बंगाल SIR: जजों ने गिनाई चुनाव आयोग के पोर्टल की कमियां, कहा- 'कैसे सुनें अपील जब EC...?'

पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. उनकी अपील सुननेके लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं. लेकिन, उन्हीं ट्रिब्यूनल जजों का कहना है कि चुनावआयोग का पोर्टल काम नहीं कर रहा है. SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटे नामों की अपीलसुन रहे जजों का आरोप है कि पोर्टल में कई जरूरी सुविधाएं ही नहीं हैं. इसकी वजह सेनोटिस भेजने से लेकर सुनवाई और डिलीट हुए नामों को दोबारा जोड़ने तक का कामप्रभावित हो रहा है.यानी जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, उन्हें अपना नाम वापस जुड़वाने केलिए अपील का रास्ता तो दिया गया, लेकिन अब उसी अपील की प्रक्रिया में टेक्निकलप्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं. ये शिकायत सिर्फ एक जज की नहीं है. पश्चिम बंगाल मेंSIR से जुड़ी अपीलों की सुनवाई के लिए बनाए गए 19 ट्रिब्यूनल के जजों ने चुनाव आयोगने इसे शेयर किया. जजों ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने पोर्टल की कईकमियां गिनाई हैं.ट्रिब्यूनल जजों का का दर्दइंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 11 अगस्त को ट्रिब्यूनल के जजों ने अपनीशिकायतें चुनाव आयोग और कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी थीं. जजों केमुताबिक, पोर्टल में कई जरूरी सुविधाएं नहीं हैं. पोर्टल की कमियों की वजह सेट्रिब्यूनल के लिए अपीलों की सुनवाई और उनका निपटारा करना मुश्किल है.अब एक-एक करके समझते हैं कि दिक्कत क्या है?1. नोटिस नहीं भेज सकतेपोर्टल पर अपील करने वाले या दूसरे पक्ष को नोटिस भेजने का कोई तरीका नहीं बनायागया. कई जजों ने मई में नोटिस का फॉर्मेट भी मंजूर कर दिया था, लेकिन वो आज तक लागूनहीं हुआ. इसलिए जज जिलाधिकारियों या जिला चुनाव अधिकारियों के जरिए ईमेल से नोटिसभेजने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन जवाब बहुत कम मिल रहा है.2. डॉक्यूमेंट को लेकर दिक्कतअगर अपील में लगे दस्तावेज अधूरे हैं या और कागजात चाहिए तो पोर्टल पर उन्हेंसुरक्षित रखने या अपलोड करने का कोई सिस्टम नहीं है.3. ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा नहींअगर जज वीडियो कॉल से सुनवाई करना चाहें, तो पोर्टल में ये सुविधा ही नहीं है.4. नाम वापस जोड़ना मुश्किलअगर जज फैसला करें कि किसी का नाम फिर से डालना है, तो पोर्टल पर ये काम नहीं होपाता. किसी अपील में जज फैसला करते हैं कि नाम फिर से डालना है या कोर्ट का आदेशआता है, तो पोर्टल पर नाम रिस्टोर करने का ऑप्शन ही नहीं है. एक बार नाम डिलीट याशामिल हो गया तो उसे फिर से नहीं बदला जा सकता.5. फैसले की कॉपी नहीं मिलतीअपील करने वाले व्यक्ति को ट्रिब्यूनल के फैसले की कॉपी डाउनलोड करने का विकल्पनहीं है. जबकि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि ट्रिब्यूनल को कारण बतानाहोगा और रिकॉर्ड देखकर फैसला करना होगा. लेकिन, पोर्टल पर ये सुविधा नहीं है.6. कागजी अपीलें फंस रही हैंजो लोग ऑफिस में जाकर कागज पर अपील देते हैं, उनकी फाइलें कंप्यूटर में ठीक से नहींआ रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में ही कहा था कि फिजिकल अपील को जल्द से जल्दडिजिटाइज कर पोर्टल पर अपलोड किया जाए. लेकिन सिस्टम ठीक नहीं चल रहा. जजों का कहनाहै कि अगर ये अपीलें सही चैनल पर नहीं आईं तो उन लोगों के साथ अन्याय होगा, जोवोटिंग लिस्ट में शामिल होने के हकदार है.पहले भी की शिकायतये सारी शिकायतें अगस्त में हुई बैठक में उठाई. ट्रिब्यूनल के जजों ने चुनाव आयोगऔर कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये दिक्कतें बताईं थीं. वैसे ये शिकायतें नईनहीं हैं. 22 मई में भी एक जज ने पत्र लिखकर कहा था कि नोटिस भेजने का सिस्टम नहोने से काम बहुत धीमा चल रहा है. उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि चुनाव आयोग गलतआंकड़े दे रहा है.अपील निपटारे की सुस्त रफ्तारअब ये समझते है कि चुनाव आयोग के आंकड़े क्या हैं. चुनाव आयोग ने सितंबर मेंसुप्रीम कोर्ट में बताया कि 38 लाख 31 हजार लाख अपीलें आई हैं. इनमें से 22 लाख 21हजार अपीलें उन लोगों की हैं, जिनके नाम काटे गए. वहीं 16 लाख 10 हजार अपीलें नामजोड़ने के खिलाफ हैं. 10 सितंबर तक सिर्फ 1 लाख 26 हजार अपीलें ही निपटी थीं. यानीबहुत बड़ा बैकलॉग है.अब पोर्टल की इन खामियों की वजह से डिलीट हुए लाखों वोटरों को समय पर न्याय मिलनामुश्किल हो रहा है. ट्रिब्यूनल के जजों का कहना है कि ये समस्याएं ड्यू प्रोसेसयानी सही प्रक्रिया में बाधा डाल रही हैं. चुनाव आयोग और हाई कोर्ट से जवाब मांगागया. लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.20 फरवरी को पश्चिम बंगाल में SIR को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नेसुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत मिली अपनीविशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया. सर्वोच्च अदालत ने वोटर्स की एलिजिबिलिटी काफैसला करने के लिए ज्यूडिशियल ऑफिसर्स की तैनाती का आदेश दिया.इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड से सैकड़ोंज्यूडिशियल ऑफिसर्स की तैनाती की. इनके फैसलों के खिलाफ अपील सुनने के लिए 10 मार्चको सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर हाई कोर्ट जजों वाले अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने का आदेशदिया. 20 मार्च को चुनाव आयोग ने 19 सिंगल जज ट्रिब्यूनल के गठन को नोटिफाई किया.बाद में दो जजों ने इस्तीफा दे दिया, जिनकी जगह दूसरे पूर्व जजों को नियुक्त कियागया.यह भी पढ़ें: चुनाव आयोग में अगर गलत हुआ होगा तो... ज्ञानेश कुमार मामले में SC नेअपना रुख बता दियापश्चिम बंगाल में अप्रैल में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को भारीबहुमत से जीत मिली. सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) बुरी तरह हार गई. TMC ने दावाकिया कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के कारण उसे हार का सामना करना पड़ा.हालांकि, ये आरोप फैक्चुअल होने से ज्यादा राजनीतिक थे.फिलहाल, ट्रिब्यूनल के जजों की शिकायत यही है कि पोर्टल में इन जरूरी कामों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है.अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इन तकनीकी खामियों को कैसे दूर करता है. ये भी देखनाहोगा कि पेंडिंग लाखों अपीलों का निपटारा कितनी तेजी से होता है. अब मामला उन लाखोंलोगों के वोट के अधिकार का है, जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका नामवोटर लिस्ट में होना चाहिए.