'चीन ने 100 बार उल्लंघन किया तो हमने भी 200 बार किया'; डोकलाम स्टैंडऑफ पर क्या बोले पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे?

लल्लनटॉप के खास शो ‘गेस्ट इन दी न्यूजरूम’ में हमारे मेहमान थे भारतीय सेना के28वें चीफ रहे जनरल मनोद मुकुंद नरवणे (Gen Manoj Mukund Narwane Interview). जनरलनरवणे गलवान घाटी की घटना, चीन के विस्तारवादी रवैये और फौज में सीनियर पदों परमहिला अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर 2017 में हुए बहुचर्चित ‘डोकलाम स्टैंडऑफ’(Doklam Standoff) पर बात की. जनरल नरवणे ने बताया कि उस समय असल में क्या हुआ था?भारत की सेना ने चीन की फौज का सामना किस तरह से किया? साथ ही जिस प्रतिबंधितक्षेत्र की बात होती है, वहां भारत और चीन की सेनाओं ने कितनी बार अपने कदम रखे. गेस्ट इन दी न्यूजरूम के दौरान लल्लनटॉप के कुलदीप मिश्रा ने जनरल नरवणे के एकपुराने बयान को कोट करते हुए डोकलाम स्टैंडऑफ के बारे में सवाल किया. जनरल नरवणे नेकोलकाता में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा थाअगर 2017 में डोकलाम के वक्त चीन ने LAC पर 'ग्रे ज़ोन' का 100 बार उल्लंघन किया,तो भारतीय सेना ने डोकलाम गतिरोध के दौरान 200 बार ऐसा किया. डोकलाम ने ये स्पष्टसंदेश दिया है कि भारतीय सशस्त्र बल कोई पुशओवर नहीं है. उन्होंने (चीन) सोचा कि वोरीजनल बुली बनकर बच निकलेंगे, लेकिन हम इस बुली के आगे खड़े हो गए.कुलदीप मिश्रा ने पूछा कि क्या उस समय इस बयान को डाउनप्ले करने या न छापने के लिएआर्मी हेडक्वार्टर्स और रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने कुछ पत्रकारों से कहाथा. इस सवाल के जवाब में जनरल नरवणे कहते हैंचीन ने विवादित क्षेत्र में कदम रखा था जो सही नहीं था. हमने वहां उनका विरोध कियाऔर उसे रोका. पहले भी चीन, लद्दाख में कई जगहों पर ऐसा कर चुका है. हर बार हमनेउन्हें रोका है. आप अपने एरिया में जो चाहे करें पर विवादित क्षेत्र में अगर ऐसाहोगा तो हम उसे रोकेंगे. डोकलाम न पहली बार था, न आखिरी बार.इसके अलावा द प्रिंट में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देकर जनरल से पूछा गया कि क्या इसबयान को ऐसे देखा गया कि 200 बार अंदर घुसने की बात चीन को उकसाने वाली है? इसकेजवाब में जनरल नरवणे कहते हैंउकसाने वाली कोई बात नहीं है. ये विवादित क्षेत्र है. उन क्षेत्रों में वो भी आतेहैं, हम भी जाते हैं. ये तो उनको भी मालूम है और हमें भी मालूम है. ये कोई रूटीन तोनहीं है पर बॉर्डर पर ऐसा होता रहता है. दोनों सेनाएं अपने द्वारा क्लेम की हुईलाइन कर गश्त लगाती हैं.क्या था डोकलाम विवाद?एक साधारण सा गूगल सर्च आपको बता देगा कि डोकलाम भारत में है ही नहीं. वो है भूटानमें. तो चीन वहां चाहे जो करे, हमें उससे क्या? आइए सबसे पहले इसी सवाल का जवाबखोजते हैं. इस नक्शे को देखिए. डोकलाम इलाका एक ट्राइजंक्शन पर है. माने जहां तीनसीमाएं आकर मिलती हैं. एक तरफ है सिक्किम. माने हमारा भारत. दूसरी ओर है हमारादोस्त भूटान. और इन दोनों की ज़मीन के बीच एक खंजर की तरह मौजूद है चीन. डोकलाम इसट्राइजंक्शन पर ही मौजूद है. लेकिन भूटान के हिस्से में.अब समस्या ये है कि चीन इस नक्शे को मानता नहीं है. ठीक उसी तरह, जैसे चीन-भारत केबीच सीमा विवाद है, उसी तरह चीन भूटान के बीच भी सीमा विवाद है. चीन का दावा है किडोकलाम का इलाका उसके हक में है. और भारत, एक अच्छे दोस्त की हैसियत से यही मानताहै, कि डोकलाम भूटान का हिस्सा है. और इसी हिस्से में चीन गांव पर गांव बनाता जारहा है. मज़े की बात ये है कि इस इलाके में चीनी गांव ऐतिहासिक रूप से मौजूद नहींथे. और न ही इन गांवों में आम चीनी नागरिक रहते हैं. ये गांव दिखावे के हैं. औरइनका इस्तेमाल करती है चीन की सेना-PLA. ज़ाहिर है, भारत अपने दोस्त की ज़मीन लुटतेदेख नाखुश है.