ST आरक्षण के मुद्दे पर मणिपुर जला, अब जम्मू-कश्मीर में क्या होगा? सरकार संसद में बिल ला रही

मणिपुर को हिंसा की आग में जलते हुए तीन महीने का वक़्त होने को आया है. एक समुदायको आरक्षण देने की बात चली थी, दूसरे समुदाय ने विरोध में मार्च निकाला. और उसकेबाद, दोनों के बीच शुरू हुई हिंसा अब तक नहीं थमी है. इस बीच जम्मू-कश्मीर में भीपहाड़ी समुदाय को आरक्षण देने पर विवाद जारी है. गुज्जर-बकरवाल समुदाय के लोग इसकेखिलाफ हैं. वे केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो दो समुदायों के लोगों कोलड़ाना चाहती है. बीते साल अक्टूबर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहाड़ी समुदाय कोअनुसूचित जनजाति (ST) कोटे के तहत आरक्षण दिए जाने की बात कह चुके हैं. अब कहा जारहा है कि संसद के इस मॉनसून सत्र में इससे जुड़े बिल संसद में पेश किए जाएंगे.चुनावी मौसम में जातीय आरक्षण का वादा और उस पर सियासत नई बात नहीं है.जम्मू-कश्मीर में होते-करते अब कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. ऐसे मेंसमझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है, ST कोटे के तहत आरक्षण मिलने कीघोषणा के बाद पहाड़ी समुदाय का विरोध क्यों है, और इससे जुड़े बिल संसद में पेश किएजाने की कितनी संभावना है.कब-क्या हुआ?जम्मू-कश्मीर के ST आरक्षण के इतिहास को समझना होगा. साल 1991 में कई समितियों कीसमीक्षाओं के बाद केंद्र सरकार द्वारा गुज्जर और बकरवाल जनजातियों को अनुसूचितजनजाति (ST) का दर्जा मिला. अनुसूचित जनजातियों के लिए जम्मू-कश्मीर में सरकारीनौकरियों और शिक्षा में 10 फीसद का आरक्षण तय किया गया.जम्मू-कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल के अलावा भी कई जनजातीय समूह हैं. लेकिन सबसेज्यादा फायदा गुज्जर और बकरवाल जनजतियों को है. इसकी वजह है उनकी आबादी. साल 2011की जनगणना के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर की जनजातियों में सबसे ज्यादा आबादी गुज्जर औरबकरवालों की है. जनगणना के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में कुल जनजातीय आबादी करीब 15लाख है. इनमें करीब 13 लाख की आबादी सिर्फ गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोगों की है.द स्ट्रेटलाइन से जुड़े जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार जुनैद हाशमी कहते हैं,"गुज्जर-बकरवाल की आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए ऐसा लगता है कि उन्हीं को आरक्षणदिया गया था. लेकिन उनके अलावा भी कई जनजातियों को आरक्षण दिया गया था. मसलन बालती,गारा, बेड़ा, बोड, गद्दी, सिप्पी, द्वाप्पा, चंगपा, पुरिग्पा, मोन आदि जनजातियों कोभी आरक्षण मिला हुआ था."