4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) का काम कमकरने, अधिक कर्मचारी देने और ड्यूटी से हटने के अनुरोधों पर विचार करने का निर्देशदिया है. कोर्ट ने ये फैसला उन रिपोर्ट्स के बाद लिया, जिसमें कहा गया था कि SIRड्यूटी में ज्यादा काम के दबाव की वजह से टीचर और आंगनवाड़ी वर्कर्स सहित कई BLOआत्महत्या कर चुके हैं. बेंच ने राज्य सरकारों से BLO को सपोर्ट करने और यहसुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि SIR का काम मानवाधिकारों की चिंता किए बिनापूरा हो. देखें वीडियो.
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