साल 2019 के अंत में चीन में पाया गया कोरोना वायरस सार्स-सीओवी-2 साल 2020 कीशुरुआत में ही दुनियाभर में फैलने लगा था. भारत भी इससे अछूता नहीं रहा. इस वायरससे फैली कोविड-19 महामारी की वजह से मार्च 2020 में देश ने विस्थापन का भयावह दृश्यदेखा. करोड़ों की संख्या में लोग शहरों से अपने गांवों की ओर पलायन करने के लिएमजबूर हुए. नतीजतन, देश में कोरोना के साथ-साथ बेरोजगारी का व्यापक संकट खड़ा होगया. ऐसे में मनरेगा योजना एक संजीवनी बनकर उभरी थी. कभी इसे 'कांग्रेस कीनाकामियों का स्मारक' बताने वाली बीजेपी भी यूपीए सरकार में लाई गई इस योजना कीतारीफ कर चुकी है.इसी संबंध में मई 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब सवालपूछागया, तो उन्होंने कहा था, 'यदि सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व है, तो वो हर योजना कोयशस्वी बना सकता है. लेकिन यदि अक्षम और अकर्मण्य नेतृत्व होगा, तो वो अच्छी योजनाको भी मिट्टी में मिला सकता है.' हालांकि पिछले पांच सालों में यूपी में जिस तरीकेसे मनरेगा योजना को लागू किया गया है, उसे लेकर खुद सरकारी आंकड़े गंभीर सवाल खड़ेकरते हैं.दरअसल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की सोशल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक यूपी मेंवित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच मनरेगा के तहत कम से कम 26.40 करोड़ रुपये कागबन हुआ है. इसमें से 7.41 करोड़ रुपये का गबन पिछले दो सालों में हुआ है, जबकोरोना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजना रोजगार का प्रमुख जरिया थी.इतना ही नहीं, इस गबन राशि में से महज 33.88 लाख रुपये की वसूली हुई है. ये कुल गबनराशि का सिर्फ 1.28 फीसदी है. इस गैरकानूनी कार्य का पता चलने के बाद केवल 92कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है. पिछले दो सालों में तो एक पर भी एक्शन नहीं लियागया है.प्रतीकात्मक तस्वीर. (साभार-PTI)कैसे पता चला गबन? मनरेगा की धारा 17में ये प्रावधान किया गया है कि किसी ग्राम पंचायत में कराए गए सभी कार्यों का सोशलऑडिट कराया जाएगा. इस ऑडिट के जरिये ये पता लगाया जाता है कि राज्य ने जितनी राशिखर्च करने की रिपोर्ट दी है, वो जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों से मेल खाती है यानहीं. इस प्रक्रिया के तहत आधिकारिक रिकॉर्ड्स की समीक्षा भी की जाती है.जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में देखाजाता है.इसी ऑडिट के जरिये 'वित्तीय गबन'का पता चलता है. इसमें रिश्वत, किसी ऐसे व्यक्ति को भुगतान जो कि योजना में कार्य नकरता हो, जॉब कार्ड के लिए पैसे लेना, फर्जी बिल, पहले ही किए गए कार्यों के लिएभुगतान, कॉन्ट्रैक्टर के जरिये कार्य कराना, बिना काम किए ही पेमेंट कर देना, मशीनके जरिये काम कराना जैसी इत्यादि चीजें शामिल होती हैं.इस तरह के कार्यों में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मनरेगा की धारा25में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन आंकड़े दर्शाते हैं कि इसका पालन नहीं कियाजा रहा है.केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा पोर्टल पर अपलोड की गई ऑडिट रिपोर्टके मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत कुल 7.40 करोड़रुपये का गबन हुआ है. हालांकि इसमें से महज 5,000 रुपये वसूले जा सके हैं. येआंकड़े 13 जनवरी 2022 तक के हैं.इस बीच राज्य के 75 जिलों के 59 हजार 157 ग्राम पंचायतों में से 16 हजार 453 में कमसे कम एक बार ऑडिट कराया गया. जहां कुल 62 हजार 759 मामले सामने आए. इसमें वित्तीयगबन के साथ-साथ वित्तीय विचलन (फाइनेंशियल डेविएशन), प्रक्रियात्मक उल्लंघन औरशिकायतें शामिलहैं. इनमें से सिर्फ 77 मामलों को बंद किया गया है, जिसमें से एक भी संतोषजनक नहींरहा है.