रीलबाजों की 'अंधेरगर्दी' खत्म! सरकार का नया एथिक्स कोड, अब गलत रील बनाना महंगा पड़ेगा

क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह आंख खुलते ही फोन उठाते हैं और रील स्क्रॉलकरना शुरू कर देते हैं. या फिर आप खुद एक क्रिएटर हैं जो हर दिन इस जुगत में रहतेहैं कि अगला वीडियो क्या बनाया जाए जिससे 'व्यूज' की बाढ़ आ जाए.अगर हां, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय(MIB) ने अब सोशल मीडिया की उस 'अंधेरगर्दी' पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है, जहांकोई भी कुछ भी बोलकर निकल जाता था. इसे 'इन्फ्लुएंसर एथिक्स कोड' कहा जा रहा है औरइसका सीधा मतलब ये है कि अब आपकी रील की मर्यादा सरकार तय करेगी.दरअसल, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एक रील बनाने वाला शख्स किसी बड़े डॉक्टरया एक्सपर्ट से ज्यादा असर रखता है. आपने देखा होगा कि कोई इन्फ्लुएंसर अचानक आकरकहता है कि 'ये पाउडर खा लो, वजन घट जाएगा' या 'इस ऐप में पैसा लगाओ, रातों-रातअमीर बन जाओगे'. लोग उनकी बातों पर भरोसा भी कर लेते हैं क्योंकि वो उन्हें अपनेजैसा लगता है.लेकिन जब वो सलाह गलत निकलती है, तो नुकसान उस आम आदमी का होता है जिसने उस रील परभरोसा किया था. इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने अब गाइडलाइंस को इतना सख्त कर दियाहै कि अगर आपने 'पेड प्रमोशन' (पैसा लेकर किया गया प्रचार) को छुपाया या 'मिसलीडिंगकंटेंट' (भ्रामक जानकारी) फैलाया, तो लेने के देने पड़ सकते हैं.डिजिटल मीडिया की दुनिया में इसे एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है. एक तरफ वो लोग हैं जोइसे 'फ्रीडम ऑफ स्पीच' यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे हैं, तो दूसरी तरफवो लोग हैं जो कहते हैं कि डिजिटल स्पेस में रेगुलेशन की सख्त जरूरत थी.आखिर ये कोड क्यों आया, इसमें क्या खास है और क्या अब वाकई क्रिएटिविटी पर ताला लगजाएगा. आज के इस मेगा एक्सप्लेनर में हम इसी डिजिटल महाभारत की एक-एक परत खोलेंगे.आखिर इस एथिक्स कोड की जरूरत क्यों पड़ीबात बहुत सीधी है. पहले टीवी और अखबारों के लिए नियम होते थे. 'एडवरटाइजिंगस्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया' (ASCI) नजर रखती थी कि कोई गलत विज्ञापन न चले.लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा खुला मैदान बन गया जहां कोई नियम-कायदा नहीं था. लोग'फाइनेंशियल एडवाइस' देने लगे बिना ये जाने कि मार्केट कैसे काम करता है. लोग दवाओंके नुस्खे बताने लगे बिना मेडिकल डिग्री के. इसे 'इनफोडेमिक' कहा गया यानी सूचनाओंकी एक ऐसी महामारी, जिसमें सच कम और झूठ ज्यादा था.सरकार के पास पिछले कुछ सालों में ऐसी शिकायतों का अंबार लग गया था जहां लोगों नेइन्फ्लुएंसर्स के कहने पर गलत निवेश किया या गलत दवाइयां लीं. हाल ही में एक मशहूरहेल्थ इन्फ्लुएंसर पर एक बड़े बॉर्नविटा जैसे ब्रांड के खिलाफ वीडियो बनाने और फिरकानूनी पचड़े में फंसने का मामला भी सामने आया था.इसके अलावा, कई इन्फ्लुएंसर्स गुपचुप तरीके से ब्रांड्स से पैसे लेते हैं और अपनीरील में उसे 'पर्सनल चॉइस' बताकर पेश करते हैं. ये सीधे तौर पर उपभोक्ता केअधिकारों का हनन है. जब आप पैसा लेकर कुछ बता रहे हैं, तो देखने वाले को पता होनाचाहिए कि ये विज्ञापन है, सलाह नहीं.ये कोड कहां से आया और इसका इतिहास क्या हैये कोई रातों-रात लिया गया फैसला नहीं है. इसकी पटकथा काफी समय से लिखी जा रही थी.'