'देखते हैं तुम्हारा बाप अमित शाह कैसे...', TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने लांघी मर्यादा

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कल्याण बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं सुवेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार को विवादित तरीके से चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि अगर सुवेंदु और सुकांत सच में लोगों से मिलकर वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वे बिना CISF सुरक्षा के आएं. कल्याण बनर्जी ने दोनों बीजेपी नेताओं को CISF सिक्योरिटी के बिना बंगाल के डानकुनि में आने की चुनौती दी. लेकिन उनके लहजे से लगा मानो वो बीजेपी नेताओं से मारपीट करने को उतारू हैं.

सोमवार, 3 नवंबर को मीडिया से बात करते हुए TMC नेता ने सुवेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार से कहा, 'वे हमसे लड़ें और देखें कि कौन पहले घर वापस जाता है.' 

इंडिया टुडे से जुड़े तपस सेनगुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, कल्याण बनर्जी ने कहा,

"जब तुम डानकुनि आओगे, तो हमें एक नोटिस देना. देखते हैं कि तुम्हारा बाप अमित शाह कैसे आता है और तुम्हें वापस घर ले जाता है. आओ, आओ सुकांत. आओ, आओ. CISF के बिना आओ. तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? और हम भी अपने आदमी लाएंगे. कोई CISF (सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स) नहीं होगी. कोई BSF (बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स) नहीं होगी. कोई पुलिस नहीं होगी. सुकांत, तुम आओ. तुम नोटिस देकर आओ."

उन्होंने आगे कहा,

"आओ सुवेंदु आओ... ये CISF कितनी बड़ी है?.. मुझे बताओ तुम्हारा बाप कौन है- शिशिर(अधिकारी) या (पीएम नरेंद्र) मोदी?.. सुवेंदु तुम भी पुलिस के बिना रहोगे, हम भी पुलिस के बिना रहेंगे. फिर हम देखेंगे कि तुम घर वापस जाओगे या नहीं."

पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कल्याण बनर्जी के इस बयान की निंदा की है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा,

"कल्याण बनर्जी खुद पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की हालत बता रहे हैं. एक जनप्रतिनिधि, एक BJP का कार्यकर्ता बिना सिक्योरिटी के नहीं घूम सकता है? तो पश्चिम बंगाल में चाहे महिला हो, पुरूष हो, कहीं जाने के लिए उसे सिक्योरिटी की जरूरत है? सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा देना तो राज्य सरकार (पश्चिम बंगाल सरकार) की जिम्मेदारी है. कानून व्यवस्था की हालत खुद तृणमूल कांग्रेस (TMC) का सांसद बता रहा है."

कल्याण बनर्जी का यह बयान SIR को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच आया है. इस समय पश्चिम बंगाल समेत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया चल रही है. इनमें से पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं. SIR प्रक्रिया 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी, जिसके बाद 9 दिसंबर 2025 को चुनाव आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा. 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी.

SIR का बड़ा मकसद अवैध विदेशी अप्रवासियों को वोटर लिस्ट से बाहर करना है, खासकर बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोगों को. TMC ने इस कवायद की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि यह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को दूसरे नाम से लागू करने की एक छिपी कोशिश है. पार्टी ने दावा किया कि यह कवायद 'BJP के इशारे पर पात्र मतदाताओं के नाम हटाने' के लिए की जाएगी.

वहीं, BJP का कहना है कि वोटर लिस्ट को साफ-सुथरा बनाना जरूरी है ताकि अवैध प्रवासियों को बाहर किया जा सके. BJP ने SIR पर TMC के रुख की आलोचना की है. साथ ही कहा कि कोई भी अवैध प्रवासी नहीं बचेगा.

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