतीय वायुसेना कहचुकी है कि 2022 तक उसके पास 36 रफाल आ जाएंगे और इन्हें तैनात भी कर दिया जाएगा.फौज की भाषा में कहें, तो 36 के 36 इंडक्ट कर लिए जाएंगे. तो ये थी सौदे कीमोटा-माटी टाइम लाइन. अब आते हैं दलाली के उस इल्ज़ाम पर, जिसकी बात मीडियापार्ट नेअपनी रिपोर्ट में की है. मीडियापार्ट का दावा है कि दासौ ने फर्ज़ी इन्वॉइस जारीकिए. और इन इन्वॉइस के ज़रिए सुषेन गुप्ता नाम के एक कथित दलाल को साढ़े सात मिलियनयूरो दिए. भारतीय मुद्रा में ये पैसा करीब 65 करोड़ होता है. और इसके बदले सुषेन नेदासौ को लड़ाकू विमानों का सौदा दिलवाया. आपको यहां दो बातों पर ध्यान देना होगा.ये कथित दलाली सुषेन गुप्ता को कब खिलाई गई और ये बात बाहर कैसे आई. मीडियापार्ट केमुताबिक ये कांड तभी से शुरू हो गया था, जब मनमोहन सिंह सरकार ने लड़ाकू विमान खरीदके लिए RFP जारी किया - माने 2007. और तब तक चला जब तक मनमोहन सिंह सरकार ने लड़ाकूविमानों की खरीद के लिए दासौ से बात शुरू नहीं कर दी - माने 2012. मीडियापार्ट कादावा है कि 2007 से 2012 के बीच सुषेन गुप्ता की कंपनी इंटरस्टेलर टेक्नॉलजी कोदासौ से पैसा मिलने लगा. कहने को ये पैसा IT से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की एवज़ मेंथा. लेकिन इंटरस्टेलर दासौ के लिए जो काम कर रही थी, उसके लिए उसे सामान्य से कहींअधिक पैसा चुकाया जाता रहा. इसमें से काफी पैसा खुफिया तरीके से मॉरीशिस भेजा गया.इसके लिए फर्ज़ी इन्वॉयस जारी किए गए. कुछ इन्वॉयस में तो दासौ का नाम तक सही तरीकेसे नहीं लिखा गया था. कथित दलाली की टाइमलाइन से अब हम इस सवाल पर आते हैं कि ये सबबाहर कैसे आया. मीडियापार्ट का दावा है कि रफाल खरीद में इस अनियमितता का पता एकदूसरे रक्षा सौदे में अनियमितता की जांच के दौरान लगा - अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपीहेलकॉप्टर स्कैम. अगुस्ता वेस्टलैंड से AW101 मॉडल के हेलिकॉप्टर खरीदने का मन बतौरप्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था. लेकिन सौदा तय हुआ 2010 में मनमोहनसिंह के वक्त. कुल कीमत थी तकरीबन 36 सौ करोड़ रुपए. ये हेलिकॉप्टर वायुसेना कोमिलते और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे वीवीआईपी लोगों की सवारी के लिए कामआते. सब ठीक-ठाक चल रहा था. भारत ने 1 हज़ार 620 करोड़ रुपए चुका दिए थे और 3हेलिकॉप्टर हिंदुस्तान आ गए थे. फिर 24 फरवरी, 2012 को इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबरछापी. खबर ये कि इटली में फिनमिकैनिका के खिलाफ हुई जांच में ये सामने आया है किअगुस्ता वेस्टलैंड ने भारत के साथ हुए सौदे में तकरीबन लगभग 423 करोड़ रुपए की घूसदी. फिनमिकैनिका अगुस्ता वेस्टलैंड की मालिक है. भारत में इस मामले की जांचप्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को सौंपी गई. इस जांच के दौरान जो दस्तावेज़ सीबीआई केहाथ लगे, उनके मुताबिक 2002 से लेकर 2006 के बीच सुषेन गुप्ता की शेल कंपनी को 9लाख 14 हज़ार यूरो पहुंचाए गए. भारतीय मुद्रा में करीब - आठ करोड़ रुपए. इस लेनदेनका संबंध कथित रूप से अगुस्ता वेस्टलैंड डील से था. इन्हीं दस्तावेज़ों से ये भीपता चला कि सुषेन गुप्ता की रफाल सौदे में भी संदिग्ध भूमिका है. मीडियापार्ट कादावा है कि ये दस्तावेज़ 11 अक्टूबर, 2018 से सीबीआई के पास हैं. लेकिन एजेंसी नेकोई जांच नहीं की. बावजूद इसके कि महज़ एक हफ्ते पहले, माने 4 अक्टूबर 2018 को रफालमामले में एजेंसी को एक आधिकारिक शिकायत मिली थी. मीडियापार्ट का दावा यहां तक हैकि एक दस्तावेज़ के मुताबिक सुषेन गुप्ता ये इशारा भी करता है कि उसने दासौ के कहनेपर कुछ अधिकारियों को पैसा दिया है. सितंबर 2012 में सुषेन ने एक नोट लिखा. इसमेंवो कहता है कि अगर इन लोगों को हम पैसा नहीं देते हैं, तो ये हमें जेल में डालदेंगे. पैसा नहीं, तो डील नहीं. 