दुनियाभर के खोजी पत्रकारों की एक संस्था है- OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंडकरप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट. OCCRP से जुड़े 24 गैर-लाभकारी खोजी पत्रकारिताकेंद्र यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रिका में फैले हुए हैं. इसकी स्थापना साल2007 में ड्रिव सुलिवन और पॉल राडू ने की गई थी. OCCRP के मुताबिक़, संगठन की फंडिगजॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड द्वारा की जाती है. साल 2007 में OCCRP कीस्थापना के बाद से दुनिया भर में वित्तीय अनियमित्ताओं, संदिग्ध लेनलेन और टैक्सचोरी के मामलों में कई खोजी रिपोर्ट इस नेटवर्क ने प्रकाशित की है. संगठन का दावाहै कि उनकी रपटों के जरिए दुनिया भर में 398 से अधिक जांचें हुई हैं, 10 अरब डॉलरका जुर्माना लगाया गया है. संगठन के मुताबिक, उसकी खोजी पत्रकारिता के चलते अब तक702 से अधिक अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा या उन्हें उनके पदों से निलंबित कियागया है. नेटवर्क की रपटों के आधार पर 620 से अधिक मुक़दमें चलाए गए.OCCRP के खुलासे की बात सामने आते ही एक नाम फिर खबरों की दुनिया में तैरने लगाजॉर्ज सोरोस. आपने पहले भी सुना होगा. तो आपको संक्षेप में बता देते हैं, कौन हैंजॉर्ज सोरोस?अमेरिका में रहने वाले दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक. ब्लूमबर्ग केमुताबिक़, सोरोस की कुल संपत्ति 8.5 बिलियन डॉलर - यानी लगभग 70 हजार करोड़ रुपयेहै. 1973 में जॉर्ज ने हेज फंड की स्थापना की थी. और, 1992 में वो चर्चा में तब आएजब उन्होंने ब्रिटेन के करेंसी मार्केट में भूचाल ला दिया. इस प्रकरण को ब्लैकवेडनेसडे कहते हैं. बहुत विस्तार में नहीं बताएंगे. बस समझ लीजिए कि उन्होंने पाउंडको घुटने पर ला दिया था. उन्होंने बड़ें पैमाने पर पाउंड बेच दिए थे, जिसकी वजह सेक़ीमतें नीचे आ गई थीं. अनुमान हैं कि उन्होंने 1 बिलियन डॉलर (माने 8 हजार करोड़रुपये) का मुनाफ़ा कमाया. सोरोस की पर्सनल डिटेल्स, जैसे - उम्र, परिवार, जीवनहमारे लिए यहां ज़रूरी नहीं है. इसीलिए हम आ जाते हैं उनके दूसरे परिचय पर, जिसकीचलते वो विवादों के केंद्र में रहते हैं. एक तरफ़ तो सोरस एक खाटी व्यापारी हैं औरदूसरी तरफ़ ओपन सोसायटी फाउंडेशन के संस्थापक. ये संस्था लोकतंत्र, पारदर्शिता औरअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले समूहों और व्यक्तियों को अनुदान देताहै. ऐसा संस्था की वेबसाइट पर लिखा है.कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद सोरोस ने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस और यूगोस्लावियामें इस फाउंडेशन की स्थापना की. इस शताब्दी की शुरुआत तक, ओपन सोसाइटी फ़ाउंडेशन 70से ज़्यादा देशों में सक्रिय हो चुकी है. सक्रिय राजनीति में भी शामिल रही है. औरइसी तर्ज़ पर सोरोस की भी राजनीतिक बयानबाज़ी बढ़ी है. उन्होंने बराक ओबामा, हिलेरीक्लिंटन और जो बाइडेन के राष्ट्रपति अभियान का समर्थन किया. और, चीन के राष्ट्रपतिशी जिनपिंग, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेपतैयप एर्दोगन के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं.हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी इन्होंने बोला था और भाजपा-कांग्रेस ने मिलकर इनके बयानकी निंदा की थी. क्या कहा था? कहा था - "यह भारत की संघीय सरकार पर मोदी की पकड़ कोकाफी कमजोर कर देगा और बहुत जरूरी संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए दरवाजाखोल देगा. मुझे भारत में एक लोकतांत्रिक पुनरुद्धार की उम्मीद है."सत्ता पक्ष के समर्थक दलील देते रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस भारत को कमज़ोर करने कीकोशिश कर रहे हैं. अडानी समूह पर आई रिपोर्ट को भी इसी एंगल से डिफेंड करने की कोशशकी जा रही है. खैर, पक्ष-विपक्ष की राजनीति को पीछे छोड़, अपन चलते हैं रिपोर्ट पर.ये रिपोर्ट बनी है OCCRP के उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, जो उसने दो ब्रिटिशअखबारों फायनेंशियल टाइम्स और द गार्डियन के साथ साझा किये हैं. दोनों अखबारों नेभी इस पर विस्तृत रिपोर्ट की है.इस रिपोर्ट में सबसे पहले नाम आता है दो व्यक्तियों का. UAE के नासिर अली शबान अहलीऔर ताइवान के चांग चुंग लिंग का. फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, दोनों व्यक्ति कासंबंध बरमुडा की एक निवेश कंपनी Global Opportunities Fund से है. रिपोर्ट बताती हैकि दोनों ने कंपनी के फंड से अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ा हिस्सा ले रखा है.आरोप है कि दोनों का संबंध गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से है. दोनों के निवेश कोविनोद अडानी के कर्मचारी ही देखते हैं. विनोद अडानी दुबई में रहते हैं. हिंडनबर्गरिपोर्ट में भी कहा गया था कि विनोद अडानी कई ऑफशोर शेल कंपनियों को मैनेज करतेहैं. आरोप लगा था कि विनोद अडानी से जुड़ी कंपनियों ने अडानी ग्रुप की 10 कंपनियोंके शेयर को मैनिपुलेट किया था. हालांकि अडानी समूह कहता रहा है कि कंपनी केरोजमर्रा के मामलों में विनोद अडानी की कोई भूमिका नहीं रही है. इससे पहले विनोद कानाम पनामा पेपर और पैंडोरा पेपर जैसे बड़े खुलासों में भी आया था.अब इस नई रिपोर्ट में बड़ी बात क्या है, उस पर बात करते हैं. हिंडनबर्ग रिपोर्ट केदावों के बाद यह पहली बार हुआ है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोपों मेंकिसी व्यक्ति का नाम सामने आया है. आरोपों का सार एक पंक्ति में कहें, तो अडानीग्रुप के शेयर्स में जिन्हें "आम निवेशक" बताया गया, वो असल में अडानी के "इनसाइडर"ही थे. माने उन्होंने अपना ही पैसा किसी और के नाम से लगवाया है. और, अगर ये आरोपसिद्ध होता है तो ये भारत के क़ानून का उल्लंघन है. रिपोर्ट में कहा गया है किलेकिन जांच एजेंसियां इन निवेशकों की पहचान नहीं कर पाई.आपने जानकारों को सुना ही. अब थोड़ा हम भी समझाने की कोशिश करते हैं. दस्तावेज़ोंके मुताबिक़, जनवरी 2017 में अहली और चुंग लिंग ने सीक्रेट तरीक़े से अडानी ग्रुपकी तीन कंपनियों के 13 फ़ीसदी पब्लिक शेयर्स पर कंट्रोल कर लिया था. भारत में नियमहै कि किसी भी कंपनी के 25 फ़ीसदी शेयर्स को "फ्री फ़्लोट" रखा जाना चाहिए. इसकामतलब है कि 25 फीसद शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर आम निवेशकों के लिए उपलब्ध हैं. जबकि75 फीसद शेयर प्रमोटरों के पास हो सकते हैं. माने वो लोग जिनकी कंपनी के साथ अपनीसीधी भागीदारी है. विनोद अडानी से इन दोनों के संबंध इसलिए मायने रखते हैं क्योंकिविनोद अडानी को हाल ही में समूह द्वारा एक प्रमोटर के रूप में स्वीकार किया गया है.अगर भारत का शेयर मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया(SEBI) इन दो व्यक्तियों को विनोद अडानी का प्रॉक्सी मानती है तो इसका मतलब होगा किअडानी ग्रुप ने बार-बार नियमों का उल्लंघन किया. रिपोर्ट ये भी बताती है कि अहली औरचुंग लिंग ने अडानी ग्रुप के स्टॉक में साल 2013 में निवेश करना शुरू किया था. जबग्रुप ने पब्लिक शेयरहोल्डिंग बढ़ाने के लिए अपनी हिस्सेदारी निजी निवेशकों को बेचाथा.OCCRP का दावा है कि ये जानकारियां पुलिस जांच, कॉरपोरेट रजिस्ट्री, बैंक रिकॉर्ड,स्टॉक मार्केट डेटा और आंतरिक ईमेल से जुटाई गई हैं. अडानी ग्रुप को लेकर येरिपोर्ट साल 2012 से 2018 के बीच केंद्रित है. जब अडानी ग्रुप की संपत्तिदोगुनी-रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ी और ग्रुप ने एनर्जी, पोर्ट और माइनिंग जैसेअलग-अलग क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बढ़ाया.रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2014 में अडानी ग्रुप के खिलाफ दो अलग-अलग जांच चल रहेथे. डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने सेबी को पत्र लिखा था. क्योंकिसेबी तब अडानी ग्रुप की कंपनियों की शेयर मार्केट में डील को लेकर जांच कर रही थी.DRI ने सबूतों के साथ सेबी को बताया था कि अडानी ग्रुप में निवेश के तौर पर शेयरमार्केट में आया पैसा हवाला से जुड़ा था. हालांकि तीन साल बाद DRI ने अडानी को साफबताते हुए केस बंद कर दिया था.दावा है कि अडानी के शेयरों में एक भारतीय फाइनेंशियल फर्म 360 वन ने भी इसी तरीकेसे निवेश किया. हालांकि इस फर्म के वकील ने भी अडानी ग्रुप के साथ किसी कनेक्शन सेइनकार किया. जिन दो व्यक्तियों का नाम पहले आया था- शबान अहली और चुंग लिंग, उनकेविनोद अडानी के साथ रिश्ते और पीछे जाते हैं. जुलाई 2009 में. DRI के कागजातों सेपता चलता है कि अहली ने दुबई में एक कंपनी बनाई, जिसने बिजली के उपकरण बनाने वालीएक कंपनी के साथ एक समझौता किया. ये डील भारत में अडानी प्रोजेक्ट के लिए उपकरणभेजने के लिए हुई थी.उसी समय अहली ने मॉरीशस में एक शेल कंपनी बनाई. अक्टूबर 2009 में जिसका मालिकानाउसने चुंग लिंग को ट्रांसफर कर दिया. शेल कंपनियां वे कम्पनियां होती हैं जो कागजोंपर तो होती हैं लेकिन असल में नहीं होतीं. ये मनी लॉन्ड्रिंग का आसान जरिया होतीहैं. इन्हें 'मुखौटा कम्पनी' या 'छद्म कम्पनी' भी कह सकते हैं. और जहां ये कंपनियांखुलती हैं, वो देश कहलाते हैं टैक्स हेवन. माने वो स्वर्ग, जहां टैक्स और नियमों काझंझट काफी कम होता है.विनोद अडानी ने 2010 में दोनों कंपनियों को अपने हाथ में ले लिया. दुबई वाली कंपनीको इलेक्ट्रोजन इन्फ्रा और मॉरीशस कंपनी को इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा होल्डिंग्स नाम देदिया. दावा किया है कि दुबई वाली इलेक्ट्रोजन इन्फ्रा ने 2011 से 2013 के बीचमॉरीशस वाली कंपनी को 7 हजार करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर किए. तब इलेक्ट्रोजेन मॉरीशसने विनोद अडानी की एक और कंपनी असेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को 827 करोड़ रुपये काउधार दिया. विनोद अडानी ने ही कर्ज देने वाले और लेने वाले दोनों डॉक्यूमेंट्स परसाइन किए थे. फिर, असेंट ट्रेड ने इस 827 करोड़ रुपये को भारतीय स्टॉक मार्केट मेंइन्वेस्ट किया. ये कैसे हुआ? बरमुडा की उसी निवेश कंपनी Global Opportunities Fundके जरिये.