जनरल डिब्बों की 'भीड़' और स्लीपर का 'सत्यानाश', भारतीय रेल सिर्फ अमीरों की सवारी बन गई है?

आजकल सोशल मीडिया खोलिए तो एक वीडियो पक्का दिख जाता है. टॉयलेट के पास बैठे लोग,गेट पर लटके मुसाफिर और स्लीपर कोच की गलियों में बिछी चादरें. ये किसी एक ट्रेन कीकहानी नहीं है, बल्कि भारतीय रेल की नई पहचान बनती जा रही है. आम आदमी की लाइफलाइनकही जाने वाली रेलवे क्या अब पटरी बदल रही है? चलिए, इस पूरी गुत्थी को परत दर परतसमझते हैं.भारतीय रेलवे के आधिकारिक आंकड़ों की मानें तो वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलनेटवर्क है. हर दिन करोड़ों लोग इसमें सफर करते हैं. लेकिन पिछले कुछ सालों में एकबड़ा बदलाव आया है. ट्रेनों के 'कंपोजिशन' यानी डिब्बों की बनावट को बदला गया है.पहले जिस ट्रेन में 10-12 स्लीपर और 4-5 जनरल कोच होते थे, अब वहां एसी कोच कीभरमार है. इसका सीधा असर उस यात्री पर पड़ा है जिसकी जेब कम पैसे खर्च करने कीइजाजत देती है.डिब्बों का ये नया 'बंटवारा' क्या है?रेलवे ने अपनी नई पॉलिसी के तहत प्रीमियम ट्रेनों (जैसे वंदे भारत, अमृत भारत) औरएलएचबी (LHB) कोच वाली ट्रेनों पर फोकस बढ़ाया है. दिक्कत डिब्बों के आधुनिक होनेसे नहीं है, दिक्कत है उनकी संख्या और कैटेगरी से. आंकड़ों की मानें तो मेल औरएक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर और जनरल कोच की संख्या लगातार कम की जा रही है. इसकीजगह थर्ड एसी (3E या 3A) कोच लगाए जा रहे हैं.ये बदलाव 'प्रॉफिटेबिलिटी' यानी मुनाफे के नाम पर किया जा रहा है. ‘रेल पोस्ट’ केमुताबिक रेलवे का तर्क है कि एसी कोच से कमाई ज्यादा होती है. लेकिन इस चक्कर मेंउन यात्रियों का क्या, जो स्लीपर का टिकट लेकर भी जनरल जैसे माहौल में सफर करने कोमजबूर हैं? साल 2016 से लेकर 2026 के बीच 10 सालों में ट्रेन की बोगियों का गणित कैसे बदला है,इसे इस टेबल के जरिए समझते हैंजब जनरल डिब्बे कम होंगे, तो वो भीड़ लाजिमी तौर पर स्लीपर कोच की तरफ भागेगी. यहीवजह है कि आज स्लीपर क्लास में कन्फर्म टिकट होने के बाद भी आपको अपनी सीट पर बैठनेके लिए 'जंग' लड़नी पड़ती है.स्लीपर क्लास का 'जनरल' बन जानाअगर आप हाल फिलहाल में स्लीपर क्लास में चले गए हों, तो आपने देखा होगा कि वहां पैररखने की जगह नहीं होती. वेटिंग टिकट वाले और बिना टिकट वाले यात्री स्लीपर कोच कोअपना नया 'अड्डा' बना चुके हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है जनरल डिब्बों की भारी कमी.एक पूरी ट्रेन में अक्सर सिर्फ दो जनरल डिब्बे होते हैं-एक सबसे आगे और एक सबसेपीछे.अब सोचिए, जिस देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो, वहां हजारों यात्रियों के लिएसिर्फ दो डिब्बे? नतीजा ये होता है कि लोग मजबूरी में स्लीपर डिब्बों में घुस जातेहैं. टीटीई (TTE) भी कितनी कार्रवाई करेगा? ‘आईआरसीटीसी’ (IRCTC) की ‘पैसेंजर सर्वे रिपोर्ट 2026’ (Passenger Survey Reports2026) के मुताबिक जब भीड़ हजारों में हो और संभालने वाले दो-चार, तो कानून भी बेबसनजर आता है. इससे उन यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है जिन्होंने महीने भरपहले कन्फर्म टिकट लिया था. उनका सफर अब सुकून भरा नहीं, बल्कि एक सजा बन गया है.