इस दौरान अलीगढ़ जिले में 1.10 करोड़ रुपये, बांदा में 56.34 लाख रुपये, बस्ती में34.96 लाख रुपये, इटावा में 71.55 लाख रुपये, वाराणसी में 12.12 लाख रुपये, उन्नावमें 35.07 लाख रुपये और पीलीभीत में 95.45 लाख रुपये के गबन के मामले सामने आए.ऐसे मामलों को लेकर इस वित्त वर्ष में एक भी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है.सिर्फ कुल 47 कर्मचारियों को वॉर्निंग देकर छोड़ दिया गया.यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इस वित्तीय वर्ष में सिर्फ 27.81 फीसदी ग्रामपंचायतों का ऑडिट कराया गया, इसलिए वास्तविक गबन राशि इससे ज्यादा होने की संभावनाहै.(स्रोत: मनरेगा सोशल ऑडिट रिपोर्ट)इसी तरह वित्त वर्ष 2020-21 में1.07 लाख रुपये गबन का मामला सामने आया था, जिसमें से एक रुपये भी वसूला नहीं जासका है. इस वर्ष सिर्फ नौ ग्राम पंचायतों (0.02%) में सोशल ऑडिट कराया गया था.ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20में 14.91 करोड़ रुपये का गबन हुआ था. इसमें से महज 30.5 लाख रुपये की राशि वसूलीगई है, जो कि कुल गबन का सिर्फ 2.05 फीसदी है. इस दौरान 46 हजार 466 ग्राम पंचायतोंमें ऑडिट कराया गया था.इस साल सबसे ज्यादा 3.97 करोड़ रुपये के गबन का मामला मऊ जिले से सामने आया था.इसके बाद सिद्धार्थ नगर में 1.03 करोड़ रुपये, बांदा में 99.50 लाख रुपये, बलियामें 47.81 लाख रुपये, चंदौली में 64.63 लाख रुपये और जालौन में 76.18 लाख रुपये केगबन का मामला सामने आया था.सोशल ऑडिट के दौरान कुल एक लाख 92 हजार 483 मामले सामने आए, जिनमें से सिर्फ 29हजार 681 मामलों को ही बंद किया गया है. इस बीच विभिन्न आरोपों को लेकर 26कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई और 12 हजार 444 को हिदायत दी गई थी. खास बात ये है किइतनी भारी-भरकम राशि के गबन के आरोप के बावजूद सिर्फ एक एफआईआर दर्ज की गई थी.वित्त वर्ष 2018-19की भी ऐसी ही तस्वीर है. इसके सोशल ऑडिट के दौरान 3.57 करोड़ रुपये के गबन का मामलासामने आया. इसमें से केवल 2.71 लाख रुपये वसूले गए हैं, जो कि कुल गबन की तुलना मेंसिर्फ 0.76 फीसदी है. इस वर्ष 34.82 फीसदी ग्राम पंचायतों (20 हजार 633) में सोशलऑडिट कराया गया. इस दौरान 82 हजार 333 मामले सामने आए, जिसमें से 33 हजार 116मामलों को बंद किया गया है. तमाम अनियमितताओं को लेकर 13 कर्मचारियों को सस्पेंडकिया गया, 47 को नौकरी से निकाला गया, चार लोगों पर जुर्माना लगाया गया और 16 हजार916 कर्मचारियों को हिदायत दी गई. हालांकि इसे लेकर एक भी एफआईआर फाइल नहीं की गई.रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18में मनरेगा योजना के तहत 50.34 लाख रुपये का गबन हुआ था, जिसमें से करीब 62हजार रुपये ही वसूले गए हैं. इस दौरान सिर्फ 4.47 फीसदी गांवों (2,651) में ऑडिटकराया गया था. इस ऑडिट में सामने आए मामलों को लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई. इनअनियमितताओं को लेकर दो कर्मचारी सस्पेंड किए गए और 1,692 को चेताया गया था.प्रतीकात्मक तस्वीर. (साभार-पीटीआई)उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव ने 12 जुलाई 2019 को राज्य के जिलाधिकारियों औरमुख्य विकास अधिकारियों को एक पत्र जारी कर मनरेगा में हुए गबन पर उचित कार्रवाईकरने को कहा था. उन्होंने राज्य द्वारा साल 2014 मेंजारी एक अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा था, 'सोशल ऑडिट रिपोर्ट में पाई गई कमियों पर जिला कार्यक्रम समन्वयक की देख-रेख मेंउपायुक्त (मनरेगा), संबंधित खण्ड विकास अघिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकासअधिकारी एवं क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जाए तथा गबन कीगई अथवा अनुचित उपभोग की गई धनराशि की वसूली के लिए नियमानुसार आवश्वयक कार्रवाई कीजाए.' इस पत्र में तत्कालीन मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने खुद ये माना था, 'सोशलऑडिट एटीआर (एक्शन टेकेन रिपोर्ट) की स्थिति देखने से स्पष्ट होता है कि योजना केअंतर्गत दुर्विनियोजन (गबन) एवं वित्तीय विचलन से संबंधित धनराशि की वसूली में औरअधिक प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है.' श्रीवास्तव ने कहा था कि धनराशियों का गबनकरने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई में आपराधिक और सिविल प्रक्रिया का प्रारंभकरना या सेवा समाप्ति (नौकरी से निकालना) भी शामिल है. क्या कहते हैं जानकार?