कागज़ात के मुताबिक, शबान अहली और चुंग लिंग का नाम 2013 में फिर सामने आता है. तबSEBI ने 100 से ज्यादा कंपनियों पर उनके प्रमोटर होल्डिंग्स को लेकर कार्रवाई कीथी. इसी दौरान, अडानी स्टॉक में बड़ा हिस्सा खरीदने को लेकर दो महत्वपूर्ण निवेशकोंके नाम सामने आए थे. इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स (EIFF) और ईएम रिसर्जेंट फंड(EMRF). जब SEBI ने अगस्त 2013 में इन दो फंड के मालिकों के बारे में पता लगाने कीकोशिश की तो '360 वन' ने बरमूडा की Global Opportunities Fund का नाम लिया था. इनदोनों ने सालों तक अडानी ग्रुप की चार कंपनियों- अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्सएंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर और बाद में अडानी ट्रांसमिशन के शेयर खरीदे.रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि ऑफशोर कंपनियों से पैसा, गुप्त तरीके से पब्लिकलीलिस्टेड कंपनियों (शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड) के शेयर्स में फ्लो हो सकता है.द गार्डियन अखबार की रिपोर्ट बताती है कि मई 2014 में इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्सके पास अडानी ग्रुप की तीन कंपनियों के 1571 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर थे.जबकि ईएम रिसर्जेंट फंड ने अपने पूरे पोर्टफोलियो का लगभग दो-तिहाई हिस्सा अडानीसमूह की कंपनियों के शेयर ख़रीद रखे थे. जिनका कुल मूल्य क़रीब 578 करोड़ रुपये था.ऐसा भी लगता है कि दोनों फंड्स ने उस पैसे का इस्तेमाल किया जो चांग और नासिर केकंट्रोल वाली कंपनियों से आया था. एक और रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि चांग और नासिरकी 4 ऑफशोर कंपनियों ने अडानी के शेयर्स में लगभग 21 सौ 50 करोड़ रुपये का निवेशकिया. दस्तावेजों की माने तो यह निवेश अगले तीन सालों में बढ़ता हुआ दिखाई दिया.मार्च 2017 तक, चांग और नासिर की ऑफशोर कंपनियों ने अडानी ग्रुप के शेयर्स में 35सौ 56 करोड़ का निवेश किया. ये उनके पोर्टफोलियो की पूरी सौ फीसदी रकम है.विनोद अडानी की तरह इन दोनों ने भी शेल कंपनियों से Global Opportunities Fund केजरिये निवेश किया. इन कंपनियों के निवेश का सोर्स नहीं पता चल पाया. लेकिन GlobalOpportunities Fund में उनके अकाउंट्स की देखरेख विनोद अडानी की एक कंपनी एक्सेलइन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज कर रही थी.