जब गुज्जर-बकरवालों को आरक्षण मिला, तब से ही पहाड़ी समुदाय सहित कुछ और भी समुदायST कोटे के तहत आरक्षण की मांग कर रहे थे. सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की समीक्षाके बाद इन्हें आरक्षण से दूर रखा गया. साल 2014 में फिर मांग उठी. लेकिन तब उमरअब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने समीक्षा करने से इनकार करदिया. इसके बाद जस्टिस जीडी शर्मा (रिटायर्ड) के नेतृत्व में एक आयोग बना. इस आयोगका गठन जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया था. आयोग को तय करना था किकिन मापदंडों के आधार पर जम्मू-कश्मीर में किसी समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूपसे पिछड़ा हुआ माना जाएगा. उसने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी. इसमें पहाड़ीसमुदाय को आरक्षण देने की सिफारिश की गई.अमित शाह की घोषणा4 अक्टूबर, 2022. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर के दौरे पर थे. राजौरीमें एक जनसभा के दौरान उन्होंने पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण की घोषणा की. शाह नेकहा कि इससे गुज्जर और बकरवाल समुदाय को दिया जा रहा आरक्षण जरा भी प्रभावित नहींहोगा. गृह मंत्री ने कहा,"(आर्टिकल) 370 हटने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई. जस्टिस शर्मा(जीडी शर्मा) आयोग ने रिपोर्ट भेजी थी और गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों के लिएआरक्षण की सिफारिश की थी. इन सिफारिशों को मान लिया गया है और कानूनी प्रक्रियापूरी होने के बाद बहुत जल्द इसका लाभ दिया जाएगा."जम्मू और शोपियां में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोगों ने पहाड़ी समुदाय को एसटीका दर्जा देने के खिलाफ प्रदर्शन किया था. हालांकि शाह ने अपनी घोषणा में ये भी कहदिया कि पहाड़ियों को आरक्षण मिलने से गुज्जर और बकरवाल समुदाय के एसटी कोटे में एकफीसदी की भी कटौती नहीं होगी.Activist of Gujjar Bakarwal community arrested by police before Mashal rally atSrinagar. Tribal community f J&K is on road against the dilution f ST status.GOI should roll back this decision. @RahulGandhi @TribalArmy @HansrajMeena@Ravinder_ASPK @BhimArmyChief #Kashmir #Tribals pic.twitter.com/FwG7vZe1P0— 𝐌𝐮𝐫𝐭𝐚𝐳𝐚 𝐊𝐚𝐦𝐚𝐚𝐥 (@Murtazakamaal_) July 25, 2023आउटलुक की खबर के मुताबिक, शाह की इस घोषणा के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपनेआरक्षण के नियमों में बदलाव किए. और पहाड़ी समुदाय को आर्थिक आधार पर (8 लाख रुपएसालाना से कम आय वालों के लिए) 4 फीसद आरक्षण दे दिया. गौरतलब है कि आरक्षण का लाभ 'पहाड़ी जातीय समुदाय' (Pahari Ethnic Group) को दियागया. इससे पहले इस समुदाय को 'पहाड़ी भाषी लोग' (Pahari Speaking People) कहा जाताथा. जुनैद हाशमी कहते हैं कि समुदाय एक ही है, लेकिन इस आरक्षण की घोषणा के साथइसका नाम बदल दिया गया है. आरक्षण की घोषणा के बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्डट्राइब्स (NCST) ने पहाड़ी समुदाय को जम्मू-कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों की सूचीमें शामिल कर लिया.विरोध क्यों है?गुज्जर और बकरवालों का आरोप है कि पहाड़ियों को आरक्षण देने में आरक्षण के संवैधानिकमापदंडों का पालन नहीं किया गया.देश में किसी समुदाय को ST सूची में शामिल किए जाने के लिए कुछ मानकों पर खरा उतरनाचाहिए. जैसे-- समुदाय में प्रिमिटिव ट्रेट्स होनी चाहिए. वो आधुनिक रीति-रिवाज और रहन-सहन कोमानने वाला न हो.