गाजा में बनेगा बोर्ड ऑफ पीस, 250 कैदी रिहा होंगे, 10 पॉइंट्स में ट्रंप का प्लान समझ लीजिए
Gaza Peace Plan: इजरायल और गाजा के बीच जारी जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप 20 पॉइंट्स वाला पीस प्लान लेकर आए हैं. दावा है कि अगर ये प्लान दोनों पक्ष मंजूर करते हैं तो दशकों पुराना संघर्ष खत्म हो सकता है.
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नोबल पुरस्कार (Nobel Prize) पाने के लिए बेताब अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपना फोकस इजरायल-गाजा संघर्ष (Israel Gaza War) की तरफ मोड़ दिया है. दुनिया भर में 7 जंग रुकवाने का दावा करने के बाद उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के साथ मिलकर 20 सूत्रीय ‘गाजा पीस प्लान’ (Gaza Peace Plan) जारी किया है. इस प्लान में न सिर्फ गाजा में लड़ाई रोकने का आह्वान किया गया है बल्कि शांति के बाद गाजा में पुनर्विकास के लिए शासन व्यवस्था कैसे बनाई जाए, इस पर भी चर्चा की गई है. नेतन्याहू ने इस पर साइन भी कर दिया है लेकिन हमास इसे स्वीकार करेगा या नहीं, ये अभी साफ नहीं है.
हमास (Hamas) एक उग्र और सशस्त्र फिलीस्तीनी राष्ट्रवादी संगठन है, जिसका मकसद स्वतंत्र इस्लामिक फिलीस्तीन राष्ट्र बनाना है. इसने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर बड़ा हमला किया था. इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे, जबकि 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था. नतीजे में इजरायल ने हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जो अभी भी जारी है. इस जंग में हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं. हमास को अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल समेत दुनिया के कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है.
ट्रंप के पीस प्लान के मुताबिक, हमास अगर इस प्लान को पास कर देता है तो गाजा में तत्काल संघर्ष रुक जाने के आसार हैं. प्लान में कहा गया है कि दोनों पक्षों के सहमत होते ही जंग रुक जाएगी और गाजा से किसी को भी बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. गाजा में अस्थायी तौर पर शासन व्यवस्था संभालने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसकी निगरानी करेगा- बोर्ड ऑफ पीस. इस बोर्ड के अध्यक्ष खुद डॉनल्ड ट्रंप होंगे. उनके अलावा कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियां भी इस बोर्ड की मेंबर होंगी, जिसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का नाम भी सामने आ रहा है.
कई दशकों से इजरायल-हमास के बीच चल रही जंग (Israel Hamas War) को रोकने का दावा करने वाले इस प्लान में क्या-क्या है? आइए, 10 बिंदुओं में इसे समझते हैंः
ट्रंप के पीस प्लान के मुताबिक,
1. गाजा एक कट्टरपंथ मुक्त और आतंक मुक्त क्षेत्र होगा, जो अपने पड़ोसियों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा.
2. अगर दोनों पक्ष यानी इजरायल और हमास इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं तो जंग तुरंत समाप्त हो जाएगी. इजरायल की सेना पीछे हटेगी ताकि गाजा में बंधक इजरायलियों की रिहाई के लिए तैयारी की जा सके. इस दौरान सभी तरह के मिलिट्री एक्शन, हवाई हमले और तोपखाने की मारधाड़ भी रोक दी जाएगी.
3. गाजा जब सभी इजरायली बंधकों को छोड़ देगा तब इजरायल को भी 250 आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों और 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हिरासत में लिए गए 1700 गाजावासियों को रिहा करना होगा. गाजा जितने इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, उसके बदले इजरायल 15 मृत गाजावासियों के अंतिम अवशेष भी वापस करेगा.
4. सभी बंधकों की वापसी और हथियार डालने के बाद हमास के सदस्यों को माफ कर दिया जाएगा. हमास के जो सदस्य गाजा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें सेफ पासेज दिया जाएगा.
5. इजरायल गाजा पर न तो कब्ज़ा करेगा और न ही उसे अपने में मिलाएगा.
6. समझौते को मंजूरी मिलते ही गाजा पट्टी में पूरी मदद भेजी जाएगी. पानी, बिजली, सीवेज, अस्पताल की व्यवस्था के अलावा जंग के दौरान मलबा बने शहरों को साफ किया जाएगा. बंद सड़कें खोलने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा
7. गाजा पट्टी छोड़ने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा. जो लोग स्वेच्छा से यहां से जाना चाहते हैं, वो ऐसा करने के लिए आजाद रहेंगे.
8. गाजा का प्रशासन कुछ समय के लिए एक अस्थायी समिति चलाएगी. यह समिति उन लोगों से बनेगी, जो राजनीति से दूर होंगे और तकनीकी-कामकाजी लोग होंगे. इसका काम होगा वहां के लोगों को रोजमर्रा की जरूरी सेवाएं और नगर निगम जैसी व्यवस्थाएं ठीक से देना. समिति में पढ़े-लिखे और अनुभवी फिलिस्तीनी लोग होंगे, जिनके साथ कुछ अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे.
9. इस समिति के कामों की निगरानी एक नया अंतरराष्ट्रीय निकाय ‘बोर्ड ऑफ पीस’ करेगा. इस बोर्ड के प्रमुख और अध्यक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप होंगे. इसके अलावा दुनिया के और भी कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे. जैसे- ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर.
10. यह बोर्ड गाजा को फिर से बसाने और उसके विकास के लिए पैसे का इंतजाम करेगा. वहां के लिए नियम-कायदे तय करेगा. ये व्यवस्था तब तक चलेगी जब तक फिलिस्तीनी प्राधिकरण (Palestinian Authority) अपने सुधार पूरे नहीं कर लेता और सुरक्षित तथा मजबूत तरीके से गाजा का कंट्रोल वापस नहीं ले लेता.
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