मनरेगा का नाम बदलते ही झटका, VB-G RAM G के पहले ही महीने में ग्रामीण रोजगार हुआ आधा

'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-G RAM G केलागू होते ही देश के ग्रामीण रोजगार को बड़ा झटका लगा है. यह स्कीम इस साल 1 जुलाईसे लागू की गई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पहले ही महीने में, पिछले साल जुलाईके मुकाबले रोजगार पैदा करने में लगभग 50% की कमी आई है. यह गिरावट तब सामने आई हैजब सरकार ने दो दशक पुरानी ‘मनरेगा’ का नाम बदलकर इस स्कीम को अपनाया.VB-G RAM G: रोजगार में 49.94% की गिरावटइंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 9 अगस्त के सरकारी आंकड़ों से पता चलता हैकि जुलाई 2026 में VB-G RAM G स्कीम के तहत सिर्फ 7.67 करोड़ पर्सन-डेज (काम केदिन) जेनरेट हुए. यह पिछले साल इसी महीने में ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीणरोजगार गारंटी योजना’ (MGNREGS) के तहत जेनरेट हुए 15.33 करोड़ पर्सन-डेज की तुलनामें 49.94 प्रतिशत कम है.हालांकि VB-G RAM G डैशबोर्ड जुलाई में 7.67 करोड़ पर्सन-डेज दिखाता है, लेकिनग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि स्कीम लागू होने के पहले महीने के दौरान लगभग 9करोड़ पर्सन-डेज जेनरेट हुए थे. इस साल जुलाई में VB-G RAM G स्कीम का फायदा उठानेवाले परिवारों की संख्या 51.45 प्रतिशत घटकर 68.94 लाख रह गई. मनरेगा के तहत, पिछलेसाल इसी महीने में यह संख्या 1.42 करोड़ थी.पर्सन-डे क्या होता है?पर्सन-डे काम को मापने की एक यूनिट है, जो यह बताती है कि एक शख्स ने एक पूरे कार्यदिवस (आमतौर पर 8 घंटे) में कितना काम किया. यहां 1 पर्सन-डे का मतलब है कि 1 मजदूरको 1 दिन का रोजगार मिला. उदाहरण के तौर पर अगर किसी गांव में एक तालाब बनाने केलिए 10 मजदूरों ने 5 दिनों तक काम किया, तो वहां कुल पैदा रोजगार 50 पर्सन-डे (10मजदूर × 5 दिन) माना जाएगा.₹95,692 करोड़ का बजट'द इंडियन एक्सप्रेस' के ईमेल का जवाब देते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के एकअधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए 95,692 करोड़ रुपयेका रिकॉर्ड बजट अनुमान दिया है. यह किसी भी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तकका सबसे ज्यादा बजट है. अधिकारी ने कहा, “इस हिसाब से, यह प्रोग्राम पूरे देश में अच्छे से लागू किया जा रहा है. रोजगार कीमांग करने वाले 98% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को काम दिया गया है. 1.33 करोड़ सेज्यादा ग्रामीण मजदूरों को रोजगार दिया गया है और नौ लाख से ज्यादा एक्टिव वर्कसाइटके जरिए काम किया जा रहा है.”अधिकारी ने आगे कहा कि अब तक पैदा हुए कुल पर्सन-डेज में से लगभग 63% महिलाओं कायोगदान रहा है, जो एक-तिहाई भागीदारी की कानूनी जरूरत से कहीं ज्यादा है.ये भी पढ़ें: 1 जुलाई से लागू हो रहे VB-G RAM G से 3 राज्य टेंशन में, 2 में तोबीजेपी की ही सरकार है125 दिन काम की गारंटीVB-G RAM G स्कीम के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों केवेतन-रोजगार की गारंटी दी जाती है. वहीं, मनरेगा के तहत यह 100 दिन थी. इसमें एकवित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 60 दिनों तक रोजगार गारंटी को रोकने का प्रावधान भीहै. इसमें बुवाई और कटाई के मुख्य कृषि मौसम शामिल हैं, ताकि मजदूर खेतों में कामकर सकें. इस रोक से मजदूरों के रोजगार के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हेंमिलने वाले 125 दिनों का पूरा गारंटीकृत काम साल के बाकी बचे 305 दिनों में दे दियाजाता है. इससे किसानों को समय पर मजदूर मिल जाते हैं और ग्रामीण मजदूरों को खेती वसरकारी योजना दोनों से कमाई करने का मौका मिलता है.