-उसकी अपनी विशेष सभ्यता हो.-वो भौगोलिक रूप से अलग-थलग रहता हो.-आर्थिक रूप से पिछड़ा हो.-बाकी समाज से संपर्क रखने में संकोच करता हो.गुज्जर-बकरवालों की और भी कई चिंताएं हैं. मसलन, उनको लगता है कि पहाड़ी समुदाय केशामिल हो जाने से उन्हें मिल रहा आरक्षण का फायदा बेमानी हो जाएगा. इसके पीछे उनकातर्क है कि पहाड़ी समुदाय, उनसे कहीं अधिक शिक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत है.गुज्जर-बकरवाल, जीडी शर्मा आयोग की रिपोर्ट से भी सहमत नहीं हैं. उनका कहना है किये रिपोर्ट 'पहाड़ी समुदाय की जमीनी सच्चाई पर आधारित नहीं है. रिपोर्ट मनगढ़ंत है'.दोनों समुदायों के नेताओं का कहना है कि उनकी आबादी, जनगणना में बताई गई आबादी सेकहीं ज्यादा है. और आरक्षण में पहाड़ियों के शामिल हो जाने से एक ही कोटे में आपसीसंघर्ष बढ़ेगा.अमित शाह की घोषणा के बाद गुज्जर-बकरवाल समुदाय ने रैली निकालकर विरोध किया था.उनके नेता नवंबर 2022 में दिल्ली जाकर शाह से मिले भी थे. उन्हें फिर वही आश्वासनदिया गया कि गुज्जर और बकरवाल की जनजातीय पहचान और उनकी नौकरियों को सुरक्षित रखाजाएगा. और पहाड़ियों को आरक्षण दिए जाने से उनके कोटा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.लेकिन गुज्जर नेताओं का कहना है कि अमित शाह से हुई बातचीत का कोई फायदा नहीं है.क्योंकि कोटा के अंदर कोटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. उनके आरक्षण को सुरक्षित रखनेका कानून बना भी दिया गया तो उसे आसानी से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.संसद में क्या होगा?अब 2023 में आते हैं. संसद का मॉनसून सेशन शुरू हुआ. कहा गया कि इसी सेशन मेंकेंद्र सरकार संसद में तीन बिल लाने जा रही है. ये तीनों बिल हैं- ‘संविधानअनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम 2023’, ‘संविधान अनुसूचित जाति (संशोधन) अधिनियम2023’ और ‘जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2023’.उधर बीती 23 जुलाई को जम्मू में मशाल रैली निकाली गई. इसमें गुज्जर-बकरवाल के अलावाभी कई समुदायों के लोग शामिल हुए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर संसद मेंपहाड़ियों को आरक्षण देने वाला बिल लाया जाता है तो वो अपने जानवरों के साथजम्मू-कश्मीर की सड़कों पर उतरेंगे.The govt is creating a Manipur-like situation in J&K. Gujjar Bakarwal tribes areon the Roads against inclusion of upper castes in ST status. @TribalArmy@manojsinha_ @JKGBYWC @CMMobeen @Talib_Hussain_ pic.twitter.com/QlrG99oCbP— Choudhary Shabir Doie (@RahiShabir14) July 23, 2023द हिंदू से जुड़े पीरजादा आशिक की खबर के मुताबिक, गुज्जर नेता गुफ्तार अहमद चौधरीने कहा,“हमारा संघर्ष संविधान को बचाने का है. ये सिर्फ जम्मू-कश्मीर नहीं बल्कि पूरे देशकी जनजातियों के हक़ की सियासी लड़ाई है. ऊंची जाति के पहाड़ी लोगों को शामिल करने काBJP का कदम भड़काने वाला है. BJP आदिवासी विरोधी है. उसका इरादा एक समुदाय को दूसरेसमुदाय के खिलाफ खड़ा करने का है. आप देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है.”