सोचिए एक आदमी दस रूपए के गोलगप्पे खाता है. 'एक्स्ट्रा चटनी विथ पापड़ी' भी लेताहै. इसके बाद आदमी दस रुपए अपने वॉलेट से निकालता है. नहीं, जेब वाले से नहीं. अपनेमोबाइल के ई-वॉलेट से. गोलगप्पे वाला उसका मुंह देख रहा है. अभी उसके ठेले तकपे-टीएम नहीं पहुंच पाया है. उसे रोज रात को दिन भर की बिक्री के बाद नोट औरसिक्कों को गिनने की आदत है. हाथ में आए रुपए उसे सुकून देते हैं. उसे इस 'इनविजिबलकरेंसी' के बारे में कुछ नहीं पता. आजकल चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं. पता नहींहम उनके हिसाब से बदल रहे हैं या नहीं. या सब कुछ सिर्फ ऊपर ही ऊपर थोपा जा रहा है.नोटबंदी के फैसले के बाद प्रधानमन्त्री मोदी ने रविवार को पहली बार 'मन की बात' की.कैश के लिए लाइन में खड़े पूरे देश से उन्होंने कैशलेस इकॉनमी की तरफ बढ़ने को कहा.उन्होंने कहा कि ये व्हाट्स-एप चलाने से भी ज्यादा आसान है. इन्टरनेट बैंकिंग कीतरफ बढ़ने की बात की. लोगों से इन सब चीजों के बारे में सीखने की अपील की. उन्होंनेयुवाओं से लोगों को इसके बारे में सिखाने को कहा. सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिएडेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शन के सर्विस चार्ज को भी ख़त्मकर दिया है. लेकिन जैसा कि होता है, हर चीज में कुछ बुरी और कुछ अच्छी बातें होतीहैं. तो जिस कैश-लेस इकॉनमी की बात मोदी कर रहे हैं क्या ये आसान चीज है? कैशलेसइकॉनमी क्या है? इस तरह की अर्थव्यवस्था में कैश का कम से कम इस्तेमाल होता है.सारे ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से होते हैं. बहुत सेदेश इस तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. कनाडा में 1 जनवरी, 2013 के बाद, कनाडा की करेंसीनहीं छप रही है. वहां 56 प्रतिशत से ज्यादा लोग कैश से ज्यादा डिजिटल वॉलेट सेट्रांजेक्शन पसंद करते हैं. यहां कार्ड का यूज 70 प्रतिशत तक है जो पूरे विश्व केऔसत 40 प्रतिशत से ज्यादा है. इसके अलावा स्वीडन, साउथ कोरिया तेजी से इस और बढ़ रहेहैं. केन्या जैसे गरीब देशों में भी कैशलेस इकॉनमी पर जोर दिया जा रहा है. इसमेंअच्छा क्या है? 1. हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट केनेथ रोगोफ का कहना है कि ज्यादातर कैश'अंडर ग्राउंड इकॉनमी' के रूप में विश्व भर में घूम रहा है. इसी को आसान भाषा मेंकाला धन कहा जाता है. कैशलेस इकॉनमी से इस पर लगाम लगाई जा सकती है. 2. कैश की वजहसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उगाही, हवाला, अवैध घुसपैठ जैसे अपराधआसानी से होते हैं. कैशलेस होने पर इनको कंट्रोल किया जा सकता है. 3. चोरी, डकैतीजैसे खतरे कम होते हैं. 4. इसका हेल्थ फैक्टर भी होता है. इससे नोटों से फैलने वालेजर्म्स नहीं फैलते. इसमें गड़बड़ क्या है? 1. इससे आपकी बैंकिंग को हैकर्स का ख़तरा बढ़जाता है. 2. ज्यादातर डेटा सरकारों के पास होता है. इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जासकता है. 3. करोड़ों लोगों के पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं है. उनके रोजमर्रा केकाम रुक जाएंगे. भारत के लिए इसे अपनाने में क्या मुश्किलें हैं? 1. इस देश की अपनीसमस्याएं हैं. अभी इसे कैशलेस इकॉनमी बनने में बहुत समय है. ये सोच से जुड़ी हुई चीजभी है. ये बात ठीक है कि ज्यादातर लोगों के हाथ में आज स्मार्टफोन हैं. लेकिन इसकामतलब ये नहीं कि सारे लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए हैं. 2. गूगल इंडिया और बॉस्टनकंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ पिछले साल लगभग 75 परसेंट ट्रांजैक्शनभारत में कैश से हुए. विकसित देशों जैसे यूएस, जापान, फ्रांस, जर्मनी वगैरह में20-25 परसेंट ट्रांजैक्शन कैश से हुआ था. 