लेकिन भारत की नाराज़गी की वजह सिर्फ दोस्ती नहीं है. दो और कारण हैं. पहला है एकवादा. अगस्त, 1949 में भारत और भूटान के बीच दार्जीलिंग में एक समझौता हुआ, जिसेकहा जाता है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप. इसका आर्टिकल 2 कहता है कि भूटान अपने विदेशमामलों में भारत सरकार की सलाह लेगा. और इसके बाद से भूटान की विदेश नीति में भारतकी भी भूमिका रहती है. भूटान की ज़मीन पर विदेशी आक्रमण उसकी विदेश नीति का विषयहै, इसीलिए भारत इसमें दिलचस्पी लेता है. भारत और भूटान के बीच 2007 में फिर एकसमझौता हुआ, जिसे कहा जाता है INDIA-BHUTAN FRIENDSHIP TREATY. इसके आर्टिकल 2 मेंभी लिखा है कि दोनों देश राष्ट्रहित के मुद्दों पर करीबी सहयोग रखेंगे और कोई देशअपनी ज़मीन का इस्तेमाल दूसरे के हितों के खिलाफ नहीं होने देगा. 1949 और 2007 केसमझौतों को दोनों देशों की संसद से मान्यता मिली हुई है. इसीलिए भूटान में चीनीअतिक्रमण का जवाब देना भारत सरकार की नैतिक और कानूनी ज़िम्मेदारी है.अब आते हैं दूसरे कारण पर. जिसके चलते भारत की नैतिक और कानूनी ज़िम्मेदारी कामहत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. भारत का पूर्वोत्तर, बाकी देश से एक सकरे गलियारेसे जुड़ा है. जो किशनगंज से सिलिगुड़ी के बीच पड़ता है. एक जगह इस गलियारे कीचौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर के करीब है. इसीलिए इसे कहा जाता है चिकन्स नेक. मानेमुर्गे की गर्दन - उसके बदन का सबसे नाज़ुक हिस्सा. क्योंकि भारत इस गलियारे कीवैसे ही परवाह करता है, जैसे ये उसकी गर्दन हो. इसीलिए जब 1947 में पूर्वीपाकिस्तान बना और पूर्वोत्तर का रेल संपर्क देश से कट गया, तो भारत ने महज़ दो सालमें एक नई रेलवे लाइन डलवाकर दोबारा असम को रेल के नक्शे से जोड़ा. यहां से गुजरनेवाली रेल लाइनें, सड़कें, बिजली की लाइनें और तमाम दूसरी संरचनाओं को आज भी बड़ीबारीक निगरानी में रखा जाता है, ताकि कोई भी गड़बड़ हो, तो तुरंत सुधार ली जाए.आखिर गर्दन है, ध्यान तो रखना पड़ेगा.अब नक्शे पर देखिए कि चीन यहां से कितना करीब है. कुछ जगहों पर चीन सिलिगुड़ीकॉरिडोर से सिर्फ 80 से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है. चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावाजताता रहता है. पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में उग्रवाद और आतंकवाद को समर्थन देताहै. वो जितना हो सके, सिलिगुड़ी कॉरिडोर के करीब आ जाना चाहता है. ताकि युद्ध कीस्थित में पूर्वोत्तर को भारत से अलग किया जा सके. और इसीलिए चीन डोकलाम में स्थितिको मज़बूत करने में लगा हुआ है. भारत ये जानता है.चीन ने 2017 में डोकलाम ट्राइजंक्शन से आगे की सड़क बनाने की कोशिश की. जून मेंइसकी खबर भारत को लग गई. धड़ाधड़ बैठकें होने लगीं. सेना और सरकार के आलाअधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने कुछ विकल्प रखे. और 17 जून, 2017 को देररात प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन जुनिपर को मंज़ूरी दे दी. फौज पहले से तैयार थी. 18 जूनकी सुबह जब चीनी सैनिक और मज़दूर डोकलाम में अपनी आंखें मल रहे थे, उन्हें बुलडोज़रचलने की आवाज़ सुनाई दी. ये बुलडोज़र चीन का नहीं था. आवाज़ उन बुलडोज़र्स से आ रहीथी, जिन्हें भारत की फौज अपने साथ भूटान की सीमा के अंदर ले आई थी. फौज ने तुरंतभूटान के हिस्से की ज़मीन पर एक मानव श्रंखला बना दी. और चीनियों की सड़क का कामबंद करवा दिया.बात ये थी, कि चीन अगर अपनी सड़क बनाने में कामयाब हो जाता, तो चीनी सेना के लिएभारत की डोका ला पोस्ट की घेरेबंदी आसान हो जाती. चीन झंपेरी की पहाड़ियों तक जानाचाहता था, ताकि वहां से सीधे सिलिगुड़ी कॉरिडोर पर नज़र रख सके, जो भारत को स्वीकारनहीं था. 73 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं आंखों से आंखे मिलाए वहां खड़ी रहीं.और फिर दोनों सेनाएं पीछे हटीं.लेकिन चीन इतनी जल्दी डोकलाम का पीछा छोड़ने नहीं वाला था. वो 1998 से यहां सड़कबनाने की कोशिश कर रहा है. हर साल थोड़ी थोड़ी सड़क बनाता है. 2019 में वो भूटान सेबातचीत को वहां तक ले आया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि संभव है, चीन को उतनी ज़मीनबख्श दी जाए, जितनी वो कब्ज़ाकर बैठा हुआ है. लेकिन इन चीज़ों में वक्त लगता है.इसीलिए चीन पुराने तरीके से ज़मीन हथियाने में लगा हुआ है.