अमित शाह से CM विजय की मुलाकात, कहा- 'दक्षिण भारत को क्यों सजा मिले?'

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमितशाह की अध्यक्षता में हुई दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में राज्य सेजुड़े कई अहम मुद्दे उठाए. विजय की दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की ये पहली बैठक थी.उन्होंने खास तौर पर NEET से तमिलनाडु को छूट देने और प्रस्तावित परिसीमन के बाददक्षिणी राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व को कम नहीं होने देने की मांग रखी. बैठकतमिलनाडु के कोवलम में हुई, जिसमें दक्षिण के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशपुडुचेरी के मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.NEET पर विजय ने फिर दोहराई पुरानी मांगविजय ने कहा कि तमिलनाडु में मेडिकल दाखिलों के लिए NEET ग्रामीण और आर्थिक रूप सेकमजोर तबके के छात्रों के लिए मुश्किल पैदा करता है. इंडिया टुडे के मुताबिकउन्होंने केंद्र से MBBS, BDS और AYUSH पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राज्य कोNEET से छूट देने और कक्षा 12 के अंकों के आधार पर दाखिले की व्यवस्था की मांग की.तमिलनाडु लंबे समय से NEET का विरोध करता रहा है और विजय सरकार भी इस मुद्दे कोविधानसभा में प्रमुखता से उठा चुकी है.परिसीमन पर दक्षिण के प्रतिनिधित्व की चिंताबैठक में विजय ने प्रस्तावित परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की साझा चिंता सामनेरखी. उनका तर्क है कि आबादी को प्रमुख आधार बनाकर होने वाले परिसीमन से उन राज्योंको नुकसान हो सकता है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य और मानव विकास केमोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया है. विजय ने केंद्र से ऐसी विधायी गारंटी की मांग की कि जनसंख्या स्थिरीकरण के कारणकिसी राज्य के संसद में प्रतिनिधित्व के मौजूदा हिस्से में कमी न हो. इससे पहले 13अगस्त को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लोकसभा की मौजूदा 543सीटों को स्थायी रूप से बरकरार रखने और राज्यों के वर्तमान प्रतिनिधित्व कोसुरक्षित रखने की मांग की थी.ये भी पढ़ें: विजय का विधायकों को बड़ा पैकेज, कार से लेकर 75 हजार भत्ता तक, तृषाविवाद के बीच CM का बड़ा ऐलानकावेरी, अर्थव्यवस्था और दक्षिण के साझा मुद्दे भी उठेविजय ने दक्षिणी राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया. बैठक मेंअंतरराज्यीय जल विवाद, खासकर कावेरी से जुड़े मतभेद, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश,बुनियादी ढांचे, तटीय सुरक्षा और ब्लू इकॉनमी जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे.विजय ने नशीले पदार्थों के खिलाफ राज्यों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत भी बताई.कर्नाटक के साथ कावेरी और मेकेदाटु परियोजना को लेकर तमिलनाडु का रुख पहले से हीसख्त है. जून में तमिलनाडु विधानसभा ने मेकेदाटु परियोजना के खिलाफ सर्वसम्मति सेप्रस्ताव पारित किया था.अमित शाह की अध्यक्षता वाली बैठक का मकसद दक्षिणी राज्यों के बीच अंतरराज्यीय औरकेंद्र-राज्य से जुड़े विवादों पर बातचीत और सहयोग का रास्ता निकालना है. गृहमंत्रालय के मुताबिक दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल,तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हैं.