विशेषज्ञों का कहना है मनरेगा में वित्तीय गबन का वास्तविक आंकड़ा इससे काफी अधिकहै. वे ये भी कहते हैं कि अधिकतर मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होती है और आरोपीआसानी से छूट जा रहा है. उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में साल 2009 से मनरेगा कोलेकर काम करने वालीं रिचा सिंह कहती हैं कि अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित नहोने के कारण नियमित रूप से गबन हो रहा है. इस कानून को ज्यादा से ज्यादाविकेंद्रीकृत करना होगा.दी लल्लनटॉप से बातचीत में रिचा सिंह ने कहा, 'गबन इस तरह से होता है- मान लीजिए किएक गांव है और वहां 100 मजदूरों का जॉब कार्ड बना हुआ है और वो काम करते हैं. किसीजगह पर काम की शुरुआत हुई. उन्होंने अपने रिकॉर्ड (मस्टर रोल) में दिखा दिया कि 100लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वहां 70 ही काम कर रहे होते हैं. इस तरह 30लोगों का पैसा मिल बांट कर खा लिया जाता है. ऐसे 30 लोग प्रधान एवं अन्य अधिकारियोंके करीबी या घर के होते हैं.' रिचा ने आगे बताया, 'दूसरा बड़ा तरीका ये है- मानलीजिये किसी तालाब की खुदाई होनी है. तालाब को पांच फीट गहरा करना है. लेकिन पहलेसे ही खुदे हुए तालाब में काम शुरू करा दिया जाता है. इस तरह हकीकत में तालाब कोएकाध फीट ही खोदना होता है. लेकिन रिकॉर्ड पांच फीट गहराई का दिखा दिया जाता है औरएक फीट के बदले पांच फीट खुदाई का पैसा ले लिया जाता है. नहरों की सफाई में भी यहीतरीका अपनाया जाता है. इसमें प्रधान, रोजगार सेवक, सचिव सब की मिली-भगत होती है.'उन्होंने कहा कि एक ही निर्माण कार्य को अलग-अलग जगह दिखा कर तीन-चार गुना तक पैसानिकाल लेते हैं. इसके अलावा जॉब कार्ड बनाने के लिए भी काफी रिश्वत ली जाती है.(स्रोत: मनरेगा सोशल ऑडिट रिपोर्ट)इसी तरह पिछले 13 सालों से मनरेगा को लेकर वाराणसी जिले में कार्य कर रहे और सोशलऑडिट टीम का हिस्सा रहे सुरेश राठौड़ कहते हैं, 'योजना में अधिकारियों की जवाबदेहीसुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट एक बड़ा हथियार था, लेकिन एक तो पिछले कई सालों सेसोशल ऑडिट हो नहीं रही है और अगर होती भी है तो उसमें शामिल व्यक्ति भीप्रधान-अधिकारियों से सांठ गांठ कर लेते हैं. पिछले पांच सालों के गबन का जो येआंकड़ा आप बता रहे हैं, वो न्यूनतम है. इतना तो एक जिले में गबन हो सकता है. यदिसही तरीके से सभी ग्राम पंचायतों की सोशल ऑडिट कराई जाए, तो इसमें कई गुना बढ़ोतरीहोगी.' राठौड़ ने आगे कहा, 'गबन की वसूली भी भ्रष्टाचार का एक जरिया बन जाता है.दरअसल ऑडिट के लिए जिन लोगों की नियुक्ति होती है, वे लोग गड़बड़ी पकड़ने के बादआरोपियों के साथ समझौता कर लेते हैं. मैं तो दिन रात मनरेगा को लेकर काम कर रहाहूं, मुझे कभी सुनाई नहीं दिया कि कहीं गबन की वसूली हुई है.' जानी-मानीअर्थशास्त्री और 'आधार से किसका उद्धार?' किताब की लेखिका रीतिका खेड़ा कहती हैं किमनरेगा में जब से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को लागू किया गया है, तब सेसोशल ऑडिट में काफी हद तक पैसे का हेरफेर पकड़ना मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा,'पहले मजदूरों को कैश में पैसे मिलते थे. उस समय पांच दिन के कार्य को 50 दिन कादिखाकर अतिरिक्त पैसा निकाल लिया जाता था और मजदूरों को पांच दिन का भुगतान करकेबाकी पैसे अधिकारी लोग हजम कर जाते थे. अब सरकार का कहना है कि पहले इस तरह से