अब इन आरोपों पर अडानी ग्रुप ने क्या जवाब दिया है, वो भी जान लीजिये. फायनेंशियलटाइम्स के सवालों पर अडानी ग्रुप के एक प्रवक्ता ने रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों कोपूरी तरह खारिज कर दिया. बताया कि शेयर मार्केट में उनकी लिस्टेड कंपनियां सभीकानूनों का पालन करती है. अडानी ग्रुप ने एक बयान भी जारी किया. नए आरोपों पर अडानीसमूह ने कहा है कि नए सबूत और दावे कुछ भी नहीं हैं बल्कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट मेंलगाए गए निराधार आरोपों का दोहराव है. ये भी लिखा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर उनकाजवाब उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है. बताने के लिए ये पर्याप्त है कि अडानी ग्रुप औरउसके प्रमोटर्स के खिलाफ इन आरोपों में न तो कोई सच्चाई है और न ही कोई आधार है औरहम इन सभी को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं.इस रिपोर्ट के सामने आते ही राजनैतिक हलकों में चर्चा होने लगी. राहुल गांधी नेगौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की भूमिका पर सवाल उठाए. चूंकि अडानी पर ये ताज़ाआरोप सामने आए हैं, इसीलिए न्यूज़ के कलाकार इसे "हिंडनबर्ग-2.0" कह रहे हैं.रिपोर्ट का असर क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा. अभी हम आपको एक बारहिंडनबर्ग-अडानी सागा की टाइमलाइन याद दिला देते हैं.> 24 जनवरी, 2023. अमेरिका की इनवेस्टमेंट रिसर्च फ़र्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एकरिपोर्ट जारी की. टाइटल, 'कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट इतिहासमें सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है?' अडानी समूह पर आरोप लगे कि समूह ने संदिग्धतौर-तरीक़े अपनाए हैं. स्टॉक मैनिपुलेशन और बही-खातों में हेर-फेर की है. इसकेअलावा, दो मुख्य बातें और थीं कि समूह गले तक क़र्ज़ में डूबा है और समूह के शेयरोंका भाव, वास्तविक क़ीमत से कहीं ज़्यादा है. यहां एक बात रेखांकित की जाएगी. किहिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है. सादी भाषा में, बाज़ार का एक ऐसा खिलाड़ी, जिसे किसीकंपनी के शेयर गिरने से फायदा हो. माने अडानी का नुकसान, हिंडनबर्ग का फायदा. लेकिनये बात किसी से छिपी नहीं है. हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट छापी थी, उसी में लिख दियाथा कि उसने अडानी समूह में एक शॉर्ट पोज़ीशन ली है.> रिपोर्ट जारी होने के बाद ग्रुप की सभी नौ कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावटआई. अगले ही दिन कंपनी को बाज़ार मूल्य में क़रीब एक लाख करोड़ रुपयों का नुक़सानहो गया. अडानी ग्रुप ने बयान जारी किया कि वो हिंडनबर्ग पर उनकी दुर्भावनापूर्णरिपोर्ट के लिए मुक़दमा करने वाले हैं. जवाब में, हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि वोअपनी रिपोर्ट पर क़ायम हैं.> रिपोर्ट आने से पहले ही अडानी ग्रुप ने एलान किया हुआ था कि वो 20 हज़ार करोड़रुपये FPO के ज़रिए जुटाने जा रहे हैं. लेकिन रिपोर्ट के बाद, उन्होंने मार्केट केनाज़ुक हालात का हवाला देते हुए FPO कैंसल कर दिया.> फ़रवरी की शुरुआत तक तो गौतम अडानी, दुनिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर सेगिरकर 21 पर आ गए.> फ़रवरी के आख़िरी तक समूह ने अपनी स्थिति संभालने के लिए अपनी स्ट्रैटजी बदली.मुंद्रा पेट्रोकेम प्रोजेक्ट्स, डीबी पावर के अधिग्रहण और अन्य प्रोजेक्ट्स से हाथखींच लिया.