यूसुफ पठान पर जिस प्लॉट के लिए पार्टी चेंज करने का लगा आरोप, अब वो भी हाथ से जाएगा?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान से जुड़ी वडोदरा (गुजरात) की एकजमीन फिर चर्चा में है. वडोदरा नगर निगम (VMC) ने इस विवादित प्लॉट की नई कीमत तयकर दी है. करीब 978 वर्ग मीटर के इस प्लॉट की कीमत लगभग 20.5 करोड़ रुपये आंकी गईहै. 14 साल पहले यूसुफ को यह प्लॉट अलॉट करने का प्रस्ताव था. नगर निगम अब इसकीनीलामी की तैयारी कर रहा है. क्या है पूरा विवाद?इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला 2012 का है. उस समय यूसुफ पठान नेवडोदरा नगर निगम से 99 साल की लीज पर एक प्लॉट मांगा था. इसके बाद नगर निगम नेउन्हें यह जमीन देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया था. उस समय प्लॉट की कीमत करीब 57हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई थी. लेकिन नगर निगम का फैसला आखिरी नहीं था.इसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी थी. 2014 में राज्य के शहरी विकास विभाग ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया. विभाग काकहना था कि नगर निगम की जमीन किसी व्यक्ति को सीधे नहीं दी जा सकती. इसके लिए खुलीबोली या टेंडर प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि सभी लोग उसमें हिस्सा ले सकें. सरकार कीमंजूरी न मिलने के बाद जमीन का अलॉटमेंट रुक गया. यानी कागजों पर यह जमीन कभी भीयूसुफ पठान के नाम नहीं हुई. हाईकोर्ट पहुंचे यूसुफजून 2024 में यूसुफ पठान पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से टीएमसी सांसद चुने गए.इसके बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आया. बीजेपी नियंत्रित वडोदरा नगर निगम नेपठान को नोटिस भेजा और आरोप लगाया कि वह नगर निगम की जमीन पर बिना वैध अधिकार केकब्जा बनाए हुए हैं. इसके जवाब में पठान अदालत पहुंचे और कहा कि जमीन पर उनका दावामाना जाए. अगस्त 2025 में गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पुराने फैसले को सही ठहराया.अदालत ने कहा कि सरकार ने नियमों के मुताबिक ही जमीन देने से इनकार किया था. इसकेबाद पठान ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी और राहत की मांग की.हालिया सुनवाई में क्या हुआ?15 जून को हुई सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने यूसुफ पठान को चार हफ्ते का समयदिया. अदालत ने कहा कि अगर वह राज्य सरकार की 1999 की उस नीति के तहत राहत मांगनाचाहते हैं, जिसमें कुछ मामलों में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को जमीन देने काप्रावधान है, तो वह आवेदन कर सकते हैं. अदालत ने इस दौरान एक अहम सवाल भी उठाया. कोर्ट ने पूछा कि जब 2014 में जमीन देनेका प्रस्ताव रद्द हो गया था और नगर निगम को कोई भुगतान भी नहीं किया गया था, तो फिरइतने सालों तक जमीन पर कब्जा कैसे बना रहा. अदालत ने कहा कि अगर यह साबित होता हैकि नगर निगम की जमीन का इस्तेमाल किया गया, तो उसके बदले बाजार कीमत के हिसाब सेपैसा वसूला जा सकता है.'राज्य की नहीं, नगर निगम की जमीन है'नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि खिलाड़ियों को जमीन देने वाली नीति इस मामलेमें लागू नहीं होती, क्योंकि यह राज्य सरकार की जमीन नहीं बल्कि नगर निगम की जमीनहै. अब नगर निगम ने इस प्लॉट की नई कीमत तय कर दी है, जो करीब 20.5 करोड़ रुपये है.यह कीमत उस रेट से लगभग तीन गुना ज्यादा है, जिस पर 14 साल पहले पठान को यह प्लॉटअलॉट करने का प्रस्ताव था. इसे जुलाई में VMC जनरल बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा.मंजूरी मिलने के बाद इसे खुली बोली के जरिए बेचे जाने की प्रक्रिया शुरू हो सकतीहै.ये भी पढ़ें: 'आप इंडिया के लिए खेले, शर्म कीजिए', महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान परगंभीर आरोप लगाए‘बुलडोजर एक्शन के डर से बदला पाला’यूसुफ पठान तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उन 20 बागी लोकसभा सांसदों के गुट में शामिलहो गए हैं, जिन्होंने हाल ही में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलदिया है. काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले इस विद्रोही गुट ने त्रिपुरा की एकपार्टी, 'नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) में अपने विलय का ऐलान कियाहै. साथ ही केंद्र की एनडीए सरकार को समर्थन देने की घोषणा की है.इस बगावत के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान को 'गद्दार' और'रीढ़विहीन' कहते हुए उन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने वडोदरामें अपने एक प्लॉट पर ‘अवैध’ कब्जे को बचाने और 'बुलडोजर एक्शन' के डर से पाला बदलाहै.