क्या रेलवे सिर्फ 'अमीरों की सवारी' बनती जा रही है?ये सवाल सोशल मीडिया से लेकर संसद तक गूंज रहा है. जब हम देखते हैं कि रेलवे कापूरा जोर 'वंदे भारत' जैसी प्रीमियम ट्रेनों पर है, तो ये डर वाजिब लगता है. वंदेभारत बेहतरीन ट्रेन है, तेज है, आधुनिक है, लेकिन उसका किराया एक आम मजदूर या छोटेकर्मचारी की पहुंच से बाहर है. रेलवे का बुनियादी मकसद 'मास ट्रांसपोर्टेशन' यानीसबको साथ लेकर चलना था.लेकिन ‘भारत के आर्थिक सर्वेक्षण’ (Economic Survey of India) के मुताबिक मौजूदाट्रेंड बताता है कि रेलवे अब 'क्लास' के आधार पर बंट रही है. एसी कोच की संख्याबढ़ाने से रेलवे की बैलेंस शीट भले ही सुधर जाए, लेकिन सामाजिक संतुलन बिगड़ रहाहै. जो लोग 400-500 रुपये में हजार किलोमीटर का सफर करते थे, अब उनसे उम्मीद की जा रहीहै कि वो 1200-1500 रुपये खर्च करें. ये 'जबरन अपग्रेडेशन' जैसा है, जहां आपके पाससस्ता विकल्प ही नहीं छोड़ा जा रहा.वेटिंग लिस्ट का मायाजाल और एसी कोच की मारामारीहैरानी की बात ये है कि सिर्फ स्लीपर ही नहीं, अब तो एसी कोच में भी भीड़ घुसने लगीहै. जब स्लीपर पूरी तरह भर जाता है, तो भीड़ धीरे-धीरे थर्ड एसी की ओर शिफ्ट होतीहै. इसके अलावा, वेटिंग लिस्ट की समस्या कभी खत्म नहीं होती. स्लीपर में 200-300 कीवेटिंग आम बात हो गई है. रेलवे का कहना है कि वो नई ट्रेनें चला रहे हैं, लेकिनक्या वो ट्रेनें आम आदमी के बजट में हैं?नीति आयोग की नेशनल रेल प्लान 2030 रिपोर्ट (National Rail Plan 2030 Highlights)के मुताबिक ज्यादातर नई ट्रेनें स्पेशल फेयर या प्रीमियम कैटेगरी में आती हैं. इनकाकिराया सामान्य मेल-एक्सप्रेस से 30-40 परसेंट ज्यादा होता है. ऐसे में आम यात्री के पास दो ही रास्ते बचते हैं- या तो वो भारी किराया देकर सफरकरे या फिर जनरल डिब्बे की उस भीड़ का हिस्सा बने जहां सांस लेना भी मुश्किल है. येस्थिति बताती है कि मांग और आपूर्ति के बीच एक गहरी खाई बन गई है जिसे भरने कीकोशिश फिलहाल नहीं दिख रही.असली खेल क्या है?अगर हम इस पूरी तस्वीर को थोड़ा गहराई से देखें, तो समझ आता है कि ये सिर्फ कोच कमकरने का मामला नहीं है. ये रेलवे के 'बिजनेस मॉडल' में बदलाव है. रेलवे धीरे-धीरेखुद को एक 'सर्विस प्रोवाइडर' के रूप में देख रहा है जो सिर्फ उन्हीं को बेहतर सेवादेना चाहता है जो पैसे दे सकते हैं. गरीब और मध्यम वर्ग, जो रेलवे का सबसे बड़ा वोटबैंक और यूजर बेस है, वो अब इस प्राथमिकता सूची में नीचे खिसकता जा रहा है.‘द हिंदू’ की एक रिपोर्ट ‘रेलवे निजीकरण के रुझानों पर विशेषज्ञ विश्लेषण’ (ExpertAnalysis on Railway Privatization Trends) के मुताबिक जनरल कोच कम करने का एकमनोवैज्ञानिक असर भी है. जब यात्रियों को पता चलता है कि जनरल में जगह नहीं मिलेगी,तो वो डर के मारे एसी का टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं. इससे रेलवे को अग्रिम(Advance) बुकिंग का पैसा मिलता है और रेवेन्यू बढ़ता है. लेकिन क्या एक लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) में ट्रांसपोर्टेशन का मॉडलसिर्फ मुनाफे पर आधारित होना चाहिए? ये एक बड़ा नैतिक सवाल है.