"लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ...", संसद जाकर क्या हासिल करना चाहते हैं अखिलेश यादव?

बीते लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) में अखिलेश यादव के नेतृत्व मेंसमाजवादी पार्टी ने नई राजनीतिक इबारत लिखी. राजनीतिक विश्लेषकों और पोल्सटर्स केअनुमानों और विश्लेषणों को धता बताते हुए पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभासीटों में से 37 सीटें जीत लीं. समाजवादी पार्टी ने साढ़े 33 फीसदी वोट हासिल किए.लोकसभा चुनावों में यह पार्टी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा. चुनाव परिणामआने के बाद अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की राजनीतिक परिपक्वता का लोहा सबने माना.इस बीच अखिलेश यादव ने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. इस बार अखिलेशयादव ने उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव जीता था. ऐसे में कयास लगाए जारहे थे कि वो शायद अपनी विधानसभा सदस्यता छोड़ देंगे और लोकसभा में पार्टी कानेतृत्व करेंगे. हालांकि, एक कश्मकश बनी हुई थी. 11 जून को मीडिया को संबोधित करतेहुए अखिलेश यादव ने कहा था,"मैंने करहल और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया. उनलोगों से मैंने कहा भी कि अब जब दो जगह से मैं चुनाव जीत गया हूं तो एक सीट छोड़नीपड़ेगी. बहुत ही जल्द मैं विधानसभा में जानकारी दे दूंगा कि कौन सी सीट छोड़नी है."#WATCH | Etawah, UP: Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says, "I have met theworkers of Karhal and Mainpuri and told them that as I have won the electionsfrom 2 seats, I have to leave a seat. So I will inform you about leaving theseat of Vidhan Sabha soon." pic.twitter.com/uB87u6OBR4— ANI (@ANI) June 11, 2024यह कश्मकश इसलिए भी थी क्योंकि 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बादअखिलेश यादव ने आजमगढ़ से अपनी लोकसभा सदस्यता छोड़ी थी और यूपी विधानसभा मेंविपक्ष के नेता के तौर पर राज्य सरकार की जवाबदेही तय करने का जिम्मा उठाया था. इनचुनावों में भी समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड मत प्रतिशत हासिल किया था और अखिलेशयादव ने विधानसभा में रहकर संगठन को यूपी में मजबूत करने का जिम्मा उठाया था.यह कश्मकश इसलिए भी थी क्योंकि बीते दो सालों में यूपी विधानसभा से अखिलेश यादव कीकई तकरीरें वायरल हुईं. वो अलग-अलग मुद्दों पर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेबहस करते नजर आए. नजाकत से लेकर तेवर, इन बहसों के दौरान अखिलेश यादव ने अपने सारेरंग दिखाए. तो जब इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यूपी की 37 सीटें जीतलीं, तब पार्टी और अखिलेश यादव के सामने सवाल खड़ा हुआ कि आखिर वो अब संसद जाएं याविधानसभा रहें. ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव की बराबरी कानेता खोजना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल है.पार्टी के वरिष्ठतम नेता आजम खान यूपी विधानसभा से निष्कासित हो चुके हैं. वहींपार्टी के पूर्व विधायक और 2017 से 2022 के बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता रामगोविंद चौधरी 2022 का चुनाव हार गए थे. इधर, पार्टी के सबसे वरिष्ठ विधायक औरकद्दावर नेता लालजी वर्मा भी अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैंक्योंकि वो इस बार आंबेडकर नगर सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं. ऐसे में पार्टीके लिए विकल्पों की बात करें तो शिवपाल यादव, माता प्रसाद और रविदास मेहरोत्रा जैसेनेताओं के नाम उपलब्ध हैं. इन नेताओं के बीच समाजवादी पार्टी को बोलने की कला औरजातिगत समीकरणों को फिट करना है.‘बड़ी तस्वीर देख रहें हैं अखिलेश’इन सभी पहलुओं ने अखिलेश यादव के लिए ये दुविधा पैदा कर दी थी कि वो अपनी विधानसभासदस्यता छोड़ें या नहीं. हालांकि, अब उन्होंने यह फैसला ले लिया है. राजनीतिकविश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि अखिलेश यादव एक बड़ी तस्वीर देख रहेहैं और लोकसभा जाने के लिए इससे बेहतर मौका होगा नहीं. वरिष्ठ पत्रकार राजदीपसरदेसाई ने हमें बताया,"लोकसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि वो इन चुनावों मेंइतना उम्दा प्रदर्शन कर सकती है. पहले चरण के मतदान के बाद पार्टी को आंतरिक सर्वेमें पता चला कि उसे समर्थन मिल रहा है. इसके बाद पार्टी ने जोर लगाया. तय हुआ किअखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे. और अब जब ये रिजल्ट मिला है और समाजवादी पार्टीसंसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है तब अखिलेश यादव इसे भुनाना चाहते हैं. वोराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं. साथ ही साथविपक्ष को धार देना चाहते हैं. इसके लिए उनका संसद में होना जरूरी है."समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने हमें बताया कि अखिलेश यादव की प्राथमिकतालोकसभा चुनाव में मिले समर्थन को आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करनाहै कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के पास लोगों का समर्थन रहे. हालांकि,इसके लिए ये भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी के पास नेतृत्व करनेके लिए एक प्रभावी नेता मौजूद हो.लेकिन क्या अखिलेश यादव के जाने के बाद पार्टी यूपी विधानसभा में उनकी बराबरी कानेता खोज सकती है? इस बारे में राजदीप सरदेसाई कहते हैं,"विधानसभा से अखिलेश यादव के जाने के बाद एक खाली जगह तो पैदा हो जाएगी. जिसे भरनापार्टी के लिए फिलहाल मुश्किल है. हालांकि, इसके चलते पार्टी इस सुनहरे मौके कोनहीं खोना चाहती कि वो संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और वहां उसका सबसे मजबूतनेता ना मौजूद हो. आने वाले दिनों में अखिलेश यादव संसद से ही नैरेटिव सेट करने कीकोशिश करेंगे और यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि संसद में उनके उठाए गए मुद्दों कायूपी में भी व्यापक असर पड़े."लोकसभा से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कितना असर डाल पाएंगे और क्या2027 के लिए समाजवादी पार्टी को एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभार पाएंगे? इस बारेमें इंडिया टुडे से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार कुमार अभिषेक ने हमें बताया,"यह बात सबको पता है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं.इस समय उनका फोकस खुद को केंद्र की राजनीति में स्थापित करने का है. उनके पितादिवंगत मुलायम सिंह यादव ने भी खुद को केंद्र की राजनीति में स्थापित किया था औरबाद में मौका मिलने पर वो सूबे के मुख्यमंत्री बन गए. अखिलेश यादव का लक्ष्य है किवो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाएं, देश की राजनीति में अपनाकद बढ़ाएं, जो जनमत उनकी पार्टी को मिला है उसको मजबूती से संसद के पटल से पूरे देशके सामने रखें. इस पूरी प्रक्रिया में अपने आप ही यूपी की राजनीति पर असर पड़ेगा."संसद में अखिलेश का PDAराजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि इन लोकसभा चुनावों में दलित समाज का एक बड़ा हिस्साबहुजन समाज पार्टी (BSP) से समाजवादी पार्टी की तरफ आया है. CSDS लोकनीति के सर्वेके मुताबिक, यूपी में जहां 92 फीसदी मुस्लिम और 82 फीसदी यादव मतदाताओं ने INDIAगठबंधन के पक्ष में मतदान किया, वहीं गठबंधन ने 56 फीसदी गैर-जाटव दलित और 25 फीसदीजाटव दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में किया. यह कई मायनों में ऐतिहासिक है. इससंदर्भ में कि समाजवादी पार्टी और दलित समाज के मतदाताओं के रिश्ते ठीक नहीं रहेहैं.ऐसे में अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सामने अपने इस नए समर्थन को बचाएरखना भी एक चुनौती है. इस चुनौती को देखते हुए भी अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपनीमौजूदगी सुनिश्चित की है. इस पर वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी बताती हैं,"संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों ने दलित समाज केमतदाताओं को समाजवादी पार्टी की तरफ मोड़ा. कांग्रेस के साथ गठबंधन ने भी इस संबंधमें पार्टी को फायदा पहुंचाया. हालांकि, इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को भी फायदाहुआ. अपने इस नए समर्थन आधार को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि अखिलेश यादव देश कीसंसद से इन मुद्दों को उठाएं. इन चुनावों में लोगों ने संदेश दिया है कि वो भले हीNDA की सरकार चाहते हैं लेकिन एक सशक्त विपक्ष भी चाहते हैं. ऐसे में जरूरी है किअखिलेश यादव संसद में रहकर विपक्ष को एक धार दें."नीरजा चौधरी कहती हैं कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले PDA का नैरेटिव गढ़ाथा. यानी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का गठजोड़. वो कहती हैं कि अखिलेश यादवदेश की संसद से अपने इस नैरेटिव को धार दे सकते हैं और अगर इसे धार मिलती है तोइसका फायदा उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है. उनके पास यह विकल्प तो रहेगा ही कि अगर2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो वो सूबे केमुख्यमंत्री बनें.इधर, हाल फिलहाल में अखिलेश यादव कह ही चुके हैं कि लखनऊ से दिल्ली जाया जा सकता हैऔर दिल्ली से लखनऊ आया जा सकता है.