एक और गुज्जर नेता तालिब हुसैन आरोप लगाते हैं,"संविधान और इसकी संरचना को ख़त्म करने के लिए गैर-लोकतांत्रिक तरीके से क़ानून बनाएजा रहे हैं. जीडी शर्मा, जिन्होंने (पहाड़ियों को आरक्षण देने संबंधी) सिफारिश कीथी, वो खुद गडा ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं. मनुस्मृति कहती है कि 'यज्ञ'ब्राह्मण ही कर सकता है, तो एक ब्राह्मण जम्मू-कश्मीर में जनजातीय कैसे हो सकताहै?"तालिब ये भी आरोप लगाते हैं कि ST आरक्षण के मुद्दे का इस्तेमाल करके BJP अपनीअसफलताओं से ध्यान हटाना चाहती है. कहते हैं कि BJP ने ट्राइबल्स के लिए फ़ॉरेस्टराइट्स लागू करने का वादा किया था जो अभी तक लागू नहीं हुआ है. ये एक कम्युनिटीज केबीच एक संघर्ष शुरू करने की रणनीति है.वहीं जुनैद हाशमी कहते हैं कि बिल का संसद में पेश होना तो तय है, वो भी इसी सेशनमें. बिल में गडा ब्राह्मण, पहाड़ी, पाडरी, कोली को सरकार आरक्षण देने जा रही है.राष्ट्रपति से गुहारइस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भी एक पत्र लिखा गया. इसमेंगुज्जर-बकरवालों की तरफ से कहा गया,"पहाड़ी बोलने वाले लोगों में कई समुदायों के लोग आते हैं. इन लोगों को संविधान केआर्टिकल 15 और 16 के तहत पहले से ही विशेष फायदे मिल रहे हैं. मुसलमानों में सैयद,मुग़ल, मलिक सबसे ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त जातियां हैं. हिंदुओं में भी उच्चजातियों के लोग अब जनजातीय स्टेटस दिए जाने की मांग कर रहे हैं."गुफ्तार चौधरी पहाड़ियों की परिभाषा पर भी सवाल उठाते हैं. उनका कहना है,"कोई भी जाति, अनुसूचित जनजाति में तभी शामिल की जा सकती है जब ये साल 1965 कीलोकुर कमेटी के मापदंडों को पूरा करती हो. पहाड़ी कौन है? जम्मू शहर में रहने वालेराजपूत और श्रीनगर के जवाहरपुर में रहने वाले लोग भी पहाड़ी हैं. पहाड़ी की कोई सटीकपरिभाषा नहीं है."जम्मू-कश्मीर में लगभग 10 लाख पहाड़ी आबादी है. राजौरी के कुछ हिस्सों के अलावा पुंछऔर कश्मीर के हंदवाड़ा, कुपवाड़ा और बारामुला जिलों में पहाड़ी लोग रहते हैं. येभाषाई आधार पर पहाड़ी हैं. लेकिन इनमें कई समुदायों के लोग आते हैं- मसलन हिन्दुओंमें ब्राह्मण, राजपूत. मुस्लिमों में सैयद, पठान, खान आदि.जुनैद हाशमी का कहना है कि गुज्जर-बकरवाल को अपने आरक्षण में सेंध लगने की चिंताहै. वो कहते हैं,"उच्च जातियां जैसे ब्राह्मण, राजपूत, सैयद, पठान, खान, राजौरी-पुंछ के इलाके मेंरहते हैं. भारत के इतिहास में पहली बार इनको आरक्षण मिलने जा रहा है.गुज्जर-बकरवालों का कहना है कि ये लोग किसी भी तरह पिछड़े नहीं हैं. ताकतवर लोग रहेहैं. इन्हें आरक्षण देने का कोई तुक नहीं है. इसीलिए वे विरोध कर रहे हैं.गुज्जर-बकरवाल समुदाय के लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें पहाड़ियों को अलग से 4 फीसदआरक्षण दिए जाने से समस्या नहीं है. वो चाहते हैं कि हमारे 10 फ़ीसद में छेड़छाड़ नकरें. सरकार ऐसा भी न करे कि 14 फीसद आरक्षण गुज्जर-बकरवाल और पहाड़ियों को एकसाथ दे दे.