'हमने मार गिराए सबसे ज्यादा नक्सली'- छत्तीसगढ़ सरकार के इन दावों में कितना दम है?

छत्तीसगढ़ पुलिस ने 15 जून को जानकारी दी कि नारायणपुर में सुरक्षाबलों औरनक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में पुलिस ने 8 नक्सलियों को मार गिरानेका दावा किया. वहीं एक जवान के भी शहीद होने की खबर आई. इस साल ऐसी कई ख़बरें आईहैं. बीते सालों के तुलना में तो बहुत. बस्तर रेंज के IG सुंदरराज पी की मानें, तोइस साल नक्सल विरोधी अभियानों के जरिए 136 नक्सली मारे गए हैं. ये साल 2000 मेंछत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद से किसी एक साल में सबसे ज़्यादा नक्सलियों की मौत है.जबकि अभी साल के 6 महीने ही बीते हैं. वहीं, साल 2016 में 134 नक्सलियों को मारगिराने के दावा किया गया था.साल 2024 में सिर्फ़ पांच महीनों में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कोर इलाकों में 32 कैंपस्थापित किए हैं. जबकि हर साल औसतन 16-17 कैंप स्थापित किए जाते हैं. सुंदरराज पीने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस साल अब तक 72 अभियानों में गोलीबारी हुई. इनमें136 नक्सली मारे गए हैं. 392 नक्सलियों को अब तक गिरफ़्तार किया गया है. जबकि 399नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. हालांकि उन्होंने 22 नागरिकों और 10सुरक्षाकर्मियों की जान जाने की बात भी मानी है.राज्य सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनावों के बाद से नक्सलविरोधी अभियानों में तेज़ी आई है. इसका कारण नक्सलियों के ख़िलाफ़ लड़ाई के केंद्रमें राजनीतिक इच्छाशक्ति, क्षेत्र में वर्चस्व और नक्सलियों के खिलाफ एक सख्त नीतिहै. अधिकारी और जवान वही हैं, लेकिन सरकार और संकल्प बदल गए हैं. जो BJP के दिसंबर2023 में सत्ता में लौटने के बाद से हुई है. हालांकि, राज्य में कई-कई बार ऐसा हुआहै कि पुलिस ने मारे गए लोगों को नक्सली कहा हो, लेकिन उनके परिवार वाले ये माननेसे मना कर देते हैं. उनके परिवार वालों का कहना होता है कि वो सामान्य लोग ही थे.यानी कि पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगता है. जंगल में रहने वाले परिवारों काकहना होता है कि बेवजह ग्रामीणों को निशाना बनाया जाता है. ऐसे ही आरोप मई 2024 में भी लगे थे. स्थानीय लोगों और मृतकों के घरवालों ने बीजापुरज़िला मुख्यालय में डेरा डाल दिया था. वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे. उन्होंनेपुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया. उनका कहना था कि ग्रामीणों को उस वक़्त गोलीमार दी गई, जब वो तेंदू पत्ता तोड़ने गए थे. ऐसे ही आरोप मार्च 2024 में भी पुलिसपर लगे. सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी ने भी सुरक्षाबलों पर गंभीर आरोप लगाए. सोनीसोरी का कहना था कि पुलिस की क्रॉस फायरिंग की कहानी पूरी तरह से झूठी थी. सोनीसोरी ने बीबीसी से कहा था, ''जंगल में तेंदू पत्ता तोड़ने, रस्सी लाने या लकड़ी लाने के लिए जाने वालेआदिवासियों को तो पुलिस माओवादी बताकर प्रताड़ित करती ही थी. उन्हें गोली मारती हीथी. अब घरों के भीतर घुसकर आदिवासियों को गोली मारी जा रही है. और फिर उसे क्रॉसफायरिंग का नाम दे दिया जा रहा है. ऐसा लग रहा है कि जैसे आदिवासी इसी तरह मारेजाने के लिए पैदा हुआ है.''एक तरफ़ सरकार के दावे हैं, तो दूसरी तरफ़ स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओंके. ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे की हक़ीक़त क्या है? इस साल नक्सल विरोधीअभियानों में ‘तेज़ी’ के कारण क्या हैं? क्या ये तेज़ी सरकार की विशेष कार्रवाई हीहै या महज एक इत्तेफाक? एक्सपर्स से जानेंगे कि क्या बदला है राज्य में BJP कीसरकार आने के बाद?‘हमेशा सही नहीं होते दावे’इस बारे में हमने पत्रकार आलोक पुतुल से बात की. आलोक स्वतंत्र पत्रकार हैं औरअलग-अलग संस्थानों में नक्सलवाद पर रिपोर्ट लिखते रहते हैं. जब हमने उनसे पूछा किक्या पिछले 6 महीने में ही कोई विशेष बदलाव हुए हैं या फिर ये महज एक इत्तेफाक है?इस पर उनका कहना है कि हाल के समय नक्सलियों पर कार्रवाई तो बढ़ी है. लेकिन येसिर्फ़ BJP की नीति की वजह से नहीं है. इसके पीछे भूपेश बघेल सरकार के भी काम रहेहैं. 