'राम मंदिर ट्रस्ट में मुस्लिम को शामिल करेंगे?...', वक्फ बिल पर खरगे ने ये सवाल उठा दिया

वक्फ (संशोधन) बिल 2025 को राज्यसभा में पेश किया गया है. गुरुवार, 3 अप्रैल की रातबिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने वक्फबिल पर कड़ा विरोध जताया. खरगे ने कहा कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुस्लिम कोजगह नहीं दी जाती, तो फिर वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को क्यों शामिल किया जा रहाहै. खरगे ने यह भी सवाल उठाया कि क्या किसी दलित को भी इस तरह के धार्मिक ट्रस्टमें जगह दी जाती है.राज्यसभा में खरगे ने सरकार को घेरते हुए कहा कि नए बिल में मुस्लिम सदस्यों कोचुनने के बजाय नामित किया जाएगा. यह सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए सरकार यह सब कररही है. खरगे ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लैंड बैंक बनाकर सरकारबेच सकती है. उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्ति के विवाद में कलेक्टर अपने पक्ष मेंफैसला करेगा, वक्फ बोर्ड के पक्ष में नहीं.सेंट्रल वक्फ काउंसिल में पहले सांसद, पूर्व जज और एमिनेंट का मुस्लिम होनाअनिवार्य है. लेकिन वक्फ संशोधन बिल में इनका मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है, और दोगैर-मुस्लिम सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया है. खरगे ने सवाल किया कि इसमेंगैर-मुस्लिमों को क्यों लाया जा रहा है?खरगे ने पूछा कि क्या तिरुपति या राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुस्लिम सदस्य को शामिलकिया जाता है? उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम तो छोड़िए, मैं हिंदू हूं, मेरे जैसे दलित समाज के लोगों को भी उस ट्रस्टमें नहीं रखते हैं. इतने मंदिर हैं, किसी में भी शेड्यूल्ड कास्ट (अनूसूचित जाति)लोगों को नहीं रखते हैं.राज्यसभा में खरगे ने कहा कि वक्फ बिल की मंशा मुस्लिम समुदाय को तंग करने की है औरयह बिल पूरी तरह से पक्षपाती है. खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय केअधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है और यह बदलाव वक्फ बोर्ड के कामकाज मेंगैरजरूरी हस्तक्षेप करने के लिए लाया गया है. उन्होंने कहा कि यह बिल 1995 के वक्फएक्ट में किए गए बदलावों के खिलाफ है और इसे देश में धार्मिक और जातीय असंतोष पैदाकरने के लिए तैयार किया गया है.खरगे ने आंकड़े पेश करते हुए सरकार पर आर्थिक अनियमितता बरतने का भी आरोप लगाया.उन्होंने बताया कि सरकार ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बजट में कमी की है. उनयोजनाओं को बंद कर दिया है जो गरीब मुस्लिम छात्रों और समुदाय के अन्य वर्गों केलिए थीं. उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी पैसे को खर्च नहीं किया जा रहा है. यहदिखाता है कि सरकार असल में अल्पसंख्यक के कल्याण में दिलचस्पी नहीं रखती है.खरगे ने सरकार से अपील की कि वो इस बिल को वापस ले और मुस्लिम समुदाय के साथ इंसाफकरे. उन्होंने संविधान की बात करते हुए कहा कि यह बिल संविधान के खिलाफ है क्योंकियह धार्मिक और जातीय आधार पर भेदभाव कर रहा है. खरगे ने कहा कि इस मुद्दे परराजनीतिक रोटियां सेंकने से बेहतर है कि शांति और एकता बनाए रखने की कोशिश की जाए.सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मल्लिकार्जुन खरगे ने शायरी का भी सहारा लिया.खरगे ने ये शेर सुनाकर सरकार पर हमला बोला-"नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं,जमीं पर चांद सितारों की बात करते हैं,वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले,भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं,बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू,लगा के आग बहारों की बात करते हैं.मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर,नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं,वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को,वही नसीब के मारों की बात करते हैं."खरगे ने कहा कि जिस धर्म में कोई विश्वास करता है, उसे ही उस धर्मस्थल का सदस्यबनाया जाना चाहिए. नेता विपक्ष ने मांग की कि बोधगया को बौद्ध धर्म के लोगों कोवापस देना चाहिए. उन्होंने बताया कि यह भारत ही नहीं बल्कि जापान, चीन, कंबोडिया,थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका समेत पूरी दुनिया की मांग है. खरगे ने कहा कि अगरसरकार ने गलती की है, तो उसे ठीक करना चाहिए. सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिए.