धर्म के हिसाब से आबादी का डेटा क्यों मांग रही मोदी सरकार? रिकॉर्ड जुटाने में राज्यों के छूट रहे पसीने

केंद्र सरकार ने देश में बदलते डेमोग्राफिक पैटर्न को समझने के लिए जो हाई लेवलकमेटी बनाई है, अब उसकी कवायद एक बड़े डेटा विवाद में बदलती दिख रही है. सवाल सिर्फआबादी के बदलते अनुपात का नहीं है, बल्कि ये भी है कि सरकार राज्यों से आखिरकिन-किन चीजों का धर्मवार हिसाब मांग रही है और राज्यों के पास उसमें से कितना डेटापहले से मौजूद है.35 सवालों वाला पूरा मामला क्या है?28 सितंबर को द हिंदू ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि High Level Committee onDemographic Changes यानी HLCDC ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 35 सवालोंवाला विस्तृत प्रश्नावली भेजी है. इसमें पिछले 15 साल का धर्मवार डेटा मांगा गयाहै. जन्म पंजीकरण, स्कूलों में दाखिला, वाहन रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन,राशन कार्ड, वोटर आईडी और आधार में असामान्य बढ़ोतरी जैसे आंकड़े इसमें शामिल हैं.धार्मिक स्थलों की जिला स्तर पर जानकारी और उनकी GIS मैपिंग से जुड़ी जानकारी भीमांगी गई है.कमेटी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों के हिसाब से डेटामांगा है. इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों में धार्मिक बदलाव, कथित अवैध प्रवासियोंकी पहचान, हिरासत और डिपोर्टेशन, फर्जी दस्तावेजों तथा मानव तस्करी, संगठित अपराधऔर नारकोटिक्स से जुड़े मामलों की जानकारी भी प्रश्नावली का हिस्सा है.राज्यों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है?मामला यहीं पेचीदा हो जाता है. अधिकारियों के मुताबिक जन्म पंजीकरण और पकड़े याडिपोर्ट किए गए undocumented migrants जैसे कुछ मामलों को छोड़ दें, तो ज्यादातरविभाग धर्म के हिसाब से रिकॉर्ड रखते ही नहीं हैं. ऐसे में 15 साल पुराना धर्मवारडेटा तैयार करना आसान नहीं है.यहां संविधान का हवाला भी दिया जा रहा है, लेकिन तस्वीर थोड़ी ज्यादा जटिल है.अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, जबकि भारत कीजनगणना में धर्मवार आबादी का आधिकारिक डेटा प्रकाशित होता रहा है. इसलिए असली सवालडेटा रखने की संवैधानिक मनाही से ज्यादा ये है कि अलग-अलग सरकारी विभागों में ऐसाडेटा किस आधार पर और किस उद्देश्य से दर्ज किया जाता है.कमेटी आखिर करना क्या चाहती है?HLCDC का गठन 26 मई 2026 को गृह मंत्रालय ने किया था. इसकी अध्यक्षता रिटायर्डसुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर कर रहे हैं. कमेटी को अवैधइमिग्रेशन और दूसरे असामान्य कारणों से होने वाले डेमोग्राफिक बदलावों का अध्ययनकरके नीति, प्रशासनिक और कानूनी उपाय सुझाने हैं. उसे एक साल में रिपोर्ट देनी है.1 जुलाई को कमेटी ने गृह मंत्री अमित शाह को बताया था कि राज्यों और केंद्रशासितप्रदेशों से जानकारी जुटाने के लिए प्रश्नावली तैयार कर ली गई है और ग्राउंड लेवलअध्ययन के लिए दौरे किए जाएंगे. सितंबर के आखिर तक कमेटी जम्मू क्षेत्र का दौरा करचुकी थी और महाराष्ट्र जाने की तैयारी में थी.ये भी पढ़ें: देश की सबसे बड़ी गिनती का काउंटडाउन शुरू! जानिए आपके इलाके में कबहोगी दूसरे चरण की जनगणनाBJP और धर्मवार डेटा की पुरानी बहसइस मुद्दे की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी दिलचस्प है. 2006 में BJP ने सच्चर कमेटी केकाम और खासकर मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ आंकड़े जुटाने के तरीके का विरोध कियाथा. उस समय पार्टी ने आशंका जताई थी कि ऐसी कवायद आगे चलकर धार्मिक आधार पर आरक्षणकी मांग को बढ़ावा दे सकती है.आज केंद्र की अपनी कमेटी धर्मवार डेटा मांग रही है. फर्क ये है कि मौजूदा HLCDC काघोषित दायरा मुस्लिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरेदेश में डेमोग्राफिक बदलाव, अवैध इमिग्रेशन, सीमा प्रबंधन और अलग-अलग धार्मिक एवंसामाजिक समूहों में आबादी के बदलाव का अध्ययन करना है.यानी असली कहानी सिर्फ धर्मवार डेटा मांगने की नहीं है. असली सवाल ये है कि सरकारइस डेटा से किन बदलावों को असामान्य मानेगी, उनके कारण कैसे तय करेगी और आगे उससेकौन से प्रशासनिक या कानूनी कदम निकलेंगे.