क्योंकि ऐसे में गुज्जर-बकरवाल समुदाय का नुकसान होगा. अभी तक जो बिल मैंने देखाहै, उसमें ऐसी कोई रूपरेखा नहीं है कि 10 फीसद और 4 फीसद को अलग रखा गया है.हालांकि इसमें आगे कोई संशोधन हो तो अलग बात है."पहाड़ी समुदाय का भी अपना पक्ष है. उनका कहना है कि साल 1991 में जब दूसरी जातियोंको ST का स्टेटस मिला तो उन्हें नजरअंदाज किया गया. पहाड़ियों का कहना है कि उन्हेंभी बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी दूसरी सुविधाएं सुचारू रूप से नहीं मिलतीहैं. वे भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उतना ही कमजोर हैं जितना आरक्षणप्राप्त दूसरी ST जनजातियां. इसलिए इन्हें भी आरक्षण की उतनी ही जरूरत है.बीजेपी का राजनीतिक फायदा?जम्मू-कश्मीर में नए परिसीमन के बाद 9 विधानसभा सीटें ST कोटे के तहत आरक्षित हैं.इस पर जुनैद हाशमी बताते हैं,“पहाड़ी कम्युनिटी के लिए कहा जा रहा है कि इनकी आबादी ज्यादा नहीं है. राजौरी औरपुंछ इलाके में गुज्जर-बकरवाल को छोड़ दें तो लगभग सारी आबादी पहाड़ी ही कहलाएगी. STके लिए 9 विधानसभा सीटें रिजर्व्ड हैं. इस आरक्षण के कारण, इन 9 सीटों पर पहाड़ी औरगुज्जर-बकरवाल भी चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने सिर्फ नौकरीऔर शिक्षा में आरक्षण की बात कही है. लेकिन पहाड़ी लोगों की मांग है कि उन्हेंराजनीतिक आरक्षण भी दिया जाए. ताकि जो 9 रिजर्व्ड सीटें हैं उन पर भी पहाड़ी लोगचुनाव लड़ सकें. बीजेपी ने पहाड़ी कम्युनिटी को करीब लाने की बहुत कोशिश की है. उन्होंने करना, उरी,कुपवाड़ा के इलाकों में खूब रैलियां की हैं. यहां पहाड़ी कम्युनिटी के लोग रहते हैं.बीजेपी को लगता है कि अगर वे पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन दे देते हैं तो इन सीटों परबढ़त बना सकते हैं. अमित शाह की पहाड़ी कबीले के लोगों को आरक्षण देने की घोषणा केपीछे सोची-समझी कैलकुलेशन थी. हवा में घोषणा नहीं की गई है. उन्हें पता है कि इसघोषणा से राजौरी पुंछ इलाके में क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे.”एक आख़िरी सवाल और मणिपुर के मद्देनजर इस पूरे मसले का सबसे चिंताजनक पहलू. क्याजम्मू-कश्मीर में मणिपुर जैसे हालात बनने की आशंका है या हो सकती है?इस पर जुनैद कहते हैं,"इससे पहले भी आरक्षण को लेकर गुज्जर-बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के बीच राजनीतिकतनातनी रही है. लेकिन ऐसे हालात कभी नहीं बने हैं जैसे आज मणिपुर में हैं. मुझेनहीं लगता कि आगे भी ऐसे कोई हालात बन सकते हैं. लोग हंगामा कर सकते हैं. सड़क परउतर कर धरना दे सकते हैं. सबकुछ संभव है. लेकिन मणिपुर जैसे हालात नहीं बनेंगे.राजौरी और पुंछ, LOC से सटा हुआ इलाका है. यहां आर्मी और पुलिस का बहुत ताकतवरनेटवर्क है."जुनैद ये भी कहते हैं कि तनातनी बढ़ने पर दोनों समुदायों में ऐसे नेता हैं जो दोनोंसमुदायों को समझाने-बुझाने का काम कर सकते हैं.

ST आरक्षण के मुद्दे पर मणिपुर जला, अब जम्मू-कश्मीर में क्या होगा? सरकार संसद में बिल ला रही

गुज्जर-बकरवालों ने कहा है, 'पहाड़ियों को आरक्षण नहीं लेने देंगे."