इन्फ्लुएंसर एथिक्स कोड' की जड़ें उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Ministry ofConsumer Affairs) की उन गाइडलाइंस में हैं, जो जनवरी 2023 में जारी की गई थीं. तबसरकार ने साफ किया था कि इन्फ्लुएंसर्स को अपने पेड पार्टनरशिप को 'डिस्क्लोज' करनाहोगा. लेकिन जब देखा गया कि लोग सिर्फ छोटे से कोने में 'AD' लिखकर खानापूर्ति कररहे हैं, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसमें दखल दिया.प्रस्ताव की बात करें तो इसे डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के व्यापक प्लान के तहतलाया गया है. सरकार का तर्क है कि जब ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम हो सकतेहैं, तो उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्यों नहीं जिनके पास करोड़ों की फॉलोवरशिप है. कईदौर की बैठकों के बाद, जिसमें डिजिटल एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स शामिल थे, इसएथिक्स कोड का ढांचा तैयार किया गया. इसमें खास तौर पर हेल्थ, फाइनेंस और लीगल सलाहदेने वाले क्रिएटर्स को रडार पर रखा गया है.AI जनरेटेड कंटेंट और डिस्क्लोजर की अनिवार्यतानए गाइडलाइंस का सबसे बड़ा जोर पारदर्शिता (Transparency) पर है. सरकार का मानना हैकि एआई तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि अब असली और नकली के बीच का अंतर करना मुश्किलहै. इसलिए, अब किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर उसनेअपने कंटेंट में एआई का उपयोग किया है, तो वह उसे स्पष्ट रूप से लेबल करे. चाहे वहएआई से बनाया गया कोई चेहरा हो, बैकग्राउंड हो या फिर किसी की आवाज की नकल, यूजर कोयह पता होना चाहिए कि वह जो देख रहा है वह शत-प्रतिशत वास्तविक नहीं है.इसका मतलब यह है कि अगर आप एआई अवतार का उपयोग करके किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहेहैं, तो वीडियो के ऊपर 'AI-Generated' या 'Synthetic Media' का टैग लगाना होगा. यहनियम इसलिए लाया गया है ताकि क्रिएटर्स तकनीक का फायदा उठाकर लोगों को भ्रमित न करसकें. अगर कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं करता है, तो उसे 'मिसलीडिंग कंटेंट' की श्रेणीमें रखा जाएगा और उन पर भारी जुर्माना लग सकता है.डीपफेक: अभिव्यक्ति की आजादी बनाम क्रिमिनल ऑफेंसडीपफेक को लेकर सरकार का रुख सबसे ज्यादा सख्त है. हाल के महीनों में कई फिल्मीसितारों और राजनेताओं के डीपफेक वीडियो सामने आए हैं, जिसका इस्तेमाल गलत नैरेटिवसेट करने या ठगी करने के लिए किया गया. एथिक्स कोड के तहत, किसी भी व्यक्ति कीसहमति के बिना उसके चेहरे या आवाज का डीपफेक बनाना और उसे सोशल मीडिया पर फैलाना एकगंभीर अपराध माना जाएगा.सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि डीपफेक सिर्फ एथिक्स का उल्लंघननहीं है, बल्कि यह आईटी एक्ट की धाराओं के तहत दंडनीय है. अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसीदूसरे क्रिएटर या सेलिब्रिटी का डीपफेक बनाकर कोई मजाकिया रील भी बनाता है और उससेउस व्यक्ति की छवि खराब होती है, तो पीड़ित व्यक्ति इसकी शिकायत कर सकता है. सोशलमीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी निर्देश दिया गया है कि ऐसी शिकायतों पर 24 घंटे के भीतरएक्शन लिया जाए और उस कंटेंट को हटाया जाए.