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार ने अंदर काम किए हैं. सड़कें बनाकरकनेक्टिविटी बढ़ाने का काम भूपेश सरकार ने भी किया. इसी का फ़ायदा अब मिल रहा है.ये भी पढ़ें - छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में 7 नक्सलियोंकी मौतलगभग यही मानना पत्रकार विकास (रानू) तिवारी का है. विकास भी बस्तर में दशकों सेकाम कर रहे हैं. उनका कहना है कि कार्रवाई बढ़ी तो है. अब फ़ोर्स अंदर के हिस्सोंतक घुस रही है. हालांकि, पुलिस के के दावे हमेशा सही नहीं होते. कई बार पुलिसचीज़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती है. विकास इसका एक लेटेस्ट उदाहरण भी देते हैं. 15जून को जिन 8 कथित नक्सलियों को मारा गया, उनमें से 6 को बहुत बड़ा नक्सली बतायागया. उनके 8 लाख रुपये के इनामी नक्सली होने का दावा किया. लेकिन उनके पास से बरामदहथियारों में एक इंसास राइफल थी. अगर वो सब बड़े नक्सली थे, तो उन सबके पास इंसासराइफल होनी चाहिए थीं. उनके मुताबिक़, नक्सलियों का कहना है कि वो बहुत छोटे नक्सलीहैं.इधर, आलोक पुतुल कहते हैं कि सवाल तो उठते ही हैं. कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस केदावे ग़लत भी साबित होते हैं. इस संबंध में उन्होंने एक न्यायिक रिपोर्ट का जिक्रकिया. 2019 में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 28 जून 2012 को एक फर्जी मुठभेड़में 17 आदिवासियों को नक्सली बताकर मार दिया गया. इस रिपोर्ट में बताया गया था किसुरक्षाबलों ने आधी रात को एक बड़े समूह का सामना करने पर घबराहट में गोलीबारी शुरूकर दी. आलोक ने बताया कि इसी तरह ताज़ा मुठभेड़ों पर भी सवाल उठे हैं. कुछ ऐसी ही बातविकास तिवारी भी करते हैं. विकास कहते हैं कि पुलिस मुठभेड़ के बाद बताती है किनक्सलियों के नाम उनके रिकॉर्ड में पहले से थे. लेकिन कई बार निर्दोष गांव वाले भीइसके चक्कर में मारे जाते हैं. विकास सुझाव देते हैं कि अगर पुलिस के पास नक्सलियोंकी ऐसी कोई लिस्ट सच में है, तो वो रिकॉर्ड जारी कर दे. आगे जब मुठभेड़ हों, तोनक्सलियों के नामों को मिला कर ही देख लिया जाए. कई-कई बार ऐसा हुआ है कि मारे गएलोगों के परिवार वाले सामने आते हैं. वो लंबे समय तक थानों में बैठे रहते हैं.पुलिस से मांग करते हैं कि उनके घरवालों के शव उनके हवाले किए जाएं.जब ये सवाल किया गया कि क्या किसी खास पार्टी की सरकार आने पर नक्सलियों के हमलेघटते या बढ़ते हैं? इस पर आलोक पुतुल कहते हैं कि ऐसा नहीं होता. नक्सली किसीपार्टी के ख़िलाफ़ नहीं होते. उनकी लड़ाई सरकार से होती है. हालांकि, विकास तिवारीइस पर अलग राय रखते हैं. वो कहते हैं कि नक्सली हाल के समय में BJP के ख़िलाफ़थोड़ा एग्रेसिव तो हुए हैं. नक्सली अपने आपको ‘रैशनल’ बताते हैं, वो BJP कोहिंदूवादी कहते हैं. ये भी पढ़ें - छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से सुरक्षाबलों की मुठभेड़, एक जवान शहीद, 8नक्सली मारे गएकैसे निकले हल?हमने इसके उलट भी सवाल किया. सवाल ये कि क्या राजनीतिक पार्टियां नक्सलियों केख़िलाफ़ कम या ज़्यादा हमलावर होती हैं? इस पर आलोक कहते हैं कि ऐसा तो बिल्कुलनहीं है. कांग्रेस भी नक्सलवाद से बचने के उपाय करती रही है और BJP भी. विकासतिवारी का भी लगभग ऐसा ही मानना है.इन 6 महीनों में क्या कोई विशेष काम हुए हैं? क्या नक्सलियों के पुनर्वास यापीड़ितों के लिए हाल फिलहाल में विशेष काम हुए हैं. इन सवालों पर आलोक का कहना हैकि बातचीत के स्तर पर तो कई प्रयास किए गए है. उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्रीविष्णुदेव साय ने नक्सलियों को बातचीत के लिए आगे आने की बात कही थी. साथ ही, बीतेदिनों उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर संभाग के कई दौरे किए हैं.शर्मा ने हाल ही में कहा था कि सरकार का इरादा नक्सलवाद को खत्म करने के लिएनक्सलियों को मारना नहीं है.दोनों पत्रकारों का कहना है कि सरकार ने नक्सलवाद से लड़ने में सक्रियता तो दिखाईहै. लेकिन ज़मीनी स्तर पर इस पर और काम किए जाने की ज़रूरत है. इसके अलावा लोगों केसवालों को भी सुने जाने की ज़रूरत है. स्थानीय लोगों को अगर लगता है कि मुठभेड़फर्जी हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच हो. उन्हें भरोसे में लिया जाए. इसके अलावानक्सलवाद का समावेशी हल निकले. सरकार द्वारा ज़्यादा से ज्यादा नक्सलियों कोमेनस्ट्रीम में लाने के उपाए किए जाएं.