3. नोटबंदी के बाद पे-टीएम जैसी मोबाइलट्रांजैक्शन कंपनियों और ई-वॉलेट कंपनियों के बिजनेस में चार गुनी बढ़ोत्तरी हो गईहै. इनकी पहुंच शहरों तक सीमित है. लेकिन ये देश तो ज्यादातर गांवों और कस्बों मेंबसता है. इन जगहों के लोग इन नए तरीकों के आदी नहीं हैं. ये लोगों की आदत से जुड़ामसला है. 4. जातीय समीकरण, धार्मिक उठा-पटक, पितृसत्ता, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षासे जकड़े समाज से अचानक इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो जाने की उम्मीद करनाथोड़ा ज्यादा ही है. 5. 2016 में RBI ने कहा था कि बैंकों ने अब तक 697.2 मिलियनडेबिट कार्ड और 25.9 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं. 6. यहां जितने लोग हैं,उतने कार्ड नहीं हैं. किसी के पास एक है, किसी से पास एक से ज्यादा हैं. किसी केपास एक भी नहीं है. ज्यादातर कार्ड का प्रयोग ATM से रुपए निकालने, ऑनलाइन पेमेंटकरने, जिन जगहों पर पॉइंट ऑफ़ सेल मौजूद हैं वहां खरीदारी के लिए स्वाइप करने मेंहोता है. गांव, कस्बों में समस्याएं 1. भारत में लोकल और कस्बाई लेवल पर लगभग 30करोड़ लोग रहते हैं. इनकी पूरी अर्थव्यवस्था हार्ड-कैश पर ही निर्भर है. देश मेंज्यादातर खरीदारी छोटे स्तर पर की जाती है. 2. करोड़ों लोगों के पास अब भी बैंकअकाउंट नहीं हैं. गांवों में बैंक लोगों की पहुंच से बहुत दूर हैं. देश में डिजिटलइंडिया की बात हो रही है लेकिन इसका काम भी ठीक नहीं चल रहा है. बहुत सी जगहों परबात करने के लिए टॉवर तक नहीं हैं, इन्टरनेट तो बहुत दूर की बात है. 3. देश मेंलगभग 1.45 मिलियन पॉइंट ऑफ़ सेल हैं जिन्हें बैंकों ने देश भर के 2 लाख ATM मेंइंस्टॉल किया है. काउंटर में कैश के बदले सामान खरीदने के मुकाबले इनकी संख्या कुछभी नहीं है. 4. भारत में असंगठित क्षेत्र में बहुत से लोग काम करते हैं. यहांज्यादातर काम कैश में ही होता है. 5. किसानों को नए नोट ही मुश्किल से मिल रहे थे.बाद में सरकार ने कहा कि वो पुराने नोटों से बीज खरीद सकते हैं. क्या सच में ऐसासोचा जा सकता है कि इन किसानों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में पता होगा और वोइससे बीज खरीदेंगे? दिहाड़ी करके पेट पालने वाले मजदूर कहां जाएंगे, इसका जवाब शायदही किसी के पास हो. रोज के रोज सब्जी बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले लोग कहांजाएंगे, पता नहीं. देश में गरीब लोग अब तक की सरकारों की मेहरबानी से बहुत ज्यादाहैं. ये किस 'कार्ड' से 'ट्रांजैक्शन' करेंगे? शहरों की दिक्कतें 1. सिर्फ गांवोंमें ही ऐसी स्थिति हो, ऐसा नहीं है. शहरों में फिलहाल तो लोग हाथ में कैश ना होनेकी वजह से परेशान हैं. खर्चे ज्यादा हैं. जिनके पास कार्ड और नेट बैंकिंग कीसुविधाएं हैं, उनके सामने भी रोजमर्रा की दिक्कतें हैं. 2. चीजों को खरीदने के लिएज्यादातर बड़ी दुकान वालों ने मिनिमम परचेज की लिमिट लगाई हुई है. यानी अगर मुझे कमरुपयों का सामान खरीदना है तो भी मुझे उस मिनिमम लिमिट तक की खरीददारी करनी हीहोगी. इसके अलावा वो कई तरह के टैक्स भी सामानों में ऐड करते हैं. 3. ऑनलाइनसामानों को आराम से महंगे दामों में बेचा जा सकता है और उनकी क्वालिटी की भी कोईगारंटी नहीं है. लोगों के पास दूसरा चारा नहीं है, इसलिए उन्हें इन्हें खरीदना हीहोगा. रोज की चीजें की खरीददारी में बहुत सी दिक्कतें होंगी. 4. सरकार को नोटबंदीके बाद आई समस्याओं को संभालने में ही समय लग रहा है. नोटों की कमी हो रही है. ऐसेसमय में कैशलेस होने की तरफ बढ़ने की भी बात करना लोगों के ऊपर दो-तरफ़ा मार है. देशअभी इसके लिए भी तैयार है, कहना मुश्किल है. अभी इसमें वक्त लगना है.-------------------------------------------------------------------------------- ये स्टोरी निशान्त ने की है.