2015 आते आते दासौ से अंतिम बातचीत शुरू हो गई थी.मीडियापार्ट का दावा है कि तब सुषेन गुप्ता के हाथ कुछ गोपनीय दस्तावेज़ लग गए.इनमें ये जानकारी तक थी कि भारत डील में क्या रुख रखने वाला है और वो विमानों कीकीमत की गणना कैसे करने वाला है. मीडियापार्ट का कहना है कि इस खुलासे पर सीबीआई,ईडी या दासौ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. रही बात सुषेन गुप्ता की, तो उनके वकीलने अप्रैल 2021 में कहा था सुषेन की रफाल डील में कोई भूमिका नहीं है. भारत मेंसुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रफाल सौदे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिल थम सा गयाहै. 2019 में भाजपा लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीत गई, तो कांग्रेस को भी लगाकि अब इस मुद्दे में वैसा दम नहीं रहा. 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार कहाकि रफाल सौदे में जांच की आवश्यकता नहीं लगती. इससे पहले 2018 में भी अदालत ने ऐसाही फैसला दिया था. दोनों बार केंद्र ने अदालत से यही कहा कि मामले में जांच याएफआईआर का सवाल नहीं उठता. लेकिन 2019 वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात औरकही थी. कि अदालत का फैसला सीबीआई को जांच से नहीं रोकता है. जैसा कि हम जानते हीहैं, ऐसी कोई जांच फिलहाल चल नहीं रही है. लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है. इस सालजुलाई में फ्रांस के एक जज को रफाल डील की जांच करने का आदेश दिया गया था. जज को इसडील के वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति रहे फ्रांस्वा ओलांद की भूमिका की जांच करनी है.सुषेन गुप्ता से जुड़े दूसरे मामले - अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में इटली में मुकदमाचला. कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को सज़ा हुई. लेकिन दोबारा मुकदमा चला तो ये सब बरीहो गए, क्योंकि अदालत को सबूत पर्याप्त नहीं लगे. हमारे यहां अगुस्ता वेस्टलैंडमामले में चार्जशीट और सप्लिमेंट्री चार्जशीट की कार्रवाई हो रही है. वैसे आपको येमालूम होना चाहिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी इटली गए थे. अगुस्ता वेस्टलैंडके देश. मोदी वापस आए तो उनके साथ एक खबर भी वापस आई. कि वीवीआईपी चॉपर स्कैम केबाद अगुस्ता वेस्टलैंड से जुड़ी कंपनियों पर जो बैन लगाया गया था, उसमें सशर्त छूटदे दी गई है. इतिहास इस बात का गवाह है कि हर बड़ी रक्षा खरीद में हमारे यहां खूबहो हल्ला होता है. ये हमारे यहां अब एक परंपरा बन चुकी है. लेकिन आरोप-प्रत्यारोपके एक लंबे दौर के बाद न हमारे यहां निष्पक्ष जांच हो पाती है. न ही तेज़ी सेमुकदमे चल पाते हैं. सरकार, जांच एजेंसी और अदालत में क्या होता है, कभी आम आदमी कोसमझ नहीं आता. रह जाती हैं कॉन्सपिरेसी थ्योरीज़. तो इस खुलासे के बाद रफाल फिर सेकुछ दिन खबरों में रहेगा. विपक्ष हमलावर होगा. सरकार अपना बचाव करेगी. खूब आरोपप्रत्यारोप होगा. लेकिन सच क्या है, वो कभी हमारे सामने नहीं आएगा. ठीक उसी तरह,जैसे बोफोर्स और अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में भी नहीं आया. हम कभी नहीं जान पाएंगेकि इन डील्स में कितना घोटाला हुआ, या हुआ भी कि नहीं. मीडियापार्ट की रिपोर्टकोयले पर से राख झटक सकती है. लेकिन उसमें आग नहीं लगा सकती. एक मुद्दे के रूप मेंरफाल हाल फिलहाल के लिए बीत गया लगता है.