डेटा और एआई की क्रेडिबिलिटी पर नजरएक डिजिटल स्ट्रैटेजी प्रोफेशनल के तौर पर आपको यह समझना होगा कि अब 'डेटा' कीशुद्धता पर बहुत जोर है. अक्सर एआई टूल्स (जैसे ChatGPT या अन्य मॉडल्स) कई बार'हैलुसिनेशन' का शिकार होते हैं, यानी वे गलत जानकारी को बहुत आत्मविश्वास के साथपेश करते हैं. सरकार के नए कोड के अनुसार, अगर कोई इन्फ्लुएंसर एआई द्वारा दिए गएगलत डेटा या आंकड़ों को अपनी रील में बिना वेरीफाई किए इस्तेमाल करता है, तो दोषएआई टूल का नहीं बल्कि उस इन्फ्लुएंसर का माना जाएगा.खासकर हेल्थ और फाइनेंस के मामलों में, जहां डब्ल्यूएचओ (WHO) या आरबीआई (RBI) केआंकड़ों की जरूरत होती है, वहां एआई जनरेटेड सूचनाओं पर आंख मूंदकर भरोसा करनामहंगा पड़ सकता है. सरकार का कहना है कि इन्फ्लुएंसर एक 'पब्लिशर' की तरह है, औरपब्लिशर की जिम्मेदारी होती है कि वह जो भी जानकारी साझा करे, वह पूरी तरह से सटीकऔर प्रामाणिक हो.बचाव के कानूनी रास्ते और क्रिएटर्स की जिम्मेदारीअगर आप एक क्रिएटर हैं और कोई आपके नाम या चेहरे का गलत इस्तेमाल (Deepfake) करकेकुछ पोस्ट करता है, तो आपके पास अब मजबूत कानूनी विकल्प हैं. आप 'नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' पर इसकी तुरंत शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा, नएनियमों के तहत आप उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लीगल नोटिस भेजकर उस कंटेंट को हटवासकते हैं.इन्फ्लुएंसर्स को सलाह दी गई है कि वे अपनी डिजिटल पहचान (Digital Identity) कोसुरक्षित रखने के लिए वॉटरमार्किंग और अन्य तकनीकी टूल्स का इस्तेमाल करें. आनेवाले समय में, एआई और डीपफेक को लेकर सरकार एक अलग से 'एआई रेगुलेशन बिल' भी लासकती है, जो इन नियमों को और भी ज्यादा संवैधानिक मजबूती प्रदान करेगा. डिजिटलमीडिया की इस रेस में वही टिकेगा जो तकनीक का इस्तेमाल समझदारी और ईमानदारी के साथकरेगा.अभी इस कोड का स्टेटस क्या है और नियम क्या कहते हैंफिलहाल, ये कोड लागू होने की प्रक्रिया में है और इसके तहत सख्त दिशा-निर्देश जारीकिए जा चुके हैं. नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी भी तरह का आर्थिकलाभ (पैसा, फ्री गिफ्ट, होटल स्टे, डिस्काउंट कूपन) लेकर किसी प्रोडक्ट का रिव्यूकरता है, तो उसे स्पष्ट रूप से 'AD', 'Sponsored', 'Collaboration' या 'PaidPromotion' का लेबल लगाना होगा. ये लेबल रील या वीडियो के ऊपर साफ दिखना चाहिए, नकि कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में कहीं छुपा हुआ.सबसे ज्यादा सख्ती हेल्थ और फाइनेंस सेक्टर में है. अब आप 'डॉक्टर' बने बिना किसीबीमारी का इलाज नहीं बता सकते. अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको अपनी क्वालिफिकेशनबतानी होगी और ये डिस्क्लेमर देना होगा कि ये कोई प्रोफेशनल सलाह नहीं है. इसी तरह,'फिनफ्लुएंसर्स' (फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स) को अब सेबी (SEBI) के नियमों का पालन करनाहोगा. अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है, तो उस पर 10 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपयेतक का जुर्माना लग सकता है और उसके सोशल मीडिया अकाउंट को बैन करने की सिफारिश भीकी जा सकती है.