'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवाद' की बहस में उपराष्ट्रपति धनखड़ की एंट्री, बोले- 'नासूर और सनातन का अपमान'

भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल शब्दों 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्षता' कोलेकर देश में बहस तेज हो गई है. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस बहस में शामिल होगए हैं. उन्होंने इमरजेंसी के दौरान प्रस्तावना में शामिल किए गए शब्दों को 'नासूर'बताया. उन्होंने इसे 'सनातन का अपमान' भी करार दिया. यहां एक बात साफ कर दें किसंविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' नहीं, बल्कि 'पंथनिरपेक्ष' शब्द काइस्तेमाल किया गया है.शनिवार, 28 जून को दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव में एक कार्यक्रम के दौरानउपराष्ट्रपति ने ये बाते कहीं. उन्होंने कहा,"प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता. प्रस्तावना ही वो आधार है जिस परसंविधान विकसित हुआ है. प्रस्तावना संविधान का बीज है. यह संविधान की आत्मा है,लेकिन भारत के लिए इस प्रस्तावना को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिएबदल दिया गया, जिसमें सोशलिस्ट (समाजवादी), सेक्यूलर (पंथनिरपेक्ष) और इंटीग्रिटी(अखंडता) जैसे शब्द जोड़े गए."We are changing the soul of the Constitution by this flash of words, addedduring the period of Emergency — the darkest period for the Constitution of thecountry.These words have been added as नासूर. These words will create upheaval. Additionof these words in the Preamble… pic.twitter.com/cg2cmzN0r7— Vice-President of India (@VPIndia) June 28, 2025इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, धनखड़ ने कहा कि जब देश में आपातकाल लगा था, तबये बदलाव किए गए. कार्यक्रम में उन्होंने कहा,"ये शब्द 'नासूर' की तरह जोड़े गए. ये शब्द हलचल पैदा करेंगे. आपातकाल के दौरानप्रस्तावना में जोड़े गए ये शब्द, संविधान के निर्माताओं की मानसिकता के साथ धोखेके प्रतीक हैं. यह इस देश की हजारों सालों की सभ्यता की धरोहर और ज्ञान को कमतरबनाने जैसा है. यह सनातन की आत्मा का अपमान है."दरअसल, इस बहस की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी.हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 25 जून को लखनऊ में एक कार्यक्रम मेंउन्होंने कहा था कि 'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्ष' जैसे शब्द जोड़ना भारत की आत्मा परक्रूर आघात था. उन्होंने मांग की थी कि इसके लिए कांग्रेस को देश और दलितों से माफीमांगनी चाहिए.इसके बाद 26 जून को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के महासचिव दत्तात्रेय होसबालेने इस बहस को हवा दी. उन्होंने कहा था कि 'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों कोप्रस्तावना में बनाए रखने पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ये शब्दसंविधान के मूल रूप में शामिल नहीं थे और इन्हें गलत तरीके से जोड़ा गया था.इसके तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दे डाला. 26 जून कोउन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति की आत्मा 'सर्व धर्म समभाव' की है, ना कि'धर्मनिरपेक्ष'. उन्होंने 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द हटाने की वकालत की. वहीं, केंद्रीयमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हर समझदार नागरिक चाहेगा कि ये शब्द हटाए जाएंक्योंकि ये मूल संविधान में नहीं थे.