क्या भूटान, चीन को डोकलाम सौंपने वाला है?

दो देशों के बीच सीमा विवाद सुलझे, इससे अच्छी बात और क्या होगी? लेकिन जैसा किसीसयाने आदमी ने कभी कहा था - समाधान भी अपने साथ कुछ समस्याएं लेकर आते हैं. ये बातचीन और भूटान के बीच चल रही सीमा वार्ता पर बिलकुल फिट बैठती है. भारत चिंतित है.कि चीन और भूटान के बीच चल रही सीमा वार्ता (China Bhutan border resolution) सेभारत का नुकसान तो नहीं हो जाएगा. चीन की सीमा जितने देशों से लगती है, उनमें से इक्का-दुक्का को छोड़कर वो हर किसीसे ज़मीन के लिए झगड़ रहा है. भूटान भी इसी लपेटे में है. साल 2016 से दोनों देशोंके बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत बंद थी. लेकिन 24 अक्टूबर को चीन की राजधानीबीजिंग में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच फिर से बात शुरू हुई है. और'जल्द से जल्द' सीमा विवाद सुलझाने और राजनयिक संबंध कायम करने पर सहमति बनी है.ऐसे में ये आशंका भी जताई जा रही है कि भूटान ज़मीन की अदला-बदली में डोकलाम चीन कोदेने पर राजी हो सकता है. ये भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है.चीन-भूटान के बीच सीमा विवाद (China Bhutan Border Dispute) की कहानी क्या है, उसपर कैसी सहमति बनी है, और इससे भारत के हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझते हैं.चीन-भूटान सीमा विवादचीन और भूटान के बीच तकरीबन 477 किलोमीटर लंबी सीमा को लेकर 80 के दशक से विवाद चलरहा है. दोनों के बीच अब तक राजनयिक संबंध भी नहीं हैं. जिन दो इलाकों को लेकर सबसेज्यादा विवाद है, उनमें एक है 269 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का डोकलाम इलाका. औरदूसरा इलाका भूटान के उत्तर में 495 वर्ग किलोमीटर का जकारलुंग और पासमलुंग घाटी काहै. अक्टूबर 2021 में चीन और भूटान ने 'थ्री-स्टेप रोडमैप' के समझौते पर दस्तखत किएथे. और अब जो मीटिंग हुई है, कहा जा रहा है कि उससे सीमा विवाद को सुलझाने में तेजीआएगी.मीटिंग के मायनेभूटान और चीन के बीच बातचीत का ये 25वां दौर था. भूटान के विदेश मंत्री टांडीदोर्जी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बैठक की. जिसके बाद दोनों पक्षों के बीचइस बात पर सहमति बन गई है कि सीमा विवाद जल्द हल होना चाहिए.अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, भूटान के विदेश मंत्री काये चीन में पहला आधिकारिक दौरा था. इस दौरान "भूटान-चीन सीमा के निर्धारण औरसीमांकन" को लेकर एक संयुक्त तकनीकी टीम बनाने को लेकर भी एक "सहयोग समझौते" परहस्ताक्षर हुए हैं.एक साझा बयान भी जारी किया गया है. इस मौक़े पर दोर्जी के साथ भारत में भूटान केराजदूत मेजर जनरल वी नामग्याल (रि) भी मौजूद थे. चीन की तरफ से जारी बयान में कहागया है कि बैठक के दौरान वांग यी ने ये उम्मीद जताई कि दोनों देश एक-दूसरे के साथराजनयिक रिश्ते कायम करेंगे. ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी भी स्थायी सदस्य के साथ भूटान के कूटनीतिक संबंधनहीं हैं.अख़बार के मुताबिक, वांग यी ने कहा,"चीन और भूटान के बीच सीमा को लेकर समाधान निकलने और राजनयिक संबंध कायम होने मेंदोनों देशों का दूरगामी हित हैं."भारत ने क्या कहा?सूत्रों के मुताबिक भारत का इस मामले पर ये कहना था कि दोनों देशों के बीच कीबातचीत पर उसकी नज़र है. क्योंकि इसका सीधा संबंध उसकी सुरक्षा से है, ख़ास तौर परडोकलाम से. हालांकि इस बैठक पर भारत की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.भूटान ने भी अभी कोई बयान जारी नहीं किया है. लेकिन बीते कुछ वक़्त में भूटान का चीनके प्रति रुख कुछ बदला जरूर है.ये भी पढ़ें: तवांग नहीं यहां असली खेल कर रहा है चीनभूटान का रुख क्या है?साल 2019 तक डोकलाम को लेकर भूटान का स्टैंड, भारत के जैसा ही था. लेकिन बीते कुछसालों में भूटान का रुख चीन के प्रति नरम हुआ है. कैसे?