क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? इस पर किसका क्या सोचना हैइस मुद्दे पर डिजिटल जगत दो गुटों में बंटा हुआ है. मशहूर साइबर लॉ एक्सपर्ट पवनदुग्गल ने लल्लनटॉप से बात करते हुए कहा कि,डिजिटल स्पेस में जवाबदेही तय करना समय की मांग है. जब एक इन्फ्लुएंसर के पास लाखोंलोगों की राय बदलने की ताकत होती है, तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है. ये नियमसेंसरशिप नहीं, बल्कि यूजर की सुरक्षा के लिए हैं.वहीं दूसरी तरफ, कुछ क्रिएटर्स का मानना है कि ये नियम बहुत ज्यादा 'कठोर' हैं. एकपॉपुलर यूट्यूबर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया किसरकार जिस तरह से क्रिएटिव कंटेंट को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, उससे छोटेक्रिएटर्स डर जाएंगे. ब्रांड्स अब कोलाबोरेशन करने से कतराएंगे क्योंकि हर जगह 'AD'का टैग लगाने से व्यूअरशिप कम हो जाती है.अधिकतर जानकारों का मानना है कि लंबे समय में ये इंडस्ट्री की सफाई के लिए जरूरीहै.रीलबाजों की 'अंधेरगर्दी' और समाज पर उसका मनोवैज्ञानिक असरसोशल मीडिया पर आजकल 'फेक इट टिल यू मेक इट' का कल्चर है. यानी जब तक सफल न हो जाओ,तब तक सफलता का नाटक करो. इस चक्कर में इन्फ्लुएंसर्स अक्सर ऐसी लाइफस्टाइल प्रमोटकरते हैं जो असल में होती ही नहीं. महंगी गाड़ियां किराए पर लेकर वीडियो बनाना यानकली नोटों की गड्डियां दिखाना अब आम हो गया है. इसका असर सबसे ज्यादा मिडिल क्लासऔर युवाओं पर पड़ रहा है.WHO की रिपोर्ट के मुताबिक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब लोग इन रीलबाजों कीचमक-धमक वाली जिंदगी देखते हैं, तो उनमें 'FOMO' (छूट जाने का डर) और हीन भावनापैदा होती है. लोग कर्ज लेकर वो चीजें खरीदने लगते हैं जो उनके पसंदीदा क्रिएटर नेप्रमोट की होती हैं. इसके अलावा, गलत स्वास्थ्य सलाहों के कारण कई बार लोग अस्पतालतक पहुंच जाते हैं. ये एथिक्स कोड इसी मानसिक और शारीरिक नुकसान को रोकने की एककोशिश है.डेटा क्या कहता है? क्यों जरूरी है ये नकेलअगर हम डेटा पर नजर डालें, तो भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केट 2025 तककरीब 2,800 करोड़ रुपये का होने वाला है. फिक्की (FICCI) और अर्न्स्ट एंड यंग (EY)की एक रिपोर्ट बताती है कि डिजिटल एडवरटाइजिंग में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काहिस्सा तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन चिंता की बात ये है कि लगभग 70 प्रतिशतइन्फ्लुएंसर्स अभी भी पेड प्रमोशन का खुलासा नहीं करते हैं.सेबी (SEBI) की एक जांच में पाया गया कि कई 'फिनफ्लुएंसर्स' ने स्टॉक मार्केट मेंपेनी स्टॉक्स को प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपये लिए, जिससे छोटे निवेशकों का भारीनुकसान हुआ. आरबीआई (RBI) भी लगातार चेतावनी देता रहा है कि सोशल मीडिया पर मिलनेवाली वित्तीय सलाहों से सावधान रहें. जब पैसा इतना बड़ा हो और दांव पर आम आदमी कीगाढ़ी कमाई लगी हो, तो रेगुलेशन अनिवार्य हो जाता है.साइबर क्राइम एक्सपर्ट पवन दुग्गल के मुताबिक जरूरत सिर्फ इथिक्स कोड से कहीं आगेबढ़कर सख्त कानून बनाने की है. उनका मानना है,कोड और इथिक्स की बातें इंफ्लूएंसर्स मानने को तैयार नहीं हैं. लिहाजा कुछ भी रीलबना देते हैं. फिर चाहे उससे अंधविश्वास बढ़ता हो या फिर गलत दवा का प्रचार होताहो. जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग उनकी बातों को सच मान लेते हैं. ऐसे मेंकानून का डंडा चले बिना और कड़ी सजा के डर के बिना बात नहीं बनेगी. फ्रीडम ऑफ स्पीच बनाम रेगुलेशन: बारीक लकीरये सबसे विवादित हिस्सा है. क्या