चोरीहोती थी, इसलिए अब हम सीधे उनके खाते में पैसे डाल कर रोक रहे हैं. ये कदम एक हद तकठीक भी है. लेकिन इससे एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो गई है.' रीतिका ने आगे कहा,'इसमें क्या है कि पहले कम से कम ये था कि यदि अधिकारी पैसे खाते थे तो जांच केदौरान मजदूर ये बता देता था कि उसने पांच दिन ही काम किया है और बाकी पैसे उसे नहींमिले हैं. लेकिन अब इस घोटाले में मजदूर को भी शामिल कर लिया गया है. मजदूर से कहाजाता है कि तुम्हारे खाते में जो अतिरिक्त पैसा आएगा, उसे हम मिल बांट लेंगे. ऐसेभी मामले सामने आए हैं, जहां मजदूर की जानकारी के बिना उसके खाते का इस्तेमाल होताहै और पैसे निकाल लिए जाते है. ऐसी स्थिति में चोरी पकड़ना काफी मुश्किल हो गया है.डीबीटी का गुणगान तो ठीक है, सरकार कह रही है कि बिचौलिए खत्म हो गए हैं, लेकिनडीबीटी में भी समस्या है. इससे काफी भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सोशल ऑडिट में येपकड़ना काफी मुश्किल हो गया है. इसलिए इसमें नीति परिवर्तन की जरूरत है.' क्या कहतीहै यूपी सरकार? यूपी सरकार ने मनरेगा में करोड़ों रुपये के वित्तीय गबन होने की बातस्वीकार की है. जब लल्लनटॉप ने गबन की इतनी कम वसूली को लेकर सवाल किया, तो यूपी केग्राम्य विकास विभाग के अपर आयुक्त (मनरेगा) योगेश कुमार ने बताया, 'वसूलीकार्यवाही चल रही है. पिछले पांच सालों में मनरेगा में 34 हजार 724 करोड़ रुपयेखर्च किए गए हैं, जिसमें से करीब 26 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का मामलासामने आया है.' योगेश कुमार ने कहा कि वसूली कम होने की एक बड़ी वजह ये है कि जिसपर गबन होने का आरोप लगता है, वे ये दावा करते हैं कि सोशल ऑडिट टीम में तकनीकी लोगनहीं होते हैं, तो वे किस आधार पर अनियमितता का पता लगाते हैं. उन्होंने आगे कहा,'इसका समाधान हमने ये निकाला है कि जिला विकास अधिकारी ब्लॉक-वार एक कॉन्फ्रेंसकरेगा, जहां दोनों पक्षों (सोशल ऑडिट टीम और आरोपी) को बुलाया जाएगा. इन दोनों सेअपना-अपना पक्ष देने के लिए कहा जाएगा. यदि इस कार्यवाही में ये तय हो गया कि वसूलीकरनी है और यदि आरोपी पैसा नहीं देते हैं, तो हमने ये फैसला कराया है कि ये राशिउनकी सैलरी (15-15 फीसदी करके) से काटी जाएगी.' ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारीने बताया कि सैलरी काटने की जिम्मेदारी ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (डीडीओ) कीहोती है. अगर वे समय पर ऐसे लोगों की सैलरी नहीं काटते हैं तो डीडीओ की सैलरी सेपांच हजार रुपये काटा जाएगा. तब तक, जब तक वो रिकवरी पूरी नहीं हो जाती है. इसकेसाथ ही अपर आयुक्त (मनरेगा) ने दावा किया कि मनरेगा के तहत वसूली की ये प्रकियापूरे देश में कहीं और नहीं है.वहीं, कम ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट कराने को लेकर राज्य के सोशल ऑडिट निदेशालयने वर्ष बार अलग-अलग कारण बताए हैं. उसने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 में हाई कोर्टऔर सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई थीं, इसलिए सोशल ऑडिट का कार्यप्रभावित हुआ. नतीजन, प्रदेश के 2962 ग्राम पंचायतों में ही ऑडिट कराई जा सकी थी.निदेशालय ने कहा, 'वर्ष 2017-18 में उत्पन्न हुई समस्या के चलते टीमों और रिसोर्सपर्सन्स (ऐसे लोग जो ऑडिट में मदद करते) को इंगेज न किए जाने के कारण वित्तीय वर्ष2018-19 में 20 हजार 787 ग्राम पंचायतों की ही सोशल ऑडिट कराई जा सकी.' वित्त वर्ष2019-20 में राज्य सरकार का प्रदर्शन अच्छा रहा था, जहां करीब 80 फीसदी ग्रामपंचायतों की ऑडिट कराई गई थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 65 फीसदी था. सोशल ऑडिट निदेशालयने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में ऑडिट नहीं कराया जा सकाऔर आचार संहिता लगाए जाने के कारण मौजूदा वित्त वर्ष की सोशल ऑडिटिंग 10 जनवरी सेरोक दी गई है.