तब शेरिंग ने द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में कहा था,“डोकलाम में कोई भी देश एकतरफा तौर पर बदलाव नहीं कर सकता. इंटरनेशनल मैप्स पर येजगह बाटांग ला के तौर पर है. जिसके उत्तर में चीन की चुंबी वैली, दक्षिण में भूटानऔर पूर्व में भारत का सिक्किम है.”ये बयान भारत के लिहाज से कुछ संतुलित था. क्यों? ये समझने के लिए पहले डोकलामइलाके की भौगोलिक स्थिति को भारत की सीमाई संवेदनशीलता और सुरक्षा के लिहाज से समझलीजिए. ये ऊंचा पठारी इलाका, नाथू ला दर्रे से बमुश्किल 15 किलोमीटर दूरी पर है. जोभारत और चीन को एक-दूसरे से अलग करता है. भारत इसे डोकलाम कहता है और चीनी इसेडोंगलांग कहते हैं. चीन चाहता है, इस ट्राईजंक्शन को इंटरनेशनल मैप पर 7 किलोमीटरदक्षिण में दिखाया जाए. यहां माउंट गिप्मोची है. ऐसे में तकनीकी तौर पर पूरा डोकलामइलाका चीन के कब्जे में आ जाएगा. जो भारत नहीं चाहता. क्यों?क्योंकि यह हिस्सा भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से करीब है. सिलिगुड़ी कॉरीडोर मेंज़मीन का एक संकरा टुकड़ा पूर्वोत्तर को भारत के बाकी राज्यों से जोड़ता है. इसीलिएभारत के लिए ये इलाका बहुत संवेदनशील है. चीन जितना हो सके, सिलिगुड़ी कॉरिडोर केकरीब आ जाना चाहता है. ताकि युद्ध की स्थिति में पूर्वोत्तर को भारत से अलग किया जासके. और सिलीगुड़ी कॉरिडोर में आता है डोकलाम. इसीलिए चीन डोकलाम में स्थिति कोमज़बूत करने में लगा हुआ है. उसने सड़कें बना रखी हैं, उसके गांव बसे हुए हैं, जोयुद्ध की स्थिति में उसके लिए मिलिट्री बेस का काम करेंगे.भूटान के PM लोटे शेरिंग का बदला रुख इसी साल बेल्जियम के अख़बार, 'ला लिब्रे' कोदिए एक इंटरव्यू में सामने आया. उन्होंने डोकलाम विवाद को अब तीन देशों का विवादकरार दिया. उनके मुताबिक, डोकलाम पठार का समाधान निकालने में चीन की भी बराबर कीहिस्सेदारी है. इंटरव्यू में शेरिंग कहते हैं,"समस्या का समाधान अकेले भूटान नहीं निकाल सकता. इस मामले से हम तीन देश जुड़े हैं.कोईभी देश बड़ा या छोटा नहीं है. तीनों देश बराबर हैं. भूटान चर्चा के लिए तैयार है.जैसे ही अन्य दो पक्ष तैयार होते हैं. हम चर्चा कर सकते हैं."शेरिंग का ये बयान, भारत के लिहाज से बिल्कुल उलट है. क्योंकि भारत डोकलाम पर चीनके किसी भी दावे से इनकार करता है और एक अच्छे पड़ोसी देश की तरह उसे भूटान काहिस्सा मानता है. शेरिंग ने ये भी कहा कि उनके इलाके में चीनी घुसपैठ नहीं हुई है.जबकि नक़्शे और सैटेलाइट तस्वीरें झूठ नहीं बोलतीं. भूटानी जमीन पर चीनी के बसाएगांवों की तस्वीरें हम सबने देखीं. इस हिस्से में चीन गांव पर गांव बनाता जा रहाहै. मज़े की बात ये है कि इस इलाके में चीनी गांव ऐतिहासिक रूप से मौजूद नहीं थे.और न ही इन गांवों में आम चीनी नागरिक रहते हैं. ये गांव दिखावे के हैं. और इनकाइस्तेमाल करती है चीन की सेना PLA. ज़ाहिर है, भारत के लिहाज से ये ठीक नहीं है.चीनी घुसपैठ के बारे में 'ला लिब्रे' के साथ इंटरव्यू में शेरिंग कहते हैं,"जिन गांवों के बारे में खबरें आई थीं, वो भूटान में नहीं हैं. हमने साफ़ कहा है किभूटानी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई है. ये इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है. हमारीजमीन कहां तक है ये हमें पता है."ये पहली बार था कि भूटान ने चीनी घुसपैठ को लेकर कोई बयान दिया. और बयान मेंसैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर आई मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया. एक्सपर्ट्स कामानना था कि भूटान अपनी साख बचाने के लिए दावा कर रहा है कि चीन ने जिन इलाकों परधीरे-धीरे कब्जा जमाया है ये उसके इलाके नहीं हैं.