> मार्च में कंपनी में कुछ निवेश आया. हालात कुछ सुधरे. लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्टमें कई PIL दायर की जा चुकी थीं. कोर्ट ने सभी PILs को मिला दिया और पिक्चर मेंएंट्री हुई मार्केट नियामक SEBI की. और ये जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्वजस्टिस ए एम सप्रे की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, कि क्या सौदे में कोईनियामकी विफलता हुई थी? इस समिति में ICICI बैंक के पूर्व-CEO केवी कामथ, SBI केपूर्व अध्यक्ष ओपी भट्ट, इंफोसिस के अध्यक्ष नंदन नीलेकणि, पूर्व जस्टिस जेपी देवधरऔर वकील सोमशेखर सुंदरेसन भी शामिल थे.> मैटर को "कॉम्प्लेक्स" बताते हुए SEBI ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने कासमय और मांगा. 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने SEBI से कहा कि वो अपनी जांच रिपोर्ट 14अगस्त तक जमा करे. > दो दिन बाद - 19 मई को - सप्रे समिति ने अडानी समूह को क्लीन चिट दे दी. अपनी 173पन्नों की रिपोर्ट में बताया कि उन्हें विदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेशकों (FPI) केस्वामित्व पर "संदेह" है, लेकिन साफ़ नहीं है कि उल्लंघन कैसे हुआ. > इधर कंपनी में और निवेश आने लगा. इनवेस्टमेंट कंपनी GQC Partners ने अडानी ग्रुपमें अपना निवेश उन्होंने समूह में अपने निवेश 28 हज़ार करोड़ रुपयों तक कर लिया.> फिर आया 14 अगस्त. वो तारीख़, जब मार्केट नियामक SEBI को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी.14 को SEBI ने आला अदालत से फिर 15 दिन का एक्सटेंशन मांग लिया. इससे पहले, SEBI नेअदालत को बताया था कि FPI की संरचना अपारदर्शी है. मानदंड बहुत सख़्त हैं. ऊपर सेउनके सामने ये भी चुनौती है कि FPI को नियंत्रित करने वाली संस्थाएं अधिकार क्षेत्रमें हैं. इससे उन संस्थाओं के बारे में अस्पष्टता रह जाती है जिनका FPI में हित है,लेकिन सामने से कोई नियंत्रण नहीं.> ख़बरों के मुताबिक़, बीते 25 अगस्त को सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटसरिपोर्ट सौंपी है. जांच रिपोर्ट नहीं, स्टेटस रिपोर्ट -- जो जांच का स्टेटस बतातीहै. सेबी का कहना है कि वो कुछ डेटा का इंतज़ार कर रही हैं, जिससे समूह से जुड़ेविदेशी निवेशकों के असली लाभार्थियों की पहचान हो सके.> इसी मामले में 29 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी. प्रवर्तननिदेशालय (ED) ने अपनी शुरुआती जांच के बाद कहा है कि एक दर्जन कंपनियों ने अडानीग्रुप के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग से 'सबसे ज्यादा मुनाफा' कूटा है. इन 12 कंपनियोंमें से 3 भारत की हैं. इन तीन में से एक विदेशी बैंक की भारतीय ब्रांच है. जबकि 4कंपनियां मॉरीशस की हैं और एक-एक फ्रांस, हांगकांग, केमैन द्वीप, आयरलैंड और लंदनकी कंपनियां हैं. इनमें से किसी भी कंपनी ने इनकम टैक्स ऑफिसर्स को अपने मालिकानाहक़ के बारे में जानकारी नहीं दी है.चंद महीनों के भीतर ये दूसरी बार है जब अडानी समूह के वित्तीय प्रबंधन और शेयरमार्केट में उनके बिज़नेस के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. चूंकि समूहभारत में व्यापार करता है, इसीलिए भारतीय नियामकों की भूमिका भी सवालों में है. अबये ज़िम्मेदारी संस्थाओं की है, कि जो आरोप लगे उनका सच सामने आए. आरोपों को खारिजकरने में जल्दबाज़ी की जगह विस्तृत जांच हो, ताकि निवेशकों का कोई नुकसान न हो.