सरकार के ये नियम 'बोलने की आजादी' को छीन रहेहैं. संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हमें बोलने की आजादी देता है, लेकिन अनुच्छेद19(2) उस पर 'उचित प्रतिबंध' लगाने की शक्ति भी सरकार को देता है. डिजिटल मीडियास्ट्रैटेजी के नजरिए से देखें तो रेगुलेशन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी राय नहीं देसकते. इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी राय 'बिकी हुई' नहीं होनी चाहिए अगर आप उसे'स्वतंत्र' बता रहे हैं.चुनौती ये है कि 'मिसलीडिंग' या भ्रामक की परिभाषा क्या होगी. क्या सरकार इसे अपनीसुविधानुसार इस्तेमाल करेगी. अगर कोई क्रिएटर सरकार की किसी पॉलिसी की आलोचना करताहै, तो क्या उसे 'भ्रामक' करार देकर दबाया जा सकता है. यहीं पर वो 'बारीक लकीर' आतीहै. एक्सपर्ट्स का कहना है कि नियमों में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि ये किसी एकविचारधारा को टारगेट करने का जरिया न बन जाएं.क्या बदलेगा और क्या नहींआने वाले समय में हम सोशल मीडिया पर एक बड़ा बदलाव देखेंगे. अब 'क्वालिटी ओवरक्वांटिटी' का दौर आएगा. जो क्रिएटर ईमानदारी से कंटेंट बनाएंगे, उनकी वैल्यूबढ़ेगी. ब्रांड्स भी अब उन इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना पसंद करेंगे जिनकीक्रेडिबिलिटी (साख) अच्छी है. छोटे और मझोले क्रिएटर्स के लिए शुरुआत में मुश्किलहो सकती है, लेकिन उन्हें भी जल्द ही इन नियमों की आदत डालनी होगी.तकनीकी रूप से, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स खुद ऐसे टूल्स विकसित कररहे हैं जो एआई (AI) की मदद से ये पहचान लेंगे कि वीडियो में कोई प्रोडक्ट प्रमोटकिया जा रहा है या नहीं. अगर आपने खुद 'पेड पार्टनरशिप' का टैग नहीं लगाया, तोप्लेटफॉर्म खुद उसे फ्लैग कर देगा. यानी भागने का रास्ता अब बंद हो रहा है.आम आदमी के लिए सलाह: आप क्या करेंएक जागरूक यूजर के तौर पर आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी है. किसी भी रील को देखकर तुरंतफैसला न लें.1. अगर कोई हेल्थ टिप दे रहा है, तो पहले उसकी डिग्री चेक करें.2. अगर कोई रातों-रात अमीर बनाने की स्कीम बता रहा है, तो समझ लीजिए कि दाल में कुछकाला है.3. 'पेड प्रमोशन' के टैग को हमेशा देखें.4. अगर आपको लगे कि कोई क्रिएटर जानबूझकर झूठ फैला रहा है, तो प्लेटफॉर्म पर उसेरिपोर्ट करें.5. याद रखिए, रील की दुनिया अक्सर 'फिल्टर' लगी होती है, असल जिंदगी उससे बहुत अलगहै.ये भी पढ़ें- डिजिटल वसीयत: आपके जाने के बाद आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्रिप्टोका क्या होगासजा या सफाई अभियान?'इन्फ्लुएंसर एथिक्स कोड' कोई सजा नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया को बेहतर बनाने काएक 'सफाई अभियान' है. जिस तरह सड़क पर चलने के नियम होते हैं ताकि एक्सीडेंट न हों,उसी तरह डिजिटल हाईवे पर भी नियमों की जरूरत है.क्रिएटिविटी तब तक ही अच्छी है जब तक वो किसी का नुकसान न करे. अगर सरकार इन नियमोंको निष्पक्ष तरीके से लागू करती है, तो इससे न केवल उपभोक्ताओं का भला होगा, बल्किउन ईमानदार क्रिएटर्स को भी पहचान मिलेगी जो वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं. आखिरमें बात वही है-पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. और अब वो वक्त आ गया है जबरीलबाजों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी.