भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा किसे मिलेगा, ये कौन तय करता है और कैसे?

भारत में अल्पसंख्यक कौन है? बहस का ये जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है. इसबार बिहार से भाजपा के राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने ये मुद्दा उठाया है. उन्होंनेसंसद में मांग की है कि भारत में अल्पसंख्यकों की परिभाषा तय की जाए. उन्होंने सवालउठाया कि जब देश में मुसलमान 14.2 फीसदी हैं तो वे अल्पसंख्यक कैसे हुए? उन्होंनेराज्य और जिलावार आबादी के अनुपात के आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान तय करने की भीमांग की. इसके बाद से ये बहस फिर शुरू हो गई कि भारत में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए?क्या अल्पसंख्यक दर्जे के लिए केवल धार्मिक आधार ही पर्याप्त होना चाहिए जबकि देशमें भाषा के आधार पर राज्य बने हैं. इस बहस में पड़ने से पहले इस लेख में हम ये जानलें कि देश में अल्पसंख्यक दर्जा तय कौन करता है?भारत में कौन अल्पसंख्यक? भारत में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा किसे मिलेगा, यह केंद्र सरकार तय करती है.राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत ये काम किया जाता है. इस कानून कीधारा 2(c) कहती है कि जिस समुदाय को केंद्र सरकार ने अधिसूचित (notified) किया है,वही अल्पसंख्यक समुदाय माना जाएगा. हालांकि, इस तस्वीर के बदलने की भी संभावना है.मार्च 2022 में वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्र के हिसाब से किसीसमुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती हैं. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा था कि राज्य सरकारें ऐसाधार्मिक या भाषाई आधार पर कर सकती हैं. यह विषय Concurrent List (समवर्ती सूची) मेंआता है. यानी केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं. इसका मतलब है किभारत में दो तरह की सूची संभव हैं-– एक तो राष्ट्रीय स्तर की अल्पसंख्यक सूची– दूसरी राज्य स्तर की अल्पसंख्यक सूचीभारत में अल्पसंख्यक की परिभाषा?अब सवाल है कि राज्य या केंद्र अल्पसंख्यक किसे बताएंगे? इसे तय करने के क्या मानकहोंगे? दरअसल, भारत के संविधान में ‘अल्पसंख्यक’ शब्द की कोई औपचारिक परिभाषा नहींदी गई है. लेकिन कुछ आर्टिकल ये बताते हैं कि अल्पसंख्यक वो समुदाय हैं जिनकी भाषा,लिपि या संस्कृति किसी क्षेत्र में कम संख्या में पाई जाती है. संविधान की दोमहत्वपूर्ण धाराएं Article 29 और Article 30 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बातकरती हैं. इसके अनुसार, उन्हें अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे चलाने काअधिकार देती हैं. इसके अलावा Article 350(A) भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षाके लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने की बात कहता है.साफ है कि भारत में अल्पसंख्यक केवल धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं हैं. यह भाषा,संस्कृति और जनसंख्या के अनुपात पर भी निर्भर है. यही वजह है कि कर्नाटक जैसेराज्यों में उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोंकणी, मराठी, लमानी, तुलु और गुजरातीभाषाओं को अल्पसंख्यक भाषाएं घोषित किया गया है. भारत में अल्पसंख्यक समुदाय कौन-कौन से हैं?केंद्र सरकार ने अब तक केवल 6 समुदायों को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित कियाहै. इनमें मुस्लिम, ईसाई (Christian), सिख, बौद्ध, पारसी और जैन शामिल हैं. जैनसमुदाय को 2014 में इस लिस्ट में जोड़ा गया है. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट केअनुसार, भारत की कुल आबादी में हर 1 हजार में से 193 लोग किसी न किसी अल्पसंख्यकसमुदाय से आते हैं. इनमें सबसे बड़ी संख्या मुसलमानों की है. हर 1 हजार में 142 लोगमुसलमान हैं. सबसे छोटी आबादी पारसियों की है. यानी हर एक हजार भारतीयों में सिर्फ6 लोग पारसी हैं.आंकड़े बताते हैं कि भारत में मुसलमानों की संख्या इतनी है कि संख्या के आधार पर वेनाइजीरिया जैसे देशों की आबादी के लगभग बराबर हैं. 2011 की जनगणना के आधार पर भारतमें मुसलमानों की संख्या 18 करोड़ के आसपास है जबकि नाइजीरिया की आबादी तकरीबन 23करोड़ है. इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं.यही वजह है कि मुसलमानों के अल्पसंख्यक स्टेटस पर जब-तब सवाल उठाए जाते हैं.इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में भीम सिंह ने भी कहा कि भारत में मुस्लिम आबादी14.2% है. यह बड़ी संख्या है, फिर भी उन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है. उन्होंने आगेकहा कि कई राज्यों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जहां उनकी आबादी 50% से भी ज्यादाहै. लक्षद्वीप में 96% मुसलमान हैं. जम्मू-कश्मीर में 69% हैं. असम में यह आंकड़ा34%, पश्चिम बंगाल में 27% और केरल में 26% है. यह राष्ट्रीय प्रतिशत 14.2% से कहींज्यादा है. यहां तक कि ईसाई भी कई राज्यों में अल्पसंख्यक नहीं हैं, जिनकीराष्ट्रीय स्तर पर आबादी तकरीबन 2 फीसदी है. नागालैंड में ईसाई 88%, मिजोरम में87%, मणिपुर में 42%, अरुणाचल प्रदेश में 30% और गोवा में 25% हैं.भीम सिंह सवाल उठाते हैं कि क्या ऐसे में अल्पसंख्यक की राष्ट्रीय परिभाषा केअनुसार इन राज्यों में ऐसे लोगों को अल्पसंख्यकों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं कालाभ मिलना सही है? जबकि, कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें ऐसीयोजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है.