ये भी पढ़ें: किराया आसमान पर, सीटें जमीन पर, मिडिल क्लास के लिए रेलवे का सफरसबसे बड़ी टेंशनजनता और सरकार का पक्षजनता का गुस्सा वीडियो के जरिए बाहर आ रहा है. हर दिन रेल मंत्री को टैग करकेहजारों शिकायतें की जाती हैं. लोग अपनी फटी हुई शर्ट और टूटी हुई खिड़कियों की फोटोडाल रहे हैं. दूसरी तरफ, सरकार का कहना है कि वो 'अमृत भारत' जैसी ट्रेनें ला रहीहै. जो पूरी तरह से नॉन-एसी हैं और जिनमें बेहतर सुविधाएं हैं. पीआईबी के एकसर्कुलर के मुताबिक सरकार का तर्क है कि वो धीरे-धीरे पुराने डिब्बों को बदलकर नएऔर सुरक्षित एलएचबी (LHB) डिब्बे ला रही है.लेकिन हकीकत ये है कि अमृत भारत जैसी ट्रेनों की संख्या अभी बहुत कम है. जब तक येट्रेनें हर रूट पर और पर्याप्त संख्या में नहीं आएंगी, तब तक भीड़ का ये तांडव कमनहीं होगा. विपक्ष इसे 'रेलवे का निजीकरण' और 'गरीब विरोधी' कदम बता रहा है. रेल एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेलवे को अपनी कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मेंनॉन-एसी डिब्बों का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, वरना आने वाले समय में ये भीड़ कंट्रोलसे बाहर हो जाएगी.समाज पर क्या फर्क पड़ेगा?रेलवे में इस असंतुलन का असर सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं है. इसका असर देश कीअर्थव्यवस्था और मजदूरों के पलायन पर भी पड़ता है. भारत में करोड़ों लोग काम कीतलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं. उनके लिए ट्रेन ही एकमात्र सहारा है.अगर ट्रेन का सफर महंगा या असंभव हो जाएगा, तो लेबर मोबिलिटी (Labour Mobility) कमहोगी.‘इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली’ में प्रकाशित रेलवे की नीतियों के सामाजिक प्रभाव काअध्ययन करने वाली एक रिपोर्ट (Social Impact Assessment of Railway Policy) केमुताबिक स्लीपर और जनरल की बदहाली से रेलवे के प्रति लोगों का भरोसा कम हो रहा है. जो लोग थोड़ा भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो अब बस या फ्लाइट की तरफ भाग रहे हैं. लेकिनवो तबका क्या करे जो 500 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता? उनके लिए भारतीय रेलअब 'सस्ती और सुलभ' नहीं रही. ये बदलाव कहीं न कहीं उस भारत की तस्वीर को धुंधला कररहा है जहां रेल को 'सबकी अपनी सवारी' माना जाता था.ये भी पढ़ें: रेलवे का वेटिंग लिस्ट का खेल, क्यों WL 10 अटकता है और WL 100 कंफर्महो जाता है?क्या है समाधान का रास्ता?भारतीय रेलवे को एक बीच का रास्ता निकालना ही होगा. आधुनिकता जरूरी है, एसी कोच भीजरूरी हैं, लेकिन आम आदमी की कीमत पर नहीं. पीआरएस इंडिया (PRS India) की रेल बजटविश्लेषण (Railway Budget Analysis 2026) की रिपोर्ट के मुताबिक समाधान ये हो सकताहै कि हर ट्रेन में जनरल और स्लीपर कोच की एक न्यूनतम संख्या तय की जाए जिसे किसीभी हाल में कम न किया जाए. साथ ही, 'अमृत भारत' जैसी ट्रेनों की संख्या युद्ध स्तर पर बढ़ानी होगी ताकि हर रूटपर सस्ते सफर का विकल्प मौजूद हो.रेलवे सिर्फ एक विभाग नहीं है, ये देश की धड़कन है. अगर धड़कन ही कमजोर पड़नेलगेगी, तो विकास की दौड़ में बहुत से लोग पीछे छूट जाएंगे. उम्मीद है कि आने वालेसमय में 'भीड़' और 'सत्यानाश' जैसे शब्द रेल यात्रा से हटेंगे और हमें फिर से वोसुकून भरा सफर मिलेगा जिसकी यादें हम सबके बचपन से जुड़ी हैं.