बंगाल में जिनके नाम SIR में कटे, वापस जुड़ने में 12 साल तक लग सकते हैं

पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) लिस्ट से हटाए गए वोटरशायद एक दशक से ज्यादा समय तक वोट ही ना दे पाएं. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनेअपीलेट ट्रिब्यूनल जिस रफ्तार से अपील निपटा रहे हैं, उससे लंबित SIR अपीलों केनिपटारे में 12 साल से ज्यादा लग सकते हैं. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीमकोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया कि अप्रैल 2026 में काम शुरू करने वालेट्रिब्यूनल सिर्फ 1,26,194 अपीलों पर फैसला कर पाए हैं. यही रफ्तार रही, तो कईवोटरों को अपने वोट का हक वापस पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हफ्ते के सातों दिन काम करने के बादट्रिब्यूनल की मौजूदा रफ्तार हर महीने औसतन 25,238 केस निपटाने की है. 16 सितंबर कोदाखिल एफिडेविट में ECI ने 37,05,235 अपील पेंडिंग बताईं.SIR अपील निपटारे में 12 साल लगेंगेअपीलेट ट्रिब्यूनल हफ्ते के सातों दिन मौजूदा रफ्तार से काम करें, तो इन केसों कोनिपटाने में 146 महीने, यानी 12 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे. इसलिए, चुनाव आयोग नेसुप्रीम कोर्ट से ट्रिब्यूनल की संख्या 19 से बढ़ाकर 42 करने की गुजारिश की है.बंगाल में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या भी 42 है. चुनाव आयोग ने माना कि मौजूदाइंफ्रास्ट्रक्चर इतने ज्यादा केस निपटाने के लिए काफी नहीं है.90% से ज्यादा नाम वापस जुड़ेचुनाव आयोग के अनुसार, इन ट्रिब्यूनल ने जिन 1,26,194 अपीलों पर फैसला किया, उनमेंसे 1,13,943 (90% से ज्यादा) लोगों के नाम वोटर लिस्ट में वापस जोड़ दिए गए. वोटरलिस्ट से नाम हटाए जाने के बाद कुल 22.2 लाख वोटरों ने अपील दायर की थी. अप्रैल मेंहुए विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में SIR हुई. इसके तहत राज्य की वोटरलिस्ट से लगभग 91 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए थे.चुनाव आयोग ने क्या कहा?पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुट वाली 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' केलीडर डेरेक ओ ब्रायन की अर्जी के जवाब में चुनाव आयोग ने ये हलफनामा दाखिल किया है.चुनाव आयोग ने सलाह दी कि ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को घर से काम करने (Work From Home)की इजाजत दी जाए, ताकि उनके आने-जाने का समय बचे, और केस निपटारे में तेजी आए.यह भी पढ़ें: रेखा गुप्ता से केजरीवाल तक, बड़े नेताओं को ECI क्यों भेज रहा SIRवाला नोटिस?भारतीय चुनाव आयोग ने एक अलग एफिडेविट में कहा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल का कामकाजसुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ही हो रहा है. आयोग ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जजों की कमेटी के बनाए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत हीकामकाज किया जा रहा है.