और लोटे शेरिंग का एक बिल्कुल ताजा (क़रीब एक महीना पहले का) एक बयान, ये साफ़ करताहै कि चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने में भूटान ने कुछ कदम और आगे बढ़ाए हैं. इसबयान में लोटे शेरिंग ने कहा था कि चीन के साथ बातचीत जारी है और सीमा तय करने कोलेकर जल्द ही तीन बातों पर सहमति बन सकती है. ये तीन बातें हैं- बातचीत में सीमांकन को लेकर सहमति; सीमांकन वाली जगहों का औपचारिक दौरा; और सीमा का निर्धारण. भूटान के पीएम ने ये भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि नक़्शे पर एक लाइन खींचीजाएगी, जिसके एक तरफ़ का भूटान का हिस्सा होगा और दूसरी तरफ़ का चीन का.भारत के लिए चिंता क्यों?डोकलाम के इलाके में चीन की सेना की मौजूदगी, भारत और भूटान के बीच हुए एक वादे कोभी धता बताती है. ये वादा क्या था? अगस्त, 1949 में भारत और भूटान के बीचदार्जीलिंग में एक समझौता हुआ, जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप. इसके आर्टिकल2 के मुताबिक, भूटान अपने विदेश मामलों में भारत सरकार की सलाह लेगा. और इसके बादसे भूटान की विदेश नीति में भारत की भी भूमिका रहती है. भूटान की ज़मीन पर विदेशी आक्रमण/अतिक्रमण उसकी विदेश नीति का विषय है, इसीलिए भारतइसमें दिलचस्पी लेता है. भारत और भूटान के बीच 2007 में फिर एक समझौता हुआ, जिसेकहा जाता है INDIA-BHUTAN FRIENDSHIP TREATY. इसके आर्टिकल 2 में भी लिखा है किदोनों देश राष्ट्रहित के मुद्दों पर करीबी सहयोग रखेंगे और कोई देश अपनी ज़मीन काइस्तेमाल दूसरे के हितों के खिलाफ नहीं होने देगा. 1949 और 2007 के समझौतों कोदोनों देशों की संसद से मान्यता मिली हुई है. इसीलिए भूटान में चीनी अतिक्रमण काजवाब देना भारत सरकार की नैतिक से ज्यादा कानूनी ज़िम्मेदारी है. दी प्रिंट अख़बार के डिप्टी एडिटर स्नेहेश कहते हैं,"अभी हम ये नहीं कह सकते कि भूटान का रुख बहुत बदल गया है. मुझे नहीं लगता कि उसकाचीन की तरफ कोई झुकाव है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये असल में भारत की विफलता है.क्योंकि उनकी विदेश नीति को हम डिक्टेट तो नहीं करते लेकिन उसमें हमारा भी हित है.आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भूटान और चीन के बीच ये बातचीत उस वक़्त में हो रहीहैं, जब चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित है. चीन ने जो BRIकॉन्फ्रेंस की थी, उसमें नेपाल, श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देश शामिल हुए थे."स्नेहेश कहते हैं कि एक कहावत है, जो हम गाड़ियों के साइड मिरर पर देखते हैं- Objectin the mirror are closer than they appear. चीन पर ये कहावत बहुत सटीक है. आपसोचते हैं कि वो बहुत दूर है, लेकिन असल में वो हमारे बहुत पास आ गया है.जमीन की अदला बदली होगी? सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षित रखने के लिए डोकलाम, भारत के लिए बहुत अहम है. लेकिनविशेषज्ञों का मानना है कि चीन और भूटान के बीच सीमा निर्धारण को लेकर ऐसा समझौताभी हो सकता है, जिसमें पश्चिम में डोकलाम के और उत्तर में जाम्परलुंग और पासमलुंगघाटियों की अदला-बदली की बात हो. ये भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता होगी.स्नेहेश कहते हैं,“चीन का इस इलाके पर ऐतिहासिक दावा नहीं है. और भूटान, भारत और चीन के बीच के तनावमें पिस रहा है. वो खुद को बचाए रखने के लिए सालों से चीन के साथ सीमा-विवाद केसमाधान के लिए बात कर रहा है. लेकिन इस बातचीत और चीन के दावे में '2017 डोकलामक्राइसिस' (जब भारत और चीन के सैनिक एक-दूसरे के सामने आ गए थे) के बाद तेजी आईहै. उसके बाद चीन ने भूटान के जंगली इलाके पर दावा किया है.”स्नेहेश कहते हैं कि डोकलाम क्राइसिस के वक़्त चीन पीछे हट गया था. लेकिन अब चीन नेउसे पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है. मिलिट्री बेस के तौर पर काम करने वाले गांवबसा लिए हैं. ऐसे में इस बात पर कोई शक नहीं है कि चीन चाहता है कि अब भूटान के साथसमझौते में, इलाकों की अदला बदली की जाए.